गुजरात सरकार PM-JAY अंतर्गत उपचार देणाऱ्या रुग्णालयांची बिलं का भरत नाहीय?

गुजरातच्या आरोग्य क्षेत्रात लोकप्रिय असलेल्या 'मां' (मुख्यमंत्री अमृतम) कार्ड आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या (पीएमजेएवाय) अखत्यारीत येणारी खासगी रुग्णालयं आता आर्थिक संकटात सापडली आहेत.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत गुजरातमधील विविध रुग्णालयांमध्ये हजारो रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. परंतु, गेल्या 2 वर्षांपासून न सुटलेल्या समस्येमुळे या योजनेत सहभागी असलेली खासगी रुग्णालये भविष्यात या योजनेतून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे.

सध्या या खासगी रुग्णालयात योजनेअंतर्गत रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत, मात्र हा प्रश्न मार्गी न लागल्यास भविष्यात ही रुग्णालयं या योजनेतून बाहेर पडतील आणि याचा फटका थेट रुग्णांना बसेल अशी भीती आहे.

राज्यातील आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या पायाभूत सुविधांवरही याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

पीएमजेएवाय अंतर्गत उपचार देणाऱ्या या रुग्णालयांनी इंडियन मेडिकल असोसिएशन मार्फत राज्य सरकारला या समस्येचे त्वरित निराकरण करण्याची विनंती केली आहे.

आयएमएच्या सदस्यांनी आरोग्यमंत्री रुषिकेश पटेल यांची भेट घेऊन आपल्या समस्या मांडल्या. हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्याचे आश्वासन रुषिकेश पटेल यांनी दिले आहे.

रुग्णालयांना आशा आहे की त्यांच्या समस्यांवर निर्णय घेतला जाईल आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल जेणेकरून रुग्णांना पीएमजेएवाय योजनेअंतर्गत उपचार मिळत राहतील.

पीएमजेएवाय योजना काय आहे?

पीएमजेएवाय ही योजना 23 सप्टेंबर 2018 रोजी गुजरातमध्ये लागू करण्यात आली. आज त्याला पाच वर्ष झाली आहेत.

या योजनेअंतर्गत सूचीबद्ध रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला पाच लाखांपर्यंत मोफत उपचार देता येतात आणि याचा लाभ कोणीही घेऊ शकतो.

पीएमजेएवाय लाभार्थी त्यांच्या मोबाईल फोन नंबर आणि आधार कार्डचा वापर करून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

गुजरात सरकारने जुलै 2023 मध्ये या योजनेत बदल केला. नवीन योजनेत उपचारासाठीची रक्कम 5 लाखांवरून 10 लाख रुपये करण्यात आली.

नवीन योजनेनुसार, आयुष्मान कार्डधारक असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला किडनी प्रत्यारोपण, हृदय, यकृत, कॉक्लियर इम्प्लांट आणि इतर जटिल शस्त्रक्रिया मोफत करता येतात. याअंतर्गत गुजरातमधील 1745 सरकारी आणि 799 खासगी रुग्णालयांमधील रुग्णांना 2471 प्रकारचे उपचार मिळू शकतात.

गुजरातमध्ये आतापर्यंत 2 कोटी 36 लाख 60 हजार 580 आयुष्मान कार्ड बनवण्यात आलेत. सर्वाधिक कार्ड अहमदाबाद जिल्ह्यात आणि सर्वात कमी कार्ड डांग जिल्ह्यात आहेत. 50 बेडची सुविधा असलेल्या रुग्णालयांना या योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात आलंय, त्यांची संख्या जास्त आहे. गुजरात मध्ये 500 पेक्षा जास्त बेड असणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या 28 इतकी असून इथे आयुष्मान योजनेअंतर्गत रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.

पीएमजेएवाय योजनेअंतर्गत, गुजरातमधील जास्तीत जास्त रुग्णांना हेमोडायलिसिस उपचार मिळाले आहेत, त्यानंतर विविध वैद्यकीय पॅकेजेस आणि कोरोनरी अँजिओग्राफी करण्यात आली आहे.

पण तिढा नेमका काय आहे?

गुजरातमधील रुग्ण मोठ्या संख्येने पीएमजेएवाय योजनेअंतर्गत उपचार घेत आहेत. योजनेची व्याप्ती वाढल्याने रुग्णांची संख्याही वाढली आहे, पण त्यामुळे रुग्णालयांवरील ताणही वाढत आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या गुजरात विभागाच्या मते, पीएमजेएवाय योजनेअंतर्गत उपचार दिल्यानंतरचा खर्च सरकारने देणं अपेक्षित आहे, पण तो अजून मिळालेला नाही. राज्यातील अंदाजे 250 रुग्णालयांचे 350 कोटी रुपये थकीत आहेत.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या गुजरात विभागाचे सचिव डॉ. मेहुल शाह यांनी बीबीसी गुजरातीशी बोलताना सांगितलं की, "आम्हाला गुजरातमधील विविध डॉक्टर आणि रुग्णालयांकडून माहिती मिळाली आहे की, त्यांनी आयुष्मान योजनेंतर्गत ज्या रुग्णांवर उपचार केले आहेत त्याचा खर्च अजून त्यांना मिळालेला नाही."

