मीरा बोरवणकरांनी अजित पवारांवर आरोप केलेलं जमीन व्यवहाराचं प्रकरण काय आहे?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, प्राची कुलकर्णी
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री झाले आणि त्या पाठोपाठ पंधरा दिवसातच मीरा बोरवणकरांच्या पुस्तकातल्या दाव्यावरुन आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत.
तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी तीन एकर जमीन एका खासगी विकसकाला देण्याचा घाट घातला असल्याचा आणि त्याचे हस्तांतरण करायला आपल्याला सांगितल्याचा दावा पुण्याच्या तत्कालिन पोलिस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी केला आहे.
अजित पवार यांनी हा दावा फेटाळत जमिनीबाबत आपल्याला असा कोणताही अधिकारच नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, अजित पवार यांचे नाव सातत्याने मुख्यमंत्री पदासाठी चर्चेत येत असल्यानेच त्यांना संपवण्यासाठीचीच ही रणनीती आहे का असा प्रश्न आमदार रोहित पवारांनी उपस्थित केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मीरा बोरवणकर यांचे 'मॅडम कमिशनर' नावाचे पुस्तक प्रसिद्ध झाले. या पुस्तकात बोरवणकर यांनी पोलिस आयुक्त असताना तत्कालिन पालकमंत्र्यांनी येरवडा इथली मोक्याची तीन एकर जागा हस्तांतरित करण्यास सांगितल्याचा दावा केला आहे.
'ही जागा पोलिसांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती.अजित दादा म्हणाले की, तुम्ही यात पडू नका,' असा आरोप देखील मीरा बोरवणकर यांनी दिल्लीतल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे. यात 'टू जी स्कॅम' घोटाळ्यातल्या शाहीद बलवा याचा उल्लेख केला आहे.
मीरा बोरवणकर यांनी पुस्तकात म्हटलं आहे की, तत्कालिन विभागीय आयुक्तांनी आपल्याला बोलावले आणि पालकमंत्र्यांना भेटायचे आहे असे सांगितले. तिथे गेल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी येरवड्याच्या जमिनीची हस्तांकरण प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितल्याचे त्या म्हणतात.
नकार दिल्यावर त्यांनी नकाशा टेबलवर आपटल्याचाही दावा बोरवणकर यांनी केला आहे.
पुस्तकामुळे वादाला तोंड फुटल्यानंतर याविषयी दिल्लीतल्या पत्रकार परिषदेत मीरा बोरवणकर म्हणाल्या, “ अजित पवार यांचे नाव मी पुस्तकात घेतले नाही. पण ते पालकमंत्री होते आणि त्यांचे म्हणणे होते जमीन हस्तांतरीत करा. माझ्या आधीचे पोलिस कमिशनर जर बैठकांना हजर राहत होते आणि या प्रक्रियेत सहभागी होते तर त्यांनी हे हस्तांतरण का केले नाही?"
पुस्तकात मी स्पष्ट लिहिले आहे की, "एका विकसकाने अप्रोच केले. त्याने म्हटलं की, आमची काही जागा एका बाजूला तर काही दुसऱ्या बाजूला आहे आणि मध्ये पोलिस स्टेशन आहे. त्या विकासकाने शासनाला विनंती करतो तुम्ही पोलिस स्टेशन उचला आणि ही जागा मला द्या.
माझं असं म्हणणं होतं की, तुम्ही ही जागा विकसकाला देऊ नका. तेव्हा अॅडिशनल सीपींना कार्यालय नव्हतं, जागा नव्हती पोलिसांकडे. त्यामुळे ही जागा देऊ नये अशी भूमिका मी मांडली. कोणी पुस्तक वाचलं नाही."
"विभागीय आयुक्त कबुल करतात की त्यांनी मला बोलावले. मी जागा हस्तांततरण करायला नकार दिल्यावर बोलावले. मला पोलिसांनी फोन केले की तुमच्यामुळे आमची जागा वाचली."
फोटो स्रोत, Getty Images
याविषयी बोलताना तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी मात्र या प्रस्तावाचा दादांशी काही संबंध नसल्याचा दावा केला आहे.
हा प्रस्ताव गृह विभागाचा होता, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
बंड यांनी म्हटलं की, "गृह विभागाचे मंत्री आर आर पाटील होते आणि मुख्य सचिव या चंद्रा अय्यंगार होत्या.
त्यांच्याकडे कोणीतरी- कदाचित हे विकसक- अप्रोच झाले असतील की आजुबाजूला आमची जागा आहे. मध्ये तुमची जागा आहे. आम्ही जागा घेतो आणि पोलिस स्टेशन बांधून देतो असा त्यांचा प्रस्ताव होता. "
फोटो स्रोत, Facebook/Meera borwankar
बंड यांनी पुढे सांगितलं की, "आर आर पाटील आणि आमची मीटिंग झाली. तत्कालीन पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंग त्यावेळी उपस्थित होते. आम्ही त्यांना सांगितलं याचा आपल्याला काही फायदा होणार नाही.
ही प्रोसेस आपण फॉलो कशी करणार. यापेक्षा दोन एकर जागा त्यांची जी राहिल त्याच्या अगेन्स्ट आपण घरं बांधून घेऊया. पोलिसांची घरं दुरावस्थेत होती. त्याऐवजी घरं बांधून घेऊ.
