देवेंद्र फडणवीसच 'पुन्हा' मुख्यमंत्रिपदी का? भाजपने या निर्णयासाठी एवढा वेळ का घेतला?

देवेंद्र फडणवीस हेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील, अशी घोषणा भाजपकडून करण्यात आली आहे.

महायुतीला निर्विवाद बहुमत मिळाल्यानंतर आणि त्यातही खासकरुन भाजपला बहुमताच्या जवळ जाणारा आकडा प्राप्त झाल्यानंतरही मुख्यमंत्रिपदाचं घोंगडं तब्बल दहा दिवस भिजत पडलं होतं.

त्यामुळे या दहा दिवसांमध्ये अनेक प्रकारच्या तर्क-वितर्कांना उधाण आलं. एका बाजूला एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदासाठी अडून बसल्याची तर दुसऱ्या बाजूला भाजपमधून देवेंद्र फडणवीस वगळता इतर नावांचा विचार केला जात असल्याची चर्चा सुरु झाली.

दरम्यानच्या काळात चर्चा, वावड्या काहीही उठलेल्या असो, पण भाजपला जर देवेंद्र फडणवीस यांनाच मुख्यमंत्री करायचं होतं तर मग याबाबतची घोषणा करण्यासाठी तब्बल दहा दिवसांचा वेळ का घेतला?

तसेच, नव्या चेहऱ्याचा राजकीय प्रयोग न करता, देवेंद्र फडणवीस यांनाच 'पुन्हा' मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णयामागे भाजपची नेमकी गणितं काय आहेत?

पुढील पाच वर्षांच्या सत्ताकाळासाठी भाजप पक्ष काय रणनिती आखतो आहे, याची उकल या दोन प्रश्नांच्या उत्तरात दडलेली आहेत.

म्हणूनच, गेले दहा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर पडद्यामागे सुरू असलेल्या सत्तानाट्याला विश्लेषकांच्या दृष्टीकोनातून लोकांसमोर उकलण्याचा हा प्रयत्न.

'मी पुन्हा येईन' ते 'मी पुन्हा आलो'

ढोबळमानाने या दहा दिवसांमध्ये काय घडलं, याचा विचार केला तर दोन गोष्टी प्रकर्षाने पुढे येतात.

एक म्हणजे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदासाठी अडून बसल्याची चर्चा, त्यांनी फोटोमध्ये स्मितहास्यही न देणं ते गावी गेल्यानंतर आजारी पडणं, यामधून एकनाथ शिंदेंच्या नाराजीनाट्याची चर्चा अधिक प्रभावी ठरली.

दुसऱ्या बाजूला, भाजपमधून मुरलीधर मोहोळ आणि रवींद्र चव्हाण अशा नव्या चेहऱ्यांच्या नावाचीही चर्चा होऊ लागली. अर्थात, या वावड्या असल्याचं त्यांनीच स्पष्ट केलं असलं तरीही या सगळ्यात 'मी पुन्हा येईन' अशी घोषणा करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांचं नाव चर्चेतून काहीसं मागे सरत असल्याचं दिसू लागलं.

लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला फटका बसला होता. यासाठी जबाबदार देवेंद्र फडणवीसांना ठरवण्यात आलं. आता फडणवीसांना दिल्लीत पाठवलं जाईल, त्यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष केलं जाईल किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतलं जाईल, अशा स्वरुपाच्या चर्चा सुरू झाल्या.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मात्र, 23 नोव्हेंबरला लागलेला निकाल सत्ताधारी ते विरोधक अशा सर्वांसाठीच काहीसा अनपेक्षित मानला गेला.

ही निवडणूक अटीतटीची होईल आणि कोणत्याही एका आघाडीला कदाचित काटावर बहुमत मिळेल, असंच भाकित सर्वसाधारणपणे वर्तवण्यात आलेलं होतं.

असं असताना महायुतीला मिळालेला दणदणीत आणि एकतर्फी विजय हा 15 व्या विधानसभेचं सरकार कोणत्याही अडथळ्यांविना स्थापन होणार असल्याचेच निदर्शक होता.

महायुतीमध्ये एकट्या भाजपला 132 जागा प्राप्त झाल्या. 2014 साली 122 तर 2019 साली 105 जागा प्राप्त झालेल्या भाजपसाठी हा निकाल सत्तेमधील त्यांचं स्थान अधिक बळकट करणारा ठरला आहे.

