भारतातले हे हॉस्पिटल्स कॅन्सरवर कमी खर्चात कसा उपचार करत आहेत?
- Author, अर्चना शुक्ला
- Role, भारतीय व्यापार प्रतिनिधी
ईशान्य भारतातल्या सिलचर शहरातलं एक कॅन्सर हॉस्पिटल. तिथे मोठ्या संख्येने आलेले रुग्ण आपला नंबर येण्याची वाट पाहात एका पत्राच्या शेडमध्ये बसले आहेत.
गेल्या काही महिन्यात आसाममधल्या कचार कॅन्सर सेंटरमध्ये येणाऱ्या कॅन्सर पीडित रुग्णांची संख्या अचानक वाढलीये. हे सगळे रुग्ण आसपासच्या निमशहरी आणि ग्रामीण भागातून इथे येतात.
एवढी रुग्णसंख्या वाढण्याचं कारण? दबक्या पावलांनी होणारी एक क्रांती – कॅन्सरची औषधं स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणारी क्रांती.
हे हॉस्पिटल नॅशनल कॅन्सर ग्रीडचा भाग आहे. नॅशनल कॅन्सर ग्रीड म्हणजे कॅन्सरवर उपचार करणारे दवाखाने आणि केंद्रांचा एकगठ्ठा संघ जे एकत्र औषधं खरेदी करतात आणि त्यामुळे औषधांची किंमत 85 टक्क्यांहूनही जास्त कमी होते.
ही छोटीशी सुरुवात आहे पण देशातल्या सर्वांत गरीब असणाऱ्या लोकांचा जीव वाचतोय.
महागड्या, दीर्घकाळ चालणाऱ्या औषधोपचारांमुळे अनेक कुटुंब गरिबीच्या दरीत ढकलली जातात किंवा पैसेच नसल्याने आपल्या जवळच्या लोकांच्या जीवघेण्या आजारावर उपचारच करू शकत नाहीत.
उदाहरणार्थ ब्रेस्ट कॅन्सरवर उपचार करायला 10 किमोथेरेपीचे राऊंड लागतात आणि त्याचा एकूण खर्च जवळपास 5 लाख रूपये आहे.
भारतात सरासरी मासिक वेतन 58 हजार आहे. अशा परिस्थितीत हा औषधोपचारांचा खर्च अनेकांसाठी आवाक्याबाहेरचा असू शकतो.
बेबी नंदी 58 वर्षांच्या आहेत आणि त्यांच्या किमोथेरेपीच्या पुढच्या राऊंडसाठी कचार हॉस्पिटलमध्ये आल्या आहेत. आधी त्यांना ब्रेस्ट कॅन्सरच्या उपचारासाठी 2000 किलोमीटर प्रवास करायला लागायचा आणि साधारण 55 हजार खर्च यायचा.
त्यांना किमोथेरेपीच्या 6 राऊंड लागायचे.
जाण्यायेण्याचा खर्च, राहाण्याचा, खाण्याचा आणि उपचारांचा खर्च त्यांच्या कुटुंबाला परवडणारा नव्हता.
पण आता या नव्या मोहिमेमुळे त्यांना त्याच्या शहरात, सिलचरमध्ये कॅन्सरवर उपचार मिळत आहेत, तेही आधीपेक्षा एक तृतीयांश खर्चात.
बेबी नंदी यांचे पती म्हणाले, “आमच्याकडे एकदम भरपूर पैसे नसतात. आम्हाला आमची जमीन विकावी लागली, आमच्या नातेवाईकांकडून पैसे उधार घेऊन चेन्नईला उपचारासाठी जावं लागलं. आता निदान आम्हाला तिच्या उपचारांचा खर्च परवडू शकतो आणि आम्हाला दुसऱ्या शहरात जाण्याची गरज नाही.”
भारतात दरवर्षी जवळपास 20 लाख कॅन्सर केसेसची नोंद होते. पण ईवाय या कन्सल्टन्सी फर्मनुसार प्रत्यक्षात हा आकडा बराच मोठा असू शकतो.
फोटो स्रोत, Getty Images
भारतातल्या बहुतांश लोकांना आपल्या उपचारांचा खर्च स्वतःच करावा लागतो. ज्यांच्याकडे इन्शुरन्स आहे किंवा जे सरकारी योजनांचे लाभार्थी आहेत त्यांनाही कॅन्सरवरच्या उपचारांचा संपूर्ण खर्च मिळत नाही.
अमल चंद्रा आसाममधल्या एका खेडेगावात एक छोटं दुकान चालवतात. त्यांनी हा त्रास जवळून अनुभवला आहे. त्यांच्या पत्नीला कॅन्सर आहे. त्यांना सरकारी योजनेअंतर्गत दीड लाख मर्यादेचं दवाखान्याचं कार्ड मिळालं आहे.
पण त्यांच्या पत्नीचे उपचार पूर्ण होण्याआधीच त्या कार्डची मर्यादा संपली. अमल यांना स्वतःच्या खिशातून 20 हजार खर्चावे लागले.
ते म्हणतात, “तिच्या उरलेल्या किमोथेरेपीच्या इंजेक्शनसाठी मला पैसे उधार घ्यावे लागले.”
