दिवाळीपासून जीएसटीमध्ये होऊ शकतात 'हे' मोठे बदल, तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?

जीएसटीच्या मुद्द्यावर बुधवारी आणि गुरुवारी मंत्र्यांच्या समुहाची एक बैठक झाली. यामध्ये केंद्र सरकारच्या जीएसटीचे दोन स्लॅब काढून टाकण्याच्या प्रस्तावावर सहमती मिळाली आहे. हे लागू झाल्यावर जीएसटीचा सर्वाधिक स्लॅब 18 टक्क्यांचा असेल.

देशातील नागरिकांना दिवाळीत मोठी भेट मिळेल, असं विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरील भाषणात केलं होतं.

"जीएसटीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्यात येतील. नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स आणले जातील. त्यातून लोकांना, उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर कर सवलती मिळणार आहेत," असं मोदी म्हणाले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवाळीत दुहेरी दिलासा देण्यासह करात मोठी सूट देण्याबद्दलही सूतोवाच केलं होतं. त्यामुळं कोणत्या क्षेत्रात दिलासा मिळेल यावर चर्चा सुरू आहे.

या वस्तूंबाबत मिळू शकतो दिलासा

गुरुवारी झालेल्या बैठकीनंतर बिहारचे अर्थमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले की, केंद्र सरकारनं 12 टक्के आणि 28 टक्क्यांचा स्लॅब रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यावर विचार करून आम्ही पाठिंबा दिला. आता जीएसटी परिषद यावर निर्णय घेईल.

केंद्र सरकारच्या प्रस्तावानुसार आरोग्य आणि जीवन विम्यावर लावण्यात येणारा जीएसटी रद्द केला तर ग्राहकांना हा मोठा दिलासा असेल.

पंजाबचे अर्थमंत्री हरपालसिंह चिमा म्हणाले की, "सर्वात आधी आरोग्य आणि जीवनविम्यावर जीएसटीची बैठक झाली. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासून त्यात 27 वेळा बदल करण्यात आले. तर 15 वेळा विविध वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आले."

"आता पंतप्रधानांनी दोनच स्लॅब आणून सर्वांची दिवाळी चांगली जाईल असं म्हटलंय. मात्र जीएसटी आल्यावर पंजाब आणि इतर राज्यांचा झालेला तोटा कोण भरून काढणार? एक राज्य एक टॅक्स या केंद्राच्या फॉर्म्युलाला सर्व राज्यांनी पाठिंबा दिला होता."

हरपालसिंह चिमा म्हणाले, "पंजाबच्या एकूण तोट्यापैकी 60 हजार कोटी केंद्राने दिले आहेत, मात्र बाकीचे 50 हजार कोटी मिळालेले नाहीत."

जीएसटी परिषदेने हा नवा प्रस्ताव स्वीकारला तर ज्या वस्तूंवर सध्या 28 टक्के कर होता, तो आता 18 टक्क्यांवर येईल.

यामध्ये मोटरसायकल, सायकल, अनेक प्रकारची वाहनं, काही ट्रॅक्टर्स, विजेवर चालणारी सिंचन उपकरणं, एसी, विजेवर चालणारे पंखे आणि इतर उत्पादनं यांचा समावेश आहे.

तसेच 12 टक्क्यांचा स्लॅब बंद झाल्यास त्याअंतर्गत येणाऱ्या वस्तू, जसं की कंडेस्ड मिल्क, बटर, तूप आणि चीज स्प्रेड, खजूर, जॅम, फ्रूट जेली, नट्स, डायबिटिक फूड, उपचारांसाठी वापरला जाणारा ऑक्सिजन अशा अनेक वस्तू आहेत.

याशिवाय जीएसटी परिषदेनं काही नव्या वस्तू आणि करांतही कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेही किंमतीवर परिणाम होऊ शकतो.

जीएसटी काय आहे?

2017 साली भारतात जीएसटी म्हणजेच गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स लागू झाला. त्यासाठी 30 जून रोजी संसद भवनात विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आणि 12 वाजता तो लागू करण्यात आला.

भारतात बहुतांश वस्तू आणि सेवांवर लागू असलेले वेगवेगळे कर काढून ते जीएसटीअंतर्गत आणण्यात आले.

