गुजरातमध्ये भाजपला नरेंद्र मोदींसाठी अद्याप पर्यायच मिळालेला नाही का?

सध्या देशाच्या पंतप्रधानपदी असणारे नरेंद्र मोदी 12 वर्षांहून अधिक काळ गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावर राहिले आहेत.

2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. त्यांनी गुजरातचं मुख्यमंत्रिपद सोडल्यानंतर, त्यांच्यानंतर गुजरातमध्ये गेल्या 11 वर्षांमध्ये तीन चेहरे मुख्यमंत्रिपदावर आले आहेत.

याचा अर्थ, मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी जितके वर्ष काम केलं, तेवढ्याच कालावधीमध्ये गुजरातमध्ये तीन मुख्यमंत्री झाले आहेत.

गुरुवारी (16 ऑक्टोबर) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी राजीनामा दिलेला नाही. मात्र, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व 16 मंत्र्यांनी आपापल्या पदांचा राजीनामा दिला आहे.

भाजप हा पक्ष गेल्या तीन दशकांपासून गुजरातमध्ये सत्तेवर आहे.

त्यामुळे, गुजरातमधील काही वर्गांमध्ये भाजप पक्षाबद्दल असलेला नाराजीचा सूर कमी करण्याकरिता मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्यात येईल, त्यासाठी मुख्यमंत्री वगळता सर्व मंत्र्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आलं आहे, असं सांगितलं जातंय.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना जेव्हा गुजरातच्या मंत्रिमंडळातील फेरबदलांबाबत प्रश्न विचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी म्हटलंय की, ही एक नेहमीची सामान्य प्रक्रिया आहे.

'आज तक' या वृत्तवाहिनीशी बोलताना अमित शाह म्हणाले की, "गुजरातमध्ये दहा मंत्र्यांसाठी जागा रिकामी होती. मुख्यमंत्र्यांच्या सोयीसाठी सर्वांनीच राजीनामा दिला आहे. जेणेकरून ते त्यांची नवीन टीम बनवू शकतील. याचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही."

पुढच्याच दिवशी म्हणजेच शुक्रवारी नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी समारंभ पार पडला. मात्र, काही प्रश्न असे आहेत, ज्यांची उत्तरं अद्याप मिळालेली नाहीत.

त्यापैकी एक म्हणजे, नरेंद्र मोदी दिल्लीत पोहोचल्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांपासून ते संपूर्ण मंत्रिमंडळात अचानकच फेरबदल का केले जातात?

तसं गुजरातमध्ये अजूनही नरेंद्र मोदींना पर्याय मिळाला नाही का? असे प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.

आजवर कधी, कसे बदलले गुजरातचे मुख्यमंत्री?

जानेवारी 2001 मध्ये गुजरातमध्ये भीषण भूकंप आला होता. त्यामध्ये हजारो लोक मृत्यूमुखी पडले होते आणि प्रचंड नुकसान झालेलं होतं.

तेव्हा केशुभाई पटेल हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. मीडिया रिपोर्ट्स असं सांगतात की, याच काळात केशुभाई पटेल यांच्या लोकप्रियतेमध्ये प्रचंड घट होऊ लागली होती. त्यामध्ये भूकंपासोबतच इतरही अनेक फॅक्टर्स कारणीभूत होतेच.

या पार्श्वभूमीवर, भारतीय जनता पार्टीतील वरिष्ठ नेतृत्वाने गुजरातमधील चेहरा बदलण्याचा डाव खेळून पाहिला.

तोपर्यंत नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःला पक्षातील एक रणनीतिकार आणि संघटनात्मक नेता म्हणून प्रस्थापित केलेलं होतं. मात्र, तोपर्यंत त्यांनी कधीही निवडणूक लढवलेली नव्हती किंवा कोणतंही प्रशासकीय पद भूषवलेलं नव्हतं.

ऑक्टोबर 2001 मध्ये, भाजपने केशुभाई पटेल यांना हटवून नरेंद्र मोदी यांना गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवली.

तेव्हा मोदी आमदारसुद्धा नव्हते. ते आधी मुख्यमंत्री झाले आणि त्यानंतर मग त्यांनी राजकोट विधानसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणूक जिंकून विधानसभेत प्रवेश केला.

