'पत्नी गेली, सन्मानही गमावला', 100 रुपये लाचेच्या आरोपानं जीवन नरक बनलं, आता 39 वर्षांनी निर्दोष मुक्त

रायपूरच्या अवधिया पारामधील एका वळणदार आणि अरुंद रस्त्यांवर एक जुनं, जीर्ण झालेले घर आहे. सुमारे 84 वर्षांचे जागेश्वर प्रसाद अवधिया या घरात राहतात.

या घराच्या जीर्ण भिंतींवर ना घरमालकाच्या नावाची पाटी आहे, ना कसल्या विजयाची गोष्ट सांगणाऱ्या खुणा.

मात्र, या जीर्ण घराच्या भिंतींना बोलता आलं असतं तर त्यांनी जागेश्वर प्रसाद यांची गोष्ट नक्कीच सांगितली असती. त्यांनी कशाप्रकारे 39 वर्षं न्यायाची दारं ठोठावली याचं वर्णन केलं असतं.

मात्र, जेव्हा न्यायाचं दार त्यांच्यासाठी उघडलं तेव्हा वेळ निघून गेली होती. आयुष्याच्या अनेक खिडक्याही बंद झाल्या होत्या.

अविभाजित मध्य प्रदेशच्या राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळात जागेश्वर प्रसाद अवधिया लिपिक म्हणून काम करत होते. त्यांना 1986 मध्ये 100 रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.

आता, जवळपास 39 वर्षांनंतर, न्यायालयाने त्यांची सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्तता केली आहे.

व्यवस्थेची उदासीनता, न्याय मिळण्याला होणारा विलंब आणि माणसाच्या भंग पावलेल्या आशांचं प्रतीक ठरलेले जागेश्वर प्रसाद अवधिया सांगतात की, "या निकालाला आता काही अर्थ उरलेला नाही. माझी नोकरी गेली. समाजानं माझ्याकडं पाठ फिरवली. मी मुलांना शिक्षण देऊ शकलो नाही. मी त्यांचं लग्न करू शकलो नाही. नातेवाईकांनी स्वतःला दूर केलं. उपचाराअभावी पत्नी मरण पावली. हा गेलेला वेळ आता कुणी परत करू शकणारे का?"

ते अत्यंत दुखावेगानं सांगतात की, "उच्च न्यायालयानं मला निर्दोष घोषित केलं आहे, पण न्यायालयाच्या या प्रमाणपत्राचं वजन मी आणि माझ्या संपूर्ण कुटुंबाने 39 वर्षांपासून वाहिलेल्या ओझ्यासमोर फारच कमी आहे."

'लाच घेण्याला दिला होता नकार'

जागेश्वर प्रसाद अवधिया बोलत असताना मध्येच शांत होतात. जणू ते वर्षानुवर्षे दुःखावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते एका जुन्या फाईलची पाने दाखवत होते. पिवळं पडलेलं प्रत्येक पान अक्षरश: जीर्ण झालेलं होतं. पण, त्यामध्ये त्यांची 39 वर्षांची कहाणी आहे.

ते अत्यंत हळूवार आवाजात सांगतात की, "मी काहीही केलेलं नव्हतं. पण मला माझं सर्वस्व गमवावं लागलं. आता, मी काहीही केलेलं नव्हतं, हे सांगावं तरी कुणाला? कारण आता माझं ऐकणारं कुणीही राहिलेलं नाही.

मी माझं संपूर्ण आयुष्य मी निर्दोष आहे, हे सिद्ध करण्यात घालवलं आहे. आता ते सिद्ध झालं आहे, पण आता काहीही उरलेलं नाही. अगदी वयही शिल्लक राहिलेलं नाही."

न्यायालयीन कागदपत्रांवरून असं दिसून येतं की, राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळात बिल सहाय्यक म्हणून काम करणारे जागेश्वर प्रसाद अवधिया यांना लोकायुक्त पथकानं शेजारच्या चौकात 100 रुपयांची लाच घेताना अटक केली होती.

