पेटीएमवर RBI ची कारवाई, तुमच्या-आमच्यासारख्या युजर्सवर काय परिणाम होणार?

तुम्ही जर दररोजच्या ऑनलाईन पेमेंट्ससाठी पेटीएम वापरत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडला नवीन ग्राहक जोडण्यास मनाई केली आहे.

पेटीएमचं खोलवर ऑडिट केल्यानंतर ही कंपनी नियमांचं उल्लंघन करत असल्याचं निदर्शनास आलं, त्यामुळे बँकिंग नियमन कायदा 1949च्या कलम 35A नुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचं रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे.

बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 35A नुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.

या कारवाईमुळे खालील व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

या कारवाईचा तुमच्या-आमच्यासारख्या युजर्सवर काय परिणाम?

पेटीएम बँकेवर कारवाई करण्याच्या निवेदनात खालील पाच मुद्द्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

पेटीएम पेमेंटस बँक मध्ये One 97 communications Ltd या शेअर बाजारात लिस्टेड कंपनी चा 49% हिस्सा आहे.

पेमेंट बँकेला 2 लाखांपर्यंतची deposits घेता येतात. अशा पेमेंट बँकना थेट कर्ज देता येत नाहीत, पण कर्ज मिळण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतात.

कंपनीने काय म्हटलं?

पेटीएम कंपनीने या कारवाईनंतर एक निवेदन प्रसिद्ध केलं.

त्यांनी या निवेदनात म्हटलं की, “RBIच्या कारवाईची माहिती आम्हाला मिळाली आहे, आणि आम्ही त्यांच्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी त्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहोत. पेटीएम कंपनीला हेही सांगण्यात आलं आहे की यामुळे ग्राहकांच्या बचत खात्यांमधल्या ठेवी, त्यांचे वॉलेट्स, फास्टॅग्स आणि NCMC खात्यांवर काहीही परिणाम होणार नाही.”

“पेटीएम पेमेंटस बँक आणि OCL चे खाते बंद करण्यात आल्यानंतर आम्ही आमचे खाते दुसऱ्या बँकांमध्ये वळवू.”

“OCLच्या इतर वित्तीय सेवा, जसं की कर्ज, विमा आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक वगैरे, यांचा पेटीएम पेमेंट्स बँकेशी थेट संबंध नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर काहीही परिणाम होण्याची अपेक्षा नाही.”

कंपनीने पुढे हेही म्हटलं की, “बाजारातल्या काही अफवांबद्दल आमच्या संस्थापकांनी आम्हाला पुन्हा एकदा स्पष्ट केलंय की त्यांनी कुठलेही मार्जिन कर्ज घेतलेले नाहीत, किंवा कुठल्याही प्रकारे त्यांच्या मालकीचे शेअर्स गहाण ठेवलेले नाहीत.”

याशिवाय कंपनीच्या वार्षिक EBITDAला जास्तीत जास्त 300 ते 500 कोटींचा फटका बसू शकतो, मात्र आम्ही नफ्याच्या दिशेने आमची वाटचाल सुरूच ठेवू, असंही कंपनीने म्हटलंय.

म्हणजे एकूणच काय तर रिझर्व्ह बँकेची कारवाई ही पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर आहे. त्यामुळे तुमच्या पेटीएम वॉलेटमध्ये पैसे असतील तर त्यांचा तुम्ही सुरक्षितरीत्या वापर करून घ्या. त्यानंतर त्यात पुन्हा पैसे टाकता येणार नाहीत.

आणि हो, एक थेट डिजिटल पेमेंट ऑप्शन, जसं की UPI साठी पेटीएमचा वापर तुम्ही यापुढेही करू शकाल.

पेटीएम पेमेंट बँक काय आहे?

आरबीआयच्या निर्णयाचा नेमका काय परिणाम होईल? हे समजण्यासाठी आधी पेटीएम बँक काय आहे? आणि इतर बँकांपेक्षा त्यात वेगळं काय आहे, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.