त्यानंतर, अगदी काही कालावधीतच राज्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर धार्मिक दंगल झाली. मात्र, तरीही त्यानंतरही नरेंद्र मोदी यांनी चारवेळा गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होऊन दिल्लीत आले. त्यांच्यानंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री म्हणून आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे सोपवण्यात आली.

आनंदीबेन यांच्या कार्यकाळातच पाटीदार आंदोलन झालं. तसेच, ऊनामध्ये दलितांसोबत हिंसा झाली.ऑगस्ट 2016 मध्ये आनंदीबेन पटेल यांनी आपल्या वयाचं कारण देत राजीनामा सोपवला.

मात्र, पाटीदार आंदोलनादरम्यानची राजकीय परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आल्या कारणाने त्यांचा राजीनामा घेतला गेला, अशी कारणं माध्यमांमध्ये चर्चेत येत राहिली.

त्यानंतर विजय रुपाणी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले. रुपाणी यांना मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी अशा काळात सोपवण्यात आली ज्या काळात विधानसभेच्या पुढील निवडणुकीला अवघे दीड वर्षच उरलेले होते. तसेच, पाटीदार आंदोलनाची धारही काही कमी होताना दिसत नव्हती.

त्यांच्या नेतृत्वामध्ये 2017 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला काँग्रेसकडून तगडी टक्कर मिळाली. 182 जागा असलेल्या गुजरात विधानसभेमध्ये भाजप 115 वरून 99 जागांवर आला तर काँग्रेसला 77 जागा मिळाल्या.

त्यानंतर, पाच वर्षांनंतर सप्टेंबर 2021 मध्ये विजय रुपाणी यांनी राजीनामा दिला आणि त्यांच्या जागी पाटीदार समाजातून येणाऱ्या भूपेंद्र पटेल यांना गुजरातचा मुख्यमंत्री करण्यात आलं.

सतत उलथापालथ का घडते?

जेव्हा भूपेंद्र पटेल यांना गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली तेव्हा सगळ्यांना तो आश्चर्याचा धक्का होता.

भाजपचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या घाटलोदिया मतदारसंघातून भूपेंद्र पटेल पहिल्यांदाच निवडणूक जिंकले होते आणि त्यांच्या पहिल्याच कार्यकाळात ते मुख्यमंत्री बनले.

अहमदाबादचे ज्येष्ठ पत्रकार राजीव शाह सांगतात की, "भूपेंद्र पटेल जेव्हा मुख्यमंत्री बनले तेव्हा गुजरातची जनता त्यांना व्यवस्थितपणे ओळखतही नव्हती. लोकांना आनंदीबेन माहिती होत्या आणि विजय रुपाणी संघटनेमध्ये पहिल्यापासून कार्यरत असल्यामुळे त्यांनाही लोक ओळखत होते."

पुढे राजीव शाह सांगतात की, "नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह असा विचार करतात की, वेळोवेळी बदल करत राहिलं पाहिजे. त्यामुळे, लोकांमध्ये असा संदेश जातो की, सत्तेमध्ये नवनवे चेहरे येत आहेत. त्यामुळे, लोकांमध्ये असलेली सत्ताविरोधी लाटही कमी करण्यास मदत होते. त्यामुळेच, गुजरातच्या राजकारणामध्ये सातत्याने प्रयोग होताना दिसतात आणि कधीच स्थैर्य दिसून येत नाही."

2022 मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी 2021 मध्ये भाजपने मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांच्यासहित संपूर्ण मंत्रिमंडळच हटवलेलं होतं. त्यानंतर भाजपने 182 पैकी 156 जागा जिंकून इतिहास रचला होता.

वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट सांगतात की, "गुजरात हे राज्य म्हणजे भाजपची राजकीय प्रयोगशाळा आहे. जेव्हा जेव्हा विरोध होण्याची साशंकता बळावते तेव्हा भाजप कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करू इच्छित नसते. त्यांना वाटतं की, त्यावर मात करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे चेहरा बदलणं. याला 'नो रिपीट थिअरी' म्हणतात."

"आनंदीबेन पटेल यांच्या कार्यकाळात पाटीदार आंदोलनास सुरुवात झाली होती. त्याशिवाय, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी हे देखील निवडणुकीच्या रिंगणात होते. यामुळे आनंदीबेन यांच्याविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि अखेर त्यांना काढून टाकण्यात आलं."

