'आजच्या भारतात न्याय मिळणं सत्ताधाऱ्यांच्या हातात', विचारवंत आनंद तेलतुंबडेंनी तुरुंगातल्या अनुभवाबद्दल काय सांगितलं?

"आजच्या भारतात न्याय मिळणं हे सत्ताधाऱ्यांवर अवलंबून आहे," असं विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते आनंद तेलतुंबडे म्हणतात. जातीय हिंसाचाराला चिथावणी दिल्याच्या आरोपाखाली त्यांना 31 महिने तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं.

भीमा कोरेगाव प्रकरणात 16 विचारवंत-अभ्यासक, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यामध्ये आनंद तेलतुंबडे यांचाही समावेश होता.

1 जानेवारी 2018 ला भीमा कोरेगावच्या लढाईचा 200 वा वर्धापन दिन होता.

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्यानं या दिवशी भीमा कोरेगाव इथं उच्चवर्णीय बहुल पेशव्यांच्या सैन्याचा पराभव केला होता. या लढाईत ब्रिटिश सैनिकांसोबत दलित (पूर्वीचे अस्पृश्य) सैनिकदेखील लढले होते.

हा 200 वा वर्धापन दिन साजरा करण्यासाठी 1 जानेवारी 2018 ला दलित बांधव भीमा कोरेगावला जमले होते. त्यावेळेस तिथे हिंसाचार झाला होता.

पोलिसांनी या प्रकरणातील आरोपींवर दहशतवादविरोधी कायद्यांअंतर्गत गुन्हे नोंदवले होते. या आरोपींच्या भाषणांमुळे तिथे अशांतता निर्माण झाल्याचा आरोप पोलिसांनी ठेवला होता.

आनंद तेलतुंबडे यांना नोव्हेंबर 2022 ला जामीन मंजूर झाला होता. या प्रकरणातील खटल्याची सुनावणी सुरू झाली नसली तरीदेखील यातील 8 आरोपी अजूनही तुरुंगातच आहेत. आनंद तेलतुंबडे आणि इतर सहआरोपी यांचं म्हणणं आहे की, हे आरोप खोटे आहेत.

या प्रकरणात झालेल्या तुरुंगवासाबद्दल तेलतुंबडे बीबीसीशी बोलले. त्यावेळेस त्यांनी तक्रार केली की, "भारतात आता न्याय हा 'स्वतंत्र नैतिक शक्ती' राहिलेला नाही. आता न्याय 'शासनव्यवस्थेचं साधन' बनला आहे."

आत्मचरित्रातून मांडलं तुरुंग व्यवस्थेचं वास्तव

अलीकडेच तेलतुंबडे यांच्या 'सेल अँड सोल' (तुरुंग आणि आत्मा) या आत्मचरित्राचं प्रकाशन झालं. यात तेलतुंबडे यांनी त्यांच्या तुरुंगातील अनुभवांची अधिक सखोलपणे चिंतन करत मांडणी केली आहे. या पुस्तकात त्यांनी भारतीय तुरुंग व्यवस्थेचं वर्णन 'पूर्णपणे विध्वंसक' असं केलं आहे.

त्यांनी लिहिलं आहे, "या व्यवस्थेचा उद्देश एखाद्या व्यक्तीचं रुपांतर चेहरा नसलेल्या दिनचर्येत करण्याचं, नावांऐवजी त्या व्यक्तीची ओळख क्रमांकात करणं, संवादाऐवजी आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचं आहे."

"प्रत्येक नियम, प्रत्येक विलंब, तुमचा केला जाणारा प्रत्येक अपमान, या सर्वांची रचना तुमची काहीही किंमत नाही, या गोष्टीची आठवण करून देण्यासाठीच करण्यात आलेली आहे."

