अमेरिकेत टिकून राहण्यासाठी लढणारे भारतीय, देशातून काढून टाकलं जायची भीती : ग्राऊंड रिपोर्ट

ग्रीन कार्डच्या रांगेत उभ्या असलेल्या लाखो भारतीयांपैकी अनुज क्रिश्चियन एक आहेत. पण ते वेगळे ठरतात ते ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सुरू असलेल्या त्यांच्या प्रयत्नांमुळे.

अमेरिकेत गेली अनेक वर्ष राहून काम करणाऱ्या आणि आता ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्या भारतीय लोकांची संख्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढतेय. पण त्या तुलनेत ग्रीन कार्डचा कोटा मात्र मर्यादित आहे.

अमेरिकेची इमिग्रेशन एजन्सी USCIS ने सांगितल्याप्रमाणे 2023 पर्यंत 10 लाखाहून जास्त भारतीय ग्रीन कार्डची वाट पाहतायत.

ग्रीन कार्ड आणि व्हिसासाठी वर्षानुवर्ष पहावी लागणारी वाट अमेरिकेत शिकून करियर करणाऱ्या लाखो भारतीयांच्या स्वप्नांच्या आड येतेय.

अनुजसारखे काही भारतीय अमेरिकेची धोरणं आणि कायद्यात बदल करून भारतीयांसाठी उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या व्हिसाच्या वेगवेगळ्या पर्यायांबद्दल जनजागृती करून या आव्हानातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतायत.

जवळपास 15 वर्षांपासून गुजरातमधून अमेरिकेत आलेले अनुज आता एच-1बी व्हिसावर राहतात. अमेरिकेची इमिग्रेशन बाबतीतली धोरणं भारतीय लोकांसोबत भेदभाव करणारी आहेत, असं अनुज यांचं म्हणणं आहे.

“नोकरीसाठी इमिग्रेशन अर्जदारांची निवड करताना तुमच्या क्षमतांपेक्षा तुमचा जन्म कुठे झाला याला जास्त महत्त्व दिलं जातं हे अनेक अमेरिकन लोकांना माहीत नाही,” असं अनुज बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

इमिग्रेशन नियमानुसार दरवर्षी 1,40,000 ग्रीन कार्ड दिले जातात. यात प्रत्येक देशाला 7 टक्के आहे मर्यादा आहे. म्हणजे अर्ज केलेल्यांपैकी प्रत्येक देशातल्या 7 टक्के लोकांना ग्रीन कार्ड दिलं जातं.

पण ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये भारतीय आणि चीनमधून आलेल्या लोकांची संख्या ही इतर देशांतून आलेल्या लोकांच्या संख्येपेक्षा खूप जास्त असते. त्यामुळे या दोन देशातून आलेल्यांचं जास्त नुकसान होतं.

दहा-दहा वर्षांपासून ग्रीन कार्ड मिळण्याची वाट पाहणाऱ्या अनेक लोकांशी बीबीसीने संवाद साधला. यासंदर्भात बीबीसीने USCIS ला काही प्रश्नही विचारले.

मात्र, त्यांच्याकडून काहीही उत्तर आलं नाही. ही समस्या फार मोठी आहे आणि त्यावर बोलणारे मोजकेच आहेत. त्रास होत असतानाही मोकळेपणाने बोलत नाहीत “या सगळ्याचा त्रास होतोय ते लोक फार घाबरले आहेत. व्हिसावर राहत असल्याने ते अशा गोष्टींबद्दल मोकळेपणाने बोलू शकत नाहीत," असं अनुज म्हणाले.

ते स्वतः सुद्धा व्हिसावर तिथे राहतात. तरीही गाडी घेऊन अमेरिकेतली सगळी 50 राज्यं फिरून तिथल्या कॅपिटॉल बिल्डिंगसमोर उभं राहून अशी पोस्टर हातात घेऊन त्यांनी निदर्शनं केली आहेत.

लोकांशी बोलून या गोष्टींबद्दल जागरुकता निर्माण करण्याचं काम ते करतायत. काही ठिकाणी त्यांना समर्थन देत अनेक भारतीय त्यांच्या निदर्शनात सामील झाले आणि त्यांचे अनुभव सांगू लागले.

अमेरिकन आणि भारतीय लोकांकडून मिळालेल्या या समर्थनच्या जोरावर अनुज यांनी एक संघटन तयार केलंय. त्याचं नाव आहे ‘फेअर अमेरिका’.

'देशाचा ग्रीन कार्ड कोटा आहे त्याप्रमाणे नाही, तर अर्ज करणाऱ्याच्या क्षमतेनुसार दिलं पाहिजे,' अशी मागणी ते या संघटनेमार्फत करतात.