ते पुढे म्हणाले, "आयएमएच्या गुजरातमध्ये 100 शाखा आहेत आणि आम्ही सर्वत्र तपासणी केली. यात आम्हाला असं आढळून आलं की, जवळपास 250 रुग्णालयं अशी आहेत ज्यांना योजनेअंतर्गत 350 कोटी रुपये देणं बाकी आहे. रुग्णालये आणि डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांचे पैसेच दिलेले नाहीत. ज्यामुळे अनेक आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या असून अडचणी येत आहेत."

ते म्हणाले, "आयएमएच्या माहितीनुसार, पीएमजेएवायच्या 5, 6, 7 आणि 8 योजनांतर्गत केलेल्या उपचारांचे पैसे थकित आहेत. पीएमजेएवायच्या 5, 6 आणि 7 योजनांच्या काळात ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी राज्य सरकार तर्फे काम बघत होती. आता हीच जबाबदारी बजाज विमा कंपनीकडे आहे. आम्ही सरकारसोबत आहोत, पण सरकारने हा प्रश्न सोडवावा अशी आमची मागणी आहे."

ते पुढे सांगतात की, एखाद्या तांत्रिक समस्येमुळे किंवा कोणत्याही प्रशासकीय कारणामुळे पैसे मिळालेले नाहीत अशी कोणतीही तक्रार आयएमएकडे आलेली नाही.

पैसे न मिळाल्याने रुग्णालये आर्थिक संकटात आहेत का?

यावर उत्तर देताना अहमदाबाद मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. तुषार पटेल सांगतात, "डॉक्टरांच्या फी व्यतिरिक्त, रुग्णाच्या उपचारासाठी इतर खर्चही येतात. आता जेव्हा एखाद्या रुग्णावर पीएमजेएवाय योजनेअंतर्गत उपचार सुरू असतो तेव्हा तो रुग्ण काहीही पैसे देत नाही. आता सरकारही पैसे देत नसल्याने रुग्णालयांवर आर्थिक बोजा वाढत आहे."

खूप काळापासून थकीत असलेल्या बिलांचा परिणाम रुग्णालयाच्या आर्थिक स्थितीवर होतोय. अशी अनेक रुग्णालये आर्थिक अडचणीत सापडलेली आहेत.

अहमदाबादमध्ये प्रॅक्टिस करणारे डॉ. उर्वेश शाह म्हणतात, "रुग्णालये उपचारासाठी स्वतःची संसाधने वापरतात, त्यामुळे साहजिकच प्रत्येकावर आर्थिक बोजा पडतो. प्रत्येक रुग्णालय किंवा डॉक्टर एका मर्यादेपर्यंत आर्थिक भार उचलू शकतात. सध्या सरकार छोटी रक्कम देत आहे, पण जुनी थकबाकी भरल्याशिवाय परिस्थिती बदलणार नाही."

आणि कॅगच्या अहवालात हा प्रकार उघडकीस आला...

2023 मध्ये, पीएमजेएवाय योजनेचा लेखापरीक्षण अहवाल कॅगद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आला. यात महालेखापरीक्षकाने योजनेच्या अंमलबजावणीतील अनियमितता निदर्शनास आणून दिली.

लेखापरीक्षण अहवालानुसार गुजरात राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी करताना अनियमितता आढळून आली. या योजनेत सूचीबद्ध असलेल्या अनेक रुग्णालयांनी बरेच गैरप्रकार केल्याचे आढळून आले. या रुग्णालयांना गैरप्रकारासाठी दंडही ठोठावण्यात आला आहे.

कॅगच्या अहवालानुसार, नोव्हेंबर 2022 पर्यंत एकूण 3507.72 कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली होती. यात 14 लाख 12 हजार 311 प्रकरण समाविष्ट होती.

जानेवारी 2021 ते मार्च 2021 पर्यंत गुजरातमधील 50 वेगवेगळ्या रुग्णालयांना लेखापरीक्षकांनी भेट दिली. यावेळी रुग्णालयांनी क्षमतेपेक्षा जास्त रुग्णांवर उपचार केल्याचे आढळून आले.

लेखापरीक्षण अहवालानुसार, या 50 रुग्णालयांमध्ये बेडची संख्या एकूण 2552 इतकी होती. त्यामध्ये 5217 रुग्ण वेगवेगळ्या तारखांना उपचार घेत होते. उदाहरणार्थ, जेव्हा लेखापरीक्षकांनी 8 मार्च 2021 रोजी सुरेंद्रनगरमधील एका खाजगी रूग्णालयाला (मेडिको मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल) भेट दिली तेव्हा उपलब्ध 34 बेडच्या तुलनेत कागदावर 97 रूग्ण उपचार घेत होते.