ते असंच करता येणार नाही यासाठी निविदा काढली. कन्सलटंट नेमला. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. रिपोर्ट तयार झाल्यावर निविदा काढल्या. सात निविदा आल्या. त्यात सर्वात जास्त रेट एओर स्माईल या कंपनीने दिला होता आणि मग आम्हांला वाटलं की 350 घरं मिळतील बांधून पण प्रत्यक्ष टेंडर ओपन झाल्यावर 495 पोलिसांची घरं, डेप्युटी कमिश्नर यांची अत्याधुनिक घरे बांधून मिळतील असं स्पष्ट झालं. "
"मला होम डिपार्टमेंटने नेमलं होतं. पोलिसांचे अधिकारी होते. टेंडर पूर्ण झाले आणि त्यानंतर कामे सुरु करताना सत्यपाल सिंग यांची बदली झाली. कदाचित एखादा महिना ते राहिले असते तर काम पूर्ण झालं असतं. मीरा बोरवणकरांना आम्ही सांगितलं होतं की काम सुरु करायचं आहे तर ताबा लागेल. पण त्यांनी त्यावेळेस ताबा दिला नाही," असंही बंड यांनी म्हटलं.
फोटो स्रोत, Dilip Band
दिलीप बंड यांनी म्हटलं की, त्यांची इच्छा नव्हती. मला हे पटत नाही असं त्या म्हणाल्या. मी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला की, डेव्हलपरचा फायदा असेलच पण आपल्यालाही फायदा आहे. त्यावेळी जमिनीची किंमत तीन कोटी होती. त्याच्या बदल्यात 15 कोटी आले असते. मला आजही वाटते की ते झालं असतं तर फायद्याचं होतं.”
फोटो स्रोत, Dilip Band
या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचा दावा अजित पवार यांनी केला आहे.
हे निर्णय घेण्याचा अधिकार पालकमंत्र्यांना नसतो, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
जमीन हस्तांतरणाबाबत महसूल विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला जातो आणि त्यानंतर तो कॅबिनेट मध्ये मांडला जातो असं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.
'आत्ताच प्रकरण का बाहेर आलं?'
पण या संपूर्ण प्रकरणानंतर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहीत पवार यांनी मात्र आताच हे प्रकरण बाहेर का आलं, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "गेल्या काही दिवसांपासून अजित पवारांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी सातत्याने चर्चेत आहे. जे मोठे होत असतात त्यांच्या बाबत असं काही तरी करुन त्या नेत्यांची ताकद कमी करायची ही भाजपची रणनीती आहे.
त्यामुळेच अजित पवारांना बदनाम करण्यासाठी हा प्रयत्न केला जात आहे का हे पाहण्याची आवश्यक्ता आहे."
या प्रकरणाची शासकीय चौकशी करण्याची मागणी देखील रोहित पवार यांनी केली आहे.
राजकारणही पेटलं
खरंतर अजित पवार यांनी सत्तेत सहभागी होत उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली त्याला नुकतेच 100 दिवस पूर्ण झाले. या 100 दिवसांनिमित्त आपली भूमिका स्पष्ट करणारं दोन पानी पत्र देखील पवार यांनी प्रसिद्ध केलं. पण हे सगळं होत असतानाच सारं काही आलबेल नसल्याचीच चिन्ह दिसत होती.
एकीकडे मंत्रीमंडळाचा विस्तार रखडल्याने राष्ट्रवादी मधले तसेच शिंदे गटातलेही अनेक आमदार अस्वस्थ होते. अशातच सत्तासंघर्षाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार मुख्यमंत्री होणार असल्याच्या चर्चाही रंगल्या.
खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत बोलताना आम्हाला अजित पवारांना पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री करायचे आहे असे म्हणत या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यानंतर या चर्चांना आणखीनच तोंड फुटलं. त्यातच पालकमंत्रिपदांच्या वाटपावरुन अजित पवारांचं नाराजी नाट्य रंगले.
त्यानंतर दोन ठिकाणची पालकमंत्री पदे वगळता इतर पालकमंत्री पदे पदरात पाडून घेण्यात पवारांना यश आलं. त्यावरुन देखील अस्वस्थता वाढली होतीच.
त्यात गेल्या काही काळात पुण्याच्या सत्तेवर ताबा ठेवण्यात यश आलेल्या भाजपला पालकमंत्रिपद अजित पवारांना द्यावं लागलं. त्यामुळे अनेक भाजप नेत्यांनी आपली नाराजी उघडपणे बोलून दाखवली. याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण बाहेर आले आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार सम्राट फडणीस यांनी म्हटलं की,"अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री होणे हा राज्याच्या राजकारणाचा भाग आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांना या राजकारणाचे धागेदोरे उकलले गेले आहेत असे नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर अजित पवारांना भाजपचे सरसरट समर्थन मिळेल असे अजिबात नाही.
त्याचवेळी अजित पवारांच्या विरोधात असलेला गट सातत्याने त्यांना वादामध्ये अडकून ठेवत राहील. उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यापासून ते पालकमंत्री पदाची जबाबदारी घेण्यापर्यंत खु्द्द अजित पवार यांनाही या वादांची पुरेशी कल्पना असावी असे दिसत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत त्यांनी वादाच्या विषयांमध्ये संयमाची भूमिका घेतली आहे.”
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
