‘हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा'; मराठा आंदोलकांवर कोणत्या गुन्ह्यांचे आरोप आहेत?

मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आमरण उपोषण सोडलं. मराठा आरक्षण मिळावं ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. त्यासोबत दुसरी त्यांची सर्वांत महत्त्वाची मागणी होती. ती म्हणजे मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे माघारी घेणे.

मराठा आरक्षण मिळावं यासाठी गेले काही वर्षं मोठी आंदोलनं झाली. त्यापैकी बहुतेक आंदोलने शांततेत झाली. पण गंगाखेड, नवी मुंबई आणि जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे आंदोलकांवर लाठीमार झाला. त्यांच्यावर ‘हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा, मालमत्तेचे नुकसान' असे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

गुन्हे दाखल झाल्यामुळे त्यांच्या आयुष्यावर विपरित परिणाम झाल्याचं मराठा आंदोलकाचं मत आहे. दर महिन्याला कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. शेतीची कामे, दुकाने, क्लिनिक किंवा व्यवसाय बंद ठेवून कोर्टात जावं लागत आहे.

याशिवाय नोकरी, शिक्षण, परदेश दौरे अशा अनेक गोष्टींवर मर्यादा येत आहेत. बीबीसी मराठीने अशाच काही मराठा आंदोलकांशी चर्चा केली.

ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत त्यामध्ये डॉक्टर, वकील, कॉलेजला जाणारे तरुण, व्यावसायिक अशांचाही समावेश आहे.

"सामाजिक बांधिलकी म्हणून मी 2018च्या नवी मुंबईतील मराठा आरक्षण आंदोलनात सहभागी झाले होते. मी एक डॉक्टर आहे. माझं काम लोकांचा जीव वाचवणं आहे. मी दगडफेक करून लोकांना दुखापत का करू?"

नवी मुंबईतील डॉक्टर कांचन वडगावकर जेव्हा ही गोष्ट सांगत होत्या तेव्हा त्या भावनिक झाल्या. गेल्या काही वर्षांत मराठा आरक्षण आंदोलकांवर 'हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान' यासारखे अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

डॉ. वडगावकर या पेशाने डॉक्टर आहेत. तसंच त्या 'स्वराज्य तोरण फाऊंडेशन' नावाची संस्थाही चालवतात.

जुलै 2018 मध्ये नवी मुंबईत मराठा आरक्षण आंदोलनावेळी दगडफेक आणि पोलिसांचा लाठीमार झाला होता. तेव्हा डॉ. कांचन वडगावकर यांच्यावर 307, 353 आणि इतर कलमांतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहेत.

“आता मला दर महिन्याला सत्र न्यायालयात जावं लागतं. क्लिनिक बंद ठेवावं लागतं. माघारी येईपर्यंत अनेक पेशंट वाट पाहात असतात. यामुळे होणारा मानिसक त्रास हा वेगळाच आहे,” असं वडगावकर सांगतात.

जरांगे यांनी उपोषण सोडलं तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे माघारी घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

आतापर्यंतच्या आंदोलनात मराठा आंदोलकांवर 307, 353, 332, 336, 337, 341, 435, 143, 144, 145, 109, 114 या कलमांअंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहे.

जालन्यात मराठा आरक्षण आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाला. त्यानंतर पोलिसांकडून आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान अशा 13हून अधिक कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

पोलिसांच्या दाव्यानुसार आंदोलकांकडून विशेषत: महिला पोलिसांना लक्ष्य करून दगडफेक करण्यात आली.

“अंतरवाली सराटी गावात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांची तब्येत खालावत होती. त्यामुळे पोलीस आणि प्रशासन त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी त्यांची मनधरणी करत होते. त्यावेळी जमावाने विशेषत: महिला पोलिसांवर त्यांच्यावर दगडफेक केली. त्यानंतर लोकांना पांगवण्यासाठी लाठीमार करण्यात आला. या दगडफेकीत 45 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी जखमी झाले,” असं जालन्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांनी सांगितलंय.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आधी केलेल्या दाव्यानुसार, “पोलिसांना घेरून मोठ्या प्रमाणात दगडफेक करण्यात आली. यात पोलीस जखमी झाले. त्यांनतरच लाठीचार्ज करण्यात आला. लाठीचार्जमध्ये कुणी गंभीर जखमी होऊ नये असा प्रयत्न करण्यात आला.”

