पंतप्रधान मोदींच्या अभिनंदन जाहिरातीसाठी गुजरात सरकारचा 8.81 कोटींचा खर्च, RTI मधून माहिती उघड

एखाद्या घटनेला किंवा गोष्टीला 5 वर्षे, 10 वर्षे, 25 वर्षे, 50 वर्षे किंवा 100 वर्षे पूर्ण झाल्यावर ते साजरा करण्याबद्दल तुम्ही पाहिलं असेल किंवा ऐकलं असेल.

मात्र एखाद्या घटनेला 23 वर्षे पूर्ण झाल्यावर ते साजरं केलं जात असल्याचं तुम्ही कधी पाहिलं आहे का? इतकंच नाही, त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होताना तरी तुम्ही पाहिलं आहे का?

गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये असंच घडलं होतं. 7 ऑक्टोबर 2024 ला गुजरात सरकारनं काही जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या.

यातील काही जाहिराती, घोषणांमध्ये म्हटलं होतं, 'यशस्वी आणि सक्षम नेतृत्वाची 23 वर्षे'. त्यामधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सार्वजनिक पदावर 23 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करण्यात आलं होतं.

याच जाहिरातींमधील आणखी एका जाहिरातीत म्हटलं होतं, 'विकासाचा सप्ताह - यशस्वी आणि सक्षम नेतृत्वाची 23 वर्षे'.

बीबीसीनं या जाहिरातींवर झालेल्या खर्चाची माहिती घेण्यासाठी गुजरात सरकारच्या माहिती विभागाकडे माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल केला होता.

त्याला उत्तर देताना या विभागानं माहिती दिली की वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं, डिजिटल माध्यमं आणि सोशल मीडियावर या दोन जाहिरातींवर एकूण 8 कोटी 81 लाख 01हजार 941 रुपये खर्च करण्यात आले.

राजकीय आणि कायदे तज्ज्ञाचं म्हणणं आहे की, हा खर्च 'पूर्णपणे चुकीचा' आणि 'जनतेच्या पैशांचा अपव्यय' आहे.

दुसऱ्या बाजूला भाजपाच्या प्रवक्त्यानं म्हटलं की 'असा कोणताही खर्च झाला असेल तर किती खर्च झाला याची माहिती नाही' आणि 'सरकारकडून केल्या जात असलेल्या सर्व खर्चाचे नियमांनुसार ऑडिट केलं जातं.'

तसंच गुजरातमधील भाजपा सरकारचे प्रवक्ते, मंत्रीही त्यांना "याबद्दल काहीही माहिती नाही" असंच म्हणत आहेत.

गुजरात सरकारनं दिलेल्या या जाहिरातींमध्ये काय होतं?

या जाहिरातींमधील एक जाहिरात 7 ऑक्टोबर 2024 ला एका प्रमुख गुजराती वृत्तपत्रात देण्यात आली होती. ती अर्ध्या पानाची उभी जाहिरात होती.

त्यात, 'यशस्वी आणि सक्षम नेतृत्वाची 23 वर्षे' 7 ऑक्टोबर 2001 - गुजरातला विकासाचा विश्वास मिळाला, असा मजकूर होता.

गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, 7 ऑक्टोबर 2001 ला नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले होते, हे याठिकाणी लक्षात घ्यायला हवं.

त्यामुळे, गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारून सार्वजनिक जीवनात पदार्पण केल्यानंतर 7 ऑक्टोबर 2024 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक पदावर राहण्यास 23 वर्षे पूर्ण झाली होती.

या निमित्ताने गुजरात सरकारनं वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती दिल्या. त्या जाहिरातींमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्यांदा शपथ घेतल्याच्या फोटोपासून त्यांच्या अलीकडच्या फोटोचा समावेश होता.

या जाहिरातीत गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं अभिनंदन करत असल्याचा संदेशही होता.

जाहिरातीत पंतप्रधान मोदींना अनेक विशेषणं देण्यात आली होती.

"विकसित भारताचं स्वप्न पाहणारे, गुजरातच्या अभिमानाचं तेज, विकास पुरुष आणि यशस्वी पंतप्रधान, श्री नरेंद्रभाई मोदी," असं त्यात म्हटलं होतं.

