बदलापूर प्रकरण : शाळेच्या दिरंगाईपासून ते सीसीटीव्ही फुटेज गायब होईपर्यंत; अनेक गोष्टी अहवालात उघड, सविस्तर बातमी
फोटो स्रोत, BBC/ RAHUL RANSUBHE
- Author, दीपाली जगताप
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
बदलापूरमधील शाळेत दोन चिमुकल्यांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात एकापाठोपाठ धक्कादायक गोष्टी उघड होत आहेत. त्यात भर म्हणजे आता शाळेतील सीसीटीव्हीचं 15 दिवसांचं फुटेज गायब असल्याची बाब सरकारच्या द्विसदस्यीय अहवालातून समोर आली आहे.
बदलापूरच्या या शाळेत 13 ऑगस्ट रोजी नर्सरीतील दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाले होते. त्यानंतर बदलापूरसह राज्यभरात त्याचे पडसाद उमटले.
या प्रकरणी शाळा व्यवस्थापन, स्थानिक पोलीस प्रशासन यांच्याकडून अनेक ठिकाणी दिरंगाई झाल्याचं आत्तापर्यंत समोर आलं.
आता राज्य सरकारच्या द्विसदस्यीय अहवालातही याबाबतीत अनेक मोठे खुलासे करण्यात आले आहेत. यात शाळा, स्थानिक पोलीस प्रशासन, आरोग्य व्यवस्था अशा सर्वच यंत्रणांच्या ढिसाळ कामाचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे.
या अहवालातील माहितीनुसार शाळेतील 15 दिवसांचं सीसीटीव्ही फुटेज गायब आहे. तसंच महिला सेविकांनी त्यांचं काम नीट केलं नाही, म्हणून त्यांनाही सहआरोपी बनवा अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
पीडित मुलींच्या वैद्यकीय चाचणीला उशीर झाल्याने पुराव्यांच्या दृष्टीने यावर परिणाम झाल्याचंही या अहवालात म्हटलं आहे.
त्याचबरोबर पीडित मुलींना वैद्यकीय चाचणीसाठी पहाटे साडे तीन वाजेपर्यंत थांबवून ठेवल्याचंही अहवालात म्हटलं आहे. त्यानंतरही पूर्ण चाचण्या झाल्या नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. या अहवालात नेमकं काय म्हटलं आहे ते पाहू.
काय सांगतो प्राथमिक चौकशी अहवाल ?
1. या प्रकरणातील प्रत्यक्ष तपास अधिकारी संबंधित पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षक शुभदा शितोळे-शिंदे यांनी चौकशी पथकासमोर, "मी सध्या वैद्यकीय रजेवर असून कोणताही जबाब देण्याच्या मनस्थितीत नाही," असं सांगून तपास पथकास असहकार्य दर्शवले.
पालक, पीडित पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यासाठी कधी आले? त्यांनी शाळेत भेट दिली का? एफआयआर किती वाजता नोंदवण्यात आली? असे अनेक प्रश्न विचारण्यात आले, पण त्यांनी सध्या मला काही सांगता येणार नाही असं म्हणत, अनिश्चित कालावधीची मुदत मागितली.
2. संबंधित शाळेतील घटना 13 ऑगस्ट 2024 रोजी शाळेच्या परिसरातील प्रसाधनगृहात घडली आहे. ही जागा शिशूवर्गाच्या खोल्यांपासून लांब एका बाजूला आहे. शिशूवर्गात शिकणारे विद्यार्थी शाळा प्रमुखांच्या देखरेखीत असणं आवश्यक आहे.
3. विद्यार्थिनींच्या शौचालयाची साफसफाई करण्यासाठी महिला कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. परंतु सदर शाळेत हे काम पुरुष कर्मचाऱ्याला देण्यात आले होते. ही बाब अनुचित असून सदर घटना घडण्यास ती कारणीभूत आहे.
4. शाळेने कर्मचारी नियुक्त करताना साफसफाई करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाची चारित्र्य पडताळणी केलेली दिसून येत नाही.
5. लहान मुलांना प्रसाधनगृहात नेण्याकरिता महिला सेविका असणे आवश्यक असूनही सदर पीडित मुलींना प्रसाधनगृहामध्ये नेण्याचे काम महिला सेविका कर्मचाऱ्यांनी केले नाही. तसंच वर्गशिक्षिकेनेही मुलींना एकटेच निष्काळजीपणे सोडले.
6. सदर घटना घडत असताना पीडित मुलगी बऱ्याच कालावधीकरिता वर्गात उपस्थित नसतानाही सदर बाबीकडे लक्ष देण्यात आले नाही.
