गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री वगळता सर्व मंत्र्यांनी राजीनामा का दिला? जाणून घ्या महत्त्वाचं कारण

गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या मंत्रिमंडळातील नव्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे.

शुक्रवारी (17 ऑक्टोबर) झालेल्या शपथ ग्रहण सोहळ्यात रिवाबा जडेजा यांनाही मंत्रिपदाची शपथ दिली गेली. त्या क्रिकेटपटू रवींद्र जडेजा यांच्या पत्नी आहेत.

गुरुवारी (16 ऑक्टोबर) भूपेंद्र पटेल यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व 16 मंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता.

मात्र, संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा का झाला मंजूर?

यासंदर्भात बोलताना जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील माजी प्राध्यापक आणि राजकीय विश्लेषक घनश्याम शाह म्हणाले, "भाजपाची स्थिती आता 1985 मधील काँग्रेसच्या स्थितीसारखी झाली आहे. 1985 मध्ये माधवसिंह सोलंकी यांना 149 जागा मिळाल्या होत्या आणि कोणताही विरोधी पक्ष नव्हता. मात्र 2022 मध्ये भाजपानं तो विक्रमदेखील मोडला."

"भाजपानं 156 जागा जिंकल्या. त्यानंतर जे उमेदवार काँग्रेस आणि भाजपामधून बंड करून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून आले आणि नंतर पुन्हा भाजपात गेले, अशांना जोडून संख्या 162 वर गेली."

अशा परिस्थितीत प्रत्येक उमेदवाराच्या अपेक्षा पूर्ण करणं कठीण आहे. त्यामुळेच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपाच्या विरोधातील सूर दिसून आले. त्यामुळे बडोदा आणि साबरकांठामध्ये दोन उमेदवार बदलावे लागले होते. तेव्हापासूनच भाजपामध्ये असंतोष दिसतो आहे.

राजकीय विश्लेषक विद्युत जोशी यांना वाटतं की "मंत्रिमंडळात बदल करून भाजपाला विरोधातील लाटेवर निंयत्रण मिळवायचं आहे."

ते म्हणतात, "भाजपाला जेव्हा सत्तेच्या विरोधातील लाट दिसते, तेव्हा ते त्याची जबाबदारी इतरांवर टाकतात. त्यामुळे हा मंत्रिमंडळ विस्तार आणि आतापर्यंत सरकारनं केलेल्या चुकांचं खापर जुन्या मंत्र्यांवर फोडण्याचा प्रयत्न आहे."

भाजपामध्ये असंतोष आणि सौराष्ट्रमध्ये शक्ती संतुलन

भाजपामध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष असल्याच मान्य करत सौराष्ट्रमधील वरिष्ठ पत्रकार कौशिक मेहता बीबीसीला म्हणाले, "सौराष्ट्रमधील लोकांना वाटत होतं की भाजपा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करते आहे. कारण मंत्रिमंडळात दक्षिण गुजरातला महत्त्वाचं स्थान देण्यात आलं होतं. दुसरा मुद्दा म्हणजे सौराष्ट्रमधील लेउवा पटेलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. ती दूर करणं महत्त्वाचं आहे."

ते पुढे म्हणाले, "आणखी एक लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे, पटेल समुदायाची ओबीसी वोट बँक वळवण्यासाठी जगदीश पांचाल यांना प्रदेशाध्यक्ष करण्यात आलं आहे."

"मात्र मुख्यमंत्रीपद आणि अध्यक्षपद अहमदाबादकडे गेल्यामुळे सौराष्ट्रमध्ये सत्तेचा ताळमेळ साधणं आवश्यक आहे. त्यामुळेच असं वाटतं आहे की अर्थ, उद्योग आणि महसूल यासारखी महत्त्वाची खाती सौराष्ट्रला दिली जातील."

घनश्याम शाह म्हणतात, "विसावदर ही काही भाजपाची खात्रीशीर जागा नाही. मात्र तिथून गोपाल इटालिया हे आपचे उमेदवार निवडून गेल्यानंतर आपसारखा सक्रिय पक्ष नवीन व्यूहरचना आखतो आहे."

राजकीय विश्लेषक विद्युत जोशी म्हणतात, "भाजपानं आधीदेखील असं केलं आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे सरकारच्या विरोधात निर्माण झालेल्या लाटेमुळे त्यांनी केशुभाई पटेल यांचं सरकार बदललं होतं."