'विकासाच्या दीपस्तंभाचे अभिनंदन'

याव्यतिरिक्त, गुजरातच्या त्याच वृत्तपत्राच्या शेवटच्या पानावर एक पूर्ण पानभर जाहिरातही देण्यात आली होती. त्यामध्ये मोठ्या अक्षरात लिहिलं होतं, 'विकास सप्ताह' आणि 'यशस्वी आणि सक्षम नेतृत्वाची 23 वर्षे'.

याशिवाय या जाहिरातीत 2001 मध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची पहिल्यांदा शपथ घेत असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या फोटोसह लिहिलं होतं की, "भारताचे सन्माननीय पंतप्रधान आणि गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री नरेंद्रभाई मोदी यांनी 23 वर्षांपूर्वी 7 ऑक्टोबर 2001 ला पहिल्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली."

या जाहिरातीत सर्वात तळाशी 23 ही संख्या खूप मोठ्या आकारात लिहिलेली होती. या संख्येच्या आत गुजरातच्या संस्कृतीची आणि विकासाबाबतच्या सरकारच्या दाव्याची झलक दाखवणारी छायाचित्रं होती.

त्याशिवाय, या संख्येभोवती, गुजरात सरकारनं 23 वर्षांमध्ये केलेली 'प्रगती' आणि सरकारची 'कामगिरी' देण्यात आली होती.

विशेष म्हणजे, 6 ऑक्टोबर 2024 ला गुजरात सरकारचे प्रवक्ते मंत्री ह्रषिकेश पटेल म्हणाले होते की, 7 ऑक्टोबर 2001 ला नरेंद्र मोदी गुजरात सरकारचे मुख्यमंत्री झाले होते, त्यामुळे गुजरातमध्ये 7-15 ऑक्टोबर दरम्यान 'विकास सप्ताह' साजरा केला जाईल. कारण त्यांचा 'निर्धार आणि नेतृत्वा'मुळे गुजरातमध्ये ' सर्वांगिण विकास' झाला आहे.

ऑल इंडिया रेडिओच्या वेबसाईटनुसार, 'विकास सप्ताह'च्या या सात दिवसांमध्ये गुजरात सरकारकडून 3,500 कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीचे विकास प्रकल्प सुरू केले जाणार होते.

माहिती अधिकाराच्या अर्जातून काय समोर आलं?

वर उल्लेख केलेल्या दोन जाहिरातींवर किती खर्च झाला हे जाणून घेण्यासाठी, बीबीसीनं गुजरातच्या माहिती विभागाकडे, माहिती अधिकार कायदा, 2005 (आरटीआय कायदा, 2005) अंतर्गत अर्ज केला होता.

या अर्जाला उत्तर देताना, सरकारनं अशी माहिती दिली की, माहिती विभागाच्या प्रसिद्धी शाखेनं, नरेंद्र मोदी यांना सार्वजनिक पदावर 23 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी आणि 'यशस्वी आणि सक्षम नेतृत्वाची 23 वर्षे' हा संदेश असलेली जाहिरात वृत्तपत्रात देण्यासाठी जवळपास 2.12 कोटी रुपये खर्च केले होते.

त्याशिवाय, बीबीसीनं आरटीआय कायद्याअंतर्गत आणखी एक अर्ज दाखल केला होता. या अर्जात गुजरात सरकारच्या माहिती विभागानं 'विकास सप्ताह'च्या प्रसिद्धीसाठी केलेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती.

या अर्जाला उत्तर देताना, गुजरात सरकारच्या माहिती विभागानं दोन वेगवेगळी उत्तरं दिली. एका उत्तरात म्हटलं आहे की, माहिती विभागाच्या प्रसिद्धी शाखेनं 'विकास सप्ताह' अंतर्गत वृत्तपत्रात जाहिराती देण्यासाठी अंदाजे 3,04,98,000 रुपये (जवळपास 3.5 कोटी रुपये) खर्च केले होते.

तर दुसऱ्या उत्तरात माहिती देण्यात आली की, राज्याच्या माहिती विभागाच्या माहिती उपसंचालकांनी 'विकास सप्ताह' अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं, डिजिटल माध्यमं आणि सोशल मीडियावर जाहिरात करण्यासाठी अंदाजे 3,64,03,941 रुपये (जवळपास 3.64 कोटी रुपये) खर्च केले होते.