पेटीएम पेमेंट बँकेत फक्त पैसे जमा करता येतात. त्यांच्याकडं कर्ज देण्याचा अधिकार नाही. ते डेबीट कार्ड जारी करू शकतात, पण क्रेडिट कार्ड जारी करण्यासाठी त्यांना एखाद्या लेंडर रेग्युलेटरबरोबर डील करावी लागेल.

म्हणजे हे असं बँक अकाऊंट आहे, ज्यात पैसे ठेवता येतात, साधारण मर्चंटला रक्कम मिळते, ते त्यांच्या पेटीएम अकाऊंटमध्ये जातं आणि नंतर त्यांच्या बँक खात्यामध्ये ट्रान्सफर होतं.

त्यामोबदल्यात पेटीएम त्यांच्या ग्राहकांना क्रेडिट पॉइंट देतं.

पेटीएमच्या पॅरेंट कंपनीचं नाव वन97 कम्युनिकेशन्स आहे. या कंपनीकडे प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रूमेंट म्हणजे पीपीआय लायसन्स आहे. ते 2017 मध्ये पेटीएम बँक सुरू करण्यासाठी वापरण्यात आलं होतं.

तुमच्या वॉलेट आणि यूपीआयचे काय होणार?

29 फेब्रुवारीपर्यंत पेटीएमच्या सर्व सेवा सामान्यपणेच काम करतील.

त्यानंतर पेटीएम वॉलेट आणि युपीआय सेवेचा वापर करणाऱ्यांसाठी काही बदल होतील.

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, जर तुमच्या वॉलेटमध्ये आधीच पैसे असतील तर तुम्ही ते दुसरीकडं ट्रान्सफर करू शकता, पण वॉलेटमध्ये रक्कम डिपॉझिट करता येणार नाही.

पण, जर तुम्ही पेटीएम अकाऊंट एखाद्या थर्ट पार्टी बँकेशी जोडलेलं असेल तर तुमचं पेटीएम काम करत राहील आणि युपीआय पेमेंटचाही वापर सुरू ठेवता येईल.

थर्ड पार्टी किंवा एक्सटर्नल बँक म्हणजे, तुम्ही पेटीएमवर जर स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक किंवा पंजाब नॅशनल बँकेसह कोणत्याही मान्यताप्राप्त बँकेच्या अकाऊंटचा वापर करत असाल तर तुमच्यासाठी काहीही बदलणार नाही.

पण, जर तुम्ही पेटीएम बँकेशी लिंक असलेल्या वॉलेटचा वापर करत असाल तर तुम्हाला तसं करता येणार नाही.

29 फेब्रुवारीनंतर बँक अकाऊंटमध्ये किंवा वॉलेटमध्येही काहीही क्रेडीट घेता येणार नाही.

फास्टॅगचं काय होईल?

सरकारच्या नियमांनुसार कोणत्याही कारच्या विंडशिल्डवर फास्टॅग लागलेले असते.

फास्टॅग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टीम आहे. त्याचं संचालन नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून केलं जातं. प्रत्येक टोल बूथवर टोल शुल्क प्रिपेड वॉलेटच्या माध्यमातूनही भरलं जातं.

आता आरबीआयच्या नव्या निर्णयानंतर एक मार्चपासून ग्राहकांना पेटीएमवर फास्टॅग सर्व्हिसमध्ये शिल्लक असलेल्या रकमेचा वापर करता येईल, पण त्यांना फास्टॅग अकाऊंटमध्ये पैसे जमा करता येणार नाही.

दुकानदार पेटीएमद्वारे पेमेंट स्वीकारतील का?

जे दुकानदार त्यांच्या पेटीएम पेमेंट्स बँक अकाऊंटमध्ये पैसे घेतात त्यांना ते घेता येणार नाहीत.

