मराठा आरक्षणः अशोक चव्हाणांच्या भूमिकेवर विनायक मेटेंचे आक्षेप का?
फोटो स्रोत, Getty Images
"मराठा आरक्षण किंवा मराठा समाजाच्या इतर मुद्द्यांबाबत अशोक चव्हाण गंभीर नाहीत. त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे मराठा समाजाला फटका बसेल. त्यामुळे त्यांना हटवून, एकनाथ शिंदे यांना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष करावे," अशी मागणी शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेतील आमदार विनायक मेटे यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे.
अशोक चव्हाण हे मराठा समाजाच्या विविध मुद्द्यांना न्याय देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनाच हटवण्याची मागणी आता मेटेंकडून करण्यात आली आहे.
चव्हाणांऐवजी एकनाथ शिंदेंकडे हे पद देण्याचीही त्यांनी मागणी केलीय. एकनाथ शिंदेही आता या उपसमितीत आहेत.
विनायक मेटे यांचा नेमका आरोप काय आहे?
विनायक मेटे यांनी अशोक चव्हाण यांच्यावर पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केले. त्यानंतर बीबीसी मराठीनं मेटेंशी संपर्क साधून, त्यांचे आरोप सविस्तर जाणून घेतले.
विनायक मेटे बीबीसी मराठीशी बोलता म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी सुरू असलेल्या सुनावणीसाठी शासनाने तयारी करणं गरजेचे आहे. मात्र, आघाडी सरकार आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण पुरेशी तयारी करताना दिसत नाहीत. ते निष्क्रिय आहेत. मराठा संघटनांनी आवाज उठवल्यावर त्यांनी व्हीडिओ कॉन्फरंसिंगने बैठका घेतल्या.
"सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 4 मे रोजीचा कोव्हिडचा जीआर सादर केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील निर्णय घेऊ नका, असे आदेश देण्यात आले. याचा अप्रत्यक्षरित्या अर्थ स्थगिती असाच होतो. अशोक चव्हाण म्हणतात स्थगिती नाही. त्यांना मराठी कळतं का? घरातल्यांनी त्यांना कोणत्या वर्गात घातलं होतं काय माहीत?" असा घणाघात विनायक मेटे यांनी केला.
"यांच्या नाकर्तेपणामुळे स्थगिती देण्यात आली. याच्यामुळे उद्या दुर्देवानं आरक्षण गेलं तर ते नुकसान भरून येणार आहे का? ते मंत्री आहेत की कोण आहेत त्याबाबत आम्हाला काही घेणं देणं नाही. त्यामुळे जे सक्रीय आहेत, ज्यांना समाजाविषयी जाण आहे अशी व्यक्ती समितीवर नेमण्याची मागणी आम्ही केलीय. मग अजित पवार असो वा एकनाथ शिंदे किंवा इतर कुणीही असलं तरी चालेल," असेही मेटे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.
अशोक चव्हाण यांना हटवण्याची मागणी आमदार विनायक मेटे यांनी केल्यानंतर काँग्रेसनं तातडीनं पुढे येत, अशोक चव्हाण यांची पाठराखण केली आहे.
'आरक्षण टिकेल म्हणून पोटात दुखायला लागलं'
मराठा आरक्षणाच्या छुप्या विरोधकांनी कट-कारस्थाने सुरू केल्याचा संशय असून, विनायक मेटेंनी राज्य सरकारविरूद्ध सुरू केलेले धादांत खोट्या आरोपांचे सत्र हा त्याच कटाचा भाग असू शकतो, अशी टीका सचिन सावंत यांनी केलीय.
"राज्य सरकारने पहिल्या दिवसापासून मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने हाताळला आहे. मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी अनेकदा या विषयाच्या जाणकारांशी आणि विधीज्ञांशी चर्चा केली आहे. समाजातून येणाऱ्या सूचनांच्या आधारे राज्य सरकारचे धोरण ठरवले जात आहे. स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देखील मराठा आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहेत," असं सचिन सावंत म्हणाले.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
तसंच, "मराठा आरक्षण टिकेल आणि त्याचे श्रेय राज्य सरकारला मिळेल, या भीतीने देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांच्या पोटात दुखायला लागले असून, त्यांच्याच इशाऱ्यावर विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारवर धादांत खोटे आणि बिनबुडाचे आरोप करत आहेत," असा आरोपही सचिन सावंत यांनी केलाय.
विनायक मेटे ज्या स्थगितीबाबत बोलत आहेत, त्याबाबत अशोक चव्हाण यांनी आपली भूमिका मराठा आरक्षणाची शेवटची सुनावणी (27 जुलै 2020) झाली, त्याच दिवशी व्हीडिओद्वारे मांडली होती.
