पंतप्रधान मोदींना ट्रम्प यांच्या 'बोर्ड ऑफ पीस'मध्ये सहभागी होण्याचं आमंत्रण; हा बोर्ड नेमका काय आहे?

ट्रम्प प्रशासनाने गाझासाठी नव्याने स्थापन केलेल्या 'बोर्ड ऑफ पीस'मध्ये सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही आमंत्रित केलं आहे.

भारतामधील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी आपल्या अधिकृत एक्स हँडलवर यासंदर्भातील व्हाईट हाऊसचं पत्र जारी केलं आहे.

त्यांनी लिहिलं आहे की, "राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गाझा बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करणं, ही माझ्यासाठी मोठ्या सन्मानाची बाब आहे. गाझामध्ये शाश्वत शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी प्रभावी प्रशासन उभं राहावं, यासाठी हा बोर्ड सहकार्य करेल."

वृत्तसंस्था रॉयटर्सनुसार, पाकिस्तानलाही 'बोर्ड ऑफ पीस'मध्ये सहभागी होण्याचं निमंत्रण देण्यात आलं आहे.

मात्र, भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी अद्याप या बोर्डमध्ये सहभागी होणार की नाही, याबाबत अधिकृत माहिती दिली नाही.

याआधी ऑक्टोबर 2025 मध्ये इजिप्तमधील शर्म अल-शेख येथे गाझातील शांततेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत सुमारे 20 देशांचे नेते आणि प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. मात्र, ते या परिषदेला उपस्थित राहिले नव्हते. भारताकडून परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते.

तर, आता या 'बोर्ड ऑफ पीस'चे अध्यक्ष अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतील.

हे मंडळ तांत्रिक तज्ज्ञांच्या समितीच्या कामाचे निरीक्षण करेल, ज्यांना गाझाच्या तात्पुरत्या प्रशासनाची आणि पुनर्बांधणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

अमेरिकेचा दावा आहे की हा 'बोर्ड ऑफ पीस' एक नवी आंतरराष्ट्रीय शांतता संस्था म्हणून कार्य करेल.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका रिपोर्टनुसार, जर कोणत्याही देशाला या मंडळाचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवायचे असेल तर त्याला मोठी रक्कम खर्च करावी लागेल.

बोर्डच्या स्थापनेनंतरच्या पहिल्या तीन वर्षांनंतरही जर एखाद्या देशाला सदस्यत्व कायम ठेवायचं असेल, तर त्याला एक अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.

न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, हा बोर्ड डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गाझा शांतता योजनेचा भाग आहे. मात्र बोर्डच्या चार्टरमध्ये गाझाचा थेट उल्लेख नाही.

इस्रायलचा आक्षेप

ट्रम्प यांच्या 'बोर्ड ऑफ पीस'मध्ये कतार आणि तुर्कीचे परराष्ट्र मंत्री सहभागी आहेत. इस्रायलने गाझामध्ये तुर्कीच्या कोणत्याही भूमिकेला विरोध दर्शवला आहे. तसेच कतारकडेही इस्रायल हमासचा समर्थक म्हणून पाहतो.

दरम्यान, अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने इस्रायली न्यूज चॅनल N12 ने सांगितलं आहे की, बोर्ड ऑफ पीसमध्ये कतार आणि तुर्कीच्या उपस्थितीबाबत इस्रायलला आधीच माहिती देण्यात आलेली नव्हती.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी आपल्या वरिष्ठ सल्लागारांसोबत बैठक बोलावली आहे. गाझासाठी प्रस्तावित 'बोर्ड ऑफ पीस'वर चर्चा करण्यासाठी या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं. मंडळाच्या रचनेवरील चर्चेत इस्रायलचा समावेश नसल्याचे इस्रायलने म्हटल्यानंतर ही बैठक झाली.

व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, 'गाझा एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड' जमिनीवरील सर्व कामकाजाचे निरीक्षण करेल. ही कामं 'नॅशनल कमिटी फॉर द अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझा' या दुसऱ्या प्रशासकीय संस्थेअंतर्गत केली जातील.

