You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
माथेरान हातरिक्षा वाद : 'माणसाने माणसाला ओढून नेण्याची ही पद्धत बंद व्हावी'
- Author, राहुल रणसुभे
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
“माणसाने माणसाला ओढणं हा प्रकार जगात सर्वत्र बंद झालं आहे, परंतु माणसाने माणसाला ओढणं ही प्रथा माथेरानमध्ये अजूनही चालू आहे. हे कुठं तरी बंद झालं पाहिजे,” हे शब्द आहेत माथेरानमध्ये हातरिक्षा ओढणाऱ्या गणपत रांजणे यांचे.
पंचावन्न वर्षाचे गणपत रांजणे हे मागील 32 वर्षांपासून माथेरानमध्ये हातरिक्षा ओढतात. ही हाताने रिक्षा ओढण्याची प्रथा बंद व्हावी आणि त्यांना ई रिक्षा चालवण्याची जबाबदारी देण्यात यावी अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
रांजणे सांगतात, “आम्ही सकाळी स्टँडला येतो आणि व्यवसायाच्या दृष्टीकोनातून पर्यटकांची वाट पाहात बसतो. एखादा ग्राहक आम्हाला भेटतो. पण दररोज भेटेलच असं नाही. आमच्या शरीरातील कॅल्शियम हातरिक्षा ओढून ओढून कमी झालेलं आहे.
आम्हाला त्रास होतोय. टीबी सारखे अनेक आजार आम्हाला होत आहेत. आजच्या घडीला आमच्या रस्त्यावर हातरिक्षा चालवणारे 8-10 जण आहेत. हा आमचा त्रास आम्हाला माहिती.”
महाराष्ट्रातील थंड हवेचे ठिकाण म्हणून ओळख असलेले माथेरान नेहमीच त्याच्या निसर्ग सौंदर्यामुळे चर्चेत असतं. पण सध्या ते एका नव्याच वादामुळे चर्चेत आहे.
हा वाद म्हणजे माथेरानमध्ये ई रिक्षा आणि अश्वपालक यांच्यातील आहे. माथेरानमध्ये सध्या 94 हातरिक्षावाले आणि 460 अश्वपालक आहेत.
माथेरानची लोकसंख्या 4393 इतकी आहे. तसंच हे ठिकाण इको सेन्सेटीव्ह झोन असल्यामुळे इथे कोणत्याही स्वयंचलीत वाहनाला बंदी आहे.
त्यामुळे माथेरानमध्ये येण्यासाठी तीन पर्याय इथले नागरिक आणि पर्यटकांसमोर उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे ‘माथेरानची राणी’ असेलेली रेल्वे, दुसरं म्हणजे घोडे आणि तिसरा पर्याय म्हणजे हातरिक्षा.
त्यातही रेल्वेमुळे तुम्ही फक्त माथेरान स्टेशनपर्यंत पोहोचू शकता. मात्र इथे फिरण्यासाठी, इथले टूरिस्ट स्पॉट पाहाण्याठी घोडे आणि हातरिक्षा हाच पर्याय आहे. माथेरानमधील पर्यटन वाढावे आणि हातरिक्षासारखी अमानवीय प्रथा बंद पडावी यासाठी ई रिक्षा हा पर्याय पुढे आला.
ई-रिक्षा पायलट प्रोजेक्ट
माथेरानमधील श्रमिक रिक्षा चालक मालक सेवा संघाने येथे ई रिक्षा सुरु करण्यात याव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने 5 डिसेंबर 2022 ते 4 मार्च 2023 या तीन महिन्यासाठी ई रिक्षाच्या पायलट प्रोजेक्टला परवानगी दिली होती. त्यानुसार माथेरानमध्ये 7 ईरिक्षा दाखल झाल्या.
या तीन महिन्यात जवळपास 55 हजार लोकांनी या ईरिक्षाचा लाभ घेतला. या पायलट प्रोजेक्टचा कालावधी संपल्यानंतर या ईरिक्षा बंद करण्यात आल्या.
परंतु यादरम्यान प्रवाशांना घेऊन जाणारे घोडे या पेव्हर ब्लॉकच्या रस्त्यांवरून घसरुन पडले. तसंच त्याघोड्यांना घेऊन जाणारे अश्वपालकही या अपघातात जखमी झाल्याचं तिथले अश्वपालक सांगतात.
घोड्यांचे झाले अपघात
अश्वपालक योगेश घावरे यांचा अश्वपालनाचा पिढीजात व्यवसाय आहेत. यांच्याकडे सध्या 5 घोडे आहेत. त्यांचा एक घोडा या पेव्हर ब्लॉकच्या रस्तावरून चालताना घसरून पडल्याचं ते सांगतात.
"माझा घोड्यावर काम करणारा जो मुलगा आहे तो व्ह्यू पॉईंटला कस्टमरला घेऊन गेला. येताना तो घोडा स्लीप झाला आणि पडला.
पडल्यामुळे त्या मुलाच्या पायाचा हाड मोडलं. आम्ही त्याला हॉस्पिटलला ॲडमिट केलंय. त्याला दोन महिन्यांसाठी प्लॅस्टर करण्यात आलंय. घोड्याच्याही पायाला लागलंय. ब्लॉकवर चालताना स्लीप होतं ना त्यामुळे त्याचा बॅलन्स गेला."
अश्वपालक का विरोध करताहेत?