अशावेळी, देवेंद्र फडणवीस हेच पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावर येतील, असाच सर्वसाधारण समज तयार झालेला असतानाही भाजपने या निर्णयासाठी एवढा वेळ का घेतला? भाजपच्या दहा दिवसांच्या राजकीय मंथनामागची कारणं काय?

या बातम्याही वाचा:

भाजपने या निर्णयासाठी एवढा वेळ का घेतला?

यासंदर्भात आम्ही राजकीय विश्लेषक सुधीर सूर्यवंशी यांच्याशी चर्चा केली. देवेंद्र फडणवीस यांच्याशिवाय इतर नावांच्या शक्यतांची चाचपणी आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच्या वाटाघाटी यामुळे हा विलंब लागल्याचा मुद्दा ते नमूद करतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री व्हावेत, अशी संघाची आणि भाजप आमदारांची इच्छा असली तरीही त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करायचं की नवा चेहरा द्यायचा, हा भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वासमोरचा प्रश्न होता.

"फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करायचं की पक्षाचं राष्ट्रीय अध्यक्ष करायचं, यावर विचार केला जात असल्याचीही चर्चा होती. तिसरी गोष्ट अशी की, महायुतीला मिळालेला प्रचंड कौल हा ओबीसी आणि मराठा मतांमुळे मिळालेला असल्यामुळे एखाद्या ओबीसी अथवा मराठा नेत्याला मुख्यमंत्री करावं का, याचीही चाचपणी वरिष्ठ नेतृत्वाकडून केली जात होती," असं सूर्यवंशी सांगतात.

यातूनच मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपचे केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ वा डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या नावाच्या चर्चा झाल्याचं ते नमूद करतात.

एका बाजूला, फडणवीस वगळता इतर नावांच्या चर्चेची शक्यता तपासली जात असल्यामुळे हा विलंब झाल्याचा मुद्दा सुधीर सूर्यवंशी मांडतात; तर दुसऱ्या बाजूला, इतर नावांचा विचार भाजपकडून केला जात होता, या चर्चा पूर्णपणे फोल असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "इतर नावांच्या चर्चेमुळे विलंब झाला, या गोष्टीला काही अर्थ नाही. कारण, भाजप हायकमांडकडून हे क्लिअर होतं की, तेच भाजपकडून मुख्यमंत्री असतील. शिवाय, प्रचारातील सभेमध्येही अमित शहांनी अशी हिंट दिली होती की, मुख्यमंत्री हे फडणवीसच असतील."

पत्रकार विनया देशपांडे आणखी एक मुद्दा उजेडात आणतात. आपल्याला एवढ्या जागा मिळतील हेच भाजपला अपेक्षित नव्हतं. त्यामुळे, इतका विलंब झाला, असं त्या सांगतात.

"एवढ्या जागा मिळाल्यावर त्यातील गटातटांना कशाप्रकारे सामावून घ्यायचं आणि त्यांना कसं प्रतिनिधित्व द्यायचं, यासाठीच्या वाटाघाटींमध्ये हा वेळ गेला आहे. मुख्यमंत्रिपदाच्या नावासाठी इतरही काही नावे चर्चेत आल्याचं आपण पाहिलं. कास्ट कॉम्बिनेशनमधील बदल वा इतर काही फॉर्म्यूला लागू होतो का, याची चाचपणी करुन पाहिली गेली. मात्र, संघाचा पुरेपुर पाठिंबा असल्याने फडणवीसांचा मार्ग सुकर झाला," असं विनया देशपांडे सांगतात.

'एक घाव दोन तुकडे'पेक्षा 'ठंडा कर के खाओ'

हा सगळा विलंब एकनाथ शिंदेंबरोबरच्या वाटाघाटींमुळेच झाला असल्याचं सुधीर सूर्यवंशी आणि दीपक भातुसे दोघेही ठामपणे नमूद करतात.

अजूनही एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यावर ठाम असल्याचं दिसत नाहीये. कालच्या पत्रकार परिषदेतही एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील अशी घोषणा करण्यात आलेली नाही. म्हणजे अद्यापही या गोष्टी प्रलंबितच आहेत, ही बाब दीपक भातुसे प्रकर्षाने अधोरेखित करतात.