यामुळे अनेक तज्ज्ञ असा अंदाज व्यक्त करत आहेत की ट्रम्प यांचा 'बोर्ड ऑफ पीस' केवळ गाझापुरता मर्यादित न राहता, जगातील इतर संघर्ष संपवण्यातही भूमिका बजावू शकतो. काहींच्या मते, हा बोर्ड स्वतःला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या पर्याय म्हणून सादर करू पाहतोय.

व्हाईट हाऊसने सांगितलं आहे की, कार्यकारी बोर्डमधील प्रत्येक सदस्य अशा एका विभागाची जबाबदारी सांभाळेल, जो "गाझाला स्थिर करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा" असेल.

मात्र अद्याप कोणत्या सदस्याला कोणती जबाबदारी मिळेल, हे स्पष्ट झालेलं नाही.

दुसरं म्हणजे, या उच्च स्तरावर अद्याप कोणत्याही महिलेचं किंवा कोणत्याही पॅलेस्टिनी व्यक्तीचं नाव जाहीर करण्यात आलेलं नाही.

परंतु, येत्या काही आठवड्यांत आणखी सदस्यांची नावं जाहीर केली जातील, असं व्हाईट हाऊसने म्हटलं आहे.

तर मग, या संस्थापक कार्यकारी मंडळात कोणाचा समावेश आहे?

सर टोनी ब्लेअर

ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान सर टोनी ब्लेअर यांना बराच काळ ट्रम्प यांच्या 'बोर्ड ऑफ पीस'चे संभाव्य सदस्य मानलं जात होतं.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सप्टेंबरमध्ये याची माहिती दिली होती की, ब्लेअर यांनी या बोर्डमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

लेबर पार्टीचे माजी नेते ब्लेअर 1997 ते 2007 या काळात ब्रिटनचे पंतप्रधान होते.

2003 मध्ये त्यांनी आपल्या देशाला इराक युद्धात सहभागी केलं होतं. या निर्णयामुळे बोर्डमधील त्यांची उपस्थिती काही जणांना वादग्रस्त वाटू शकते.

पद सोडल्यानंतर 2007 ते 2015 या काळात त्यांनी संयुक्त राष्ट्र, युरोपियन युनियन, अमेरिका आणि रशिया या चार आंतरराष्ट्रीय शक्तींच्या संघटनेसाठी पश्चिम आशियाचे दूत म्हणून काम पाहिलं.

सर टोनी हे या संस्थापक कार्यकारी बोर्डमधील एकमेव सदस्य आहेत, जे अमेरिकन नागरिक नाहीत.

ते ट्रम्प यांच्या गाझा संदर्भातील योजनांना "दोन वर्षांपासून सुरू असलेलं युद्ध, वेदना आणि दुःख संपवण्याची सर्वोत्तम संधी" असं म्हणाले आहेत.

मार्को रुबियो

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री म्हणून मार्को रुबियो हे ट्रम्प प्रशासनाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या विचारसरणीच्या केंद्रस्थानी आहेत.

ट्रम्प सत्तेत परतण्यापूर्वी रुबियो यांनी गाझातील युद्धबंदीला विरोध केला होता.

त्यांनी म्हटलं होतं की, इस्रायलने "हमासच्या ज्या-ज्या भागापर्यंत पोहोचता येईल, तो भाग नष्ट करावा" अशी त्यांची इच्छा आहे.

मात्र त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या इस्रायल-हमास युद्धबंदी कराराच्या पहिल्या टप्प्याचं त्यांनी कौतुक केलं आणि त्याला "सर्वोत्तम" आणि "एकमेव" योजना असं म्हटलं.

त्याच महिन्यात त्यांनी काबीज केलेल्या वेस्ट बँकेचा इस्रायलमध्ये समावेश करण्याच्या इस्रायली संसदेतल्या प्रस्तावावरही टीका केली होती.

स्टीव विटकॉफ

पश्चिम आशियासाठी अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ हे देखील या बोर्डमध्ये सहभागी असतील. ते रिअल इस्टेट व्यावसायिक असून ट्रम्प यांचे गोल्फ पार्टनरही राहिले आहेत.

