नागपूर करार काय आहे, ज्यामुळे विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होतं? जाणून घ्या

राज्यात भाजप महायुतीचे नवीन सरकार आल्यानंतर नागपुरात 16 ते 21 डिसेंबर असं सहा दिवसांचं विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन होत आहे. यासाठी सचिवालय नागपुरात दाखल झालं असून गुरुवारपासून सचिवालयाचं कामही सुरू झालं आहे.

या एका अधिवेशनासाठी सचिवालय, अधिकारी, कर्मचारी, कायदेमंडळातील मंत्री असं सगळं शासन-प्रशासन नागपूरला हलवलं जातं. त्यात मंत्र्यांच्या बंगल्यांचं नुतनीकरण, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची राहण्याची व्यवस्था, खान-पानाची सोय या सगळ्यावर कोट्यवधींचा खर्चही केला जातो.

पण, इतका सगळा खर्च करून मुंबईहून 770 किलोमीटरवर दूर असलेल्या नागपुरात हे अधिवेशन का घेतलं जातं? नागपुरातच हिवाळी अधिवेशन का होतं?

नागपूर ही राज्याची उपराजधानी आहे म्हणून हे हिवाळी अधिवेशन होत असेल असं अनेकांना वाटतं. पण तसं नाही. यामागे काही महत्वाची ऐतिहासिक कारणं आहेत. ते समजून घेण्याआधी आपल्याला नागपूर आणि विदर्भाचा इतिहास समजून घ्यावा लागेल.

नागपूर 100 वर्ष राजधानीचा दर्जा

नागपूर हे गोंड राजाचं शहर आहे. पुढे नागपूरचे राजे भोसलेंनी इथं सत्ता गाजवली. त्यानंतर नागपूर ब्रिटीशांच्या ताब्यात गेलं.

ब्रिटीशांनी 1853 मध्ये नागपूरचा ताबा घेतला. पुढे 1861 मध्ये ब्रिटिशांनी नागपूर प्रांत म्हणजे आताचा नागपूर विभाग, छिंदवाडा आणि छत्तीसगड हा मध्य प्रांताला जोडला. नागपूर त्याची राजधानी झाली. त्याला सेंट्रल प्रॉव्हींस म्हटलं गेलं.

यावेळी बेरार प्रांत निजामांकडे होता. त्यांनीच तो ब्रिटिशांना दिला. त्यानंतर 1903 ला बेरार प्रांत म्हणजेच आताचा अमरावती विभाग (वऱ्हाड प्रांत) हा सेंट्रल प्रॉव्हींसला जोडला गेला. ब्रिटिशांनी 1905 मध्ये सी. पी. अँड बेरार असा प्रांत तयार केला. त्याची राजधानी नागपूरच होती.

ब्रिटिशांनी 1935 मध्ये स्थानिक सरकार तयार करायला सांगितलं. त्यानुसार भारतातील राज्यांमध्ये विधीमंडळं तयार झाली.

सी. पी. अँड बेरारसाठी वेगळं विधीमंडळ तयार झालं. त्यावेळीही नागपूर ही सी. पी. अँड बेरार म्हणजेच जुन्या मध्य प्रदेशची राजधानी कायम होती.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मराठी भाषिक प्रदेशानं 1938 साली सी. पी. अँड बेरारमधून बाहेर पडून वेगळा विदर्भ किंवा महाविदर्भ राज्य निर्माण करायचं अशी मागणी जोर धरू लागली.

वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या निर्मितीचा ठरावही नागपुरात मांडण्यात आला. पण, काही कारणांमुळं मधल्या काळात ही मागणी मागं पडली. देशाला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं.

पुढं विदर्भ महाराष्ट्रात सामील होईपर्यंत म्हणजे 1956 पर्यंत नागपूर मध्य प्रदेशची राजधानी होती.

दुसरीकडं वेगळ्या विदर्भाची मागणी जोर धरत होती. त्याचवेळी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी हालचाली सुरू झाल्या. त्यामधूनच अकोला करार करण्यात आला.