अवधिया सांगतात की, "एका कर्मचाऱ्यानं त्याच्या थकबाकीच्या रकमेचं बिल तयार करण्यासाठी माझ्याशी संपर्क साधला. मी त्याला सांगितलं की, वरिष्ठ कार्यालयाकडून लेखी सूचना मिळाल्यानंतरच फाइल माझ्यापर्यंत पोहोचेल आणि त्यानंतरच मी बिल तयार करू शकेन.

त्यानंतर त्या कर्मचाऱ्यानं मला 20 रुपये लाच देण्याचा प्रयत्न केला. मी त्यावर माझी नाराजी व्यक्त केली आणि त्याला पुन्हा ऑफिसमध्ये येऊ नको, असं सांगितलं."

जागेश्वर प्रसाद अवधिया यांचा दावा आहे की, यामुळं तो कर्मचारी नाराज झाला. त्यानं त्याच्या पोलीस असलेल्या वडिलांना मी जे बोललो, ते सांगितलं असेल. या घटनेच्या तिसऱ्या दिवशी मी ऑफिसमधून बाहेर पडत असताना, तो कर्मचारी माझ्या मागे आला आणि माझ्या खिशात काहीतरी ठेवलं.

पुढे ते सांगतात की, "आपल्यासोबत नेमकं काय घडलं याचा विचार करण्यापूर्वीच, साध्या वेशातील पोलिसांनी मला पकडलं आणि सांगितलं की, ते दक्षता अधिकारी आहेत आणि मला 100 रुपयांची लाच घेतल्याबद्दल अटक करण्यात येत आहे."

जागेश्वर प्रसाद सांगतात की, तो दिवस केवळ त्यांच्यासाठीच नाही तर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासाठीच एका शिक्षेची सुरुवात होती.

'मुलांचं शिक्षण थांबलं'

या घटनेच्या दोन वर्षांनंतर, जेव्हा न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्यात आलं, तेव्हा 1988 मध्ये त्यांना निलंबित करण्यात आलं. 1988 ते 1994 पर्यंत ते निलंबित राहिले. त्यानंतर त्यांची रायपूरहून रेवा येथे बदली करण्यात आली.

त्यांना मिळत असलेल्या अर्ध्या पगाराच्या म्हणजेच सुमारे अडीच हजार रुपयांमध्ये घर चालवणं त्यांना अशक्य होतं. त्यांची पत्नी आणि चार मुलं रायपूरमध्ये राहत होती, तर अवधिया स्वतः रेवामध्ये राहत होते.

त्यांच्या बढती थांबल्या होत्या, वेतनवाढ थांबली होती. या सगळ्यामुळे, एकामागून एक असं चारही मुलांचं शिक्षण खंडित झालं.

त्यांचा धाकटा मुलगा नीरज हा त्यावेळी फक्त 13 वर्षांचा होता. आता ते 52 वर्षांचे आहेत. त्यांनाही या गोष्टीचा पश्चात्ताप आहे की, त्यांचं संपूर्ण बालपण न्यायालयाच्या पायऱ्यांवर त्यांच्या वडिलांच्या लढाईमध्ये हरवून गेलं.

भरून आलेले डोळे पुसत नीरज सांगतात की, "मला तेव्हा लाचखोरीचा अर्थही माहिती नव्हता. पण लोक म्हणायचे की, 'हा लाच घेणाऱ्याचा मुलगा आहे.' मुले मला चिडवायची. मी शाळेतही मित्र बनवू शकलो नाही. शेजारपाजाऱ्यांचे दरवाजे माझ्यासाठी बंद होते आणि नातेवाईकांनी संपर्क तोडला होता. माझी फी भरू न शकल्यामुळे मला अनेक वेळा शाळेतून काढून टाकण्यात आलं."

