तब्बल 18 हजार भारतीयांवर अमेरिकेतून परत पाठवलं जाण्याची टांगती तलवार, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
फोटो स्रोत, Getty Images
20 जानेवारी 2025 ला डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून व्हाईट हाऊसचा ताबा घेतील.
आपण राष्ट्राध्यक्ष झालो तर अमेरिकेच्या Immigration policies म्हणजे दुसऱ्या देशांतून अमेरिकेत येणाऱ्यांसाठीचे नियम कठोर करू असं ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान वारंवार बोलून दाखवलं होतं. आणि आता तब्बल 18,000 भारतीयांवर अमेरिकेतून परत पाठवलं जाण्याची - Deportation (डिपोर्टेशन) ची टांगती तलवार आहे.
का करण्यात येणार आहे ही कारवाई? डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर इमिग्रेशनबद्दलची धोरणं कशी बदलण्याचा अंदाज आहे? समजून घेऊयात.
स्थलांतरितांबद्दलची ट्रम्प यांची भूमिका
दुसऱ्या देशांमधून येऊन विविध कारणांच्या आधारे अमेरिकेत स्थायिक होणाऱ्यांचा मुद्दा अमेरिकेच्या यावेळच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गाजला.
याबद्दल आपण कठोर भूमिका घेऊ, आजवरची सर्वात मोठी मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम म्हणजे लोकांना अमेरिकेतून त्यांच्या देशात परत पाठवून देण्याची मोहीम आपण राबवू, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीच जाहीर केलंय.
यासाठी अगदी सैन्याचा वापर करायची, प्रचंड खर्च करायचीही आपली तयारी असल्याचं ट्रम्प यांनी म्हटलंय.
अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अँड कस्टम इनफोर्समेंट (ICE) ने अशा साडे चौदा लाख लोकांची यादी जाहीर केली आहे.
त्यांच्यावर डिपोर्टेशन ची म्हणजे अमेरिकेतून त्यांच्या मूळ देशी परत पाठवलं जाण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. आणि यामध्ये तब्बल 18,000 भारतीय आहेत.
अनडॉक्युमेंटेड इमिग्रंट म्हणजे कोण?
अनडॉक्युमेंटेड इमिग्रंट म्हणजे रीतसर कागदी व्यवहार. अधिकृत सोपस्कार न करता अमेरिकेत शिरलेले, व्हिसा संपल्यानंतरही अमेरिकेतच राहिलेले वा अमेरिकेतून डिपोर्ट करण्याबद्दल ज्यांना आजवर कोणत्यातरी कारणामुळे संरक्षण मिळालंय असे लोक.
फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिकेत वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी वेगवेगळा व्हिसा घ्यावा लागतो.
- शिक्षणासाठी - F1 व्हिसा
- संशोधनासाठी, नोकरीसाठी - H1B व्हिसा (जो काम करण्यासाठीचा तात्पुरता परवाना)
- तिथे राहणाऱ्यांचे पती-पत्नी-जोडीदार किंवा मुलं - H4 व्हिसा
- विद्यार्थी म्हणून गेलेल्यांना तिथेच नोकरी मिळाली तर H1B व्हिसासाठी अर्ज करावा लागतो. आणि H1B व्हिसा मिळाल्यावर आणखी काही अटी आणि प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर कर्मचारी ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करू शकतात.
एके काळी ग्रीन कार्ड मिळण्यासाठी पाच-सात वर्ष लागायची, पण तो कालावधी आता बराच वाढला आहे. यामागेही काही कारणं आहेत.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
पण अशा प्रकारे व्हिसा घेऊन अमेरिकेत जायला अनेकांना अडथळे येतात आणि त्यातूनच अमेरिकेची एखादी सीमा ओलांडून त्या देशात शिरणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.
ICE च्या नोव्हेंबर 2024च्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेचे शेजारी देश असणाऱ्या होंडुरस आणि ग्वाटेमालामधून सर्वाधिक बेकायदेशीर निर्वासित आलेले आहेत.
अमेरिकेतले बेकायदेशीर स्थलांरित
- होंडुरस 261,000
- ग्वाटेमाला 253,000
- चीन 37,908
- भारत 17,940
फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिकेने यापूर्वी स्थलांतरितांना परत पाठवलं आहे का?