पण त्यानंतर फडणवीस यांनी पोलीस लाठीमार प्रकरणाबद्दल माफी मागितली.

दरम्यान, मराठा आरक्षण आंदोलकांवरील गुन्ह्यांचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. राज्यात शेकडो मराठा आंदोलकांवर पोलिसांकडून गुन्हे करण्यात आले आहेत. त्यापैकी अनेकजण अजूनही कोर्टाच्या फेऱ्या घालत आहेत.

मराठा आंदोलनात ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत त्यापैकी बहुतेकजण तरुण आहेत. नवी मुंबईत तर महिला डॉक्टर, महिला वकील, खासगी कंपनीत उच्च पदावर काम करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.

सरकारकडून हे गुन्हे माघारी घेऊ असं आश्वासन देण्यात आलं आहे. पण सरसकट सगळे गुन्हे माघारी घेतले जात नसल्याचा मराठा आंदोलकांचा दावा आहे.

गुन्हे असल्याने परदेशात नोकरीची संधी असतानाही जाता न आल्याची खंत एका आंदोलकाने बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली. सरकारी नोकरीसाठी फॉर्म भरताना आपल्यावर गुन्हा नोंद असल्याचा रखाना भरावा लागतो, असंही काहींनी सांगितलं.

मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान गुन्हे दाखल झालेल्या काही लोकांसोबत बीबीसी मराठीने सविस्तर बातचित केली.

महिला डॉक्टर, वकील यांच्यावर गंभीर गुन्हे

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जुलै 2018 मध्ये नवी मुंबईतील कळंबोली येथे एक आंदोलन झालं. त्या आंदोलनात डॉ. कांचन वडगावकर याही सहभागी झाल्या होत्या.

आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन पुकरल्यानंतर सायन-पनवेल महामार्गावर जुलै 2018 रास्ता रोको करण्यात आला होता. त्यामध्ये वडगावकर आणि इतर महिला सहभागी झाल्या होत्या.

डॉ. वडगावकर यांच्या म्हणण्यानुसार, "मराठा आंदोलनात नेहमी महिला पुढे राहतात. त्यामागे पुरुष आंदोलक असतात. त्याप्रमाणे आम्ही पुढे होतो. आमच्यापासून कामोठे पोलीस स्टेशन हाकेच्या अंतरावर होते. आम्ही आमच्या हक्कांच्या साठी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शांततेत आंदोलन करत होतो. त्यात काही समाजकंटक अचानक घुसले आणि शांत आंदोलनाला वेगळे वळण लागले.

"पोलिसांवर दगडफेक झाली. वाहने जाळण्यात आली होती. पण त्याआधी आम्ही महिला तिथून निघून गेलो. तरीही माझ्यावर दगडफेक केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. मी एक महिला डॉक्टर आहे. रोज लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी प्रयत्न करते. मी दगडफेक करून लोकांना इजा का करू? असा प्रश्न त्या विचारतात.

वडगााकर यांच्या विरोधात हत्येचा प्रयत्न, सरकारी मालमत्तेचं नुकसान, दंगल माजवणे यांसारख्या गंभीर कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले. यात एका महिला वकिलाचाही समावेश आहे.

जुलै 2018मध्ये पोलिसांनी पकडेल्या इतर आंदोलकांना काही दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना जामिनावर सोडलं.

अटकेच्या भीतीमुळे डॉ. वडगावकर यांना जामिन मिळेपर्यंत भूमिगत व्हावं लागलं होतं.

त्याच आंदोलनात 11 पोलिस गंभीर जखमी झाले होते. सरकारी मालमत्तेचं नुकसान झालं होतं. पोलिसांनीही लाठीचार्ज, अश्रूधूर आणि प्लास्टिक बुलेटचा वापर करत आंदोलनकर्त्यांना पांगवलं होतं.

अटक आरोपींमध्ये कळंबोली आणि कामोठे येथील रहिवाशी तरूणांचा जास्त समावेश आहे.