करामधील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल आहे असं सरकारनं म्हटलं आणि याला एक देश, एक कर असंही संबोधण्यात आलं होतं.

अर्थात जीएसटीतील विविध टॅक्स दरांवर विरोधी पक्षांनी सरकारच्या म्हणण्या विरोधात प्रश्न उपस्थित केले.

त्याशिवाय जीएसटी ही क्लिष्ट प्रक्रिया असल्याची टीका सोशल मीडियात होत असते.

जीएसटीवर झालेल्या सध्याच्या बैठकांनंतर काही कराच्या दरांवर लोकांनी टीका केली आहे. ही प्रणाली सरळ आहे, असं सरकार म्हणत असलं तरी जीएसटीत अनेक वेगवेगळे दर आहेत अशी टीका होत राहाते.

जीएसटीमध्ये किती स्लॅब्स आहेत?

भारतात जीएसटीचे चार स्लॅब करण्यात आले आहेत. त्यात 5, 12, 18, 28 असे प्रकार आहेत. याशिवाय काही वस्तूंवर विशेष करही लागू करण्यात आलेला आहे. त्यात खाद्यतेल, साखर, मसाले, चहा आणि कॉफी (इन्स्टंट वगळून), कोळसा, रेल्वे इकॉनॉमी क्लासचा प्रवास, रासायनिक खतं अशा आवश्यक गोष्टी 5 टक्के स्लॅबमध्ये येतात.

12 टक्के स्लॅबमध्ये जास्त प्रक्रिया केलेल्या आणि ऐशोआरामाच्या वस्तूंचा समावेश आहे. यात फळांचा रस, संगणक, आयुर्वेदिक औषधं, शिलाई मशीन आणि स्वस्त हॉटेल्स यांचा समावेश आहे.

आर्थिक सेवा, विमा, दूरसंचार सेवा, आयटी सेवा, विनाएसी उपहारगृहं, स्वस्त कपडे, चपला यांचा समावेश 18 टक्के स्लॅबमध्ये आहे.

28 टक्के स्लॅबमध्ये ऐशोरामाच्या वस्तू आणि सेवांचा समावेश आहे. त्यात महागड्या गाड्या, एसी, फ्रीज सारख्या वस्तू, तंबाखू आणि महागड्या हॉटेलांचा समावेश आहे.

याशिवाय काही गटांसाठी विशेष दरही आहेत. जसं की सोनं आणि मौल्यवान खड्यांसाठी 3 टक्के, लहान उत्पादनांसाठी एक टक्का आणि काही उपहारगृहांसाठी 5 टक्के विशेष जीएसटी आहे.

करात वाढ किंवा कपात कशी करतात?

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत दरवर्षी अनेक निर्णय होतात. त्यात नवे कर किंवा सध्याच्या करांच्या दरातील बदलांचे प्रस्ताव ठेवले जातात आणि परिषदेने निर्णय घेतल्यावरच ते लागू केले जातात.

झारखंड सरकारमधील मंत्री आणि तिथले माजी अर्थमंत्री रामेश्वर उरांव बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, "प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी किंवा फेटाळण्यासाठी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळावी लागतात, प्रत्येक राज्याला एक मत देता येतं.

राज्यांतर्फे मुख्यमंत्री किंवा अर्थमंत्री अथवा दुसरे प्रतिनिधी सहभाग घेऊ शकतात. सध्या विरोधी पक्षांचं काहीच राज्यांत सरकार आहे, त्यामुळे आम्हाला जे हवंय ते होऊ शकत नाही, केंद्र सरकारला हवंय तेच होतं."

रामेश्वर यांच्या मते, "जीएसटीबाबतीत राज्यांकडे काहीही अधिकार नसतो."

ते सांगतात की, "राज्यांकडे पेट्रोल आणि डिझेलवरचा कर ठरवायचे अधिकार आहेत.

आमच्या सोयीनुसार त्यावरचा व्हॅट कमी-जास्त करता येतो म्हणून आम्ही तो अधिकार सोडायला तयार नाही. तसेच दारुवरील कर लावण्याचा अधिकारही राज्यांना सोडायचा नाही."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)