होसबळेंनंतर शिवराजही बोलले, 'धर्मनिरपेक्ष' हटवण्यावर विचार व्हावा; राज्यघटनेबाबत अशी बदलली RSS ची भूमिका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे यांनी भारतीय राज्यघटनेबाबत केलेलं विधान सध्या चर्चेत आहे. त्यापाठोपाठ केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही धर्मनिरपेक्षता शब्दाचा पुनर्विचार करावा असं वक्तव्य केलं आहे.

" 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' हे शब्द आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत सामील करण्यात आले होते. त्यांना प्रस्तावनेत ठेवायचं की नाही, यावर विचार करण्याची गरज आहे," असं वक्तव्य दत्तात्रय होसबाळे यांनी गुरुवारी (26 जून) केलं.

त्यांच्या या विधानानंतर चर्चा सुरू झाली असून काँग्रेसनं यावर टीका केली आहे.

त्यानंतर शिवराजसिंह चौहान यांनीही शुक्रवारी अशाचप्रकारचं वक्तव्य केलं आहे.

काँग्रेसनं धर्मनिरपेक्ष असा शब्द घटनेत जोडला. हा देश कधी धर्मनिरपेक्ष होऊ शकत नाही. भारतात सर्वधर्म समभावाची भावना आहे, असं त्यांनी यावेळी म्हटलं.

त्यामुळं काँग्रेसनं आणीबाणीच्या काळात जोडलेला धर्मनिरपेक्ष शब्द राज्यघटनेतून काढण्याचा विचार करायला हवा, असंही चौहान म्हणालं.

काय म्हणाले दत्तात्रय होसबाळे?

दत्तात्रय होसबाळे यांनी म्हटलं, "आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत दोन शब्द सामील करण्यात आले. 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' हे ते दोन शब्द आहेत. भारताच्या प्रस्तावनेत त्याआधी हे शब्द नव्हते."

पुढे त्यांनी म्हटलं, "बाबासाहेबांनी जे संविधान तयार केलं होतं, त्यामध्ये हे शब्द कधीही नव्हते. आणीबाणीच्या काळात जेव्हा मूलभूत अधिकार स्थगित करण्यात आले होते, संसदेचं कामकाज बंद होते, न्यायपालिका पंगू झालेली होती, तेव्हा हे शब्द जोडण्यात आले."

दुसऱ्या बाजूला, काँग्रेसने आरोप केलाय की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपची विचारधारा संविधानविरोधी आहे.

काँग्रेसने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर लिहिलं आहे, "हे बाबासाहेबांचे संविधान नष्ट करण्याचे षड्यंत्र आहे. असं षड्यंत्र आरएसएस-भाजप नेहमीच रचत आले आहे."

या पार्श्वभूमीवर संघाची गेल्या 100 वर्षांतील राज्यघटनेबाबतची भूमिका जाणून घेऊयात.

संविधानाबाबत संघाची भूमिका गुंतागुंतीची

भारताची राज्यघटना, राष्ट्रध्वज आणि जातीव्यवस्थेबाबत असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) विचारांवर नेहमीच टीका होत आली आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत वेगवेगळ्या प्रसंगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं (RSS) या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबतची त्यांची भूमिका अनेकदा बदलली आहे.

भारताच्या राज्यघटनेबाबतची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची ही भूमिका आणि नातं अतिशय गुंतागुंतीचं राहिलं आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दुसरे सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोळवलकर यांचं 'बंच ऑफ थॉट्स' नावाचं पुस्तक प्रसिद्ध आहे. त्यात गोळवळकर लिहितात, "आपली राज्यघटनादेखील पाश्चात्य देशांच्या विविध राज्यघटनांमधील विविध कलमांचं फक्त एक बोजड आणि विषम असं मिश्रण आहे.

