भारतीय मसाल्यांमध्ये कीटकनाशकांचा अंश? FSSAI ने बीबीसीला माहिती देताना म्हटलं...
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, शारदा व्ही
- Role, बीबीसी तमिळ
भारतीय मसाल्यांमध्ये कीटकनाशकांचा अंश असल्यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये प्रचंड वाद निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं.
त्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख भारतीय खाद्य नियामक संस्था एफएसएसएआयनं (FSSAI) बीबीसीबरोबर बोलताना या मसाल्यांमध्ये एथिलिन ऑक्साइड (ETO) नसल्याचा दावा केला आहे. या आरोपांमुळे हाँगकाँग आणि सिंगापूरमध्ये मसाल्याच्या अनेक मोठ्या ब्रँडवर बंदी घालण्यात आली आहे.
हाँगकाँग, सिंगापूर, मालदीव आणि ऑस्ट्रेलियातील प्रशासनानं भारतातील एमडीएच आणि एव्हरेस्ट या आघाडीच्या ब्रँडकडून निर्यात केल्या जाणाऱ्या मसाल्यांमध्ये कॅन्सरसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या ETO चं अतिरिक्त प्रमाण असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर याबाबत तातडीनं पावलं उचलल्याचं भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणानं (FSSAI) सांगितलं.
“भारतीय मसाल्यांमध्ये एथिलिन ऑक्साइड (ETO) चा वापर केला जात नाही,” अशी माहिती FSSAIनं बीबीसीला ईमेलद्वारे दिली.
भारतीय बाजारपेठांत विक्री केल्या जाणाऱ्या मसाल्यांमध्ये अशाप्रकारच्या कीटकनाशकांचा अंश नसल्याचा दावा भारतीय खाद्य नियामक संस्थेनं पहिल्यांदाच केला आहे.
भारतातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या ज्या मसाल्यांवर काही देशांनी बंदी घातली आहे, त्याची चाचणी नेमकी कशाप्रकारे केली याचे तपशीलही FSSAI नं दिले आहेत.
“जवळपास 232 प्रकारच्या कीटकनाशकांच्या वापरासंदर्भात या मसाल्यांची तपासणी करण्यात आली. एमडीएच आणि एव्हरेस्ट या मसाल्यांमध्ये एथिलिन ऑक्साइड असल्याच्या काही मीडिया रिपोर्ट्सनंतर लगेचच या मसाल्यांच्या उत्पादकांबाबत माहिती घेण्यात आली. त्यानंतर लगेचच तातडीनं तपासणी, निर्यात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांचे नमुने गोळा करणे आणि त्याची चाचणी करणे, अशी कारवाई संबंधित विभागांतील FSSAI च्या कार्यालयांकडून करण्यात आली,” अशी माहिती बीबीसी तमीळनं ईमेलमध्ये उपस्थित केलेल्या काही प्रश्नांच्या उत्तरात देण्यात आली.
काही तज्ज्ञांनी मात्र भारतीय मसाल्यांमध्ये ETO नसल्याच्या FSSAIच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं आहे.
डॉ.डी नरसिंह रेड्डी हे सार्वजनिक धोरणतज्ज्ञ आणि पेस्टिसाईड अॅक्शन नेटवर्कचे सल्लागार आहेत. त्यांनी FSSAI कशाच्या आधारे हा दावा करत आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला.
कोणतंही खाद्य उत्पादन जेव्हा आयातीच्या मंजुरीसाठी FSSAI कडं पाठवलं जातं तेव्हा त्याला त्रिस्तरीय तपासणीचा सामना करावा लागतो. कागदपत्रांची पूर्तता, निरीक्षण आणि नमुने घेऊन चाचणी याचा त्यात समावेश असतो.
अन्न सुरक्षा कायदा 2006 मध्ये ठरवून दिलेल्या तरतुदीची पूर्तता त्यात करण्यात आली आहे की नाही, हे यात तपासून पाहिलं जातं.
