शाह बानो ते हाजी अली दर्गा खटला, मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांबाबतचे 5 ऐतिहासिक निकाल आणि त्याचे परिणाम

मुस्लीम मुलींच्या लग्नाच्या वयाबाबत एका महत्त्वाच्या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी (19 ऑगस्ट) निकाल दिला.

या निकालात एका 16 वर्षांच्या मुस्लीम मुलीचं लग्न मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याप्रमाणे वैध असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

हा निकाल न्यायमूर्ती बी. वी. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती महादेवन यांच्या खंडपीठानं दिलाय.

खंडपीठानं लग्नावर आक्षेप घेणाऱ्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) या संस्थेलाही खडेबोल सुनावलेत.

मुलीचं वय अल्पवयीन असल्याचं सांगत एनसीपीसीआरने तिच्या लग्नावर आक्षेप घेतले होते. हे लग्न म्हणजे लहान मुलांचं लैंगिक छळवणुकीविरोधात संरक्षण करणाऱ्या पॉक्सो कायद्याचं उल्लंघन असल्याचं आयोगानं म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर बालविवाहविरोधी कायदा आणि एखाद्या धर्माचा व्यक्तिगत कायदा यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र झालाय. बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 नुसार भारतात एखाद्या मुलीचं लग्नाच्या वेळी वय कमीतकमी 18 असावं असा नियम आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा मुस्लीम महिलांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

खरंतर, देशातल्या न्यायालयांनी, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयानं वेळेवेळी असे अनेक महत्त्वाचे निकाल दिलेत. त्याचा मुस्लीम महिलांच्या जीवनावर थेट परिणाम झालाय. यापैकी 5 ऐतिहासिक खटले खालीलप्रमाणे,

1. जावेद आणि आशियाना खटला

2022 मध्ये 26 वर्षांचा जावेद आणि 16 वर्षांची मुस्लीम मुलगी आशियाना यांचा प्रेम विवाह मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार वैध असल्याचं उच्च न्यायालयानं ठरवलं.

या प्रकरणाची सुनावणी पंजाब-हरियाणाच्या उच्च न्यायालयात सुरू होती. या जोडप्यानं स्वतःच्या सुरक्षेची मागणी करण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चढली. तेव्हा त्यांचं लग्न कायदेशीर असल्याचा निर्णय देत कोर्टानं त्यांची सुरक्षेची मागणीही मान्य केली.

'लाइव्ह लॉ'वर दिलेल्या माहितीनुसार न्यायालयानं निर्णयात म्हटलं होतं, "मुस्लीम मुलीचं लग्न मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याप्रमाणे होतं. सर दिनशॉ फरदुनजी मुल्ला यांनी लिहिलेल्या 'मोहम्मदन कायद्याचे सिद्धांत' या पुस्तकातील अनुच्छेद 195 प्रमाणे या खटल्यातील दुसऱ्या याचिकाकर्तीचं वय 16 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यानं ती तिच्या इच्छेप्रमाणे लग्न ठरवण्यास सक्षम आहे."

याविषयी बोलताना दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष रहे जफरुल इस्लाम खान सांगतात, "मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात लग्नाचं एक वय निश्चित केलेलं नाही. मुलगी वयात येताच तिला विवाहयोग्य मानलं जातं."

त्यामुळे 16 व्या वर्षी झालेल्या लग्नाला पॉक्सो कायद्याचं उल्लंघन म्हटलं जाऊ शकत नाही, असा निकाल उच्च्य न्यायालयाने दिला. एनसीपीसीआरने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.

ते आव्हान सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलं आहे.

"अशा निर्णयांना आव्हान देण्याचा अधिकार एनसीपीसीआरकडे नाही. 2 अल्पवयीन मुलांना उच्च न्यायालय संरक्षण देत असेल, तर एनसीपीसीआर अशा निर्णयाला आव्हान कसं देऊ शकतं?" असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटल्याचं 'लाईव्ह लॉ' या वेबसाईटवर सांगण्यात आलंय.