काय होता अकोला करार?

विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचे माजी आर्थिक सल्लागार आणि तज्ज्ञ संजय खड्डकार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 8 ऑगस्ट 1947 ला अकोल्यात एक बैठक झाली.

यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र आणि सी. पी. अँड बेरारमधील नागपूर विभाग आणि अमरावती विभाग असा महाविदर्भ असे मिळून एक प्रांत तयार करायचं ठरलं.

त्याचे पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भ असे दोन उपप्रांत ठेवायचे ठरलं. तसंच दोन्ही उपप्रांताचे वेगवेगळे कायदेमंडळ, निवडणूक, सरकारी नोकऱ्या या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या असणार होत्या.

पण, हे सगळं एका शासनाखाली काम करेल, असं ठरलं होतं. यामध्ये एक अटही घालण्यात आली होती. ती म्हणजे घटनेत या सगळ्या गोष्टीला मान्यता मिळाली तर असा प्रांत तयार होईल.

दरम्यानच्या काळात 1950 मध्ये मध्य प्रदेश राज्य तयार झालं. यावेळीही नागपूरला मध्य प्रदेशची राजधानी कायम ठेवलं.

पुढे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना झाली. त्यात उपप्रांतांपेक्षा सगळ्या मराठी भाषिकांचं एकच राज्य असायला हवं असं मत मांडलं गेलं.

यशवंतराव चव्हाणांनी पुढाकार घेतला आणि 28 सप्टेंबर 1953 ला नागपूर करार तयार करण्यात आला.

त्यानंतर 1956 च्या राज्य पुनर्रचनेनुसार विदर्भ महाराष्ट्राला जोडण्यात आला. नंतर 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली.

या बातम्याही वाचा:

नागपूर करार काय आहे?

नागपूर करारावर आर. के. पाटील, भाऊसाहेब हिरे, यशवंतराव चव्हाण, शेषराव वानखेडे, पी. के. देशमुख यांच्यासारख्या बड्या नेत्यांची स्वाक्षरी आहे.

या करारात एकूण 11 तरतुदी आहेत. यात म्हटलं की, आम्ही वेगवेगळ्या मराठी प्रदेशात राहणारे मराठी भाषिक लोक असा ठराव घेतो की, बॉम्बे (आताचं मुंबई), मध्य प्रदेश (म्हणजेच विदर्भ) आणि हैदराबादमधील मराठवाडा हे मराठी भाषिक प्रदेश यांचं एकच राज्य असायला हवं आणि त्याला महाराष्ट्र किंवा मराठी प्रदेश असं नाव देण्यात यावं.

मुंबई ही या राज्याची राजधानी असेल आणि यामध्ये महाविदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र असे तीन विभाग असतील.

तसेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीचं वाटप करणं बंधनकारक असून मराठवाड्यासारख्या अविकसित भागाकडे विशेष लक्ष द्यायला हवं.

तसेच राज्याचं हायकोर्ट हे मुंबईला असेल आणि विदर्भातल्या जनतेसाठी नागपुरात मुंबई हायकोर्टाचं एक खंडपीठ असेल. या नागपूर करारातील काही तरतुदी होत्या.

पण, याशिवाय नागपूर करारात एक महत्वाची तरतूद होती ती म्हणजे नागपुरात अधिवेशन घेण्याबद्दलची.

विधीमंडळ अधिवेशनाबद्दल करारात काय म्हटलं होतं?

नागपूर शंभर वर्षांपासूनची मध्य प्रांताची राजधानी होती. पण, विदर्भ नागपूर कराराद्वारे महाराष्ट्राला जोडला गेला तर नागपूरचा राजधानीचा दर्जा संपुष्टात येणार होता.

त्यामुळे नागपूरला राजधानी म्हणून असलेले अनेक विशेष अधिकार सुद्धा गमावावे लागणार होते.