त्यामुळे, या दोन जाहिरात मोहिमांतर्गत गुजरात सरकारन अंदाजे 8,81,01,941 रुपये (जवळपास 8.81 कोटी रुपये) खर्च केले.

'लोकांच्या पैशाचा अपव्यय' - तज्ज्ञांची टीका

सर्वोच्च न्यायालयानं 2015 च्या कॉमन कॉज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया खटल्याची एका निर्णयात सरकारी जाहिरातींसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली होती. त्या याचिकेदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला होता.

याबाबत बोलताना प्रशांत भूषण यांनी जाहिरातीचा हा प्रकार म्हणजे "सत्तेचा गैरवापर आणि सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय" असल्याचं म्हटलं.

"माझ्या मते पंतप्रधानच नव्हे तर इतर कोणत्याही व्यक्तीची जाहिरात करण्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा वापर करणं हा सत्तेचा गैरवापर आणि लोकांच्या पैशाचा अपव्ययही आहे," असं त्यांनी म्हटलं.

सरकारी जाहिरातींसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल त्यांनी म्हटलं की, "सर्वोच्च न्यायालयानं असंही म्हटलं होतं की, सरकार सार्वजनिक हिताच्या योजनेच्या जाहिरातीत पंतप्रधानांचे फोटो लावू शकतं. पण त्या जाहिरातीचा उद्देश पंतप्रधानांची जाहिरात करणं किंवा पंतप्रधानांच्या कामगिरीची जाहिरात करणं असू शकत नाही."

प्रशांत भूषण पुढं म्हणाले की, "सरकारी जाहिरातींचा मूलभूत उद्देश जनतेला सरकारची धोरणं, योजना, सेवा आणि उपक्रमांबद्दल माहिती देणं हा आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णयात म्हटलं आहे.

माझ्या मते, गुजरात सरकारच्या या जाहिराती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मागील भावनेचं उल्लंघन करणाऱ्या आहेत."

"राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनेक जाहिरातींमध्ये या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होताना दिसते. केवळ भाजप सरकारच असे उल्लंघन करत नाहीत, तर ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सरकारं नाही, त्या राज्यांमधील सत्ताधारी पक्षही अशा जाहिराती देत ​​आहेत. दुर्दैवानं, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी होत नाही," असंही ते म्हणाले.

गुजरात उच्च न्यायालयात वकिली करणारे आनंद याज्ञिक याबाबत म्हणाले की, "मोदी सत्तेत असण्याच्या 23 किंवा 24 व्या वर्धापन दिनाचा सरकारच्या धोरणांशी काहीही संबंध नाही. तुष्टीकरणाच्या या राजकारणात लहान नेते मोठ्या नेत्याला खूश करण्याचा प्रयत्न करत आहे."

"अशा जाहिराती सरकारच्या धोरणांचा प्रचार करण्यासाठी नसून लोकांना त्यांच्या प्रचाराचे बळी बनवण्यासाठी असतात," असंही याज्ञिक यावर टीका करताना म्हणाले.

अशा जाहिरातींबाबत कायदेशीर दृष्टिकोनही त्यांनी मांडला.

"सरकारी तिजोरीत सामान्य माणसाचे पैसे असतात. त्याचा वापर योग्य पद्धतीनं करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी असतात. हे लोकप्रतिनिधी सामान्यांचे विश्वासू प्रतिनिधी किंवा विश्वस्त म्हणून आर्थिक व्यवहार करतात. पण त्यांनी लोकांच्या विश्वासाचा वापर स्वतःच्या प्रचारासाठी करता कामा नये.

निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या पैशानं स्वतःचा फोटो असलेल्या जाहिराती देऊन प्रचार करू शकतील अशी कोणतीही तरतूद भारतीय संविधानात किंवा कायद्यात नाही," असं ते याज्ञिक यांनी सांगितलं.