अमल आणि त्यांची पत्नी पुन्हा दवाखान्यात आले आहेत कारण त्यांच्या पत्नीचा कॅन्सर परत आला आहे. पण आता निदान त्यांच्या उपचारांचा खर्च सरकारी योजनेअंतर्गत होण्यासारखा आहे कारण औषधांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत.
भारतातले बहुतांश कॅन्सर रुग्ण निमशहरी आणि ग्रामीण भागात राहातात, उपचार मिळण्याची केंद्रं मुख्यत्वेकरून शहरात आहेत.
याचाच अर्थ रुग्णांना उपचारांच्या खर्चासह शहरात जाण्यायेण्याचा, राहण्याखाण्याचा खर्चही करावा लागतो.
तज्ज्ञांच्या मते ग्रामीण आणि दुर्गम भागात कॅन्सरची औषधं पोहचवणं ही देशाच्या आरोग्य यंत्रणेसमोरची मुख्य समस्या आहे.
ईशान्य भारतातालं कचार हॉस्पिटल असं एकमेव हॉस्पिटल आहे जिथे या समस्येवर काही प्रमाणात उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला जातोय.
इथे दरवर्षी 5000 नव्या रुग्णांवर उपचार केला जातो आणि 25 हजार जुन्या रुग्णांच्या औषधोपचाराचं नियोजन केलं जातं.
रुग्णांच्या वाढत्या भारामुळे या स्वयंसेवी हॉस्पिटलला दर महिन्याला जवळपास 17 लाख वित्तीय तूट सहन करावी लागते.
कॅन्सरतज्ज्ञ डॉ. रवी कन्नन या हॉस्पिटलचे प्रमुख आहेत. त्यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, “कॅन्सरच्या औषधांच्या किमती कमी झाल्याने आम्हाला चांगल्या दर्जाची औषधं खरेदी करता येतात आणि जास्तीत जास्त रुग्णांना मोफत उपचार देता येतात.”
स्वस्त औषधांचा आणखी एक फायदा झाला आहे तो म्हणजे लहान शहरांमध्ये आता अचानक औषधं संपण्याचा किंवा त्यांचा तुटवडा निर्माण होण्याचा धोका नाहीये.
याआधी मोठी शहरं वगळता इतर लहान शहरांमध्ये कॅन्सरच्या औषधांचा पुरवठा फारच विस्कळित होता. ती औषधं खरेदी करायला पुरेसे पैसे निमशहरांमधल्या हॉस्पिटल्सकडे नसायचे.
“आता छोट्या शहरांमधल्या हॉस्पिटल्सला घासाघीस किंवा विनंती आर्जवं करावी लागत नाहीत. औषधांची किंमत आधीच ठरलेली असते आणि नियमित पुरवठ्याची हमी असते,” डॉ कन्नन म्हणतात.
घाऊक भावात कॅन्सरची औषधं खरेदी करण्याच्या या मोहिमेचं नेतृत्व देशातलं सर्वांत मोठं कॅन्सर हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल करतं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
औषधांच्या पहिल्या यादीत 40 अशी जनेरिक औषधं होती ज्याची पेटंट मोठ्या फार्मा कंपन्यांकडे नाहीत. यामुळे हॉस्पिटलच्या औषधांच्या खर्चात 40 टक्के बचत झाली त्यामुळे संस्थेचे जवळपास 15 अब्ज रुपये वाचले.
या योजनेच्या यशामुळे आता देशातल्या इतर राज्यांमधले हॉस्पिटल्सही असं काही करता येईल का याची चाचपणी करत आहेत.
या योजनेच्या पुढच्या राऊंडमध्ये आणखी 100 औषधांचा समावेश केला जाईल. त्याचबरोबर इतर वैद्यकीय गोष्टी, उपकरणं हेही स्वस्तात खरेदी करता येतील का याचा विचार केला जातोय.
अर्थात ज्या उपचारपद्धती पेटंट कायद्याने संरक्षित आहेत, त्यांचा सध्या विचार केला जात नाहीये.
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलचे संचालक आणि नॅशनल कॅन्सर ग्रीडचे संयोजक डॉ. सी. एस. प्रमेश म्हणतात की, “मला वाटतं मोठ्या फार्मा कंपन्यांनी हे समजून घ्यायला हवं की जर त्यांना भारतासारख्या देशात त्यांची औषधं विकायची असतील तर किंमत कमी कराव्या लागतील. नाहीतर मोठ्या प्रमाणात खरेदी होणारच नाही. आता आधी किंमती कमी करायच्या मग मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होईल की मोठ्या प्रमाणावर खरेदी झाली तर किंमती कमी होतील ? आधी कोंबडी की आधी अंड यातला प्रकार आहे हा.”
डॉ. प्रमेश पुढे म्हणतात की "जगभरात कॅन्सरमुळे होणाऱ्या एकूण मृत्युंपैकी 70 टक्के मृत्यू निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये होत आहेत. अशा देशांमध्ये नॅशनल कॅन्सर ग्रीडसारखे उपक्रम रुग्णांची मदत करत आहेत."
हेही वाचलंत का?
बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.