पीएमजेएवाय योजनेच्या एकूण 78,396 प्रकरणांपैकी सुमारे 21,514 म्हणजेच 27 टक्के प्रकरणं एकट्या गुजरातमध्ये आहेत जिथे कागदावरील रुग्ण जास्त प्रमाणात आहेत.

नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटीने लेखापरीक्षकांच्या अहवालावर दिलेल्या उत्तरात म्हटलंय की, याची कारणं डायलिसिस, केमोथेरपी, मोतीबिंदू यांसारखे डे केअर उपचार आहेत. लेखापरीक्षकांच्या अहवालात या डे-केअर रुग्णांचा समावेश नाही.

कॅगच्या अहवालात असंही नमूद करण्यात आलंय की गुजरातमध्ये देशातील सर्वाधिक 13,860 रुग्ण होते. ज्यांना 302 वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये एकाच कालावधीत दाखल करण्यात आलं होतं. 13,860 रुग्णांमध्ये 8,424 पुरुष आणि 5,436 महिला होत्या.

या गैरप्रकाराला उत्तर देताना नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटीने म्हटलंय की, सामान्यतः अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. बऱ्याचदा एखाद्या मुलाचा जन्म स्त्रीरोगतज्ञाच्या रुग्णालयात होतो आणि त्यानंतर रुग्णाला बालरोगतज्ञांकडे पाठवलं जातं.

कॅगच्या अहवालावर डॉक्टरांचं काय मत आहे?

बीबीसी गुजरातीनं याबाबत विविध तज्ञांशी संवाद साधला.

डॉक्टर आणि काँग्रेसचे माजी खासदार डॉ. प्रभाभन तवियाड म्हणतात, "या योजनेंतर्गत रुग्णाला सरकारतर्फे किती रक्कम मंजूर झाली आहे हे कधीच कळत नाही."

"माझ्यामते, संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असली तरीही अशा प्रकारचा गैरप्रकार उघडकीस आलाय. त्यामुळे याचा सरळ अर्थ असा होतो की, रुग्णाच्या उपचारांना मान्यता देणारी सरकारी यंत्रणा या संपूर्ण प्रक्रियेत कुठेतरी गुंतलेली आहे."

नाव न छापण्याच्या अटीवर एका डॉक्टरने सांगितलं की, "साधारणपणे कोणत्याही लाभार्थ्याचे सर्व तपशील, त्याचे उपचार, कोणत्या प्रकारचे औषध दिले जात आहे, कोणती शस्त्रक्रिया झाली आहे, त्याला कोणत्या औषधाची गरज आहे याची सर्व माहिती पीएमजेएवाय अधिकाऱ्यांकडे असते."

"हे तपशील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने दुसऱ्या रुग्णालयाला दिले जातात. आणि ते रूग्णालय देखील त्याच कालावधीत त्या रूग्णाची बिले टाकून, उपचार वगैरे दाखवून ही रक्कम आकारते. ही संपूर्ण प्रक्रिया सरकारी अधिकारी आणि रुग्णालये यांच्या सहकार्याशिवाय शक्य नाही."

मात्र आयएमएचं मत आहे की, एखाद्या रुग्णालयाने विसंगती किंवा गैरव्यवहाराच्या काही प्रकरणांमुळे बिलं देणं थांबवू नये.

डॉ. मेहुल शाह म्हणतात, "आयएमएने सरकारला काही अनियमितता आढळल्यास कारवाई करण्यास सांगितलं आहे. परंतु जर सर्व काही नियमांनुसार होत असेल, तर रुग्णालयांना पैसे द्या जेणेकरून ते उपचार सुरू ठेवू शकतील."

डॉ. उर्वेश शाह यांचं देखील हेच मत आहे. ते म्हणतात, "कॅगच्या अहवालात तफावत आढळली आहे म्हणून दाव्याचे सर्वच पैसे रोखले जाऊ शकत नाहीत. राज्य सरकारने हे समजून घेतलं पाहिजे की सर्वच बिलांमध्ये तफावत नसते."

या मुद्द्यावर सरकार गांभीर्याने विचार करतंय का?

आयएमएच्या म्हणण्यानुसार, आरोग्य मंत्री रुषिकेश पटेल आणि आरोग्य विभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली असून ही बैठक चांगली झाली आहे.

डॉ. मेहुल शाह म्हणतात, "आरोग्यमंत्र्यांनी बैठकीत आम्हाला सांगितलं की सरकार या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि शक्य ती सर्व मदत करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. त्यामुळे सरकार तातडीने पावलं उचलेल, अशी आशा आहे."

"सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत एक समिती स्थापन करण्यावर सहमती झाली. ही समिती योजनेशी संबंधित समस्यांवर चर्चा करेल आणि त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल. यामुळे भविष्यात योजनेचे पैसे थांबवले जाणार नाहीत आणि रुग्णालये रुग्णांवर नेहमीप्रमाणे उपचार करू शकतील."

बीबीसी गुजरातीने याबाबत राज्याचे आरोग्य मंत्री रुषिकेश पटेल यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.