मणिपूरमध्ये शूट अॅट साईटची ऑर्डर, संपूर्ण राज्यात कर्फ्यू, सैन्याचा फ्लॅग मार्च

मणिपूरमध्ये ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियनने आयोजित केलेल्या सभेनंतर याठिकाणी हिंसाचाराचा प्रकार पाहायला मिळाला. यानंतर प्रशासनाने या परिसरात शूट अॅट साईटचा आदेश दिला आहे.

या हिंसाचारानंतर मणिपूरच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आसाम रायफल्सच्या जवानांना तैनात करण्यात आलं आहे.

आधी लष्कराकडून हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, त्यांनी राज्य पोलिसांच्या मदतीने हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवलं आहे. तसंच त्यांनी फ्लॅगमार्चसुद्धा केला आहे.

बुधवारपासून (3 मे) संपूर्ण राज्यात मोबाईल इंटरनेट सेवा पुढच्या पाच दिवसांसाठी बंद करण्यात आली आहे.

सोशल मीडियावर हिंसाचाराचे फोटो आणि व्हीडिओ मोठ्या प्रमाणावर शेअर केले जात आहे. त्यात अनेक घरं जळताना दिसत आहेत.

एका व्हीडिओमध्ये तर हिंसक जमाव हत्याराने दुकान फोडताना आणि बंदुका चोरताना दिसत आहेत.

दरम्यान, अशा कुठल्याही व्हीडिओ किंवा फोटोंची बीबीसीने स्वतंत्र पडताळणी केलेली नाही. प्रसार माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार आतापर्यंत या हिसंचारात कमीतकमी 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरूवारी (4 मे) याबाबत मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली आहे. त्यांनी राज्यातल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे.

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांनी एक व्हीडिओ जारी करून सर्व लोकांना शांततेचं आवाहन केलं आहे.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममचा बॅनर्जी यांनी ट्वीट करून या हिंसाचाराबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे.

त्यांनी म्हटलंय, “ही वेळ राजकारण करण्याची नाही. राजकारण आणि निवडणुका वाट पाहू शकतात. पण सध्या सर्वांत सुंदर राज्य मणिपूरला वाचवण्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे.”

विरोध आणि हिंसाचार नेमका कशासाठी ?

मणिपूर उच्च न्यायालयाने 19 एप्रिलला दिलेल्या त्यांच्या आदेशात मैतेई समुदायातल्या लोकांना अनुसूचित जमातीमध्ये स्थान देण्याबाबत 4 आठवड्यात विचार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

तसंच केंद्रालासुद्धा याबाबत विचार करण्यासाठी शिफारस करण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले होते.

यालाच विरोध करण्यासाठी बुधवारी ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूरने राजधानी इंफाळपासून 65 किमी अंतरावर असलेल्या चुराचांदपूर जिल्ह्याच्या तोरबंगमध्ये एका रॅलीचं आयोजन केलं होतं. ‘आदिवासी एकता मार्च’ नावानं या रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यात हजारोंच्या संख्येने लोक सहभागी झाले होते. त्याचवेळी हिंसाचार सुरू झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

चुराचांदपूर जिल्ह्याशिवाय सेनापती, उखरूल, कांगपोकपी, तमेंगलोंग, चंदेल आणि टेंग्नाऊपालसह सर्व डोंगराळ भागात अशा प्रकारच्या सभा आणि मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, तोरबंदमध्ये अशाच प्रकारच्या मोर्चाच्या दरम्यान हजारो आदिवासी लोक जमले होते तेव्हा आदिवासी आणि गैरआदिवासींमध्ये हिंसा भडकली.

सर्वांत जास्त हिंसाचार विष्णूपूर आणि चुराचांदपूर जिल्ह्यांमध्ये झाला आहे, तसंच राजधानी इंफाळमध्ये गुरुवारी हिंसाचार उसळला.

या परिस्थितीवर बीबीसीशी बोलताना लष्कराचे पीआरओ लेफ्टनंट कर्नल महेंद्र रावत यांनी सांगितलं, “आता स्थिती नियंत्रणात आहे. आज (गुरुवार) सकाळीच हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवण्यात आलं आहे.”

त्यांनी पुढे सांगितलं, “ 3 आणि 4 मे रोजी मणिपूरमध्ये लष्कर आणि आसाम रायफल्सला पाचारण करण्यात आलं आहे. त्यानंतर आमचे जवान सतत हिंसाचार झालेल्या भागात परिस्थिती अटोक्यात आणण्यासाठी काम करत आहेत. हिंसाचार झालेल्या ग्रामिण भागातून आतापर्यंत 4 हजार लोकांना सुरक्षित स्थलांतरीत करण्यात आलं आहे. परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी फ्लॅगमार्च देखील करण्यात आला आहे.”

रावत यांच्यानुसार राज्यात कायदा सूव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व समुदायांच्या 9 हजारहून अधिक लोकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरीत करण्यासाठी अभियान राबवण्यात येत आहे.

मैतेई समाज आणि पर्वतीय जमातींमध्ये काय वाद आहे?

मणिपूरची लोकसंख्या 28 लाख आहे. त्यात मैतेयी समुदायाचे 53 टक्के लोक आहेत. हे लोक इंफाळ भागात वसले आहेत.

मैतेई समुदायाला अनुसुचित जमाती म्हणून विरोध करणाऱ्या जमातीत कुकी नावाचा एक गट आहे. त्यात अनेक जमातींचा समावेश आहे.

