डॉ. अमोल कोल्हे : 'सरकारला संसदेत विरोधकच नको, हे लोकशाहीसाठी घातक'
- Author, नीलेश धोत्रे
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
- Reporting from, नवी दिल्ली
मंगळवारी(19 डिसेंबर) 49 खासदारांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात आलं आहे.
त्याआधी सोमवारी (18 डिसेंबर) लोकसभा आणि राज्यसभेतून 78 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. एकाच दिवशी निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांचा हा विक्रमी आकडा होता.
मंगळवारी निलंबित केलेल्या खासदारांची संख्या विचारात घेतली, तर आतापर्यंत निलंबित झालेल्या खासदारांची संख्या 141 झाली आहे. यामध्ये लोकसभेच्या 95 आणि राज्यसभेच्या 46 खासदारांचा समावेश आहे.
मंगळवारी कारवाई करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे शिरूर मतदारसंघातील खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांचाही समावेश होता.
या निलंबनाच्या कारवाईनंतर बीबीसी मराठीने डॉ.अमोल कोल्हे यांच्याशी संवाद साधून या कारवाईबद्दल त्यांची भूमिका जाणून घेतली.
सरकारला संसदेत विरोधकच ठेवायचे नसून, त्यांना हवा तसा कारभार पुढं रेटायची इच्छा आहे. त्यामुळं अशाप्रकारची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप कोल्हे यांनी केला आहे.
त्यांच्या मुलाखतीचा संपादित भाग याठिकाणी देत आहोत.
आपली सर्वांची नेमकी मागणी काय होती?
कांद्याची निर्यातबंदी उठवा ही आमची महत्त्वाची मागणी आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत आला आहे. कांद्याला भाव मिळण्याची आशा निर्माण झाली तेव्हा सरकारनं 40 टक्के निर्यात शुल्क लादलं.
2 लाख टन कांद्याची 2410 रुपये दरानं खरेदी करण्याचं खोटं आश्वासन दिलं. पण एकाही शेतकऱ्याकडून या भावानं कांदा खरेदी केला नाही. आताही कांद्याला भाव मिळत असताना सरकारनं घाईघाईनं निर्यातबंदी लादली आणि चार-साडेचार हजारावर गेलेले कांद्याचे भाव थेट 1200 ते 1500 रुपयांवर कोसळले.
8-9 वर्षांपासून कांद्याला भाव नसतानाही सरकार मदतीला येत नाही. ही प्रमुख मागणी होती.
तसंच संसदेच्या सुरक्षेचा जो प्रश्न निर्माण झाला होता, त्याबाबत गृहमंत्र्यांनी संसदेत निवेदन द्यावं, अशी सर्वांची मागणी होती. पण निवेदन न देता या खासदारांनी हा प्रश्न विचारला म्हणून त्यांच्याच्यावरच निलंबनाची कारवाई करणं हे लोकशाहीच्या दृष्टीनं अतिशय घातक आणि चुकीचं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
Facebook पोस्ट समाप्त
विरोधकांनी याबाबत नोटीस दिली होती का?
याबाबत आम्ही सातत्यानं मागणी करत आहोत. सातत्यानं शून्य प्रहरात यावर प्रश्न विचारत आहोत. पण यादरम्यान कोणते प्रश्न विचारात घेतले जातात हाही अभ्यासाचा विषय आहे. त्यामुळं यावर मागणी करूनही चर्चा करू दिली जात नाही, हे दुर्दैवाचं आहे.
आपण म्हणालात ही अघोषित आणीबाणी आहे, खरंच तसं वाटतं का?
याला दुसरं काय म्हणायचं. आणीबाणीच्या वेळी आपण जन्माला आलो नव्हतो. पण माध्यमांतून वाचलं होतं, सत्ताधाऱ्यांना याविषयावर सभागृहात तावातावानं बोलताना ऐकलं होतं.
गेले दोन तीन दिवस संसदेत जो प्रकार सुरू आहे, त्याला काय म्हणायचं. विरोधकच संसदेत ठेवायचे नाही आणि आपल्याला हवा तसा कारभार पुढं रेटायचा असेल, तर त्याला काय म्हणायचं.
एक दोन दिवसांत संसदेत महत्त्वाची विधेयकं येणार आहेत. मग निलंबन होणार असेल तर विरोधकांचा आवाजच नसेल?
