आरक्षण : राज्य सरकार सब कॅटेगरी ठरवू शकतं- सर्वोच्च न्यायालय

आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निकालामुळे सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात असलेल्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

देशातल्या सर्वात मोठ्या न्यायालयाने म्हटलं आहे की, ज्या वंचितांना अजूनही आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही, अशांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी आरक्षणात सब कॅटेगरी तयार करता येईल.

हा निकाल अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) आणि आर्थिक-सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांसंदर्भात आहे. पंजाब सरकार विरुद्ध दविंदर सिंह व इतर, या खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा निकाल दिला.

न्यायालयाचं म्हणणं होतं की आरक्षणाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या जातींमध्येही अनेक जाती अशा आहेत ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकलेला नाही. पण काही जाती आरक्षणाच्या लाभामुळे खूप पुढे गेल्या. त्यामुळेच मागे राहिलेल्या समाजासाठी आरक्षणाच्या आतच सब-कॅटेगरी तयार करून त्यांना राज्यघटनेच्या या तरतुदीचा लाभ मिळवून देणं, गरजेचं आहे.

खटल्याची सुनावणी करताना पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं की आरक्षणासंदर्भात 2005 साली देण्यात आलेल्या निकालाचं पुनरावलोकन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अधिक न्यायमूर्ती असलेलं खंडपीठ स्थापन करण्यात यावं.

अनुसूचित जाती/जमातीच्या (SC/ST) यादीत सब-कॅटेगरी तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही, असा निकाल आंध्र प्रदेश सरकार विरुद्ध इवी चिनैय्या खटल्याच्या सुनावणीत न्यायालयाने दिला होता.

आरक्षणात कोणकोणत्या जातींचा समावेश करायचा, याची यादी राष्ट्रपती भवनातून प्रसिद्ध होत असते.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

अनुसूचित जातींमध्येच अनेक जाती किंवा उपजाती अशा आहे, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, असं राज्य सरकारांचं म्हणणं आहे आणि म्हणूनच हे लोक सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अजूनही मागास आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची ही सुविधा अशा मागास लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात यावी.

ही विसंगती दूर करण्यासाठी पंजाब, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी अनुसूचित जाती (SC) कॅटेगरीमधल्या एक/दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जातींसाठी आरक्षण कोट्यातल्या काही टक्के जागा राखीव केल्या.

उदाहरणार्थ तामिळनाडूने अनुसूचित जातीतल्या कोट्यातल्या तीन टक्के जागा अरूनधतियार नावाच्या एका जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. राज्य सरकारच्या एका अहवालात ही बाब लक्षात आली होती की अरुनधतियार जातीची लोकसंख्या (एससी अंतर्गत) 16% आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये त्यांचा वाटा केवळ 0 ते 5 टक्क्यांपर्यंतच आहे.

त्याचप्रमाणे दशकभरापूर्वी आंध्र प्रदेश राज्याने अनुसूचित जातीच्या यादीत 57 नवीन सब-कॅटेगरीची यादी तयार केली आणि त्यांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 15% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. अनुसूचित जातीसाठी राखीव 27 टक्क्यांमध्ये ही 15 टक्क्यांची तरतूद होती.

मात्र, आंध्र प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्या प्रकरणात निकाल देताना न्यायालयाने म्हटलं की राष्ट्रपती भवनातून प्रसिद्ध होणाऱ्या एससी/एसटी यादीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही.

पंजाबमध्येही सब-कॅटेगरी ज्याला सामान्य भाषेत 'कोटा अंतर्गत कोटा' असंही म्हणतात, त्यात वाल्मिकी आणि मजहबी शिख समुहाच्या लोकांना स्थान देण्यात आलं आहे.

याच प्रकरणावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि आरक्षणाच्या यादीत सब-कॅटेगरी तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचा महत्त्वाचा निकाल न्यायालयाने दिला.

राष्ट्रपती भवनातून प्रसिद्ध होणारी एससी/एसटी यादी म्हणजे काय?

राज्यघटनेत अनुसूचित जाती/जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, यात कोणत्या जाती येतात, त्याची यादी राष्ट्रपती भवनातून प्रसिद्ध होते. त्याची अनेक कारणं आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे बरेचदा एका ठिकाणी एससी/एसटीमध्ये येणारी जात दुसऱ्या कुठल्यातरी ठिकाणी या कॅटेगरीत नसते.

यावरच न्यायालयाने आधी निकाल दिला होता की राष्ट्रपतींच्या यादीत बदल करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. मात्र, त्यावर पुन्हा सुनावणी झाली पाहिजे, असं आता न्यायालयाने म्हटलं आहे.

राज्यांचं म्हणणं काय?

राज्यांचा युक्तिवाद असा आहे की प्रचलित समाज व्यवस्थेमुळे काही जाती मागे पडल्या होत्या आणि म्हणूनच आरक्षणाची तरतूद करण्याची गरजच भासली. शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रातही हे मागासलेपण दिसून येतं.

मात्र, झालं असं की आरक्षण लागू झाल्यानंतर काही लोक जे एससी/एसटीमध्ये इतरांपेक्षा बरे होते ते या तरतुदीचा फायदा घेत खूप पुढे निघून गेले. मात्र, काही जण मागासच राहिले.

सोप्या शब्दात सांगायचं तर आरक्षण कॅटेगरीतही काही लोकांना याचा जास्त फायदा झाला आणि त्याच कॅटेगरीतल्या काही जाती मागासच राहिल्या.

त्यांचाही विकास करण्याची गरज आहे. त्यामुळेच एससी कॅटेगरीला जेवढं आरक्षण देण्यात आलं आहे त्यातला काही कोटा त्याच कॅटेगरीतल्या अधिक कमकुवत जातींसाठी राखीव करावा. जेणेकरून आरक्षण मिळूनही मागास राहिलेल्यांना प्रगतीच्या वाटा खुल्या होतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)