पती-पत्नीची इच्छा नसतानाही न्यायालय त्यांना एकत्र राहण्यास सांगू शकतं का?

पती आणि पत्नी यांच्यात शारीरिक संबंध नसतील आणि ते एकत्र राहत नसतील तर, हा मुद्दा आपसांत सोडवण्याचा आहे की न्यायालयाच्या माध्यमातून? न्यायालयाची ही दखल त्यांच्या खाजगी आयुष्यात आहे का?

या मुद्द्यावर सध्या असलेल्या कायदेशीर तरतुदींमुळं महिलांविरोधातील कौटुंबिक हिंसाचार आणि वैवाहिक जीवनातील बलात्कार याचा धोका वाढू शकतो का?

गुजरात राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या दोन विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर असे प्रश्न उपस्थित करणारी एक याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयानं नोटीस देत केंद्र सरकारला यावर मत विचारलं आहे.

'हिंदु मॅरेज अॅक्ट 1955' च्या कलम 9 आणि 'स्पेशल मॅरेज अॅक्ट 1954' च्या कलम 22 नुसार एखादा पुरुष किंवा स्त्री न्यायालयामार्फत पती किंवा पत्नीला वैवाहिक संबंध कायम ठेवण्यासाठी सक्ती करणारा आदेश मिळवू शकतात.

त्यामुळं 'कायद्यातील वैवाहिक संबंधांबाबतच्या तरतुदी घटनाबाह्य असून त्या हटवायला हव्यात,' अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं 2018 मध्ये ब्रिटिश शासन काळापासून चालत आलेल्या खासगी संबंधांबाबतच्या दोन कायद्यांना घटनाबाह्य ठरवलं होतं.

त्यात कलम 377 अंतर्गत दोन प्रौढांनी सहमतीनं ठेवलेल्या समलैंगिक संबंधाला गुन्हा ठरवणे आणि कलम 497 अंतर्गत व्याभिचाराला गुन्हा ठरवण्याच्या कायद्यांचा समावेश होता.

विद्यमान कायदा काय सांगतो?

'हिंदू मॅरेज अॅक्ट 1955' आणि 'स्पेशल मॅरेज अॅक्ट 1954' अंतर्गत पती किंवा पत्नी एकमेकांच्या विरोधात जिल्हा न्यायालयात तक्रार करू शकतात. त्याद्वारे पुन्हा शारीरिक संबंध ठेवण्याबाबत किंवा एकत्र राहण्याबाबतचा आदेश मिळवू शकतात.

त्यासाठी लग्न झालेलं असूनही कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय पती किंवा पत्नी वेगळं राहत असल्याचं तक्रार करणाऱ्याला सिद्ध करावं लागतं.

न्यायालयानं संबंधांबाबत दिलेल्या आदेशाचं पालन न केल्यास शिक्षादेखील ठरलेली आहे.

एका वर्षात आदेशाचं पालन न केल्यास न्यायालय त्या व्यक्तीची संपत्ती तक्रार करणाऱ्याच्या नावावर करू शकते. संबंधित व्यक्तीची रवानगी तुरुंगात होऊ शकते किंवा त्याआधारे घटस्फोट मंजूर केला जाऊ शकतो.

भारतीय कायद्यात ही तरतूद ब्रिटिश शासनाद्वारे आलेली आहे. पत्नीला पतीची संपत्ती समजली जात होतं, तेव्हा ब्रिटननं या तरतुदी तयार केल्या होत्या.

1970 मध्ये ब्रिटननं 'मॅट्रिमोनियल प्रोसिडिंग्ज अॅक्ट 1970'द्वारे वैवाहिक संबंधांबाबतच्या या तरतुदी हटवल्या. मात्र भारतात अजूनही त्या लागू आहेत.

कसा होत आहे या तरतुदीचा वापर?

विवाह टिकवण्याच्या उद्देशानं तयार करण्यात आलेल्या या तरतुदीबाबतची सर्वांत मोठी अडचण वैयक्तिक जीवनात त्याचा वापर कसा करावा ही आहे.

एखाद्या जोडप्याचे वैवाहिक संबंध अत्यंत खराब झालेले असतील आणि ते एकत्र राहत नसतील किंवा त्यांच्यात शारीरिक संबंध नसतील तर एकानं मिळवलेल्या नायालयीन आदेशामुळं दुसऱ्यावर त्यासाठी सक्ती कशी करता येऊ शकते.

कायद्यातील या तरतुदींचा वापर हा आजवर नातं टिकवण्यापेक्षा इतर कारणांसाठी जास्त करण्यात आला आहे.