राजधानीचा दर्जा असताना मिळालेल्या काही सोयी-सुविधा संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतरही मिळाव्या याची तरतूद या करारात करण्यात आली होती.

या करारानुसार, दरवर्षी निश्चित काळासाठी संपूर्ण विधीमंडळ, सरकार नागपूरला हलवून एक तरी अधिवेशन नागपुरात घेण्यात यावं, असं ठरलं होतं. पण, यात अधिवेशनाचा कालावधी दिलेला नव्हता.

पुढे 1 मे 1960 ला मराठी भाषिकांच्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. त्यावेळी पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विदर्भात अधिवेशन घेण्याबद्दल सभागृहात एक निवेदन सादर केलं.

नागपूर करारात जी तरतूद होती ती सभागृहात मांडण्यात आली. यावर विधानसभा आणि विधान परिषदेत चर्चा झाली आणि वर्षातून एक अधिवेशन नागपुरात घेण्याचं ठरलं. तेव्हापासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन घेतलं जातं.

विदर्भात खनिज संपत्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. कोळशापासून तयार होणाऱ्या वीजनिर्मितीचे प्रकल्प आहेत. पण, उद्योगधंद्यांची वाणवा आहे.

शेतीसंपन्न प्रदेश असूनही मालाला भाव नसल्यानं यवतमाळसारख्या जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांची संख्या जास्त आहे.

त्यामुळे सरकारनं अधिवेशनाच्या निमित्तानं या भागात यावं आणि इथल्या प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणावी, त्यासाठी धोरण तयार करावे, त्याची अंमलबजावणी करावी असा या अधिवेशनाचा उद्देश असतो.

काही अपवाद वगळता नागपुरात नेहमीच अधिवेशन झालंय. पण, या अधिवेशनाचा कालावधी मात्र कमी कमी होत गेलाय.

कालावधी का निश्चित नसतो?

आधीपासूनच विधीमंडळाचं पावसाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे मुंबईला होतं, तर हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घेतलं जातं.

नागपुरात पहिलं हिवाळी अधिवेशन 1960 ला झालं होतं. 10 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर असं 27 दिवसांचं हे पहिलं अधिवेशन होतं.

तेव्हापासून कधी तीन आठवडे, कधी दोन आठवडे असं अधिवेशन होत आहे. 1968 मध्ये सर्वाधिक दिवसांचं हिवाळी अधिवेशन झालं होतं. त्यावेळी 18 नोव्हेंबर ते 27 डिसेंबर असं 28 दिवसांचं अधिवेशन नागपुरात झालं होतं.

पण, आता मात्र या अधिवेशनाचा कालावधी कमी कमी होऊ लागला आहे.

यावेळचा अधिवेशनाचा कालावधी हा 16 डिसेंबर ते 21 डिसेंबर असा फक्त सहा दिवसांचा आहे. हा कालावधी आतापर्यंतचा दुसरा सर्वात कमी कालावधी असल्याचं खडक्कार सांगतात.

ते म्हणतात, "याआधी 1989 मध्ये 16 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर असं पाच दिवसांचं अधिवेशन नागपुरात झालं होतं.

हे सर्वात लहान हिवाळी अधिवेशन ठरलं होतं, तर त्यानंतर आता सहा दिवसांचं अधिवेशन घेतलं जात आहे."

नागपूर करारात अधिवेशन किती काळासाठी घ्यायचं हे सांगितलं नव्हतं. त्यामुळे सरकारकडून त्याचा गैरफायदा घेतला जातो आणि आपल्या सोयीनुसार अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला जातो.

आताही सहा दिवसांचं अधिवेशन होत आहे. अधिवेशनाचा पहिला दिवस श्रद्धांजली वाहण्यात जातो. मग पाच दिवस सरकार इथल्या जनतेचे कोणते प्रश्न सोडवणार आहे? असा सवाल संजय खडक्कार उपस्थित करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)