जफरूल खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं कौतुक केलं आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय योग्यच आहे. इंग्रजांचं राज्य गेल्यापासूनच मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात हस्तक्षेप न करण्याची भूमिका हिंदूस्तानी सत्ताधाऱ्यांनी घेतली आहे."

तर दुसरीकडे मुलींना सामाजिक रितीरिवाजातून मुक्त करण्याची गरज असल्याचं नॅशनल काऊन्सिल ऑफ वुमन लीडर्स या संस्थेच्या राष्ट्रीय संयोजक आणि मानवाधिकारी कार्यकर्त्या मंजुला प्रदीप अधोरेखित करतात.

बीबीसीसोबत बोलताना त्या म्हणाल्या, "वयात येताना मुलीच्या शरीरात अनेक बदल होत असतात. हा काळ तिच्यासाठी अवघड असतो. अशावेळी ती स्वतः लग्नासारखे निर्णय सक्षमपणे घेऊ शकत नाही.

अनेकदा असे निर्णय तिच्या कुटुंबीयांकडून घेतले जातात."

"शिकून स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची आणि स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्याची संधी मुलींना मिळायला हवी," त्या म्हणतात.

2. शायरा बानो खटला

2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने तलाक-ए-बिद्दत म्हणजे तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला.

या प्रकरणातल्या याचिकाकर्त्या होत्या उत्तराखंडच्या शायरा बानो. 2002 साली त्यांचं लग्न झालं होतं. जवळपास 15 वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्यानंतर नवऱ्यानं त्यांना चिठ्ठी पाठवून तलाक दिला.

5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 3 विरूद्ध 2 अशा बहुमताने हा निर्णय दिला होता. तिहेरी तलाक प्रथा महिला सन्मानाला धक्का लावणारी आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं.

त्यावेळी शायरा बानो यांचे वकील बालाजी श्रीनिवासन बीबीसीशी बोलताना म्हणाले होते, "मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन झाल्याचं सांगत एखाद्या मुस्लीम महिलेनं तिला दिलेल्या घटस्फोटाला आव्हान देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे."

या निर्णयाचा कायद्याच्या पातळीवरही परिणाम झाला. 2019 मध्ये संसदेने 'मुस्लीम महिला अधिनियमन' हा कायदा पारित केला. त्यातंर्गत तिहेरी तलाक बेकायदेशीर आणि दंडनीय गुन्हा असल्याचं जाहीर केलं गेलं.

तेव्हाही हा कायदा म्हणजे मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याचं उल्लंघन असल्याचं सांगत अनेक धार्मिक संघटनांनी त्यावर आक्षेप घेतले होते.

जफरुल इस्लाम म्हणतात, "व्यक्तिगत कायदा मुस्लीम समाजावर सोडून द्यायला हवा. त्यात येणाऱ्या बाबींवर कोणत्याही सत्ताधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करू नयेत."

तर मंजुला प्रदीप यांचं म्हणणं आहे, "फक्त तीन शब्द बोलून कुणी एखाद्या महिलेसोबत घटस्फोट घ्यावा, हे एक महिला म्हणून मी कधीही मान्य करू शकत नाही. हा अन्याय आहे."

"तिहेरी तलाकबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर महिलांमध्ये हिंमत वाढली आहे. त्या कायद्याची मदत घेऊ शकतात, असा विश्वास त्यांना वाटतो," असंही त्या सांगतात.

3. हाजी अली दर्गा खटला

मुंबईतल्या प्रसिद्ध हाजी अली दर्ग्यात महिलांना प्रवेश आणि बरोबरीचे अधिकार मिळावेत यासंबंधी हा खटला होता.

2011 पासून दर्ग्यातील गाभाऱ्यात महिलांना जाण्यास बंदी घातली होती. महिलांना दर्ग्यात प्रवेश देणं हे धार्मिक नियमांविरोधात आहे, असं दर्ग्याचं व्यवस्थापन पाहणाऱ्या ट्रस्टचं म्हणणं होतं.

याविरोधात भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. 2016 ला न्यायालयानं महिलांच्या बाजुने निकाल दिला.

धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली ट्रस्ट महिलांना भेदभावाची वागणूक देऊ शकत नाही, असं न्यायालयाचं म्हणणं होतं. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केला.

धार्मिक स्थळांत बरोबरीचे अधिकार मिळवण्याच्या महिलांच्या लढाईचं प्रतिक म्हणून या निर्णयाकडे पाहिलं जातं. यानंतर शबरीमाला आणि शनी शिंगणापूरसारख्या मंदिरातही महिलांच्या प्रवेशाबद्दलची कायदेशीर लढाई तीव्र झाली.

4. शाह बानो खटला

हा खटला मुस्लीम महिलांच्या अधिकाराबाबतीतल्या लढाईतला महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

इंदोर शहरात राहणाऱ्या शाह बानो यांचा 1932 मध्ये निकाह झाला होता. त्यांना 5 मुलं होती.

1978 मध्ये 62 वर्षांच्या शाह बानो यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यांचे पती मोहम्मद अमहद खान यांनी घटस्फोटानंतर दरमहा 500 रूपये पोटगी दिली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी होती.

त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील (सीआरपीसी) कलम 125 अंतर्गत ही पोटगी मागितली होती. तर मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार घटस्फोटानंतर पोटगी देण्याची जबाबदारी नवऱ्यावर इद्दतीच्या मुदतीपर्यंत, म्हणजे एका ठराविक वेळेपर्यंतच, असते असा युक्तीवाद त्यांचे पती, मोहम्मद खान यांनी केला.

मुस्लीम कायद्यानुसार नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर किंवा नवऱ्यानं तलाक दिल्यानंतर 3 महिन्यांपर्यंत इद्दतीची मुदत असते. परिस्थितीनुसार त्यात बदल करता येतो.

या प्रकरणाची सुनावणी दीर्घ काळ सुरू होती. 1985 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं शाह बानो यांच्या बाजूने निर्णय दिला. सीआरपीसीमधील कलम 125 सर्व धर्माच्या, सर्व नागरिकांना लागू होतं, असं न्यायालयाचं म्हणणं होतं.

हा निर्णय मुस्लीम महिलांचा विजय मानला गेला. मात्र मुस्लीम समाजातील एका मोठ्या वर्गानं त्याचा विरोध केला. हा निर्णय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा म्हणजेच शरीयतमध्ये केलेला हस्तक्षेप असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.

निर्णयाला झालेल्या विरोधाच्या दबावाखाली येऊन राजीव गांधी सरकारनं 1986 साली 'मुस्लीम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा' पारित केला.

त्याचा परिणाम असा झाला की, शाह बानोबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय बदलला गेला आणि पोटगी इद्दतीच्या मुदतीपर्यंतच दिली जाऊ शकते, असा अंतिम निर्णय जाहीर केला गेला.

5. डॅनियल लतिफी खटला

या प्रकरणाचा थेट संबंध शाह बानो खटल्याशी येतो. शाह बानो खटल्यातले वकील डॅनियल लतिफी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेत त्यांनी 1986 च्या राजीव गांधी सरकारच्या काळातील मुस्लीम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायद्याला आव्हान दिलं होतं.

या याचिकेची सुनावणी करताना न्यायालयानं कायद्याची वैधता कायम ठेवली, पण त्याची नवी मांडणीही केली.

न्यायालयानं म्हटलं, "एका मुस्लीम पुरूषाचं घटस्फोट दिलेल्या पत्नीच्या भरणपोषणाचं उत्तरदायित्व फक्त इद्दतीच्या मुदतीपर्यंतच मर्यादीत असू शकत नाही."

त्यामुळे याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयानं असं सांगितलं की, इद्दतीच्या मुदतीमध्येच मुस्लीम पुरूषानं तलाक दिलेल्या महिलेला आयुष्यभरासाठी पोटगी द्यायला हवी.

या निर्णयानं मुस्लीम महिलांना त्यांच्या उर्वरित आयुष्यासाठी आर्थिक संरक्षण मिळवून दिलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)