फोटो स्रोत, GETTY IMAGES
आयात करण्यात येणाऱ्या उत्पादनांचा तपासण्याच्या संदर्भात FSSAI नं म्हटलं की, “जर चाचणीत सर्व बाबींची पूर्तता होत असेल तर NOC दिलं जातं. पण जर तसं नसेल तर NCR (नॉन कन्फर्मिंग रिपोर्ट) दिला जातो.त्या स्थितीत तो माल बंदरावून आणण्याची परवानगी मिळत नाही.”
FSSAI कडून भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवर नियंत्रण ठेवलं जात नाही. भारतीय मसाले मंडळाचा (Spice Board of India) तसा आदेश आहे.
यापूर्वीही जागतिक स्तरावर भारतीय उत्पादनांना बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळं याबाबत जागतिक पातळीवर चर्चा सुरू झाल्यानंतर FSSAI नं ही पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे, असं डॉ.रेड्डी म्हणाले.
“गेल्या काही वर्षांमध्ये युरोपियन महासंघानं अनेक उत्पादनं नाकारली आहेत. त्या उत्पादनांच्यासंदर्भात तपासणीसाठी FSSAI नं पावलं का उचलली नाहीत?” असा प्रश्न डॉ.रेड्डी यांनी उपस्थित केला.
निर्यात केल्या जाणाऱ्या मसाल्यांबाबत वादाचे कारण काय?
भारतातील आघाडीच्या दोन मसाला उत्पादनांवर एप्रिल महिन्यात हाँगकाँग आणि सिंगापूरमध्ये काही रासायनिक घटकांच्या मुद्द्यावरून बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर या ब्रँडना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
हाँगकाँगमधील फूड सेफ्टी सेंटर संस्थेनं 5 एप्रिलला एमडीएचच्या तीन मसाल्यांवर (मद्रास करी पावडर, सांबर मसाला आणि करी पावडर मसाला) आणि एव्हरेस्टच्या फिश करी मसाला यावर बंदी घातली.
त्यानंतर काही काळातच सिंगापूरनंही याचं अनुसरण करत या मसाल्यांची विक्री करणं बंद केले.
आयात करण्यात आलेल्या या मसाल्यांमध्ये एथिलिन ऑक्साइडचं प्रमाण जास्त असल्याचं सांगण्यात आलं.
एथिलिन ऑक्साइड (ETO) हा सामान्य तापमानात रंगहीन असणारा एक वायू असतो. तसंच त्याचा गंध गोड किंवा इथरसारखा असतो.
ETO चा वापर काही वेळा कीटकनाशकासारखाही केला जातो. काही खाद्य पदार्थांमध्ये कीटक आणि रोगजनकांचं प्रमाण नियंत्रित राहावं म्हणूनही त्याचा वापर केला जातो. विशेषतः साठा किंवा वाहतूक करताना संसर्ग होण्याची शक्यता असते अशा खाद्य पदार्थांत ते वापरलं जातं. त्यात धान्य, मसाले, सुका मेवा आणि काही वनस्पती यांचा समावेश असतो.
फोटो स्रोत, Getty Images
ETO हा वायू खाद्य पदार्थांचं पॅकेजिंग करताना त्यात सोडला जातो. त्यामुळं कीटक, अळ्या, जीवाणू मारले जातात. मानव दीर्घकाळ याच्या संपर्कात आल्यास कॅन्सर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं काही नियामक संस्थांनी ETO चा समावेश कॅन्सरसाठी कारणीभूत घटक म्हणजे कार्सिनोजिनमध्ये केला आहे.
अधिक प्रमाणात ETO च्या संपर्कात राहिल्यास श्वसनादरम्यान जळजळ, मुख्य मज्जासंस्थेवर परिणाम अशा प्रकारच्या हानिकारक दुष्परिणामांचा सामना करावा लागू शकतो.