या मुद्द्याला पुष्टी देण्यासाठी, आनंद तेलतुंबडे यांनी त्यांच्या पुस्तकात नमूद केलं आहे की या प्रकरणातील त्यांच्याबरोबरचे सहआरोपी आणि उमर खालिदसारखे विद्यार्थी कार्यकर्ते यांच्यासारखे कैदी त्यांच्या खटल्याची कोणतीही सुनावणी न होताच तुरुंगात आहेत.

उमर खालिदला सप्टेंबर 2020 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्याला फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित एका कथित 'मोठ्या कटा'च्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.

सीएए म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे समर्थक आणि विरोधक यांच्यातील संघर्षातून हा हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचारात 50 हून अधिक जण मारले गेले होते.

पोलिसांनी आरोप केला आहे की, उमर खालिद आणि इतर कार्यकर्त्यांनी 'सत्ताबदल करण्यासाठी' आणि त्यावेळेस भारत दौऱ्यावर असलेल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर भारताची 'वाईट प्रतिमा' निर्माण करण्यासाठी हिंसाचाराला चिथावणी दिली.

कनिष्ठ न्यायालयांनी सहा वेळा उमर खालिदचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात त्याच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.

'तुरुंग हे गैरसोयीच्या लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याचं ठिकाण'

भीमा कोरेगाव आणि दिल्ली हिंसाचार प्रकरण, या दोन्ही प्रकरणांमध्ये, कार्यकर्ते, विचारवंत-अभ्यासक-शिक्षण क्षेत्रातील लोक आणि वकील यांच्यावर बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा (अनलॉफुल ॲक्टिविटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट - यूएपीए) यासारख्या कठोर कायद्यांअंतर्गत आरोप लावण्यात आले आहेत. या कायद्यात जामीन मिळण्यासाठी निकष खूपच कठोर आहेत.

बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत आनंद तेलतुंबडे म्हणाले की, या कारवायांवरून दिसून येतं की अधिकारी, शासन तुरुंगांचा वापर त्यांना अपेक्षित असलेली 'शिस्त किंवा नियंत्रण निर्माण करणारं ठिकाण' म्हणून करू इच्छितात.

"तुरुंग हे मतभेद निष्प्रभ करण्याचं आणि गरीब, वंचित आणि राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीच्या लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याचं एक ठिकाण आहे," असं ते पुढे म्हणतात.

आनंद तेलतुंबडे असंही म्हणाले की प्रदीर्घ काळ चालणारी आणि महागडी कायदेशीर प्रक्रिया म्हणजे वंचित समुदायाला अनेकदा जामिनासारखी सूट मिळणं अधिक कठीण होऊन बसतं.

मुस्लीम, दलित आणि वंचित न्यायाच्या प्रतिक्षेत

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) च्या ताज्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2022 मध्ये भारतातील जवळपास 19.3 टक्के अंडरट्रायल कैदी मुस्लीम होते. तर देशातील मुस्लीम समुदायाची लोकसंख्या 14.2 टक्के आहे.

असाच विषम ट्रेंड अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्याबाबतीत देखील दिसून येतो. डिसेंबर 2022 मध्ये या वर्गातील अंडरट्रायल कैद्यांचं प्रमाण अनुक्रमे जवळपास 20.9% आणि 9.3% टक्के होतं.

आनंद तेलतुंबडे म्हणतात की तुरुंगात आजही जात हा 'शांतपणे सतत चालणारा अंतर्प्रवाह' आहे.

तेलतुंबडे म्हणतात की, "त्यांच्या तुरुंगवासातील काळानं त्यांची न्यायाबद्दलची समज, आकलन बदललं. व्यवस्थेच्या आतून पाहिल्यानंतर, न्याय हा निव्वळ कायद्याचा किंवा प्रक्रियेचा एक विषय आहे, असं मी आता मानू शकत नाही."