कोरोना साथीच्या काळात, गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारवर कोरोनाशी संबंधित प्रकरणं योग्यरित्या न हाताळल्याबद्दल टीका केली होती.

कोरोना साथीच्या काळात विजय रुपाणी यांच्यावर गैरव्यवस्थापनाचे आरोप झाले होते. राजकोटमधील एका खाजगी कंपनीने बनवलेलं 'धमण' नावाचं व्हेंटिलेटर रुग्णांवर उपचार करण्यात कुचकामी ठरल्याचा आरोपही त्यांच्यावर झाला. परंतु, सरकारने हे आरोप फेटाळले होते.

अजय उमट म्हणतात की, "कोरोना संकटादरम्यान जेव्हा गुजरात सरकारला मोठा फटका बसला तेव्हा लोकांमध्ये खूप संताप होता.

तेव्हा सरकारला वाटलं की, विजय रुपाणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक वर्षानंतर 2022 च्या निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, म्हणून त्यांना काढून टाकण्यात आलं."

गुजरातमध्ये मोदींना पर्याय का मिळाला नाही?

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर, गुजरातमध्ये दोन विधानसभा निवडणुका झाल्या. दोन्ही वेळा, पंतप्रधान मोदी हे भाजपच्या निवडणूक प्रचाराचा मुख्य चेहरा होते.

2022 मध्ये, मोदींनी राज्याच्या विविध भागात 31 हून अधिक सभा घेतल्या आणि तीन प्रमुख रोड शोचे नेतृत्व केलं. त्यामुळे त्यांची प्रचारातील सक्रियता आणि व्याप्ती अधोरेखित झाली.

त्यांनी 2022 मध्ये "आ गुजरात, मैं बनाव्यू छे" (हा गुजरात मी बनवला आहे) ही घोषणा दिली आणि त्यातून आपलं स्वत:चं महत्त्व अधोरेखित केलं.

राजीव शाह सांगतात की, "भाजपमध्येच मोदींशिवाय अजून कोणताही पर्याय उभा राहिलेला नाही आणि त्यामुळेच गुजरातमध्येही कोणताही पर्याय दिसून येत नाही.

वरिष्ठ नेतृत्व बदललं तर गुजरातमधील परिस्थितीही बदलेल. गुजरातचे मुख्यमंत्री स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत. त्यांना दिल्लीहून येणारा सल्ला किंवा आदेश स्वीकारावे लागतात."

"खरं तर, व्यक्ती आधारित राजकारण ही भारतीय राजकारणाचीच समस्या आहे. गुजरात हे तर मोदींचं स्वत:चं राज्य आहे. म्हणूनच त्यांचा याठिकाणी असलेला प्रभाव जास्त आहे."

गुजरात विधानसभेची निवडणूक ही राष्ट्रीय राजकारणातही भाजपसाठी एक प्रकारची मोठी परीक्षाच मानली जाते. कारण, नरेंद्र मोदी याच 'गुजरात मॉडेल'चं उदाहरण देऊन पंतप्रधान बनले आणि गुजरातमध्ये त्यांच्या सक्रिय सहभागाचं हेही एक प्रमुख कारण आहे.

अजय उमट म्हणतात की, ज्याप्रमाणे वडाच्या झाडाखाली मोठं झाड कधीच वाढू शकत नाही, तशीच परिस्थिती गुजरातमध्ये आहे.

ते म्हणतात, "मोदी आणि शाह यांनी भलेही गुजरात सोडलं असेल, पण गुजरातच्या राजकारणावर त्यांची पकड पूर्वीइतकीच मजबूत आहे.

अंतिम निर्णय हे दोघेच घेतात. म्हणूनच मोदींशिवाय पर्याय उरला नाही कारण मोदी अजूनही दिल्लीतून गुजरात चालवतात."

गुजरातमध्ये पुढील वर्षी पंचायत निवडणुका होणार आहेत. विधानसभा निवडणुका दोन वर्षांनी म्हणजेच 2027 मध्ये होणार आहेत. जुना घटनाक्रम पाहता, सरकारच्या फेरबदलाचा या निवडणुकांवर कसा आणि किती प्रमाणात परिणाम होतो, हे पाहणं नक्कीच रंजक ठरणार आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.