इथं एक गोष्ट समजून घेणं आवश्यक असल्याचंही ते म्हणाले. ती म्हणजे, "सरकारी धोरणं कुणाच्या चेहऱ्यानं ओळखली जात नाहीत. तर त्यांच्या उपयुक्ततेवरून त्याचं महत्त्वं ठरतं. पण सध्या सरकारं आमच्या पैशाचा वापर स्वतःच्या प्रचारासाठी करत आहेत. हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे."

"लोकशाही म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या मार्फत तयार झालेलं सरकार. हेच सरकार लोकांसाठी खर्चाचे आणि इतर निर्णय घेत असतं. पण सध्या सरकारच्या धोरणांच्या प्रचाराच्या नावाखाली वैयक्तिक प्रचाराला चालना दिली जात आहे. हे फक्त भाजपपुरतं मर्यादित नाही. देशातील प्रत्येक पक्षाला हे लागू होतं," असंही त्यांनी म्हटलं.

ते पुढे म्हणतात की, "सरकारं जाहिरातींद्वारे माध्यमं विकत घेण्याचं आणि स्वतंत्र माध्यमांवर हुकूमशाही राबवण्याचं काम करत आहेत."

बिझनेस स्टँडर्डचे ब्युरो एडिटर आणि ज्येष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कल्हंस यांनी गुजरात सरकारच्या या जाहिराती सर्वोच्च न्यायालयानं मे 2015 मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे 'उल्लंघन' असल्याचं म्हटलं आहे.

हा खर्च म्हणजे, 'राज्यातील जनतेसाठी आणि त्यांच्या विकासासाठी असलेल्या पैशाचा गैरवापर' असल्याचं ते म्हणतात.

कल्हंस यांच्या मते, केवळ गुजरातमध्येच नाही, तर इतर अनेक राज्यांमध्येही सार्वजनिक घोषणांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेल्या उद्दिष्टांचं दररोज उल्लंघन केलं जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 23 वर्षे सत्तेत पूर्ण केल्याबद्दलच्या घोषणा स्वतःचा प्रचार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

"या जाहिरातींचा जनतेशी किंवा सार्वजनिक कल्याणाशी संबंध नाही. एका मोठ्या नेत्याची स्तुती करण्यासाठी सार्वजनिक पैसा वाया घालवण्याचा हा प्रयत्न आहे," असं ते म्हणाले.

गुजरातमधील ज्येष्ठ पत्रकार दीपल त्रिवेदी यांनी यावर मत व्यक्त करताना म्हटलं की, "सरकारी योजनांची जाहिरात केल्यानं त्यातून वंचित घटकांना लाभदायक माहिती मिळत असेल तर एक वेळ विचार करता येईल. पण एकाच नेत्याचे कौतुक करण्यासाठी जाहिराती दिल्या गेल्या तर त्याचा समाजातील उपेक्षित घटकांना फायदा होणार नाही."

गुजरातमधील ज्येष्ठ पत्रकार दर्शन देसाई यांच्या मते, "राजकीय जाहिराती आणि सरकारी जाहिरातींमध्ये फरक असतो. पण गुजरातमध्ये हा फरक खूपच धूसर होत आहे."

गुजरात सरकारच्या या जाहिरातींवर टीका करताना ते म्हणाले की, "सरकार 5 वर्ष, 10 वर्ष, रौप्यमहोत्सवी, सुवर्णमहोत्सवी वर्षांची घोषणा करतं हे समजण्यासारखं आहे. पण 23 वर्ष म्हणजे काय? यामुळे सरकार दरवर्षी अशा जाहिराती देईल का? असाही प्रश्न निर्माण होतो."

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वे काय सांगतात?

कॉमन कॉज आणि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

सरकारी योजनांच्या जाहिराती आणि प्रसिद्धीसाठी सरकारकडून सार्वजनिक निधीचा विवेकानं आणि संतुलित असा वापर करण्यासाठी आणि त्यांच्या योग्य नियमनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासंदर्भातील निर्देश जारी करण्याची मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली होती. त्यानंतर, न्यायालयाने यासाठी एक समिती नियुक्त केली होती.

या समितीने तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, सरकारी जाहिरातींमध्ये राजकीय तटस्थता राखली गेली पाहिजे.

जाहिरातींमध्ये कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचा गौरव करणे टाळावे, असंही म्हटलं होतं.

