छगन भुजबळ म्हणतात, ‘ओबीसी आरक्षण मिळवून मराठे 50 टक्के आरक्षण गमावत आहेत’

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मुंबईकडे निघालेला मोर्चा अखेर नवी मुंबईतून माघारी फिरला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत सरकारनं या समस्येवर तोडगा काढला. मात्र, अपेक्षेप्रमाणं यावर टीका व्हायला सुरुवात झाली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिदेंच्या नेतृत्वातील सरकारनं मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र, सगेसोयरे शब्द याबाबातच्या अध्यादेशाचा मसुदा आणि इतर पत्रंही जरांगेंना दिली आहेत.

वाशीतील शिवाजी चौकात झालेल्या सभेत जरांगेंनी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ज्यूस घेत उपोषण मागं घेतलं. त्यावेळी त्यांनी हा अध्यादेश टिकवण्याची जबाबदारी आता सरकारचीच असल्याचंही म्हटलं.

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मुद्द्याचा सुरुवातीपासूनच विरोध करणारे मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा प्रकार म्हणजे, मागच्या दारानं ओबीसींमध्ये प्रवेश करण्याचा असल्याचं म्हटलं आहे.

वाशीतील कार्यक्रमानंतर माध्यमांनी भुजबळांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली, त्यावेळी याबाबत विविध मुद्द्यांवर भुजबळांनी अगदी रोखठोक पणे त्यांची मतं मांडली

हा मराठा समाजाचा विजय नाही-भुजबळ

छगन भुजबळ यांनी यावेळी बोलताना थेट टीका करत म्हटलं की, मराठा समाजाचा विजय झाला आहे, असं म्हटलं जात आहे. मात्र मला हा मराठा समाजाचा विजय आहे असं वाटत नाही.

अशारितीने झुंडशाहीने निमय-कायदे बदलता येत नाहीत, असं भुजबळ म्हणाले. आम्ही मंत्रिमंडळानं आम्ही कुणालाही न घाबरता निर्णय घेऊ अशी शपथ घेतली आहे.

ही फक्त सूचना आहे. त्यावर 16 फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर हरकती मागवल्या आहेत. त्यानंतर त्याचं अधिसूचनेत रुपांतर होईल. त्यामुळं ओबीसी आणि इतर समाजातील वकील आणि सुशिक्षितांनी लाखोंच्या संख्येनं हरकती पाठवाव्या, असं आवाहन भुजबळांनी केलं.

विविध समाजांमधील जे अभ्यासक आहेत त्यांनी याचा अभ्यास करून हरकती पाठवव्यात. त्यामुळे याबाबत लोकांची दुसरी मतंसुद्धा आहेत, हे सरकारच्या लक्षात येईल असंही ते म्हणाले.

समता परिषदेच्या माध्यमातून आम्हीही अशाप्रकारे हरकती पाठवण्याचा विचार करणार आहोत, असंही भुजबळ म्हणाले.

मागच्या दारानं एंट्री

सगेसोयरे ही व्याख्या कायद्याच्या कसोटीवर टीकणार नाही, असं मत छगन भुजबळ यांनी मांडलं.

"मराठा समाजाला ओबीसीच्या 17 टक्के आरक्षणात आल्याचा आनंद मिळत असेल. पण या 17 टक्क्यांमध्ये 80-85 टक्के लोक येतील. त्यामुळं EWS अंतर्गत 10 टक्के आरक्षण मिळत होतं, ते यापुढं मिळणार नाही.

तसंच ओपनमधलं आरक्षणही मिळणार नाही. त्यामुळे 50 टक्के आरक्षणात तुम्हाला असलेली संधी गमावून बसला आहात.

ओबीसी आरक्षणात धक्का लागणार नाही, असं म्हणत तुम्ही मागच्या दारानं एन्ट्री करत आहात. पण त्यामुळं तुम्ही 50 टक्क्यातील संधी गमावून बसत आहात."

रविवारी ओबीसींची बैठक घेणार

जात ही शपथपत्र देऊन बदलता येत नसते, तर जात जन्माने मिळत असते. त्यामुळे हे कायद्याच्या विरुद्ध होईल, असंही भुजबळ पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

हे नियम दलित, आदिवासींना लावायचे म्हटलं तर काय होईल. त्यांच्यातही सगळे घुसतील. दलित, आदिवासी समाजाच्या नेत्यांनाही मला याचे काय असे विचारायचे असल्याचं भुजबळ म्हणाले.

हा ओबीसींवर अन्याय केला जात आहे, की मराठ्यांना फसवलं जात आहे? याचा अभ्यास करावा लागेल, असंही भुजबळ म्हणाले.

सरसकट गुन्हे मागे घेण्याच्या मुद्द्यावरूनही भुजबळांनी आक्षेप घेतला आहे. असे गुन्हे मागे घेतले तर कुणीही घरं जाळेल, पोलिसांना मारेल आणि या नियमामुळं वाचू शकेल असं त्यांनी म्हटलं.

याबाबत उद्या (रविवारी) पाच वाजता शासकीय निवासस्थानी ओबीसी नेत्यांची बैठक घेणार असल्याचं भुजबळ म्हणाले. दलित, आदिवासी नेतेही या बैठकीला येऊ शकतात. कोणत्याही पक्षाचा किंवा संघटनेचा अभिनिवेश न ठेवता चर्चा करणार, असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

अधिसूचना नव्हे फक्त मसुदा

राज्य सरकारन आज अधिसूचना काढलेली नाही. तर हा फक्त मसुदा आहे. त्यावर हरकती आणि इतर गोष्टींनंतर सरकार निर्णय घेत असतं. तरीही यानंतर अध्यादेश निघालाच तर कोर्टात जाण्याचं ठरवू, असं भुजबळांनी सांगितलं.

पुढची काय करवाई करायची, काय पावलं उचलायची यावर चर्चा बैठकित चर्चा करणार असल्याचं ते म्हणाले. याबाबत आम्ही वकिलांशी बोलत आहोत. बैठकीनंतर याबाबत निर्णय घेऊ, असंही ते म्हणाले.

मराठा समाजातील नेत्यांनाही याबाबत विचार करावा लागेल. आधी त्यांना 50 टक्क्यांच्या समुद्रात पोहता येणार होतं. पण आता सगळ्यांना 17 टक्क्यांच्या विहिरीत पोहावं लागेल, असंही भुजबळ म्हणाले.

ते म्हणाले की, आंदोलनादरम्यान मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ करण्यात आली. पोलिसांना मारहाण झाली. यामध्ये ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय होत असेल तर चुकीचा पायंडा पडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

छगन भुजबळ म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती केलीच तर मराठा समाजाच्या जागा रिक्त ठेवा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ती मान्य करण्यात आली आहे. आता मग नेमकी किती जागा रिक्त ठेवायच्या हे शासनाने स्पष्ट करावे. तसेच क्युरेटीव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. मग आता सगळ्यांना शिक्षण मोफत द्या, अगदी ब्राह्मणांसह उर्वरित सर्व जातींना देखील मोफत शिक्षण देण्यात यावे अशी सूचना त्यांनी केली.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)