अश्वपालक वसीम महाबळे यांचा या रस्त्यांना विरोध आहे. पूर्वी मातीचे रस्ते होते तेव्हा घोडे व्यवस्थित चालायचे मात्र आता या पेव्हर ब्लॉकच्या रस्त्यांमुळे त्यांच्या मनात कायम भीती असल्याचं ते सांगतात.
ते म्हणाले “या घोड्यांवर आम्ही लहान मुलं, महिला, सिनियर सिटीझन असे सर्वच पर्यटक आम्ही घोड्यांवरती बसवतो आहेत. हेच पहिले कच्चे रस्ते होते मातीचे रस्ते होते तेव्हा आमचे घोडे खूप चांगल्या पद्धतीने चालत होते. पण जेव्हापासून हे ब्लॉक लागले आहेत तेव्हापासून अपघात चालूच झालेत ते आतापर्यंत चालूच आहेत.
आता या ब्लॉकवरती आम्ही कसं चालायचं. आम्हाला या ब्लॉकवरती घोडे पळवतासुद्धा येत नाही. फास्ट जातासुद्धा येत नाही. जर आम्ही घोडा फास्ट चालवला किंवा पळवला, घोडा स्लीप झाला किंवा पडला, वर बसलेला पर्यटक पडला खाली, त्याला काही दुखापत झाली तर याची जबाबदारी कोण घेणार?”
या वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे अश्वपालक संघटनेनेसुद्धा सुप्रीम कोर्टात पेव्हर ब्लॉकच्या रस्ते आणि ई रिक्षा विरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यामधील ई रिक्षा विरोधातील याचिका कोर्टाने फेटाळली असून पेव्हर ब्लॉकविरोधातील याचिकेवर अजून सुनावणी बाकी आहे.
ई-रिक्षामुळे पर्यटनालाही फायदा
गावात ई-रिक्षा सुरु व्हावी यासाठी इथले स्थानिक सुनिल शिंदे अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहेत. ते सांगतात, माथेरानच्या जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी हे पेव्हरब्लॉक इथे बसवण्यात येत आहेत. याच पेव्हर ब्लॉकवरती धावणाऱ्या ई-रिक्षामुळे आपल्या धंद्यावर परिणाम होईल अशी भीती अश्वपालकांमध्ये आहे. त्यामुळेच ते पेव्हरब्लॉकच्या रस्त्यांना विरोध करताहेत.
ते सांगतात “2014 पासून पेव्हर ब्लॉक बसवण्याची ही प्रोसेस सुरू आहे. एकूण 56 किलोमिटरपैकी केवळ 6 किमीचे रस्ते हे पेव्हरब्लॉकचे बनवण्यात आले आहेत. आता घोडेवाल्यांचा विरोध हा जेव्हा आम्हाला सुप्रीम कोर्टने ई-रिक्षाची परवानगी दिली तेव्हापासून सुरू झाला.
काही ठिकाणी उतारावर घोडे घसरत असतील, तर त्याच्यासाठी काही वेगळ्या उपाय योजना शक्य आहेत ना. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर त्यांनी माथेरान समन्वय समितीची स् समिती नेमली होती, त्या समितीमधील काही सदस्यांच असंच म्हणणं आहे की जिथं स्लोप आहे, जिथं घोडा घसरायची शक्यता आहे तिथं जांभा दगडाचा वापर करावा."
या ई रिक्षामुळे केवळ इथल्या नागरिकांनाच नाही तर पर्यटनालाही याचा फायदाच होईल, असं सुनिल शिंदे यांना वाटतं.
ते सांगतात, “या रिक्षांमुळे केवळ रिक्षा चालकांचाच फायदा होणार आहे, त्यांचं जीवन बदलणार आहे असं नसून येथील जेष्ठ नागरिकांना, ज्यांना 5-6 किलोमीटर पायी जावं लागतं. तसेच ज्या गरोदर महिला, शाळेतील विद्यार्थी यांनाही याचा फायदा होणार आहे.
सध्या शाळेसाठी मुलांना 5 किलोमीटर चालत जावं लागतं. त्यामुळे या ई रिक्षाचा अशा विविध घटकांना याचा फायदा होणार आहे. आमचं टॅक्सीस्टँड गावापासून 3 किलोमीटर दूरवर आहे. रात्री अपरात्री येणारे जे पर्यटक आहेत, त्यांना गावात हॉटेलपर्यंत येणं प्रचंड त्रासदायक ठरतं.
त्यांनाही याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे इथंलं टूरिझम वाढण्यासाठी ई-रिक्षाची फार मोठी मदत होईल. आणि इथला व्यवसाय वाढल्यानंतर त्याचा फायदा घोडेवाल्यांनासुद्धा होणार आहे.”
या प्रकरणात कोर्टात आतापर्यंत नेमकं काय झालं हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही कर्जत नगरपरिषदेचे मुख्य अधिकारी तसंच माथेरान समन्वय समितीचे सदस्य असलेले वैभव गारवे यांच्याशी संवाद साधला.
“कोर्टाने एक वर्षासाठी हा पालयट प्रोजेक्ट सर्व ऋतुंमध्ये चालवावा याबाबत माहिती दिलेली आहे. पेव्हर ब्लॉक संदर्भातही माथेरान मॉनिटरिंग कमिटीने निर्णय घेतलेला आहे. सध्या नवीन पेव्हर ब्लॉकचे काम थांबवलेलं आहे.
आणि कोर्टाचे जे काही निर्णय असेल त्यानुसार पेव्हर ब्लॉकवर निर्णय घेण्यात येईल,” अशी माहिती माथेरान समन्वय समितीचे सदस्य वैभव गारवे यांनी बीबीसीला दिली.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)