अमेरिकेतील अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA)नंही यासंदर्भातील अहवालांची दखल घेतली असून याप्रकरणी अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. इतर देशही याबाबत विचार करत असल्याचं दिसत आहे. त्यात मालदीव, ऑस्ट्रेलिया आणि बांगलादेश यांचा समावेश आहे.
एमडीएचनं मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत. "आम्ही मसाल्यांच्या कोणत्याही प्रक्रियेदरम्यान एथिलिन ऑक्साइड (ETO) चा वापर करत नाही, याची आम्ही ग्राहकांना ग्वाही देऊ इच्छितो. हे दावे खोटे आणि बिनबुडाचे आहेत,” असं त्यांनी म्हटलं आहे.
भारताच्या मसाला व्यवसायाला धोका?
मसाले हे अनेक शतकं भारताच्या संस्कृती आणि अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. त्या माध्यमातून सिल्क रोड सारख्या व्यस्त व्यापारी मार्गावर पकड राहते आणि पोर्तुगीज, डच आणि ब्रिटिश अशा युरोपियन शक्तींना ते आकर्षितही करतं.
मीरे, इलायची, दालचिनी आणि लवंग या प्रमुख मसाल्यांमुळं भारत युरोप, आफ्रिका आणि पूर्व आशियाबरोबर जोडला गेला आहे. त्यामुळंच मसाल्याच्या व्यवसाय आणि सांस्कृतिक देवाण-घेवाण याचं भारत हे जागतिक केंद्र बनलं आहे.
फोटो स्रोत, Reuters
भारताचं वैविध्य असलेलं हवामान आणि भौगोलिक स्थिती यामुळं देश मसाले उत्पादनात आघाडीवर आहे. त्यामुळं भारतीय मसाल्यांच्या निर्यातीची बाजारपेठ महत्त्वाची आहे.
भारतीय मसाले मंडळाच्या मते, 2022-23 या आर्थिक वर्षात मसाले आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांच्या निर्यातीचं प्रमाण 14 लाख 4 हजार 357 टन होतं. त्याचं मूल्य 31 हजार 761 कोटी रुपये (3952.60 दशलक्ष डॉलर) एवढं होतं.
या निर्यातीत लाल मिरची पावडरचं प्रमाण सर्वाधिक 1.3 अब्ज डॉलर एवढं होतं. तर त्यापाठोपाठ जीरे 22 कोटी डॉलर, इलायची 13 कोटी डॉलर, मिश्र मसाले 11 कोटी डॉलर आणि मसाल्याचे तेल तसंच ओलेओरेसिन यांचा समावेश आहे. देशात 2022-23 मध्ये तब्बल 11.26 दशलक्ष टन मसाल्यांचं उत्पादन झालं.
पण भारतीय मसाल्यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या नव्या अडचणीमुळं व्यवसायाला धोका निर्माण झाला आहे.
आर्थिक थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या एका अहवानुसार, "आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कारवाईमुळं भारतीय मसाल्यांच्या जवळपास 692.5 दशलक्ष डॉलर एवढं मूल्य असलेल्या निर्यातीला धोका निर्माण झाला आहे. त्यात चीननंही यात उडी घेतली तर, जवळपास 2.17 अब्ज डॉलरच्या निर्यातीला धोका निर्माण होऊ शकतो. हे प्रमाण भारताच्या जागतिक मसाला निर्यातीच्या 51.1% टक्के एवढं आहे.
भारतीय खाद्य नियामकांनी काही पावलं उचलली असली तरीही, अद्याप कोणत्याही भारतीय संस्थेनं मसाल्यांच्या दर्जाबाबत काहीही ठोस जाहीर केलेलं नाही, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे संस्थापक आणि भारतीय व्यापार सेवेचे माजी अधिकारी अजय श्रीवास्तव यांच्या मते, सर्वकाही सुरळीत करण्यासाठीची ही एक धोक्याची घंटा आहे. निगराणीसाठी 'ट्रॅक अँड ट्रेस' पद्धतीचा वापर करावा, असं ते म्हणतात.
