मुंबई 7/11 बॉम्बस्फोट प्रकरण : 'मी न केलेल्या गुन्ह्यासाठी आयुष्यातील 19 वर्षे गमावली'

7 लोकल ट्रेन, 7 स्फोट आणि अनेक वर्षे चाललेला खटला, ही आहे मुंबईतील 7/11 बॉम्बस्फोट प्रकरणाची कहाणी.

हल्ल्याला 19 वर्षे आणि सत्र न्यायालयातील निकालाला 10 वर्षे झाल्यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयानं 12 आरोपींची शिक्षा रद्द केली आहे. पण या निकालानंतर अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहिले आहेत.

11 जुलै 2006 रोजी झालेल्या भीषण हल्ल्यात 189 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 824 जण जखमी झाले होते. हा मुंबईवरच्या सर्वात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांपैकी एक ठरला. लोक याला '7/11 स्फोट' म्हणून ओळखतात.

या स्फोटांप्रकरणी 2015 साली एका विशेष सत्र न्यायालयानं पाच जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली, तर इतर 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तर तेरावे आरोपी अब्दुल वाहिद यांची सुटका केली होती.

शिक्षा झालेल्या 12 पैकी एक आरोपी, कमाल अहमद मोहम्मद वकील अन्सारी याचा 2021 मध्ये मृत्यू झाला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयानं आता या बारा जणांची शिक्षा रद्द ठरवली आहे. आरोपींनी केलेल्या अपीलावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती.

"या सर्वांवरचे आरोप सिद्ध करण्यात फिर्यादी पक्षाला पूर्णतः अपयश आलं आहे," असं निकाल देताना खंडपीठानं म्हटलं आहे. तसंच, या 12 जणांवर इतर कुठला खटला नसेल, तर त्यांची तातडीनं मुक्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या निर्णयानं 12 आरोपींच्या कुटुंबियांसोबतच अब्दुल वाहिद शेख दिन शेख यांनाही दिलासा दिला आहे. अब्दुल यांची 2015 सालीच सत्र न्यायालयानं मुक्तता केली होती.

"हे खूप दिलासादायक आहे. मी खूप आनंदात आहे. मी एवढी वर्ष हेच सांगत आलो आहे की फक्त मीच नाही तर बाकीचेही निर्दोष आहेत," असं अब्दुल वाहिद म्हणाले.

पण दुसरीकडे, त्या बॉम्बस्फोटात बळी पडलेल्यांचे नातेवाईक आणि जखमी झालेल्यांसाठी मात्र न्याय अजून दूरच राहिला आहे.

"हा निकाल फार धक्कादायक आणि हताश करणारा आहे. 19 वर्षांनंतर सगळे निर्दोष सुटत असतील तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात." अशी प्रतिक्रिया महेंद्र पितळे यांनी दिली आहे.

महेंद्र यांनी त्या स्फोटांमध्ये आपला डावा हात गमावला होता. ते विचारतात, "हे सर्वजण निर्दोष आहेत, तर मग तपासात नेमकं काय चुकलं? या स्फोटांमागचे खरे सूत्रधार कोण आहेत? त्यांचा शोध इतक्या वर्षांत का लागला नाही? याची उत्तरं मिळणार नाहीत का? आताही खऱ्या आरोपींना पकडलं तर खटला अजून 19 वर्ष चालेल."

तर सरकारनं आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात जावं, असं मत माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मांडलं आहे.

मुंबईत लोकलमधले साखळी बॉम्बस्फोट

11 जुलै 2005 चा तो दिवस मुंबईत जुलै महिन्यातल्या इतर दिवसांसारखाच सुरू झाला. काळ्या ढगांनी आकाश भरलेलं होतं.

महेंद्र पितळे हे त्या दिवशी पश्चिम भागातील उपनगरातील विलेपार्ले इथे आपल्या कार्यालयात होते.

ते एका काचेच्या स्टुडिओमध्ये डिझायनर म्हणून काम करायचे आणि मुंबईतल्या लाखो लोकांसारखं दररोज लोकल ट्रेननं प्रवास करत होते.

"मी नेहमी सायंकाळी 7:30 ची ट्रेन पकडायचो. पण त्या दिवशी ऑफिसचं काही काम होतं, म्हणून मी लवकर निघालो. सव्वासहाच्या आसपासची ट्रेन मी पकडली."

सायंकाळी 6:24 वाजता, जसं ट्रेन जोगेश्वरी स्टेशन सोडत होती, त्याचवेळी एक भीषण स्फोट झाला. काही मिनिटांच्या अंतरानं एकूण सात ट्रेन्समध्ये स्फोट झाले होते.

