येस बॅंक: पुरी जगन्नाथ मंदिराचे अडकले 545 कोटी रुपये, का होतोय वाद?

भगवान जगन्नाथ

फोटो स्रोत, Getty Images

    • Author, सुब्रत कुमार पती,
    • Role, बीबीसी हिंदीसाठी, भुवनेश्वर

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने येस बँकेवर निर्बंध घातल्यानंतर ओडिशाच्या पुरीमधील प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिराचे 545 कोटी रुपये अडकले आहेत. यामुळे जगन्नाथ मंदिराचे पुजारी आणि भक्त चिंताग्रस्त आहेत.

जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्मियांचं श्रद्धास्थान मानलं जातं. हिंदूंसाठी सर्वांत पवित्र स्थानांपैकी हे एक आहे.

जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाने मागच्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात 592 कोटी रुपये येस बँकेत जमा केले होते. नुकतेच यापैकी 47 कोटी रुपये काढण्यात आले.

उरलेल्या 545 कोटी रुपयांची एफडी यावर्षी 29 मार्चला मॅच्यूअर होणार होती. पण रिझर्व्ह बँकेने 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढण्यावर निर्बंध लावल्यामुळे चिंता वाढली आहे.

मंदिर प्रशासन राज्य सरकारच्या एका अधिनियमानुसार काम करणारं एक अधिकृत प्राधिकरण आहे. प्रशासनातर्फे या मंदिराचं कामकाज पाहिलं जातं.

मंदिर प्रशासनाचे येस बँकेत दोन एफडी असल्याची माहिती ओडिशाचे कायदेमंत्री प्रताप जेना यांनी नुकतीच दिली होती. हे दोन एफडी 16 मार्च आणि 29 मार्चला मॅच्यूर होणार आहेत.

एफडी मॅच्यूअर झाल्यानंतर पैसे परत घेण्याची आणि राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा करण्याचा विचार होता. पण रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयानंतर आता परिस्थिती बदलली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी

विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेता, ओडिशा सरकारचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी यांनी रविवारी याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहिलं.

जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाद्वारे जमा करण्यात आलेली 545 कोटी रुपयांची रक्कम काढण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी द्यावी, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.

जगन्नाथ मंदिर

फोटो स्रोत, SUBRAT KUMAR PATI/BBC

भक्तांसाठी हा धार्मिक मुद्दा असल्याचं अर्थमंत्री पुजारी यांचं मत आहे.

रक्कम मुदतठेव स्वरुपात ठेवलेली होती. हिंदू भक्तांची काळजी लक्षात घेऊन ही रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात यावी. हा भगवान जगन्नाथ भक्तांसाठी धार्मिक मुद्दा आहे, असं अर्थमंत्री पुजारी यांनी सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

तर ही मागणी म्हणजे मंदिराचा निधी हडप करण्यासाठीचं षडयंत्र असल्याचा आरोप ओडिशा भाजपचे सरचिटणीस पृथ्वीराज हरिचंदन यांनी केला आहे.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, विकास आयोगाच्या 2017 च्या अहवालानुसार, भगवान जगन्नाथ मंदिराची रक्कम 25 बँकांमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी येस बँकेचं नाव त्या यादीत नव्हतं. नंतर जुलै 2019ला येस बँकेचं नाव यादीत समाविष्ट करण्यात आलं आणि रक्कम जमा करण्यात आली.

विभाग किंवा संबंधित मंत्री याची जबाबदारी घेतील का, असा प्रश्नचिन्ह त्यांनी उपस्थित केला आहे.

सीबीआय चौकशीची मागणी

येस बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने लावलेल्या निर्बंधांमुळे भक्त नाराज झाले आहेत, असं जगन्नाथ मंदिराचे वरिष्ठ 'दईतापति' (सेवक) बिनायक दास मोहपात्रा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

निर्मला सीतारामन यांची भेट

फोटो स्रोत, SUBRAT KUMAR PATI

एका खासगी बँकेत एवढी जास्त रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतलेल्या व्यक्तींची चौकशी करण्याची मागणी मोहपात्रा यांनी केली.

पुरीमध्ये राहणारे वकील प्रियदर्शन पटवर्धन हे जगन्नाथ सेना संघटनेचे संयोजक आहेत. जगन्नाथ सेना संघटनेनेही सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

मंदिराची रक्कम खासगी बँकेत जमा करणं बेकायदेशीर आहे. यासाठी मंदिराच्या प्रशासन समितीला जबाबदार धरण्यात यावं, असं पटनायक बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाच्या वतीने अद्याप कोणतेच अधिकारी याबाबत माध्यमांशी बोलायला तयार नाहीत.

विधानसभेत गोंधळ

जगन्नाथ मंदिराच्या रकमेच्या मुद्द्यावर बुधवारी विधानसभेचं कामकाज चालू शकलं नाही.

सुरुवातीला काँग्रेसच्या आमदारांनी गोंधळ घातला. त्यांनी सदनाच्या मध्यभागी येऊन घोषणाबाजी केली.

विधानसभेतील गोंधळ

फोटो स्रोत, SUBRAT KUMAR PATI

कांग्रेस आमदारांनी जय जगन्नाथच्या घोषणा दिल्या. तसंच येस बँकेत मंदिराचे पैसे जमा करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. आमदारांनी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांना उत्तर देण्यास सांगितलं. यामुळे वारंवार सभागृह स्थगित करण्यात आलं. बुधवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा दिवस होता.

सभागृहाबाहेर माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस आमदार संतोष सिंह सलूजा म्हणाले, खासगी बँकेत भगवान जगन्नाथांचा पैसा जमा करुन मंदिर अधिनियमातील तरतुदींचं उल्लंघन करण्यात आलं आहे. हा पैसा एका खासगी बँकेत भरणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे. कायद्याविरुद्ध वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात यावी.

तर नवी दिल्लीत बीजू जनता दलाच्या काही खासदारांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना भेटून या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली. याप्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)