7. प्रसाधनगृहात मुलींसोबत घडलेल्या घटनेनंतर मुली जेव्हा वर्गखोलीत आल्या, तेव्हा त्यांच्या वर्तनात झालेल्या बदलाची नोंद वर्गशिक्षिकेने घेतली नाही.
8. वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून सदर मुलींच्या खाजगी जागेवर दुखापत झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर मुलींकडे वर्गशिक्षिकेचे दुर्लक्ष झाल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
9. पालकांनी शाळेला 14 ऑगस्ट रोजी माहिती दिली असताना पोलिसांना शाळेने तत्काळ कळवणे आवश्यक होते परंतु याबाबत शाळा किंवा व्यवस्थापनाने निष्काळजीपणा केल्याचे दिसून येते.
10. विद्यार्थ्यांबाबत कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास शाळा प्रमुखांना तत्काळ दखल घेत कारवाई करणं आवश्यक असतं. या घटनेत प्रशासनाकडून तसंच शाळेकडून गंभीर कृत्य लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. घटना घडल्यावर शाळेतील काही कर्मचाऱ्यांनी, मुख्याध्यापकांनी टाळाटाळ केल्याचे दिसते.
फोटो स्रोत, BBC/ RAHUL RANSUBHE
11. शाळेच्या सुरक्षा व्यवस्थेत निष्काळजीपणा आहे आणि शाळा असुरक्षित आहे. शाळेतील सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत नसल्याचे दिसले. तसंच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा साधने शाळेत नव्हती.
12. प्रसाधनगृहाकडील सीसीटीव्ही कॅमेरे चालू स्थितीत आढळून आलेले नाहीत. शाळेतील सर्व सीसीटीव्हीमध्ये मागील 15 दिवसांचे ते रेकॉर्डिंग उपलब्ध नव्हते.
13. प्रसाधनगृहांची पाहणी केली असताना महिला प्रसाधनगृहांना दरवाजे नव्हते. तसेच प्रसाधनगृह सुस्थितीत आढळून आले नाहीत.
14. शाळा व्यवस्थापनाने घटना लपवण्याचा आणि घटनेची जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा गंभीर घटनेत शाळेचे मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापन मंडळ उदासीन असल्याचे आढळून आले आहे. तसंच पालकांना परस्पर शांत करण्याचा प्रयत्न करून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे.
15. सफाई कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात आलेले असून सदर कंत्राटाचा करार, अटी आणि शर्ती काय निश्चित करण्यात आल्या होत्या याबाबत माहिती देण्यात व्यवस्थापनाने असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे सदर कंत्राट नियमानुसार देण्यात आले नव्हते अशी शंका निर्माण होते.
इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :
गुन्हा नोंदवण्यात विलंब झाल्याचे निष्कर्ष
1. या घटनेच्या तपासात पोलीस प्रशासनानेही विलंब केल्याचे तसेच मुलांच्या लैंगिक शोषणासंबंधी आणि गुन्ह्यात तपासासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वाचे पालन न केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले.
2. 13 ऑगस्टला घटना घडल्यानंतर 16 ऑगस्टपर्यंत कारवाई करण्यात आली नाही.
3. दोन्ही मुलींबाबत घटना घडलेली असताना, दोन्ही प्रकरणात गुन्हा नोंदवणे आवश्यक असताना एकाच प्रकरणात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
4. गंभीर घटना घडलेली असताना तपास अधिकाऱ्यांमार्फत गुन्हा नोंदवून या प्रकरणासंदर्भात आवश्यक असणाऱ्या वैद्यकीय तपासणीस अक्षम्य विलंब केला असून त्याचा गुन्हा सिद्ध होण्याच्या साक्षी पुराव्यात गंभीर परिणाम झाला आहे.
5. गुन्हा नोंदवल्यानंतर पीडित मुलीची तत्काळ वैद्यकीय तपासणी करण्यात आलेली नाही. सदर लहान मुलींना बदलापूर शासकीय दवाखान्यात तपासणी न करता उल्हासनगर येथील मध्यवर्ती रुग्णालयात पाठवण्यात आले.
6. चार वर्षांच्या मुलींना पहाटे साडे तीन वाजेपर्यंत तपासणीसाठी थांबवून ठेवण्यात आलं. सर्व तपासण्या पूर्ण न करता रात्री साडे तीन वाजता घरी पाठवण्यात आलं आणि पुन्हा दुसऱ्या दिवशी बोलवण्यात आलं.