महेंद्र नशिबानं बचावले, पण त्यांनी आपला डावा हात गमावला. त्या दिवशी त्यांचं आयुष्य पूर्णपणे बदलून गेलं. 19 वर्षानंतर अजूनही न्याय मिळाला नसल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.

"26/11चा दहशतवादी हल्ला आमच्या घटनेनंतर, 2008 मध्ये झाला. पण त्या प्रकरणात फास्ट ट्रॅक कोर्टानं लवकर निकाल दिला आणि कसाबला 2012 मध्ये फाशी पण झाली. परंतु, आम्हाला मात्र अजूनही असा न्याय मिळालेला नाही," अशी खंत महेंद्र व्यक्त करतात.

सत्र न्यायालयात असा चालला खटला

बॉम्बस्फोटानंतरच्या काही दिवसांत मुंबई पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकानं (एटीएस) स्फोटांमध्ये सहभागी असल्याच्या संशयावरून 13 जणांना अटक केली, तर 15 जणांना फरार घोषित केलं.

'पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांनी' प्रेशर कुकरमध्ये स्फोटकं ठेवून स्फोट घडवल्याचा आरोप एटीएसने केला. चार्जशीटमध्ये आझम चीमा यालष्कर-ए-तोयबाच्या कमांडरचं नावही होतं.

या प्रकरणाची चार्जशीटच 10,667 पानांची होती. पोलिसांनी त्यात म्हटलं होतं की, काही आरोपींचा संबंध हा पाकिस्तानमधील 'लष्कर-ए-तोयबा'शी होता, तर काहीजण बंदी घालण्यात आलेल्या 'सिमी' संघटनेचे सदस्य होते

परंतु, नंतर सर्व आरोपींनी हे आरोप फेटाळले आणि जबरदस्तीने जबाब घेतल्याचे सांगितलं.

महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मकोका) स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी झाली.

मकोका कायद्यानुसार, पोलीस अधीक्षक या पदापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दिलेला कबुलीजबाब न्यायालयात पुरावा म्हणून मान्य केला जाऊ शकतो.

आरोपींनी मकोका कायदाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यामुळे न्यायालयाने खटल्यावर दोन वर्षांसाठी स्थगिती दिली होती.

आरोपींच्या वतीने खटला लढणारे तरुण वकील शाहिद आझमी यांची 2010 मध्ये कुर्ल्यात त्यांच्या ऑफिसमध्ये गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली.

इंडियन मुजाहिदीनचा दावा

दरम्यान, 2008 मध्ये तपासाला अनपेक्षित वळण मिळालं.

तेव्हा मुंबई क्राइम ब्रँचने इंडियन मुजाहिदीनशी (आयएम) संबंध असल्याच्या आरोपाखाली पाच जणांना अटक केली होती. ही संघटना भारतात दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलेली आहे.

मुंबईतल्या साखळी बॉम्बस्फोटांना इंडियन मुजाहिदीन जबाबदार आहे असं क्राईम ब्रांचनं तेव्हा म्हटलं होतं. हा दावा एटीएसच्या आरोपांपेक्षा वेगळा होता. पण त्यांचे साक्षीदार नंतर न्यायालयात 'होस्टाइल' ठरले, म्हणजे त्यांची साक्ष ग्राह्य धरली गेली नही.

2013 मध्ये इंडियन मुजाहिदीनचा सह-संस्थापक यासिन भटकळ यानेही, या स्फोटांसाठी त्यांचाच गट जबाबदार असल्याचा दावा केला होता.

सत्र न्यायालयात बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणाची सुनावणी ऑगस्ट 2014 मध्ये पूर्ण झाली.

मग 30 सप्टेंबर 2015 रोजी न्यायालयाने 13 दोषींपैकी 5 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली, तर इतर 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली. अब्दुल वाहिद या 13 व्या आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

सत्र न्यायालयानं मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्यावर ते प्रकरण शिक्षेच्या मंजुरीसाठी आपोआप उच्च न्यायालयात जातं. तसंच इथेही झालं. शिवाय इतर आरोपींनीही निकालाविरोधात अपील केलं.

वेगवेगळ्या कारणांनी उशीर झाल्यावर अखेर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सहा महिने दररोज सुनावणी झाली.

त्यात आरोपींनी पुणे, नागपूर आणि अमरावती इथल्या तुरुंगातून व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगद्वारा आपलं म्हणणं मांडलं.

ओडिशा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर आणि केरळ हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती एस. नागामुथू यांच्यासारख्या ज्येष्ठ वकिलांनी आरोपींची बाजू मांडली.