सुप्रीम कोर्टाकडून नोकरभरतीस स्थगिती नाही - अशोक चव्हाण
अशोक चव्हाण यांनी याबाबत म्हटलं, "मराठा आरक्षणाबाबत आज (27 जुलै) सुप्रीम कोर्टात झालेली सुनावणी समाधानकारक झाली. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाबाबत सुप्रीम कोर्टानं कुठलीच स्थगिती दिली नाहीय."
सरकारने 4 मे 2020 रोजी शासकीय आदेश (GR) काढला आहे. या जीआरनुसार, "कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कुठल्याही प्रकारची भरती तूर्त करायची नाही. त्यामुळे आज (27 जुलै) सुप्रीम कोर्टाने नोकरभरतीसंदर्भात कुठलीच स्थगिती दिली नाही. सरकारचा 4 मे रोजीचा आदेश स्पष्ट आहे. त्यामुळे नवीन कुठलीच स्थगिती सुप्रीम कोर्टानं दिली नाही."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी 25 ऑगस्टला होणार आहे. याच सुनावणीत राज्य सरकारने केलेल्या घटनात्मक खंडपीठाकडे मराठा आरक्षणाचं प्रकरण वर्ग करण्याच्या मागणीवर निर्णय होईल आणि त्यानंतर 1 सप्टेंबर 2020 पासून नियमित सुनावणीला सुरुवात होईल. अशोक चव्हाण यांनीच ही माहिती दिली.
कुणीही गैरसमज पसरवून मनभेद किंवा मतभेद निर्माण करू नये, असं आवाहनही अशोक चव्हाण यांनी यावेळी केलं होतं.
विनायक मेटेंच्या आरोपांबाबत बीबीसी मराठीनं मराठा आरक्षणाशी संबंधित नेते आणि राजकीय विश्लेषक यांच्याशीही बातचित केली.
'उपसमितीचाच काय, सरकारचा चेहरा कोण हेही कळलं नाहीय'
मराठा आरक्षणाबाबत सुरुवातीपासून न्यायालयीन लढाईचा भाग राहिलेले विनोद पाटील हे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "राज्य सरकार गंभीर नाही, असं आमचं पहिल्यापासून म्हणणं आहे. उपसमितीचा अध्यक्ष कोण असावा, हा राज्य सरकारचा विषय आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात, ही आमची मागणी आहे. पण उपसमितीचंच काय, राज्य सरकारचा चेहरा कोण आहे, हेच आम्हाला अद्याप कळलं नाहीय."
मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अध्यक्ष कोण असावा, यापेक्षा जो कुणी असेल त्याने गंभीरपणे मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवावे, इतकीच आमची मागणी आहे, असंही विनोद पाटील म्हणाले.
फोटो स्रोत, Getty Images
मात्र, विनायक मेटेंनी नोकरभरती स्थगितीबाबत केलेल्या आरोपावर विनोद पाटील यांनी वेगळी भूमिक मांडली. विनोद पाटील हेही 27 जुलैच्या सुनावणीस उपस्थित होते.
विनोद पाटील म्हणाले, "कोव्हिडच्या काळात कुठलीच नोकरभरती केली जाणार नाही, हा 4 मे रोजीचा राज्य सरकारचा जीआर सुप्रीम कोर्टानं फक्त रेकॉर्डवर घेतला आहे. याचा अर्थ, नोकरभरतीवर स्थगिती आलेली नाही."
विनायक मेटेंच्या आरोपांचे 'हे' दोन उद्देश?
मराठा आरक्षण विषयाचे अभ्यासक आणि महाराष्ट्र टाइम्स वृत्तपत्राचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक विजय चोरमारे यांनी विनायक मेटे यांच्या विधानाचे राजकीय अर्थ सांगितले.
विजय चोरमारे म्हणतात, "मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पूर्णपणे कोर्टात असताना, विनायक मेटेंनी हे काढण्याची खरंतर गरज नव्हती. राज्य सरकारनं मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणाचा खटला जिंकलेली वकिलांची टीमच सुप्रीम कोर्टात दिलीय. मग आता हे प्रकरण वाढवण्यात विनायक मेटेंची राजकीय रणनिती दिसून येते."
फोटो स्रोत, Getty Images
"अशोक चव्हाण आहे की एकनाथ शिंदे असो, मुद्दा तो नाहीच. कोर्टात बाजू वकील मांडणार आहेत. त्यामुळे अशोक चव्हाणांना बदलण्याच्या मागणीला अर्थ दिसून येत नाही," असं विजय चोरमारे म्हणतात.
विनायक मेटे यांच्या आरोपांमागे दोन उद्देश असल्याचे विजय चोरमारे सांगतात.
"अशोक चव्हाण हे काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील मोठे नेते आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात बोलून विनायक मेटेंचा चर्चेत राहण्याचा एक उद्देश दिसून येतो. दुसरं म्हणजे, काँग्रेस आणि एकूणच महाविकास आघाडी सरकारबाबत मराठा समाजात संशय निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाचा हा एक भाग आहे," असं विजय चोरमारे यांनी म्हटलं.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