या महिन्याच्या सुरुवातीला विटकॉफ यांनी गाझातील युद्ध संपवण्यासाठी ट्रम्प यांच्या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली होती. त्यांनी सांगितलं की, या टप्प्यात गाझाची पुनर्बांधणी आणि संपूर्ण निशस्त्रीकरण केलं जाईल, ज्यामध्ये हमासकडून शस्त्रसंपत्ती सोपवणंही समाविष्ट आहे.

त्यांनी असंही म्हटलं होतं की, करारानुसार हमास आपली सर्व जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडेल, अशी त्यांना अपेक्षा आहे. अन्यथा त्यांना "गंभीर परिणामांना" सामोरे जावे लागेल.

विटकॉफ यांनी रशिया-युक्रेन शांतता करारासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यात डिसेंबरमध्ये मॉस्को येथे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत झालेली पाच तासांची बैठकही समाविष्ट आहे.

जेरेड कुशनर

ट्रम्प प्रशासनाच्या परराष्ट्र धोरण वाटाघाटींमध्ये ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

विटकॉफ यांच्यासोबत मिळून ते अनेकदा रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-गाझा संघर्षात अमेरिकेच्या वतीने मध्यस्थ म्हणून काम करत आले आहेत.

नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी शांतता कराराशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांची भेट घेतली होती.

2024 मध्ये हार्वर्ड विद्यापीठातील एका चर्चेदरम्यान कुशनर म्हणाले होते की, "जर लोकांनी उपजीविका विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं तर गाझाची समुद्रकिनाऱ्यावरील जमीन खूप मौल्यवान ठरू शकते."

मार्क रोवन

अब्जाधीश मार्क रोवन हे न्यूयॉर्कस्थित मोठ्या खासगी इक्विटी कंपनी अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंटचे सीईओ आहेत.

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिकेच्या अर्थमंत्रीपदासाठी रोवन हे संभाव्य दावेदार मानले जात होते.

अजय बंगा

जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी आपल्या दीर्घ कारकिर्दीत अमेरिकेतील अनेक वरिष्ठ नेत्यांना सल्ले दिले आहेत. यामध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामाचाही सहभाग आहे.

1959 मध्ये भारतात जन्मलेले बंगा 2007 मध्ये अमेरिकन नागरिक झाले.

त्यानंतर त्यांनी एक दशकाहून अधिक काळ मास्टरकार्डचे सीईओ म्हणून काम पाहिलं.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी त्यांना 2023 मध्ये जागतिक बँकेच्या अध्यक्षपदासाठी नामांकित केलं होतं.

रॉबर्ट गॅब्रियल

अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट गॅब्रियल हे या "संस्थापक कार्यकारी बोर्ड"चे अंतिम सदस्य असतील.

2016 च्या राष्ट्राध्यक्षीय प्रचार मोहिमेपासून ते ट्रम्प यांच्यासोबत काम करत आहेत.

अमेरिकन सार्वजनिक प्रसारक पीबीएसच्या मते, काही काळानंतर ते ट्रम्प यांचे आणखी एक प्रमुख सल्लागार स्टीफन मिलर यांचे विशेष सहाय्यक बनले.

निकोले म्लादेनोव्ह

व्हाइट हाऊसच्या निवेदनात असंही सांगण्यात आलं आहे की, बल्गेरियाचे राजकारणी आणि संयुक्त राष्ट्रांचे पश्चिम आशियासाठीचे माजी दूत निकोले म्लादेनोव्ह हे गाझामध्ये जमिनीवर बोर्डचे प्रतिनिधी असतील.

ते 15 सदस्यांच्या स्वतंत्र पॅलेस्टिनी तांत्रिक समितीवर देखरेख करतील. या समितीचं नाव 'नॅशनल कमिटी फॉर द अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझा (NCAG) असं आहे.

युद्धानंतर गाझाच्या दैनंदिन प्रशासनाची जबाबदारी या समितीकडे सोपवण्यात आली आहे.

या नव्या समितीचं नेतृत्व अली शात करतील. ते यापूर्वी पॅलेस्टिनी प्राधिकरणात उपमंत्री होते. पॅलेस्टिनी प्राधिकरण हे इस्रायलच्या नियंत्रणाबाहेरील काबीज वेस्ट बँकेतील काही भागांचं व्यवस्थापन करते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.