आरोपींचे मुख्य वकील युग चौधरी यांच्यासह इतर वकिलांनी पोलिसांनी घेतलेल्या कबुलीजबाबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. हे जबाब जबरदस्तीनं घेतले होते असा दावा केला. तसंच बॉम्ब नेमके कोणी तयार केले, कोणी ट्रेनमध्ये ठेवले हे कुणालाच माहिती नाही, याकडेही लक्ष वेधलं.

या प्रकरणात सरकारी वकील राजा ठाकरे आणि ए. चिमळकर यांनी पाच आरोपींच्या मृत्यूदंडाच्या शिक्षेला मंजुरी देण्याची आणि सातजणांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्याची विनंती केली.

31 जानेवारी 2025 रोजी उच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण झाली आणि 21 जुलै रोजी उच्च न्यायालयानं सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द केला.

19 वर्षांनंतरही यातना सुरूच

2006 मध्ये अब्दुल वाहिदना अटक करताना ते सिमीचे सदस्य असल्याचा आणि त्यानं भाड्याने घेतलेल्या घरात काही आरोपी राहिल्याचा आरोप केला होता.

"मी कधीही अशा कोणत्याही संघटना किंवा संस्थेचा सदस्य नव्हतो, ना आहे. मी शिक्षक होतो, शिक्षण क्षेत्रात काम करत होतो. त्यामुळे अनेक लोकांशी ओळखी होत्या. लोक मला कार्यशाळांसाठी किंवा शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी बोलवायचे," असं अब्दुल वाहिद सांगतात.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अशाच कामामुळे 2001 मध्ये त्यांचं नाव एका प्रकरणात जोडलं गेलं आणि त्यामुळेच पोलिसांनी 2006 मध्ये त्यांना अटक केली.

"मी 2001 च्या खटल्यातून 2013 मध्ये निर्दोष मुक्त झालो. न्यायाधीशांनीही स्पष्टपणे सांगितलं की, या व्यक्तीचा सिमीशी काहीही संबंध नाही आणि पोलिसांकडे याबाबत कोणताही पुरावा नाही. आणि त्या निर्णयाविरुद्ध कोणी आव्हानही दिलं नाही," असं त्यांनी सांगितलं.

अब्दुल पूर्वी विक्रोळीत राहत होते, पण 2006 च्या सुमारास ते ठाण्याजवळच्या मुंब्रामध्ये पत्नी आणि लहान मुलासोबत भाड्याच्या फ्लॅटमध्ये राहत होते. ते दररोज लोकल ट्रेनने प्रवास करून भायखळ्यातल्या एका शाळेत शिकवायला जायचे.

संध्याकाळी मी शेजाऱ्यांकडे टीव्ही पाहत होतो, तितक्यात अचानक ब्रेकिंग न्यूज आली, ट्रेनमध्ये बॉम्बस्फोट झाल्याची बातमी दाखवायला लागले," असं अब्दुल म्हणतात.

"ते पाहून खूप दुःख झालं. मी घरी आलो, जेवून झोपलो. दुसऱ्या दिवशी रेल्वे सेवा बंद होती, म्हणून मी कामावर जाऊ शकलो नाही. त्याच दिवशी माझ्या भावाचा फोन आला. तो म्हणाला, पोलीस घरी आले होते आणि तुझी चौकशी करत होते."

वाहिद स्वतःहून पोलीस ठाण्यात गेले होते. परंतु, काही दिवसांनी मध्यरात्री एटीएसचे अधिकारी त्यांच्या घरी आले आणि त्यांना ताब्यात घेतलं.

"त्या दिवशी जे सुरू झालं, ते आजतागायत थांबलेलं नाही."

तुरुंगात असताना अब्दुल वाहिद यांनी कायद्याचं शिक्षण पूर्ण केलं आणि उर्दूमध्ये 'बेगुनाह कैदी' नावाचं पुस्तक लिहिलं. नंतर त्याचा इंग्रजीत 'इनोसंट प्रिझनर्स' असा अनुवाद झाला.

या पुस्तकात त्यांनी या प्रकरणाचा तपास कसा झाला, यावर लिहिलं आहे.

त्यांच्या कहाणीतून भारतात पोलीस तपास कसा होतो आणि कबुलीजबाब मिळवण्यासाठी पोलीस कोणते मार्ग वापरतात, याचं वर्णन केलं आहे.

अब्दुल यांनी असा दावा केला की, 7/11 बॉम्बस्फोट प्रकरणातील कबुलीजबाब जबरदस्तीने घेतले गेले होते, त्यासाठी छळ केला गेला. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी हे आरोप नाकारले होते.