"महायुतीकडे एवढं बहुमत असताना आधीच सत्तास्थापनेचा दावा करता आला असता. मात्र, तसं केलं नाही, याचं कारणच एकनाथ शिंदेंसोबतच्या वाटाघाटीचं होतं. आधी ते मुख्यमंत्रिपदासाठी अडून बसले, त्यानंतर अमित शहांसोबत चर्चा झाल्यावर त्यांनी हा आग्रह सोडून दिला. नंतर ते गृहमंत्रिपदासाठी अडून बसले.

"अन्यथा, आपण सत्तेत सहभागी होणार नाही, अशी भूमिका कदाचित शिंदेंनी घेतली असावी. त्यांची मनधरणी करण्यासाठीच हा विलंब लागला असावा, हीच शक्यता अधिक आहे," असं भातुसे सांगतात.

एकनाथ शिंदेंना हाताळताना 'एक घाव दोन तुकडे' असं न करता 'ठंडा कर के खाओ'चा प्रकार दिसून आला, असं सुधीर सूर्यवंशी सांगतात.

एकनाथ शिंदे हा फॅक्टर भाजपसाठी झटपट निर्णय घेण्यामधील मुख्य अडथळा होता. ते आधी मुख्यमंत्रिपदासाठी अडून बसले, त्यानंतर त्यांनी अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रह धरला, अडीच नसेल तर सुरुवातीचे एक वर्ष मुख्यमंत्रिपद द्या, नसेल तर गृहमंत्रिपदासारखी मोठी खाती द्या, अशा अनेक गोष्टींवर वाटाघाटी होण्यात हा वेळ गेला, असं ते सांगतात.

एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेमधून सर्व काही आलबेल आहे, असं सांगितलं असलं तरीही महायुतीमध्ये काहीही आलबेल नव्हतं, हे स्पष्ट आहे. आलबेल असतं तर सगळ्या गोष्टी सहजपणे पटापट झाल्या असत्या, असंही त्यांनी सांगितलं.

याबाबत सूर्यवंशी अधिक विस्ताराने सांगतात की, "भाजपकडे आज मोठं बहुमत असलं आणि शिंदे गटाची तशी आवश्यकता नसली तरीही शिंदेंना एका फटक्यात बाजूला सारता येत नाही. उद्धव ठाकरे यांना राजकीयदृष्ट्या निष्प्रभ करण्यासाठी शिंदेंना सोबत घेतलं होतं. मात्र, आता तातडीने शिंदेंचं राजकीय वजन कमी केलं तर त्यातून वेगळा संदेश जाऊ शकतो. म्हणूनच, हा वेळ घेण्यात आला."

"भाजपचं असं म्हणणं आहे की, शिंदेंनी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून रहावं. म्हणजे सरकार मजबूत राहील आणि त्यांच्या पक्षालाही आधार मिळेल. पण शिंदे अद्यापही पूर्णपणे राजी नसल्याचं कालच्या पत्रकार परिषदेमधूनही दिसत आहे. ते सरकारमध्ये राहणार की नाही, याबाबत त्यांनी कसलीही खात्री दिलेली नाहीये," असं सूर्यवंशी सांगतात.

देवेंद्र फडणवीसच 'पुन्हा' मुख्यमंत्रिपदी का?

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पूर्णपणे पाठिंबा असल्यामुळेच त्यांचं नाव सहजपणे पुढे सरकले, असं विनया देशपांडे सांगतात.

सुधीर सूर्यवंशीदेखील देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्रिपदावर असावेत, अशी संघाचीच इच्छा असल्याचा मुद्दा मांडतात.

ते म्हणाले की, "मतदानाच्या दिवशीही मोहन भागवत आणि देवेंद्र फडणवीस यांची वीस-पंचवीस मिनिटांची बैठक झाली होती. फडणवीसांना मुख्यमंत्री करण्यात यावं, यासाठी संघ अधिक आग्रही होता. मात्र, पक्षाच्या नेतृत्वाकडून वेगवेगळ्या पद्धतीने विचार केला जात होता. 2014 सालीही एकनाथ खडसे यांचं नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी सर्वांत चर्चेत होतं. मात्र संघाने आपलं वजन वापरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगून देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री केलं. आता त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती झाली आहे."

देवेंद्र फडणवीसांची पक्षावरची जी पकड आहे, ती इतर कोणत्याही नेत्याची नाही, असं दीपक भातुसे सांगतात.