हेच सरकारला हवं आहे आणि त्याचसाठी हे जाणीवपूर्वक घडवून आणलंय का? हा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे. कारण सरकारने जेव्हा तीन कृषी कायदे आणले होते, त्यावेळीही विरोधक चर्चेत सहभागी होणार नाहीत, हीच वेळ आणून ठेवली होती.
पण, विरोधकांनी जरी बाजू मांडली तरी गेल्या चार-पाच वर्षांत सरकारनं विरोधकांची किती मतं विचारात घेतली. कामगार कायद्यांना विरोधकांचा पूर्ण विरोध होता. त्या कायद्यामुळं तरुणांच्या नोकरीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला.
पण सरकारला विरोधकांचं, जनतेचं ऐकायचं नाही. ते म्हणतात आम्हाला जे सांगायचं ते जनतेच्या दरबारात सांगू असं ते म्हणतात. त्यामुळं एकूणच लोकशाही प्रणालीविषयी त्यांच्या मनात काही उरलेलं नाही का? हा मोठा प्रश्न आहे.
संसदेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करताना कल्याण बॅनर्जींनी राज्यसभेच्या सभापतींची मिमिक्री केली. त्याकडं कसं पाहता?
संविधानात पदांचा आदर ठेवला गेला पाहिजे ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. पण ही वेळ का आली याचा कोणीच विचार करणार नाही का? मागे संसदेत अपशब्द वापरले तेव्हा कोणीच काही बोललं नाही.
भाजप किंवा सत्ताधारी पक्षाचे लोक करतात ते सगळं मान्य. पण इतर सगळ्यांनी सगळे निकष, नियम, सगळ्या सभ्यता पाळायच्या हे दुटप्पीपणा नाही का? त्यामुळं संविधानात्मक पदावर बसेलल्या व्यक्तींनीही तेवढंच निष्पक्ष असणं ही त्यांची जबाबदारी नाही का?
I.N.D.I.A आघाडीत उद्धव ठाकरेंना हे समन्वयक पद हवं आहे, अशी चर्चा आहे?
वरिष्ठ नेते बसून एकमतानं हा निर्णय घेतील. पण यामध्ये सगळ्या विरोधकांची एकजूट अत्यंत गरजेचं आहे. कारण आज भाजप सगळ्या देशाची त्यांच्या सोबत असलं असं कितीही सांगत असले तरी, फक्त 38 टक्के लोक त्यांच्या बरोबर आहेत.
त्यामुळं कोण समन्वयक होतं, यापेक्षा देशातली लोकशाही टिकण्यासाठी, विरोधकांचा आवाज मजबूत राहण्यासाठी आणि जनतेचं म्हणणं योग्य पद्धतीनं सत्तेत असलेल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आजच्या विरोधकांची आणि उद्याच्या सत्ताधाऱ्यांची एकजूट गरजेची आहे.
आगामी लोकसभेसाठी शिरूरसाठी तुमचे मुद्दे काय असतील?
2019 मध्ये बैलगाडा शर्यत, पुणे-नाशिक हायवेची वाहतूक कोंडी आणि पुणे नाशिक रेल्वे हे महत्त्वाचे मुद्दे होते. आजचा विचार करता सातत्यानं बैलगाडा शर्यतीबाबत आग्रही भूमिका मांडली. पुणे-नाशिक हायवेवर 8600 कोटी रुपयांचा उड्डाणपूल याचं लवकरच उद्घाटन होतंय. सहा बायपासचं काम एकाच टर्ममध्ये पूर्ण झालं आहे.
इंद्रायणी मेडिसिटीसारखा महत्त्वाचा प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न होता. पण सरकार बदलल्यानंतर त्याला कुठंतरी ब्रेक लागला. पुणे-नाशिक रेल्वेच्या प्रकल्पाला गती देण्यातही अजित पवारांचा मोठा वाटा राहिला. आता फक्त त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणं शिल्लक आहे. इतर सर्व मंजुरी मिळाल्या आहेत. त्यामुळं लोकांची कामं करणं हाच हेतू आहे.
तुम्ही अजित दादांच्या गटाकडून लोकसभा लढणार अशा चर्चा आहेत?
या चर्चांपेक्षा प्रश्न सुटणं महत्त्वाचं आहे. या सगळ्या जर तरच्या गोष्टींवर उत्तरं देत वेळ वाया घालवणं योग्य नाही.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