त्याचं कारण म्हणजे त्यांच्या अकाऊंट्समध्ये क्रेडिटची परवानगी नाही. पण अनेक व्यापारी किंवा कंपन्यांकडे इतर कंपन्यांचे क्यूआर स्टिकर्स आहेत. त्यामाध्यमातून ते डिजिटल पेमेंट्स स्वीकारू शकतील.

फिनटेक बाजारावर आरबीआयच्या निर्णयाचा काय परिणाम होणार?

आरबीआयच्या या निर्णयावर व्यावसायिक आणि भारत-पे चे संस्थापक अश्नीर ग्रोवर म्हणाले की, आरबीआयच्या अशाप्रकारच्या कारवाईमुळं फिनटेक सेक्टर संपुष्टात येईल.

त्यांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटलं की, "मला काहीही कळत नाही. आरबीआयला फिनटेक बिझनेसच नको आहे हे स्पष्ट आहे. अशा प्रकारच्या करावायांमुळं हे क्षेत्रच संपुष्टात येईल. अर्थ मंत्रालय, अर्थमंत्री आणि पंतप्रधानांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करायला हवा.

आज आयआयएम-आयआयटी त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या प्लेसमेंटसाठी संघर्ष करत आहेत. त्यामुळं हे प्रकार देशासाठी योग्य नाहीत. जगभरात युपीआयचा गाजावाजा करायचा आणि त्याची सुरुवात करणाऱ्यांनाच शिक्षा देणं योग्य नाही."

रजत गुलाटी बँकांना डिजिटल फायनान्शिअल सर्व्हिस देणारी कंपनी प्लुटोवनचे सहसंस्थापक आहेत.

हे पाऊल किती मोठं आहे आणि त्यामुळं काय होईल, हे आम्ही त्यांच्याकडूनच जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

ते म्हणाले की, "यामुळे आरबीआयनं फिनटेक कंपन्यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे. तो म्हणजे नियमांपासून वाचणं शक्य नाही. जर तुम्ही लोकांना पेमेंटशी संबंधित सेवा देत असाल, तर लोकांच्या अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी जे नियम तयार केले आहेत, ते तोडता येणार नाहीत.

मार्च 2022 मध्ये आरबीआयनं पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर नवीन ग्राहक जोडण्याबाबत बंदी घातली होती. आता सखोल चौकशी आणि बाहेरील ऑडिटर्सचा रिपोर्ट आल्यानंतर नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं स्पष्ट झालं आणि त्यानंतर आरबीआयनं हा निर्णय घेतला."

"यामुळे फिनटेक बाजारावर होणारा परिणाम म्हणजे, ज्या कंपन्या नियमांनुसार काम करत आहेत, त्यांच्यासाठी आरबीआयचा हा निर्णय परवानगी दिल्यासारखा असेल. त्यामुळं ग्राहकांनाही त्यांच्या हितांच्या संरक्षणासाठी आरबीआय उपलब्ध आहे हे लक्षात येईल. दोन दिवस यावर चर्चा नक्कीच होईल. पण दीर्घकाळासाठी हा निर्णय चांगला असून त्यामुळं बाजारपेठेत स्थिरता येईल."

पेटीएमच्या शेअरधारकांचं काय होईल?

आरबीआयनं जेव्हापासून पेटीएमबाबत आदेश जारी केला आहे, तेव्हापासून त्यांच्या शेअरचे दर घसरत चालले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, हे दर आणखी घसरतील.

गुलाटी यांच्या मते, शेअरधारकांवरही याचा नक्कीच परिणाम होईल.

पेटीएमच्या तीन एंटीटी आहेत. त्यापैकी एक बंद होणार आहे, म्हणजे त्याचा अर्थ नक्कीच मोठा आहे.

पण त्यांची सर्वांत मोठी सेवा म्हणजे पेटीएम वॉलेट आणि युपीआय सुरू राहणार असल्यानं त्यांना त्याद्वारे घसरण थांबवता येईल का? हेही पाहावं लागणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)