यामध्ये आपलं स्वत:चं म्हटलं जावं असं काहीही नाही. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये एकतरी असा संदर्भ आहे का की आपलं राष्ट्रीय मिशन काय आहे आणि जीवनात आपला मुख्य उद्देश काय आहे? नाही!"

अनेक इतिहासकारांनी या गोष्टीचा उल्लेख केला आहे की भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या एक दिवस आधी 14 ऑगस्ट 1947 ला आरएसएसच्या 'ऑर्गनायझर' या मुखपत्रात लिहिलं होतं की, "नशिबाच्या जोरावर सत्तेत आलेल्या लोकांनी भलेही तिरंगा आमच्या हाती द्यावा. मात्र, हिंदू याचा कधीही याचा सन्मान करणार नाहीत आणि याचा स्वीकार करणार नाहीत."

"तीन शब्द हे मुळातच वाईट असतात आणि तीन रंगांचा झेंडा नक्कीच खूप वाईट मानसिक परिणाम करेल आणि तो देशासाठी हानिकारक आहे."

ए जी नूरानी एक ख्यातनाम वकील आणि राजकीय भाष्यकार होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि बॉम्बे हाय कोर्टात काम केलं. त्यांनी 'द आरएसएस: द मेनेस टू इंडिया' हे पुस्तक लिहिलं आहे. त्यात ते लिहितात, संघ भारताची राज्यघटना स्वीकारत नाही.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

ए जी नूरानी लिहितात, "संघानं 1 जानेवारी 1993 ला एक 'श्वेत पत्रिका' प्रकाशित केली होती. त्यात राज्यघटना 'हिंदू विरोधी' असल्याचं म्हटलं होतं. देशात त्यांना कोणत्या प्रकारचं राजकारण करायचं आहे, याची रुपरेषा त्यात देण्यात आली होती."

"त्याच्या मुखपृष्ठावर दोन प्रश्न विचारण्यात आले होते, 'भारताची अखंडता, बंधुता आणि सांप्रदायिक सौहार्द नष्ट करणारं कोण आहे?' आणि 'उपासमार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि अधर्म कोणी पसरवला?' याचं उत्तर श्वेत पत्रिकेत 'सध्याची भारतीय राज्यघटना' या शीर्षकाखाली देण्यात आलं आहे."

ही श्वेत पत्रिका 6 डिसेंबर 1992 ला बाबरी मशीद उदध्वस्त करण्यात आल्यानंतर काही दिवसांनी छापण्यात आली होती.

ए जी नूरानी लिहितात की, या श्वेत पत्रिकेच्या हिंदी शीर्षकात 'इंडियन' शब्दाचा वापर एका हेतूनं करण्यात आला. ते लिहितात, "याचा अर्थ असा आहे की ही हिंदू (किंवा भारतीय) राज्यघटना नाही, तर इंडियन राज्यघटना आहे."

नूरानी यांच्या नोंदींनुसार श्वेत पत्रिकेच्या प्रस्तावनेमध्ये स्वामी हीरानंद यांनी लिहिलं आहे की, "सध्याची राज्यघटना देशाची संस्कृती, चारित्र्य, परिस्थिती याच्या विरुद्ध आहे. ती परदेश केंद्रीत आहे' आणि 'सध्याच्या राज्यघटनेला रद्द केल्यानंतरच आपल्याला आपलं आर्थिक धोरण, न्यायिक आणि प्रशासकीय रचना आणि इतर राष्ट्रीय संस्थांबद्दल नव्यानं विचार करावा लागेल."

नूरानी लिहितात की, जानेवारी 1993 मध्ये आरएसएसचे सरसंघचालक असलेल्या राजेंद्र सिंह यांनी लिहिलं होतं, राज्यघटनेत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. भविष्यात या देशातील लोकांचं वर्तन आणि प्रतिभेनुसार राज्यघटना स्वीकारली पाहिजे.

24 जानेवारी 1993 ला आंध्र प्रदेशातील अनंतपूरमध्ये भाजपाचे तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी यांनी देखील राज्यघटनेवर नव्यानं विचार करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला होता.

राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न?

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भारतीय जनता पार्टीच्या काही नेत्यांनी दिलेल्या वक्तव्यांत म्हटलं होतं की, जर 'अबकी बार 400 पार' या घोषणेप्रमाणे भाजपाला जागा मिळाल्या तर ते राज्यघटनेत बदल करतील.

त्यानंतर भाजपानं अनेकवेळा स्पष्टीकरण दिलं की, असं करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. मात्र भाजपानं राज्यघटनेत मोठे मूलभूत बदल करण्याचे प्रयत्न केले, याची अनेक उदाहरणं आहेत.

वरिष्ठ पत्रकार आणि लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील मोठ्या नेत्यांवर 'द आरएसएस: आयकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट' नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे.

त्यात ते लिहितात, "अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना जेव्हा एनडीएचं सरकार स्थापन झालं, तेव्हा त्यांनी सर्वात पहिलं केलेलं काम म्हणजे राज्यघटनेचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली."

"मात्र, प्रचंड गदारोळ झाल्यानंतर त्यांना समिती स्थापन करण्यामागचं कारण बदलावं लागलं आणि सांगावं लागलं की, ही समिती राज्यघटनेचा पूर्ण आढावा न घेता, फक्त इतकं पाहिल की आतापर्यंत राज्यघटनेनं कशाप्रकारे काम केलं आहे."

मुखोपाध्याय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाजपेयी सरकारनं राज्यघटनेचा आढावा घेण्यासाठी समिती यासाठी स्थापन केली होती की, संघ आणि भाजपाची भूमिका होती की सध्याच्या राज्यघटनेऐवजी नवी राज्यघटना आली पाहिजे.

2014 मध्ये पंतप्रधान झाल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या कार्यकाळाची सुरूवात राज्यघटनेला भारताचं एकमेव पवित्र पुस्तक आणि संसदेला लोकशाहीचं मंदिर म्हणत केली.

'संघ आधीपासूनच राज्यघटनेचा स्वीकार करतो'

गेल्या काही वर्षांमध्ये संघानं राज्यघटनेबद्दलची त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

2018 मध्ये दिल्लीतील विज्ञान भवनमध्ये संघाचे विद्यमान सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले होते, "ही राज्यघटना आमच्या लोकांनी तयार केली आणि राज्यघटना सर्वसंमतीनं तयार झाली. त्यामुळे राज्यघटनेतील नियमांचं पालन करणं हे सर्वाचं कर्तव्य आहे."

"संघ राज्यघटनेला आधीपासूनच मानतो, स्वतंत्र भारताची सर्व प्रतिकं आणि राज्यघटनेच्या भूमिकेचा पूर्ण सन्मान आम्ही करतो."

बद्री नारायण हे इतिहासकार आणि सांस्कृतिक मानववंशशास्त्रज्ञ आहेत. ते सध्या गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थेत प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

ते म्हणतात, "संघानं अनेकदा भूमिका स्पष्ट केली आहे की, ते राज्यघटनेला पूर्णपणे मानतात, राज्यघटनेबरोबर आहेत आणि राज्यघटनेतील मूल्यांवर त्यांचा विश्वास आहे. मुद्दा उपस्थित करणारे लोक काहीही मुद्दा मांडू शकतात आणि प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करू शकतात."

"जर तुम्ही संघाची वक्तव्यं पाहिली- मोहन भागवत किंवा त्यांच्या आधीचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस जे म्हणाले, त्यातून दिसतं की एक लोकशाही देश आणि राज्यघटनेवर संघाचा विश्वास आहे."

प्राध्यापक बद्री नारायण यांच्यानुसार, राज्यघटनेबाबत संघानं सखोल भूमिका मांडली आहे. राज्यघटनेबाबत गेल्या दोन दशकांच्या कालावधीत संघानं जी भूमिका घेतली आहे ती राज्यघटनेच्या बाजूनंच आहे आणि त्यात कोणतीही विसंगती नाही.