अवधिया यांच्या पत्नी इंदू अवधिया यांनी हे सारं ओझं स्वतःच्या हृदयावर नेहमी वागवलं. हळूहळू, त्या देखील या सामाजिक शिक्षेला बळी पडल्या आणि 24 दिवस सरकारी रुग्णालयात राहिल्यानंतर एके दिवशी त्यांचं निधन झालं. त्यानंतर मागे उरलं ते फक्त एक विखुरलेलं कुटुंब.

जागेश्वर प्रसाद सांगतात की, "माझ्या पत्नीचा मृत्यू केवळ चिंतेमुळे झाला. लाचखोरीच्या आरोपांमुळे आणि माझ्या निलंबनामुळे ती दीर्घकाळ नैराश्यात गेली आणि त्या दुःखामुळं ती प्रचंड त्रस्त राहिली. तिच्यावर योग्य उपचार करण्यासाठी माझ्याकडे पैसेही नव्हते.

मला आठवतंय ज्या दिवशी तिचं निधन झालं, तेव्हा माझ्याकडे तिच्या अंत्यसंस्कारासाठी पैसेही नव्हते. एका मित्राने मला तीन हजार रुपये दिले आणि त्यानंतरच अंत्यसंस्कार आणि इतर विधी पूर्ण झाले."

'फक्त हात पसरले नाहीत'

2004 मध्ये, ट्रायल कोर्टाने अवधियाला यांना दोषी ठरवलं. न्यायालयाने त्यांना एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

पण अवधिया यांनी हार मानली नाही. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हा खटला 20 वर्षांहून अधिक काळ चालला.

कुटुंबाचं पालनपोषण करण्यासाठी, त्यांनी वेगवेगळ्या नोकऱ्या केल्या. कधी ट्रॅव्हल एजंट, तर कधी बस सर्व्हिसिंग देणाऱ्यांकडे. म्हातारपणीही त्यांना दिवसाचे आठ ते दहा तास काम करावं लागत होतं.

थोडक्यात, 100 रुपयांच्या आरोपांमुळे ते जवळजवळ 14 हजार दिवस एका अदृश्य तुरुंगातच कैद राहिले होते. त्यानंतर मग आला 2025 चा तो दिवस, जेव्हा उच्च न्यायालयानं त्यांना निर्दोष घोषित केलं.

जागेश्वर प्रसाद म्हणतात, "न्याय मिळाला, पण वेळ परत आली नाही. पत्नी परत आली नाही, मुलांचं बालपण परत आलं नाही."

"प्रतिष्ठा? कदाचित तीही परत आली नाही."

पूर्वी आपलं दुःख आणि वेदनाही हसतमुखाने सांगणाऱ्या जागेश्वर प्रसाद अवधिया यांच्याकडे आता आयुष्याच्या नावाखाली फक्त थकवा आणि आठवणींच्या नावाखाली अनेक दुःखद घटनाप्रसंग स्मरणात उरले आहेत. त्याच्या हातात फडफडणारी न्यायालयीन निर्णयांची दस्तावेज आता फक्त साधी कागदं आहेत. कारण, आयुष्याच्या ज्या पुस्तकात माणूस आपलं भविष्य लिहित असतो, ते पुस्तक आता कधीच बंद झालेलं आहे.

उच्च न्यायालयाच्या वकील प्रियंका शुक्ला म्हणतात, "या प्रकरणात अवधिया भरपाई मागू शकतात. पण प्रश्न हाच शिल्लक राहतो की, पैशामुळे हे विखुरलेलं आयुष्य सावरता येईल का?

कोणत्याही भरपाईमुळे भूतकाळ परत येऊ शकेल का? जागेश्वर प्रसाद यांची कहाणी ही केवळ एका व्यक्तीची शोकांतिका नाही. तर ती आपल्या न्यायव्यवस्थेचा चेहरा उघड करणारी विदारक कथा आहे.

अशी न्यायव्यवस्था जी, न्यायात विलंब हा अन्याय असल्याचं मानते. कुणाचं तारुण्य न्यायालयात जातं, तर कुणाचं म्हातारपण. आणि जेव्हा निकाल हातात आलेला असतो, तेव्हा सारं काही संपून गेलेलं असतं."