“31 डिसेंबर 2019 पूर्वीच्या राजकीय आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्यासाठी शासन निर्णय काढण्यात आला होता. त्या प्रमाणे आम्ही फॉलोअपही घेतला. पण आजवर आमच्यावरील गुन्हे माघारी घेतले नाहीत,” असं कांचन वडगावकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

‘शेतीची कामं सोडून कोर्टाच्या फेऱ्या मारत आहे’

याआधी जून 2018मध्ये गंगाखेडमध्ये मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन झालं होतं. त्यावेळी दगडफेकीनंतर पोलिसांकडून गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील अनेकजण अजूनही कोर्टाच्या फेऱ्या मारत आहेत.

त्यापैकी एक ईश्वर पवार यांच्याशी बीबीसी मराठीने बातचित केली.

“2018मध्ये गंगाखेड येथे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन झालं होतं. तेव्हा त्याठिकाणी पोलिसांनी माझ्यावर वेगवेगळ्या कलमांतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यासाठी अजूनही गंगाखेड सत्र न्यायालयात दर महिन्याला तारखेला जावं लागतंय. जर सरकारने माझ्यावरील गुन्हे माघारी घेतले नाहीत. तर मी येत्या 17 सप्टेंबरपासून आमरण उपोषणला बसणार आहे,” ईश्वर पवार यांनी सांगितलं.

ईश्वर हे गंगाखेड तालुक्यातील मुळी गावाचे रहिवासी आहेत. सध्या MAचं शिक्षण घेत आहेत आणि सोबत व्यवसाय करत आहेत.

2018 पासून आम्हाला दर महिन्याला कोर्टात जावं लागत आहे. कोर्टात जायचं म्हटलं तर संपूर्ण दिवस वाया जातो. शेतीची कामं, व्यवसाय सोडून जावं लागतं. अनेकांची दुकानं आहेत. ती बंद ठेवावी लागतात, असं पवार सांगतात.

जून 2018मध्ये मराठा आरक्षणासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने पुकारलेल्या परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड बंदला हिंसक वळण लागलं होतं.

त्या बंद दरम्यान आंदोलकांनी 10 वाहने फोडून एक बस जाळली, असा आरोप पोलिसांकडून करण्यात आला होता.

आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर परभणी येथून दंगल नियंत्रण पथक बोलवण्यात आलं. या पथकाने लाठीमार करून जमाव पांगवला होता. आंदोलनातील हिंसाचारात तीन जण जखमी झाले होते.

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजातील लाखो लोक जिल्ह्याच्या ठिकाणी येऊन क्रांती मोर्चे, मूक मोर्चे काढले.

पण गंगाखेड, नवी मुंबई आणि आता जालन्यात पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला होता. त्यानंतर शेकडो मराठा आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

'ठाकरे सरकारनेही गुन्हे माघारी घेतले नाहीत'

एमहाविकास आघाडीच्या काळातही हे गुन्हे माघारी घेण्यात आले नाहीत. आंदोलकांनी तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेतली. त्यांच्याकडून केवळ आश्वासनं मिळाली.

पण त्यांच्या कार्यकाळातही मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे माघारी घेतले नाहीत, असं ईश्वर पवार सांगतात.

फेब्रुवारी 2022मध्ये मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांसाठी संभाजीराजे छत्रपती मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले होते.

राज्य सरकारने मान्य केल्यानंतर संभाजीराजे छत्रपती यांनी बेमुदत उपोषण मागे घेतले. त्यापैकी एक मागणी मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे माघारी घेण्याबाबत होती.

त्यानंतर तत्कालिन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांची भेट घेतली.

"मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला बैठक घेण्यात येईल. तसंच या आंदोलनात ज्यांचा सहभाग होता त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले जातील. सीसीटीव्ही फुटेज पाहून हा निर्णय घेतला जाईल," असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं होतं.

पण यावर अंतिम निर्णय झालेला दिसत नाही. कारण 2017 पासून ज्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल आहेत ते तसेच असल्याचं, ईश्वर पवार आणि डॉ कांचन वडगावकर यांनी बीबीसीला सांगितलं.

मराठा आंदोलकांनी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांची भेट घेतली. ठाकरेंनी केवळ आश्वासन दिलं. पण त्यापुढे काहीच हालचाली झाल्या नसल्याची खंत पवार व्यक्त करतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)