“शेतातून निघाल्यापासून ते ग्राहकापर्यंत पोहोचेपर्यंत उत्पादनावर पूर्णपणे निगराणी ठेवणं गरजेचं आहे. काही त्रुटी असतील, तर या साखळीत असलेल्या प्रत्येकाला नेमकी अडचण कुठे आहे, याबाबत माहिती मिळेल. ग्राहकांना ते वापरत असलेलं प्रत्येक उत्पादन नेमकं कुठून आलेलं आहे, याची माहिती असायला हवी. संपूर्ण जग हळू हळू ही पद्धत स्वीकारणार आहे. त्यामुळं भारतानंही तेच करावं,” असं ते म्हणाले.
भारतीय मसाल्यांची आयात करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून आता या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी काही पर्यायी मार्गांचा अवलंब केला जात आहे.
“आमची कंपनी अनेक दशकांपासून मसाल्याच्या व्यवसायात आहे. भारतात सुरुवात झाल्यानंतर ही कंपनी जगभरात व्यवसाय करते. आम्ही ETO चा समावेश असलेले मसाले टाळतो. आमचे मसाले ETO विरहीत असावे म्हणून प्रयोगशाळेत तपासण्यात आलेले असतात. त्याचा परिमाण म्हणजे त्याची किंमत वाढते. कारण स्टिम ट्रिमट्रेंट (वाफेद्वारे निर्जंतुकीकरण) सारख्या पर्यायी पद्धतीचा त्यात वापर केला जातो. भारतात ही पद्धत तेवढी प्रचलित नाही. पण उत्पादनच्या सुरक्षा आणि शेल्फ लाईफच्या दृष्टीनं ते महत्त्वाचं आहे,” असं मत आयातदार असलेल्या एका व्यावसायिकांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं.
रेगेंसी स्पाइसेसचे सुनील दत्तानी हाँगकाँगमधील मसाल्यांचे आयातदार आहेत. चीनमधील भागात अंदाजे वर्षभरापूर्वी ETO वरील बंदी लागू करण्यात आली. त्यानंतर त्याठिकाणी ETO शी संबंधित खाद्य पदार्थांची तपासणी झाली.
फोटो स्रोत, Getty Images
“हाँगकाँगमधील फूड अँड हायजिन डिपार्टमेंट अँड कन्झ्युमर काऊन्सिलतर्फे रिटेलमध्ये विक्री केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांची सातत्यानं तपासणी केली जाते. अधिकारी साध्या वेशात जाऊन उत्पादनांची खरेदी करतात आणि त्याची तपासणी करतात. रडारवर असलेल्या या दोन ब्रँडचे काही उत्पादनं हाँग काँगमध्ये येण्याच्या मार्गावर आहेत. पण नवीन आयात सध्या बंद होईल, अशी आम्हाला आशा आहे. भारतीय मसाल्यांच्या ब्रँडचे मसाले आणि इतर देशांतून येणारे मसाले याच्या चाचण्या अजूनही सुरू आहेत,” असंही ते म्हणाले.
त्यांच्या मते, हाँगकाँगमध्ये सर्वच भारतीय मसाल्यांवर तात्पुरती बंदी लावली जाऊ शकते. त्यानंतर आयातीसाठी काही कागदपत्रे बंधनकारक केली जाऊ शकतात.
“काही महिन्यांपूर्वी जमानमधून येणाऱ्या सी फूडसंदर्भातही अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. मासेमारी केल्या जाणाऱ्या पाण्यात रेडिएशन वेस्ट सोडलं जात असल्यानं त्याबाबतचा धोका निर्माण झाला होता,” असंही ते म्हणाले.
भारतीय नियामक संस्था काय करत आहेत?
याबाबतच्या चिंता वाढत चालल्यानं भारतीय मसाले मंडळानं निर्यातदारांसाठी नवीन दिशानिर्देश जारी केले आहेत. त्या माध्यमातून जागतिक पातळीवर भारतीय मसाल्यांबाबतचा विश्वास, सुरक्षिततेची खात्री आणि प्रतिष्ठा पुन्हा निर्माण करण्याचा उद्देश आहे.