उदाहरणार्थ- पत्नी उदरनिर्वाहासाठी मासिक भत्त्याची (पोटगी) मागणी करत असेल तर, पती संबंध नसल्याचं कारण देत पैसे देण्याच्या जबाबदारीपासून वाचण्यासाठी पुन्हा नातं जोडण्याची मागणी करू शकतो.

भारतीय कायद्यानुसार न्यायालय पतीला पत्नी, मुले आणि आई वडिलांच्या उदरनिर्वाहासाठी मासिक भत्ता देण्याचा आदेश देऊ शकतं.

जर पत्नी जास्त कमावत असेल तर तसा आदेश पत्नीलाही दिला जाऊ शकतो.

त्याशिवाय या तरतुदीचा वापर घटस्फोटास मिळवण्यासाठीही होत आलेला आहे.

पती किंवा पत्नीकडं घटस्फोट मिळवण्यासाठी दुसरं काही कारण नसेल तर एकमेकांसोबत राहत नसून शारीरिक संबंध नसल्याचं कारण देत त्या आधारे घटस्फोटाची मागणी केली जाते.

तरतुदी महिलांसाठी फायद्याच्या की धोकादायक?

कायद्यात पती आणि पत्नीला समान हक्क देण्यात आला आहे. म्हणजे दोघांपैकी कोणीही वैवाहिक जीवनात पुन्हा संबंधांची मागणी करू शकतं.

पण समाजात किंवा विवाह संस्थेमध्ये ही समानता नाही. त्यामुळं अनेक प्रकरणांमध्ये या तरतुदींचा वापर पतीकडून पत्नीवर अधिकार दाखवण्यासाठी किंवा पत्नीचा हक्क हिसकावण्यासाठी होत असल्याचं पाहायला मिळतं.

स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांच्या मते, प्रामुख्यानं कुटुंबांमध्ये महिलांविरोधातील हिंसाचारावरील मौन आणि वैवाहिक जीवनातील बलात्कार याला कायदेशीर आधार नसणं अशा कारणांमुळं महिलांना या तरतुदींचा वापर करून नको असलेले संबंध ठेवण्यास भाग पाडलं जाऊ शकतं.

त्यामुळं त्यांना कौटुंबिक आणि लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागू शकतो.

2015 मध्ये महिला आणि बालविकास मंत्रालयानं 'महिलांची स्थिती' याबाबत एक उच्च स्तरीय समिती स्थापन केली होती. त्या समितीच्या अहवालातही या तरतुदींच्या गैरवापर होत असल्याचं म्हटलं होतं.

''महिलांनी पोटगी किंवा कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार केल्यास पतीकडून वैवाहिक संबंधाबाबतचा खटला दाखल केला जातो. शिवाय ही तरतूद मानवाधिकारांच्या विरोधात आहे. एखाद्या व्यक्तीला दुसऱ्याबरोबर राहण्यास भाग पाडणं, हे चुकीचं आहे,'' असं समितीनं केलेल्या शिफारसींमध्ये म्हटलं होतं.

तरतुदी हटवण्याची मागणी का?

2018 मध्ये 'कौटुंबिक कायद्यात सुधारणा' यावर प्रकाशित करण्यात आलेल्या एका 'कन्सल्टेशन पेपर'मध्ये विधी आयोगानं या तरतुदी हटवण्याबाबतची शिफारस केली होती.

विधी आयोगानं उच्च स्तरीय समितीच्या अहवालाशी सहमती दर्शवली होती. "स्वतंत्र भारतामध्ये अशा तरतुदींची काहीही गरज नाही. कायद्यात शारीरिक संबंध नसल्यास घटस्फोटाची तरतूद आधीपासूनच आहे.

पुरुष आणि महिला दोघंही आता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहेत. मोठ्या परिश्रमानं मिळालेल्या स्वातंत्र्यावर अशी गदा आणणं योग्य नाही," असं आयोगानं म्हटलं.

सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये या दोन विद्यार्थ्यांनी दोन्ही अहवालांचा हवाला देत या तरतुदी हटवण्याची मागणी केली आहे.

"हा दिसायला समान हक्क देणारा कायदा आहे पण महिलांना हा कायदा त्यांच्या मनाच्या विरोधात सासरी राहण्यास भाग पाडतो. पत्नीला पतीच्या संपत्तीसारखं समजलं जातं. तसंच या तरतुदी पती आणि पत्नीच्या वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करणाऱ्या आहेत. विवाह संस्थेला वैयक्तिक आनंदापेक्षा अधिक महत्त्व देण्याचा हा प्रकार आहे," हे याचे दुष्परिणाम असल्याचं त्यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)