मणिपूर मध्ये मुख्य पर्वतीय भागात राहणाऱ्या कुकी जमातीच्या लोकांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के आहे.

त्यामुळे पर्वतीय भागात वसलेल्या जमातींचं असं मत आहे की मैतेई समुदायाला आरक्षण दिलं तर सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशापासून वंचित राहतील कारण मैतेई समुदायाचे अनेक लोक आरक्षणाचा लाभ घेतील.

मणिपूरमध्ये होत असलेल्या ताज्या हिंसक घटनांमुळे राज्याच्या मैदानी भागात राहणाऱ्या मैतेई गट आणि पर्वतीय जमातींमध्ये असलेला जुना जातीय संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप फंजोबम म्हणतात, “सध्या राज्यात हिंसाचार एक दोन दिवसात भडकलेली नाही. याआधी अनेक मुद्द्यावर जाती जमातींमध्ये नाराजी होती. मणिपूर सरकारने ड्रग्स विरोधात व्यापक अभियान छेडलं आहे.”

त्यांच्या मते “याशिवाय वनांचलमधघ्ये अनेक जमातींद्वारा ताबा मिळवलेली जमीन रिकामी केली जात आहे. त्यामुळे कुकी गटाचे लोक प्रभावित होत आहेत. ज्या ठिकाणी हिंसा भडकली आहे तो चुराचंदपूर परिसर कुकीबहुल आहे. या सगळ्यामुळे तिथे तणाव निर्माण झाला आहे.

मैतेई समुदायाला एसटी दर्जा देण्यावरून वाद

प्रदीप फंजोबम म्हणतात, “कोर्टाने राज्य सरकारकडे एक निरीक्षण नोंदवलं होतं. कारण मणिपूरमध्ये मैतेई समुदायातील एक गट बऱ्याच काळापासून एसटी दर्जा देण्याची मागणी करत आहे. या मागणीमुळे मैतेई गट विभागला आहे, काही मैतेई लोक या मागणीचं समर्थनात आहे. काही लोक त्याच्या विरोधात आहे.

ते म्हणाले, “अनुसूचित जमाती मागणी समिती गेल्या 10 वर्षापासून ही मागणी करत आहे. मात्र कोणत्याच सरकारने या मागणीवर काहीही केलेलं नाही. त्यामुळे या समाजाने कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. कोर्टाने या मागणीसाठी राज्य सरकारकडे केंद्राकडे शिफारस करायला सांगितलं. मात्र यामुळे ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूरने विरोध करायला सुरुवात केली होती.”

विरोध करणाऱ्या समाजाचं असं म्हणणं आहे की मैतेई समुदायाला आधीच एससी आणि ओबीबी बरोबर आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाचं आरक्षण मिळालं आहे. अशात मैतेई समाजाला सगळंच मिळू शकत नाही. ते आदिवासी नाहीत ते एससी, ओबीसी आणि ब्राह्मण आहेत.

विरोध करणाऱ्या लोकांचं असं मत आहे की मैतेई समाजाच्या लोकांना एसटीचा दर्जा दिला तर त्यांच्या जमिनींसाठी कोणतीही सुरक्षा मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वासाठी सहाव्या अनुसुचित त्यांचा समावेश हवा आहे.

मैतेई समाजाशी निगडीत एका व्यक्तीने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितलं की मैतेई समाजाचे लोक त्यांच्या राज्यात पर्वतीय भागात जाऊन राहू शकत नाही. मात्र कुकी तसंच एसटी दर्जा असलेल्या जमाती इम्फाळ मध्ये येऊन राहू शकतात.

ते म्हणतात की असंच चालू राहिलं तर त्यांच्याकडे राहण्यासाठी जागा राहणार नाही.

जुना आणि संवेदनशील विषय

मणिपूरच्या ज्येष्ठ पत्रकार युमनाम रुपचंद्र सिंह सांगतात, "मणिपूरमध्ये सध्याची व्यवस्था पाहता मैतेई समाजाचे लोक पहाडी भागात जाऊन राहू शकत नाहीत. येथील 22 हजार 300 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळापैकी केवळ 8 ते 10 टक्के भाग मैदानी आहे.

“मैतेई समाजाची तक्रार आहे की पहाडी भागातील लोक मैदानी भागात येऊन राहू शकतात. पण मैतेई लोक तिथे जाऊन राहू शकत नाहीत. कृषिक्षेत्रातील जमिनींवर जातीय समूहांच्या लोकांचं वर्चस्व वाढू लागलं आहे. याशिवाय इतर अनेक विषयांवरून वाद आहे.”

रुपचंद्रम म्हणतात, “एसटी दर्जा दिल्याच्या मुद्द्यावरून हायकोर्टाच्या निरीक्षणाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. मैतेई समाजाला एसटी दर्जा देण्यात यावा, असं आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही. खरं तर पहाडी आणि घाटी लोकांमध्ये असलेला वाद हा खूप जुना आणि संवेदनशील आहे. चुकीच्या अफवा पसरल्यामुळे ही हिंसा भडकली आहे.”

मैतेई लोकांच्या एसटी दर्जा देण्याच्या मागणीवरून कोर्टात धाव घेणाऱ्या समितीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची मागणी केवळ नोकऱ्या, शिक्षण किंवा करामधून सवलत यासाठी नाही. तर ही मागणी आपली वडिलोपार्जित जमीन, संस्कृती आणि अस्मिता यांच्या संरक्षणासाठी आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)