दीप पटेल यांची लढाई

दीप पटेल देखील हाच मुद्दा घेऊन अनेक वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत. आपल्या आई वडिलांसोबत अमेरिकेला आले तेव्हा दीप नऊ वर्षांचे होते. अमेरिकन मित्रांसोबत इथल्याच शाळा कॉलेजात ते शिकले.

ते 21 वर्षांचे झाले तेव्हाही त्यांच्या आई वडिलांना ग्रीन कार्ड मिळालं नाही, तेव्हा दीप अमेरिकेत बेकायदेशीर ठरले.

कुणी स्थलांतरीत त्यांच्या मुलांना घेऊन अमेरिकेत आले आणि मूल 21 वर्षांचं झाल्यानंतरही पालकांना ग्रीन कार्ड मिळालं नसेल तर मुलं आई वडिलांच्या व्हिसावर अवलंबून राहू शकत नाहीत, असं इमिग्रेशनचे नियम सांगतात.

अशा परिस्थितीत मुलांना वेगळा व्हिसा घ्यावा लागतो. अमेरिकेत अशी दीड लाख तरुण मुलं आहेत.

“कॉलेजमधे ॲडमिशनची वेळ आली तेव्हा मला समजलं की अमेरिकन शाळेत शिकूनही आता मला आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी मानलं जाणार आहे,” असं दीप यांनी बीबीसीला सांगितलं.

“करियर ठरवताना कोणता पर्याय निवडला तर मी अमेरिकेत राहू शकतो हे मला पाहावं लागलं. नाहीतर मला देश सोडावा लागला असता. या सगळ्याचा फार ताण होता,” ते पुढे सांगत होते.

काही लोकांना हा ताण सहन करता येत नाही.

'तिने आत्महत्या केली'

दीप यांच्याप्रमाणेच भारतात जन्मलेली अतुल्या राजकुमार आणि तिचा लहान भाऊ लहान वयात आईसोबत अमेरिकेत आले.

या सगळ्या गोष्टींचा सतत मानसिक त्रास सहन करावा लागल्यामुळे अतुल्या यांच्या भावाने कॉलेज सुरू होण्यापूर्वीच जीव दिला. तसं विधान अतुल्या यांनी युएमस सिनेट ज्युडिशियरी कमिटीला दिलं आहे.

“युनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंग्टनमधे माझ्या भावाचा प्रवेश झाला होता. त्या निमित्त जो कार्यक्रम होणार होता त्याच्या एक दिवस आधीच त्याने आत्महत्या केली. आमचं कुटुंब अचानक उद्ध्वस्त झालं. पुढच्या चोवीस तासात शाळेचा पेपर लिहिण्याएवजी मी शोक संदेश लिहित होते,” अतुल्या म्हणाल्या.

सध्या अतुल्या स्टुडंट व्हिसावर तिथे राहतायत. तर दीप 'वर्क व्हिसा'वर काम करतायत. त्या दोघांनी मिळून ‘इम्प्रूव द ड्रीम’ या संघनेमार्फत परिस्थिती सुधारण्याचे अनेक प्रयत्न केले.

त्यातून अमेरिकेतल्या संसदेत 'अमेरिका चिल्ड्रन अॅक्ट 2023' हे विधेयक सादर करण्यात आलं. अनेक वर्षांपासून अमेरिकेत राहणाऱ्या पालकांच्या मुलांना कायद्याच्या माध्यमातून ग्रीन कार्ड मिळवून द्यायचा हा एक प्रयत्न होता. पण अजूनही हे बिल पास झालेलं नाही. या गोष्टीचं समर्थन करणारे डेमोक्रेटिक पक्षाचे काँग्रेस सदस्य अमी बेरा यांच्याशी बीबीसीने बातचीत केली.

पुढच्या कार्यकाळात हे विधेयक मंजूर होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

“या तरुणांना आम्ही ‘डॉक्युमेंटेड ड्रीमर्स’ म्हणतो. ते त्यांच्या आई वडिलांसोबत कायदेशीरपणे इथं आलेत. त्यांचा देश समजून ते इथे राहिलेत. आता मोठं झाल्यावर त्यांना परत पाठवून देणं अतिशय चुकीचं आहे. सरकार रिपब्लिकनचं असो वा डेमोक्रेटिक पक्षाचं, हा कायदा आता मंजूर होईल अशी आशा आम्हाला वाटते,” बेरा म्हणाले.