"मी पुस्तकात ज्या अधिकाऱ्यांचा उल्लेख केला आहे, त्यापैकी एकाही अधिकाऱ्याने मी जे काही लिहिलंय ते खोटं आहे, असं म्हटलेलं नाही."

अब्दुल यांच्या पुस्तकात नाव आलेल्या आणि या प्रकरणात सहभागी असलेल्या काही अधिकाऱ्यांशी 'बीबीसी'ने संपर्क साधला. मात्र प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

गेल्या महिन्यात 'न्यूजमिनिट'ला दिलेल्या मुलाखतीत माजी एटीएस प्रमुख के.पी. रघुवंशी म्हणाले, "तपास अधिकाऱ्याचा हेतू प्रामाणिक असेल आणि त्यामागे कोणताही दुहेरी हेतू नसेल, तर कायदा त्याचे संरक्षण करतो.

"अधिकाऱ्यानं आपलं कर्तव्य बजावताना चूक केली, तरी त्याला संरक्षण मिळतं – जोपर्यंत त्याचे वागणं दुर्भावनापूर्ण नाही. दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अनेक वेळा आरोपी हे कट्टर विचारांच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार वागत असल्याचं मानलं जातं. यात ते तपासाला गोंधळात टाकण्यासाठी पोलिसांवर खोटे आरोप करतात, चुकीच्या कबुल्या देतात आणि तपास चुकवण्याचा, गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न देखील करतात."

अब्दुल या सगळ्याविषयी सांगतात, "मी हे जबाबदारीने बोलतोय - जर खऱ्या गुन्हेगारांना पकडलं गेलं असतं, तर अशा दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांसाठी तो एक चांगला धडा ठरला असता."

अब्दुल निर्दोष ठरले, तरी त्यांचं नाव या प्रकरणाशी जोडलेलेच राहिलं.

तुरुंगात असताना अब्दुल यांनी कायद्याची पदवी घेतली. बाहेर पडल्यावर कायद्यातच पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं, तुरुंगातील कैद्यांच्या हक्कांवर पीएच.डी केली आणि आता ते एक सामाजिक कार्यकर्ता बनले आहेत.

"माझी निर्दोष मुक्तता झाली, पण प्रत्यक्षात तसं वाटत नाही," अब्दुल म्हणतात, "कारण पोलीस आणि इतर यंत्रणा अजूनही आमच्याकडे संशयानं पाहतात. त्यामुळे त्रास आजही सुरूच आहे."

पोलिसांचे अचानक फोन येणे आणि तपास यंत्रणांच्या अनपेक्षित भेटी देणं याचा परिणाम माझ्या जवळच्या लोकांवरही झाला आहे, असं अब्दुल वाहिद सांगतात. "काही नातेवाईक आणि मुस्लिम समाजातले लोक माझ्या पाठीशी आहेत, असं सांगतात, पण ते उघडपणे बोलायला घाबरतात."

"मुस्लिम तरुणांमध्ये पोलिसांची प्रतिमा चांगली नाही. कारण पोलीस त्यांच्याकडे गुन्हेगारासारखं पाहतात. त्यामुळे त्या तरुणांनाही पोलिसांचा तिरस्कार वाटतो."

न्यायव्यवस्थेविषयी मात्र त्यांना आशा वाटते.

अब्दुल सांगतात, "मी न केलेल्या गुन्ह्यासाठी माझ्या तरूण वयातली अनेक वर्षं गमावलीत. तरीही मला न्यायालयावर विश्वास आहे. कारण जर आपण न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवला नाही, तर पर्याय तरी काय आहे?"

दरम्यान, महेंद्र यांच्यासाठी आयुष्य हे एक मिशन बनलं आहे. स्फोटानंतर ते काम करू शकले नाहीत. पण पश्चिम रेल्वेनं त्यांना नोकरी दिली.

ते आता नवीन कृत्रिम अवयवांसाठी (प्रोस्थेटिक्स) संशोधन आणि चाचणीसाठी मदत करतात आणि दरवर्षी 7/11 तील पीडितांच्या स्मरणार्थ माहीम येथे होणाऱ्या कार्यक्रमातही सहभागी होतात.

ते अजूनही रोज लोकलने प्रवास करतात.

"गोष्टी बदलल्या आहेत, पण सुरक्षेची चिंता अजूनही कायम आहे. हल्ल्यांच्या दिवशी किंवा त्या काळात पोलीस सुरक्षा वाढवतात. परंतु, काहीही कधीही होऊ शकतं, म्हणून भीती अजूनही आहे. याला अंत नाही."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)