महिला सेविकांना सह आरोपी बनवण्याची शिफारस
संबंधित शाळेत मुलींना शौचालयातून ने-आण करणाऱ्या महिला सेविकांनी आपलं काम चोख केलं नसल्याने त्यांनाही या प्रकरणात सह आरोपी करावं अशी शिफारस करण्यात आल्याचं शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितलं.
ते म्हणाले, “संबंधित शाळेत पूर्व प्राथमिकच्या विद्यार्थिनींना शौचालयामध्ये ने-आण करण्यासाठी महिला सेविका होत्या. यात कामिनी गायकर आणि निर्मला बुधे या दोन महिला सेविका चौकशीसाठी अनुपस्थित राहिल्या. त्यांना काहीही सांगायचं नाही असं गृहीत धरून त्यांच्यावरील चौकशी आणि कारवाईसाठी गृह विभागाला शिफारस करण्यात आली आहे. महिला सेविका हजर राहिल्या असत्या तर असा प्रकार घडला नसता. यामुळे त्यांना सहआरोपी करावं.”
ते पुढे म्हणाले, “शाळेच्या मॅनेजमेंटला 14 तारखेला कळवून त्यांनी कार्यवाही केली नसल्यास त्यांनी दिरंगाई केल्याचं स्पष्ट होतं. पोलिसांनी हे तपासावं ही शिफारस करण्यात आली आहे. खासगी हॉस्पिटलमध्ये आजी-आजोबांनी वैद्यकीय चाचणी केली. ते पोलीस स्टेशनला गेले परंतु त्यांनी विलंब केला. मध्यवर्ती रुग्णालय उल्हासनगर याठिकाणी वेळेवर वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली नाही असंही कुटुंबीयांनी सांगितलं. शाळेवर प्रशासक नेमला आहे. परंतु मॅनेजमेंट का बरखास्त करू नये अशी नोटीस बजावण्यात येईल. ही कारवाई करण्यासही सरकार कुठेही मागे राहणार नाही.”
फोटो स्रोत, Satish Bate/Hindustan Times via Getty Images
संबंधित पीडित मुलीला 10 लाखांची मदत केली जाणार असून दोन्ही मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च उचलण्यास आपण तयार असल्याचंही ते म्हणाले.
संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनावर राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी असल्याने दबाव आणला गेला का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना दीपक केसरकर म्हणाले की, “असं म्हणता येणार नाही. आता आमच्या पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष शाळेच्या कमिटीचे सदस्य आहेत. यामुळे शाळा ही राजकीय नसते. राजकीय दबाव होता, असं म्हणता येणार नाही. आम्ही शाळेत गेलो होतो तेव्हा शाळेच्या कमिटीवर विविध संघटनांचे लोक आहेत. प्रशासक नेमल्यानंतर संबंधित मॅनेजमेंटचे अधिकार संपुष्टात येतात. सात दिवसांची नोटीस मॅनेजमेंटला देण्यात येणार. अध्यक्ष आणि सचिवांवर आम्ही कारवाई करत आहोत. संपूर्ण मॅनेजमेंटवरील कारवाईबाबत आम्ही चर्चा करू.”
'पॅनिक बटण' आणण्याचा विचार - केसरकर
शाळांमध्ये मुलींच्या लैंगिक अत्याचाराबाबत प्रकरणं हाताळण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.
राज्याचं शिक्षण संचालकांचं कार्यालय म्हणजे मुख्यालय पुण्यात असल्यानं हा कक्ष पुणे येथे सुरू होणार असल्याचं ते म्हणाले.
महिला आणि बाल कल्याण खात्याकडं राज्यातील विविध प्रकारच्या केसेस येत असतात. यामुळं केवळ शाळांमधील अशा प्रकरणांसाठी शिक्षण विभागातच स्वतंत्र कक्ष सुरू करणार असून या कक्षाकडून दररोज अशा घटनांचा अहवाल मागवला जाणार आहे. शिवाय, या शाळेतील मुलींना तक्रारीसाठी या कक्षासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
फोटो स्रोत, Kunal Patil/Hindustan Times via Getty Images
दरम्यान, एकूणच मुलींच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्याकडे एक पॅनिक बटण असावं यावर राज्य सरकार विचार करत असल्याचंही केसरकरांनी सांगितलं.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोबाईलद्वारे किंवा इतर महिलांनाही पॅनिक बटण दिलं जाईल. त्याद्वारे त्यांचं लोकेशन आणि इतर माहिती तत्काळ पोलिसांपर्यंत पोहचेल अशा उपाययोजनेचा विचार सुरू असून यावर काम सुरू केल्याचं ते म्हणाले. यासाठी बंगरुळुतील एक कंपनी काम करत असल्याचंही ते म्हणाले.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