'ग्रीन कार्ड तर दूरच अजून एच-1 बी व्हिसाही नाही'

ग्रीन कार्ड तर दूरची गोष्ट; अनेकांना त्याची पहिली पायरी म्हणजे एच-1बी व्हिसाही मिळालेला नाही. पुण्यावरून शिक्षणासाठी चिन्मय जोग कॅलिफोर्नियाला आला. शिक्षणानंतर नोकरीही लागली. पण वर्क व्हिसा मिळाला नाही.

“दर वर्षी 85,000 लोकांना एच-1बी व्हिसा दिले जातात. पण व्हिसाचे अर्जदार इतके जास्त असतात की यूएससीआयएस ही निवड लॉटरीच्या माध्यमातून करते. मागच्या वर्षी चार लाखांपेक्षा जास्त अर्जदार होते आणि व्हिसा फक्त 85,000 लोकांनाच मिळाला,” चिन्मय सांगत होता.

त्याने तीन वेळा एच-1बी व्हिसासाठी अर्ज केला आहे. पण एकदाही लॉटरीत नंबर लागला नाही.

भारतात परत येण्याशिवाय त्याच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरला नव्हता. तेव्हाच सौंदर्या बालसुब्रमणी यांच्या ‘अनशॅकल्ड’ या पुस्तकातून त्याला दुसऱ्या एका वर्क व्हिसाबद्दल माहिती मिळाली. तो होता 'O1 व्हिसा'.

एच-1बी पेक्षा याचं वेगळेपण असं की यात लॉटरी पद्धत वापरली जात नाही नाही तर क्षमता पाहिल्या जातात. एच-1बी व्हिसा फक्त 85,000 लोकांना देता येतो. तशी कोणतीही मर्यादा या व्हिसाला लागत नाही.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

अर्जदार सगळ्या अटींची पूर्तता करत असेल तर त्याला व्हिसा दिला जातो. अमेरिकन इमिग्रेशन प्रणालीच्या जाळ्यातून मार्ग काढत असतानाच या 'O1 व्हिसा'बद्दल सौंदर्य यांना समजलं होतं. मग अशा वर्क व्हिसाच्या इतर अनेक पर्यायांवर त्यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे. शिवाय ज्यांना यात अडचणी येतात त्यांना व्यावसायिक सेवा प्रदान करणारी कंपनी देखील सौंदर्या यांनी काढली आहे.

बीबीसीने सौंदर्या बालसुब्रमणी यांच्याशी चर्चा करून हा प्रश्न समजून घेतला.

त्या सांगतात, "व्हिसा मिळाल्यावर आपल्या मनावरचा ताण हलका झाल्याचं मला अनेक जणांनी सांगितलं आहे. आता रोज सकाळी उठून इमिग्रेशनबद्दल विचार करत बसण्यापेक्षा कामावर लक्ष देता येतं. असं व्हिसा मिळाल्यानंतर अनेक लोक मला सांगतात,” सौंदर्या सांगतात.

स्टार्टअपचे संस्थापक एकदा व्हिसा मिळाले की निश्चिंत होऊन त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करू शकतात असं सौंदर्या यांना वाटतं.

"हे संस्थापक रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देशाची मदतच करत आहेत. पण आपण त्यांनाच थांबवतोय याकडे अमेरिकेचं लक्षच नाहीये," असं सौंदर्या पुढे सांगतात.

अनुज, दीप, अतुल्या, चिन्मय आणि सौंदर्या यांचे रस्ते वेगवेगळे असले तरी ध्येय एकच आहे. अमेरिकेत येणं काही प्रमाणात सोपंही आहे पण तिथं राहून करियर करणं आणि जीवन घडवणं फार अवघड! पण त्यांच्या अमेरिकन स्वप्नांची चमक त्यांच्यातली आशा आणि हिंमत टिकवून ठेवते. अमेरिकेचा डेमोक्रेटिक हा उदारमतवादी पक्ष आहे.

नागरिकांचे अधिकार, सामाजिक सुरक्षा आणि हवामान बदल अशा गोष्टींवर ते भर देणं आणि त्यासाठी उपाययोजना करणं हा त्यांचा अजेंडा आहे. त्यामुळेच इमिग्रेशनबद्दल कमला हॅरिस यांचा दृष्टीकोन उदार मानला जातो.

दुसरीकडे, रिपब्लिकन हा अमेरिकेतला पुराणमतवादी पक्ष म्हणून ओळखला जातो. 'ग्रँड ओल्ड पार्टी' असंही या पक्षाला म्हटलं जातं. स्थलांतरितांच्या विरोधातला पक्ष म्हणूनही तो ओळखला जातो.

(बीबीसी मराठीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)