भारतीय संसद अधिनियमानुसार एकूण 52 मसाल्यांवर मसाले मंडळाची निगराणी असते.
एथिलिन ऑक्साइडला पुरवठा साखळीतून हद्दपार करण्यासाठी, निर्यातदारांना आता कच्च्या मालापासून ते अंतिम उत्पादनापर्यंत प्रत्येक गोष्ट तपासून चाचणी करून घ्यावी लागणार आहे.
कीटकनाशकांच्या वापराच्या ऐवजी वाफेद्वारे निर्जंतुकीकरण किंवा FSSAI ची परवानगी असलेल्या इतर पद्धतींचा वापर करण्याचा सल्ला, मसाले मंडळानं दिला आहे.
पण याठिकाणी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. तो म्हणजे, 'जर परदेशात याला मंजुरी मिळत नसेल, तर ही उत्पादनं भारतात कशी मंजूर होतात?'
एम एस स्वामिनाथन रिसर्च फाऊंडेशनशी संलग्न असलेले अंबु वाहिनी यांनी याबाबत बोलताना म्हटलं की, भारत, युरोपियन महासंघ आणि अमेरिका याठिकाणी असलेल्या मानकांमधील फरक म्हणजे काही फूड अॅडिटिव्हज आणि प्रिझर्व्हेटिव्हजवर या दोन ठिकाणी बंदी असली तर भारतात त्यावर बंदी नाही.
"विकसित देशांमधील ग्राहकांना अधिक माहितीही असते आणि ते अधिक जागरूकही असतात. अधिकारांबाबत त्यांचा दृष्टीकोन असतो आणि अगदी थोडी चूक झाली तरी ते कोर्टाचं दार ठोठावतात," असं वाहिनी म्हणाले.
वेगवेगळ्या देशांमध्ये खाद्य उत्पादनांमध्ये कीटकनाशकं किंवा रासायनिक घटकांच्या वापराची कमाल मर्यादा किती आहे, यावर त्या देशांचा दृष्टीकोन अवलंबून असतो.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
खाद्य आणि कृषी संघटनांच्या मते MRL (मॅक्सिमम रेसिड्यू लेव्हल) हे खाद्य पदार्थ किंवा पिकांमध्ये कीटकनाशकांच्या अंशाच्या वापराचे कायदेशीर कमाल प्रमाण आहे. पण योग्य प्रकारे कृषी अभ्यास करूनच त्याचा वापर करणं गरजेचं आहे.
FSSAI नं विविध मसाल्यांसाठी 139 कीटकनाशकांची MRLची पातळी ठरवली आहे. कीटकनाशकाच्या धोक्याचं मूल्यांकन करून त्याआधारे MRL निश्चित केलं जात नाही तोपर्यंत मसाल्यामध्ये त्याचा वापर करता येत नाही, असं एका नियामकांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मसाल्यांसाठी MRL चं प्रमाण वाढवलं आहे. त्यामुळं इतर देशांनी ठरवलेल्या मानकांनुसार ते योग्य ठरत नाही.
पेस्टिसाईज अॅक्शन नेटवर्कचे सल्लागार डॉ. जी नरसिंह रेड्डी यांच्या मते, MRLच्या पातळीतील ही वाढ भारतीय निर्यातदारांसाठी अडचणीची ठरू शकते.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं एका निवेदनाद्वारे या कीटकनाशकांच्या धोक्यानुसार वेगवेगळ्या खाद्य पदार्थांनुसार त्याच्या वापराचं प्रमाण वेगवेगळं असल्याचं म्हटलं आहे.
"काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये FSSAI नं मसाले आणि वनौषधीमध्ये कीटकनाशकांचा अंश 10 पट अधिक वापरायला परवानगी देतं असं म्हटलं आहे. पण ही वक्तव्य खोटी आणि दुर्दैवी आहेत," असं मंत्रालयानं म्हटलं आहे. भारतात MRL साठी सर्वात कठोर मानकं असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. "कीटकनाशकांचं MRL हे त्यांच्या धोक्याच्या मूल्यांकनानुसार वेगवेगळ्या खाद्य पदार्थांसाठी वेगवेगळं ठरवलं जातं," असं मंत्रालयाच्या वतीनं सांगण्यात आलं.
बीबीसीनं MRL संदर्भात उपस्थित केलेल्या शंकेला उत्तर देताना FSSAI नं म्हटलं की, “शास्त्रीय पुरावे, तांत्रिक व्यवहार्यता आणि आंतरराष्ट्रीय नियामकांबरोबरचा ताळमेळ यानुसार ही मर्यादा ठरवली जाते. कीटकनाशकांच्या अवशेषांसंदर्भातील शास्त्रज्ञांच्या पॅनलद्वारे करण्यात आलेल्या धोक्याच्या मूल्यांकनावर प्रामुख्यानं FSSAI चा निर्णय अवलंबून असतो.”
भारतात खाद्यपदार्थ नियमनाबाबतची आव्हाने काय?
अंबु वाहिनी यांनी निगराणीमध्ये असलेल्या कमतरतांच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत वापर केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या दर्जाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तसंच FSSAI नं चाचणीसाठी आणखी केंद्र वाढवावी असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
FSSAI कडं सध्या 239 प्राथमिक चाचणी प्रयोगशाळा आहेत. तर 22 रेफरल प्रयोगशाळा आणि 12 रेफरन्स प्रयोगशाळा आहेत. चाचणी करण्यात आलेल्या नमुन्यांची संख्या 2020-21 मधील 1,07,829 हून वाढून 2023-24 मध्ये 4,51,000 हून अधिक झाली आहे. ती तीनपटीनं अधिक आहे.
फोटो स्रोत, ANI
लहान आणि मध्यम आकारांच्या व्यवसायांसाठी आर्थिक बोजा हादेखील एक अडचण ठरत असल्याचं वाहिनी म्हणतात.
“एका लॉटमधील, उत्पादनामध्ये असलेल्या एका घटकाच्या चाचणीसाठी जवळपास 6000 ते 8000 रुपये खर्च येतो. पण, जर एखाद्या लॉटमध्ये अनेक घटकांची चाचणी करायची असेल तर त्यासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. ते लहान आणि मध्यम आकाराचा व्यवसाय असणाऱ्यांना शक्य होत नाही. पण तरीही FSSAI ला कठोर पावलं उचलत नियमन करावं लागले. तसंच ही प्रक्रियाही अधिक सुलभ बनवावी लागेल,” असंही ते म्हणाले.
FSSAI सध्या देशांतर्गत बाजारपेठांमधून एमडीएच आणि एव्हरेस्टसह ब्रँडेड मसाल्यांचे नमुने गोळा करत आहे. त्यांनी राज्यांनाही चाचण्यांसाठी छापे टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्याचबरोबर ही मोहीम पुढं नेत FSSAI नं फलं, भाजीपाला, फिश प्रोडक्ट, मसाले आणि वनौषधी, फोर्टिफाइड तांदूळ आणि दूध उत्पादनांसारख्या खाद्य पदार्थांकडं मोर्चा वळवला आहे.
सिटीझन कंझ्युमर सिव्हिक अॅक्शन ग्रुपच्या कार्यकारी संचालिका एस सरोजा या FSSAI नं केलेल्या चाचण्यांच्या निष्कर्षाबाबतची माहिती सार्वजनिक करायला हवी, यावर जोर देतात.
"कोणतीही उत्पादनं त्यांच्या मानकांनुसार योग्य ठरतात आणि कोणती नाही, हे ग्राहकांना समजायला हवं. त्याठिकाणी संबंधित ब्रँडचं नाव देण्यात काहीही चूक नाही," असंही त्या म्हणाल्या.