"पटेल आणि ओबीसी आंदोलन हाताळण्यास अपयशी ठरलेल्या आनंदीबेन पटेल यांच्यावेळेस जेव्हा जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांच्या वेळेस असंतोष दिसून आला, तेव्हा त्यांनादेखील बाजूला करण्यात आलं होतं.

ते पुढे म्हणाले, "त्याच दरम्यान विजय रुपाणी यांना महानगरपालिका निवडणुकीत विजय मिळाला असेल. मात्र मतांच्या विभागणीपेक्षा अधिक महत्त्वाचं होतं की गांधीनगर आणि सूरतमध्ये आम आदमी पार्टीचा मोठा प्रभाव होता. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन त्यांनी संपूर्ण सरकार बदलण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना यात यशदेखील आलं."

"त्यामुळे ते दोन वर्षांसाठी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करत आहेत. याला विस्तार नाही, तर पुनर्रचना म्हटलं पाहिजे."

ते म्हणतात, "गेल्या काही वर्षांमध्ये भाजपामध्ये जातीवर आधारित समीकरणांच्या ताळमेळाचा अभाव राहिला आहे. गांधीनगरला पोहोचण्यासाठी त्यांना सौराष्ट्रचा मार्ग अवलंबावा लागतो."

"मात्र सी. आर. पाटील प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर तसंच 156 जागा मिळालेल्या असूनदेखील, सर्वांना वाटतं आहे की सौराष्ट्रकडे दुर्लक्ष झालं आहे. कारण भाजपामध्ये शंकरसिंह यांनी बंड केलं होतं.

ते पुढे म्हणतात, "त्यानंतर सातत्यानं प्रदेशाध्यक्ष किंवा मुख्यमंत्री सौराष्ट्रचाच ठेवण्यात येत होता. मात्र अहमदाबादचे मुख्यमंत्री आणि सी. आर. पाटील यांच्या जोडीमुळे सौराष्ट्रच्या लोकांमध्ये असंतोष आहे."

नव्या मंत्रीमंडळात कोणाकोणाचा समावेश ?

दरम्यान, 17 ऑक्टोबरला झालेल्या शपथविधी सोहळ्यात जीतू वघानी आणि अर्जुन मोढवाडिया यांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

पटेल यांच्या नव्या कॅबिनेटमध्ये हर्ष संघवी यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. ते माजुरा विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात.

नव्या मंत्रिमंडळात अर्जुन मोढवाडिया (पोरबंदर), जीतू वाघाणी (भावनगर पश्चिम), प्रफुल्ल पन्सेरिया (कामरेज), दर्शन वाघेला (असरवा), कांतिलाल अमृतिया (मोरबी), डॉ. प्रद्युम्न वाजा (कोडिनार), आणि रमेश कटारा (फतेपुरा) यांच्याबरोबर मनीषा वकील (वडोदरा शहर), ईश्वरसिंह पटेल (अंकलेश्वर), नरेश पटेल (गणदेवी) यांनीही शपथ घेतली.

गेल्या तीन दशकांपासून सत्तेत असणाऱ्या भाजपविरोधात काही भागात असलेली नाराजी शमवण्यासाठी मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

गुजरात विधानसभा निवडणुकांना आणखी दोन वर्षे आहेत.

राज्यात बर्‍याच दिवसांपासून मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा सुरू होती. त्याआधीच सर्व मंत्र्यांनी एकाचवेळी राजीनामा दिल्यामुळे राजकारणात खळबळ उडाली होती.

या मंत्र्यांचे राजीनामे

या 16 मंत्र्यांमध्ये आठ कॅबिनेट मंत्री आणि आठ राज्यमंत्री यांचा समावेश आहे.

राजीनामा दिलेले कॅबिनेट मंत्री :

राजीनामा दिलेले राज्यमंत्री :

गुजरातमध्ये भाजपला प्रचंड बहुमत

गुजरातमध्ये मागील 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने 156 जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर काँग्रेसचे आमदारदेखील भाजपमध्ये सामील झाले होते. आणि त्यांनी पोटनिवडणूक जिंकून ते पुन्हा भाजपचे आमदार झाले आहेत.

या पोटनिवडणुकीनंतर विधानसभेतील भाजपचं संख्याबळ 162 वर पोहोचलं आहे.

गुजरातमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2026 च्या सुरुवातीला होणार आहेत तर विधानसभेच्या निवडणुका 2027 च्या अखेरीस होतील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)