यातीलच निर्देशांनुसार, सत्तेत असलेल्या पक्षाची सकारात्मक तर विरोधात असलेल्या पक्षाची नकारात्मक प्रतिमा मांडणाऱ्या जाहिरातींसाठी सरकारी पैशाचा वापर करण्यासही मनाई घालण्यात आली आहे.

असं असूनही, राज्य आणि केंद्र सरकार त्यांच्या कारकिर्दीचे काही दिवस किंवा काही वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने त्यांच्या कामगिरीशी संबंधित जाहिराती प्रसिद्ध करतात.

मात्र, न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अशा जाहिरातींचा उद्देश 'प्रसिद्धी' हा नसावा, तर या जाहिराती सरकारने केलेल्या कामकाजाचा काय परिणाम झाला, याबद्दल जनतेला माहिती देणाऱ्या असाव्यात.

ही याचिका निकाली काढताना दिलेल्या आदेशामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं असं नमूद केलं आहे की, सरकारी जाहिराती आणि प्रसिद्धीचा उद्देश हा 'जनतेला सरकारच्या योजना आणि धोरणांबद्दल माहिती देणं' इतकाच असावा.

अशाप्रकारे, या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये जनतेला माहिती देण्याचा उद्देश अधिक महत्त्वाचा मानला गेला आहे.

याशिवाय, या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये राजकारण्यांचा गौरव करण्यास मनाई करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

असं असूनही, या मार्गदर्शक तत्त्वांचं प्रत्यक्षात किती प्रमाणात पालन केलं जातं, हा नक्कीच वादाचा विषय आहे.

गुजरात सरकारनं आणि गुजरात भाजप काय म्हटलं?

'23 वर्षे यशस्वी आणि सक्षम नेतृत्व' आणि 'विकास सप्ताह' या कार्यक्रमांसाठीच्या जाहिरातींवर झालेल्या खर्चाबद्दल 'बीबीसी गुजराती'ने गुजरात भाजपचे प्रवक्ते यज्ञेश दवे यांचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले की, "तुमच्याकडे असलेली खर्चाची आकडेवारी ही मला तरी माहिती नाही. त्या आकडेवारीबाबत माझ्याकडे कोणताही अधिकृत पुरावा नाही. त्यामुळे मी या विषयावर कोणतंही विधान करू शकत नाही."

"दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा सरकार कोणताही खर्च करतं, तेव्हा खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयाचे ऑडिट केलं जातं.

जर कोणताही चुकीचा खर्च झाला असेल, जसे की, एखाद्याची प्रतिमा अधिक उजळवण्यासाठी झालेला खर्च किंवा घटनात्मक तरतुदींच्या विरुद्ध जाणारा खर्च, असं काही झालेलं असेल तर ऑडिटर्स तो विचारात घेतात. ते 'कॅग'च्या अहवालातही येतं. सरकारमध्ये कुठेही असे गैरप्रकार घडत नाहीयेत. तुम्ही सांगत असलेला आकडा हा काही माझ्या माहितीतला नाही."

याशिवाय, बीबीसी गुजरातीचे प्रतिनिधी रॉक्सी गागडेकर छारा यांच्याशी झालेल्या चर्चेमध्ये, गुजरात सरकारचे प्रवक्ते आणि मंत्री हृषिकेश पटेल यांनी या मुद्द्यावर अगदी तोकडं भाष्य केलं.

"मला याबाबत काही माहिती नाही. सर्व तपशील आणि कागदपत्रे पाहिल्यानंतरच याबाबत काही विधान करता येईल," असं म्हणत त्यांनी फोन ठेवला.

या संपूर्ण प्रकरणावर गुजरात सरकारची बाजू काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी 'बीबीसी गुजराती'ने गुजरात सरकारचे प्रवक्ते आणि मंत्री हृषिकेश पटेल आणि त्यांच्या विभागाच्या कार्यालयाला ईमेल पाठवून मोबाईल फोनवरुनच मुलाखत द्यावी, अशी विनंती केली होती.

मात्र, अद्याप तरी त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यांच्याकडून प्रतिसाद आल्यास त्यानंतर तो या बातमीत अपडेट केला जाईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)