वसाहतवादी तुरुंग व्यवस्था आणि स्टॅन स्वामींना दिलेली वागणूक

तेलतुंबडे त्यांच्या पुस्तकात नमूद करतात की आजही भारतातील तुरुंग प्रशासन मोठ्या प्रमाणावर ज्या कायद्यानुसार चालतं, तो तुरुंग कायदा 1894 मध्ये तयार करण्यात आला होता. त्यावेळेस भारतावर ब्रिटिशांचं राज्य होतं. त्यामुळे त्या "कायद्याची रचना न्यायासाठी किंवा मानवी प्रतिष्ठेसाठी नाही तर वसाहतवादी राजवटीच्या नियंत्रणासाठी करण्यात आलेली होती."

बीबीसीशी बोलताना आनंद तेलतुंबडे या पैलूचं उदाहरण म्हणून जेस्युएट पाद्री आणि आदिवासींच्या हक्कासाठी काम करणारे कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूचा मुद्दा मांडला.

स्टॅन स्वामी हेदेखील भीमा कोरेगाव प्रकरणातील एक सह-आरोपी होते. जुलै 2021 मध्ये वयाच्या 84 व्या वर्षी त्यांचं ह्रदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. त्यांची तब्येत खालावत असतानाही त्यांना दोनदा जामीन नाकारण्यात आला होता. तुरुंगात त्यांची तब्येत झपाट्यानं बिघडत गेली.

स्टॅन स्वामी यांना पार्किन्सनचा आजार होता. त्यामुळे त्यांचे हात थरथरत होते. म्हणून पाणी पिण्यासाठी त्यांनी स्ट्रॉ आणि सिपरची (स्ट्रॉ असलेला प्लास्टिकचा मोठा ग्लास) मागणी केली होती. मात्र या मूलभूत सुविधा देण्यासदेखील तुरुंग अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्यानं त्यांच्यावर टीका झाली होती.

तेलतुंबडे म्हणाले, "स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूमुळे ही व्यवस्था खरोखरंच नेमकी कशी झाली आहे, ही बाब उघड झाली. त्यांना देण्यात आलेल्या वागणुकीतून दिसून आलं की व्यवस्था मतभेदाला कायद्यानं नाही तर, शरीर आणि मनावर आघात करून त्या व्यक्तीला हळूहळू निष्क्रिय करून कशाप्रकारे शिक्षा देते हे उघड झालं."

'सह्रदयी कैद्यांमुळे मानवी चांगुलपणावरील विश्वास टिकला'

तेलतुंबडे म्हणाले की, अशा परिस्थितीदेखील, कैद्यांमधील एकजूट, एकमेकांना दिला जाणार आधार यामुळे तुरुंगात एकप्रकारचा प्रतिकार निर्माण होत असे.

ते पुढे म्हणाले, "अनेकदा अत्यंत गरीब असलेले आणि जगाच्या विस्मरणात गेलेले तुरुंगातील सहकैदी, सहनशीलपणे त्या परिस्थितीला सामोरं जात असताना माझे साथीदार बनले. त्यांच्या छोट्या कृती, हावभाव, एक कपभर चहा आणि काळजीचा एखादा शब्द, शांतपणे केलेला विरोध यामुळे मानवी चांगुलपणाबद्दल माझ्यामध्ये पुन्हा विश्वास निर्माण झाला."

आता आनंद तेलतुंबडे जरी तुरुंगातून बाहेर आलेले असली तरी, ते म्हणतात की त्यांच्या आयुष्यात मोठी उलथापालथ झाली आहे. त्यांना वाटतं की त्यांचं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आलं आहे.

त्यांना जामीन देताना ज्या अटी घालण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर महाराष्ट्र आणि शेजारच्या गोव्याबाहेर जाण्यास बंदी आहे.

"या प्रकरणाला आता 8 वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. मात्र अजूनही या प्रकरणातील आरोप निश्चित झालेले नाहीत. हा खटला अनिश्चित काळ सुरू राहू शकतो. अशा परिस्थितीत, स्वातंत्र्याची कायमस्वरूपी भावना फक्त अंतर्मनातूनच येऊ शकते," असं आनंद तेलतुंबडे म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)