अमेरिकन यंत्रणांनी स्थलांतरितांना परत पाठवणं नवीन नाही.
राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या काळामध्ये 15 लाखांपेक्षा अधिक व्यक्तींना देशातून बाहेर काढलं गेलं. याशिवाय अधिक 10 लाखांना कोव्हिड 19 च्या जागतिक साथीदरम्यान बॉर्डरवरून परत पाठवण्यात आलं होतं.
बराक ओबामांच्या 8 वर्षांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळामध्ये त्यांना अनेकदा "deporter-in-chief" म्हटलं गेलं कारण त्यांच्या काळात 30 लाख लोकांना डिपोर्ट केलं गेलं.
पण ट्रम्प यांचं प्रशासन मात्र अधिक व्यापक आणि आक्रमक कारवाई करण्याच्या पवित्र्यात आहे. म्हणजे सीमाभागातील कारवाईसोबतच अमेरिकेच्या इतर भागांतही नॅशनल गार्ड, लष्करी विमानं यांचा वापर करून लोकांना ताब्यात घेण्याची किंवा परत पाठवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येतेय.
ट्रम्प प्रशासनाची ही मोहीम 10 लाख लोकांपासून 'सुरू' होईल असं ट्रम्प यांनी उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडलेले जे. डी. वॅन्स यांनी म्हटलं होतं.
अमेरिकेत अनधिकृतपणे शिरणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येत वाढ
अमेरिकेत ऑक्टोबर ते सप्टेंबर असं आर्थिक वर्ष पाळलं जातं. सप्टेंबर 2024मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षादरम्यान अमेरिकेतून 1000 पेक्षा अधिक भारतीयांना चार्टर किंवा कमर्शियल विमानाने अमेरिकेतून परत पाठवण्यात आल्याचं अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाचे असिस्टंट सेक्रेटरी बर्नस्टीन मरे यांनी म्हटलं होतं.
"मेक्सिको किंवा कॅनडा बॉडर्समधून अमेरिकेत शिरण्याचा प्रयत्न करताना अमेरिकन यंत्रणांकडून थांबवण्यता येणाऱ्या भारतीयांचं प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढलेलं आहे.
यासोबतच गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिकेतून भारतात परत पाठवण्यात येणाऱ्यांच्या संख्येतही गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढ झालेली आहे." असं मरे यांनी ऑक्टोबर 2024 मधल्या मीडिया ब्रीफिंगमध्ये म्हटलं होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिकेच्या उत्तर आणि दक्षिणेकडील जमीनीवरच्या सीमांद्वारे घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सुमारे 1,70,000 भारतीय निर्वासितांना ऑक्टोबर 2020 पासून अमेरिकेच्या कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP)ने ताब्यात घेतलेलं आहे.
प्यू रिसर्च सेंटरच्या आकडेवारीनुसार 2022 पर्यंत अमेरिकेमध्ये 7,25,000 अनडॉक्युमेंटेड इंडियन इमिग्रंट असण्याचा अंदाज होता.
अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येपैकी तब्बल 3% जण तर परदेशात जन्मलेल्या लोकसंख्येपैकी 22% हे अनधिकृत स्थलांतरित असल्याचंही प्यू रिसर्चची आकडेवारी सांगते.
फोटो स्रोत, Getty Images
या निर्वासितांमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येतो, स्थानिक अमेरिकनांना संधी मिळत नाहीत, असं म्हणत ट्रम्प यांनी कठोर भूमिका जाहीर केली आहे.
इमिग्रेशन लॉ इनफोर्समेंटमध्ये यापूर्वी काम केलेल्या टॉम होमन यांची ट्रम्प यांनी 'Border Tsar' (Border Czar) म्हणून नियुक्ती केलीय.
तसंच जे अनडॉक्युमेंटर मायग्रंट हे राष्ट्रीय सुरक्षेला वा सार्वजनिक सुरक्षेला धोका असतील, त्यांच्यावर प्राधान्याने कारवाई करण्यात येईल, असं त्यांनी म्हटल्याने कुठेतरी या कारवाईचा परिणाम हा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्यांवर होईल अशी आशा स्थलांरित समुदायांकडून व्यक्त केली जातेय.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