ते म्हणाले की, "2022 साली जेव्हा एकनाथ शिंदेना सोबत घेतलं तेव्हाही फडणवीसचं मुख्यमंत्री होणार होते; पण तेव्हा त्यांनी त्याग केला. भाजपनेही एकनाथ शिंदेंना मोठेपणा देण्यासाठी हे पद सोडलं. ती भरपाई म्हणून यावेळी फडणवीसांनाच मुख्यमंत्री करतील, हे स्पष्ट होतं. ते केंद्रात जातील वा त्यांच्याऐवजी इतर कुणाच्या नावाची चर्चा सुरू आहे, या सगळ्या गोष्टींना काहीही अर्थ नव्हता."

पुढे ते म्हणाले की, "देवेंद्र फडणवीसांची पक्षावरची जी पकड आहे, ती इतर कोणत्याही नेत्याची नाही. इतर राज्यांमध्ये भाजपने जसा नवीन चेहऱ्याचा प्रयोग केला, तसा प्रयोग करणं इथे भाजपला शक्य नव्हतं. फडणवीस वगळता महाराष्ट्र भाजपमध्ये चेहराच दिसून येत नाही, जो भाजपचं नेतृत्व करू शकेल."

राज्य चालवण्याचा अनुभव आणि समन्वयाची क्षमता हे दोन निकष लावूनच फडणवीसांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला गेल्याचं विनया देशपांडे सांगतात.

त्या म्हणतात की, "तीन पक्षांचं सरकार असल्यामुळे ज्याला इतर दोन पक्षांबरोबर समन्वय साधता येईल तसेच अशा प्रकारच्या राजकीय कारकिर्दीचा अनुभव असेल, असाच एखादा नेता गरजेचा होता. हा अनुभव फक्त फडणवीसांनाच असल्यामुळे त्यांच्याच नावाचा विचार प्रकर्षाने केला गेला."

शिवाय, महाराष्ट्र जर आपल्या ताब्यात राहिला नाही, तर त्याचा फटका कसा बसू शकतो, हे लोकसभा निवडणुकीच्या रूपानेही स्पष्ट झालं होतं. त्यामुळे, पाच वर्षे हे सरकार कोणत्याही अडचणींशिवाय चालवायचं असेल, तर त्यासाठी अनुभवी आणि दमदार नेतृत्वाची गरज आहे, या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेतला गेला आहे, असं त्या सांगतात.

सुधीर सूर्यवंशी या निर्णयामागे भाजपमधील अंतर्गत राजकारणही उलगडून सांगतात. "फडणवीसांना भाजपचा राष्ट्रीय अध्यक्ष करणार असल्याच्या चर्चा झाल्या. मात्र, असं केलं तर ते थेट राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या शर्यतीत येऊ शकतात. त्यामुळे, त्यांना राज्यामध्येच ठेवलं तर बरं होईल, असा विचार करण्यात आला असावा. शिवाय, संघाची शंभरी पूर्ण होत आहे, तेव्हा संघाच्या अंगणात वाढलेला ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्रिपदी असावा, असं त्यांना वाटत असावं," असंही ते नमूद करतात.

काय आहेत विलंबामागचे इतर राजकीय संदेश?

या विलंबामागे काही इतर राजकीय संदेशही सुधीर सूर्यवंशी उलगडून सांगतात.

ते म्हणतात की, "भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला संघाच्या सांगण्यावरुन फडणवीसांनाच मुख्यमंत्री करायचं असलं तरीही त्यांना हे दाखवून द्यायचं होतं की, हायकमांड आम्ही आहोत. ती जाणीव करुन देऊन मगच मुख्यमंत्री करण्याची ही मेथड आहे."

"एखाद्या राज्याचा नेता कितीही मोठा असला तरीही दिल्लीला गेल्यावर त्याला दोन तास वाट बघावी लागते. जे काँग्रेसमध्ये होतं तेच इथेही दिसून येतं. तुम्ही कितीही बहुमताने सत्ता आणली असली तरीही वरिष्ठ नेते आम्ही आहोत, हा मेसेजही यातून दिला जातो," असं सूर्यवंशी यांना वाटतं.

शिवाय, आम्ही एकनाथ शिंदेंची बाजू किमान ऐकून घेतली. त्यांना थेट डावललं नाही, असंही जनतेला भासवण्याचा प्रयत्न या दीर्घकाळ चाललेल्या वाटाघाटीतून केला गेला, असंही ते सांगतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)