प्रियांका सांगतात की, जुन्या खटल्यांची सुनावणी न्यायालयांमध्ये प्राधान्याने झाली पाहिजे आणि त्यामध्ये न्याय मिळाला पाहिजे. जेणेकरून लोकांना जागेश्वर प्रसाद अवधियांसारख्या परिस्थितीतून जावं लागणार नाही.

जागेश्वर प्रसाद अवधिया यांच्या खटल्याचा निर्णय 39 वर्षांनंतर आला आहे. परंतु छत्तीसगडमध्ये असे हजारो खटले आहेत ज्यामध्ये वर्षानुवर्षे सुनावणीच झालेली नाही.

छत्तीसगडमधील विविध न्यायालयांमध्ये गेल्या जवळपास तीस वर्षांपासून असे शेकडो खटले प्रलंबित आहेत. काही खटले जवळजवळ 50 वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहेत, तरीही त्यांचा निकाल लागलेला नाही.

सरकारी आकडेवारीनुसार, छत्तीसगड उच्च न्यायालयात आजमितीला 77,616 खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 19154 हे 5 ते 10 वर्षे जुने आहेत. 10 ते 20 वर्षांपासून प्रलिंबत असलेले 4159 खटले आहेत. आणखी 105 खटले 20 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.

सुरगुजा, बिलासपूर, बालोदाबाजार आणि दुर्ग हे असे जिल्हे आहेत जिथे काही खटले स्थानिक न्यायालयांमध्ये 30 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.

ना तक्रारदार जिवंत आहे, ना आरोपी

ताराबाई विरुद्ध भगवानदास हा खटला 1976 पासून दुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचा अर्थ असा की हा खटला जवळजवळ 50 वर्षांपासून सुरू आहे.

खटला दाखल करणाऱ्या ताराबाई किंवा ज्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला होता, ते भगवानदास असे दोघेही आता जिवंत नाहीत. तरीही, हा खटला अनिर्णित आहे.

त्याचप्रमाणे, सुरगुजा जिल्ह्यातील अंबिकापूर येथील स्थानिक न्यायालयात 1979 पासून म्हणजेच 46 वर्षांपासून एक खटला प्रलंबित आहे.

नंदकिशोर प्रसाद विरुद्ध जगन राम आणि इतर, या खटल्याबद्दल ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 10 वर्षांत म्हणजेच 2015 ते 2025 पर्यंत 291 वेळा तारखा देण्यात आल्या आहेत. तरीही हा खटला पूर्ण झालेला नाही.

या खटल्यांमध्ये एकदा अंतिम निकाल आला की, त्याला उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात, हा खटला तिथेही अनेक वर्षे प्रलंबित राहू शकतो.

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती यतिंद्र सिंह यांनी छत्तीसगड न्यायालयांमध्ये इतक्या दिवसांपासून हे खटले प्रलंबित आहेत, याबद्दल खेद व्यक्त केला.

त्यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, "यामागे अनेक कारणं आहेत. पहिलं कारण म्हणजे ज्या पक्षाला फायदा होतो तो खटले निकाली काढू इच्छित नाही. दुसरं म्हणजे, न्यायाधीशही जुन्या प्रकरणांना तोपर्यंत हात लावत नाहीत, जोपर्यंत खटल्यातील एखाद्या पक्षानं, मुख्य न्यायाधीशानं किंवा कार्यवाहक न्यायाधीशानं तसं करण्यास त्यांना भाग पाडलेलं नसतं."

जागेश्वर प्रसाद अवधिया यांना आता सरकारनं किमान त्यांचं पेन्शन आणि थकबाकी द्यावी अशी इच्छा आहे. त्यांना कोणताही न्याय नको आहे. आता फक्त अशी मदत हवी आहे की ज्या हातांनी आयुष्यभर इतके कष्ट केले आहेत त्या हातांना आता मदतीची याचना करावी लागणार नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)