मनुस्मृती आणि राज्यघटना

डिसेंबर 2024 मध्ये देशाची संसद जेव्हा राज्यघटना स्वीकारण्यास 75 वर्षे पूर्ण झाल्याची बाब साजरी करत होती, तेव्हा काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी राज्यघटना आणि मनुस्मृतीच्या मुद्दयावर सावरकरांच्या लेखनाचा संदर्भ देत भाजपावर टीका केली होती.

उजव्या हातात राज्यघटना आणि डाव्या हातात मनुस्मृतीच्या प्रती घेऊन राहुल गांधी म्हणाले होते, "सावरकरांनी त्यांच्या लेखनात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की आपल्या राज्यघटनेत काहीही भारतीय नाही आणि राज्यघटनेची जागी मनुस्मृतीनं घेतली पाहिजे". या वक्तव्यावरून संसदेच्या अधिवेशनात अनेक दिवस गदारोळ झाला होता.

मनुस्मृती आणि राज्यघटनेच्या मुद्द्यावरून काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष आरएसएसला कोंडीत पकडत आले आहेत.

प्राध्यापक शम्सूल इस्लाम दिल्ली विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक होते. त्यांनी आरएसएस आणि हिंदू राष्ट्रवादावर अनेक पुस्तकं लिहिली आहेत.

ते म्हणतात, "26 नोव्हेंबर 1949 ला राज्यघटना समितीनं भारताची राज्यघटना मंजूर केली. चार दिवसांनी संघाशी निगडीत लोकांनी संपादकीय लिहिलं. त्यात लिहिलं होतं की या राज्यघटनेत काहीही भारतीय नाही."

प्राध्यापक शम्सूल इस्लाम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यघटनेवर टीका करत संघानं हा प्रश्नदेखील उपस्थित केला होता की, मनुस्मृतीत असं काहीही मिळालं नाही का, ज्याचा वापर किंवा समावेश करता येईल.

ते म्हणतात, "त्याआधी सावरकर म्हणाले होते की, आपल्या हिंदू राष्ट्रासाठी वेदांनंतर मनुस्मृती हा धर्मग्रंथ सर्वात पूजनीय आहे आणि मनुस्मृती हिंदू कायदा आहे."

गोळवळकर यांच्या बंच ऑफ थॉट्स या पुस्तकाचा संदर्भ देत प्राध्यापक शम्सूल इस्लाम म्हणतात, "गोळवळकरांनी भारताच्या राज्यघटनेची जितकी टिंगल केली, तितकी टिंगल मुस्लिम लीगनंही केली नाही."

शम्सूल इस्लाम यांच्या मते, "राज्यघटनेबद्दल आरएसएसची आधी जी भूमिका होती, तीच आजदेखील आहे. ते फक्त योग्य वेळेची वाट पाहत आहेत."

नीलांजन मुखोपाध्याय, प्राध्यापक शम्सूल इस्लाम यांच्याशी सहमत आहेत.

गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यघटनेत झालेल्या मोठ्या बदलांचा उल्लेख करत मुख्योपाध्याय म्हणतात की, "सीएए अंतर्गत नागरिकत्वाला धर्माशी जोडलं गेलं आहे. हे अशा लोकांसाठी आहे, जे बाहेरून येऊन भारतात स्थायिक झाले आहेत. मात्र या लोकांमधून मुस्लिमांना वेगळं ठेवण्यात आलं आहे."

मुखोपाध्याय म्हणतात की, विद्यमान सरकारनं राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेबद्दल चर्चा सुरू केली आहे. 1973 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिला होता की, राज्यघटनेचं मूलभूत स्वरूप बदलता येणार नाही.

ते म्हणतात, "उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि माजी कायदा मंत्री किरेन रिजिजू युक्तिवाद करत आहेत की, राज्यघटनेचं मूलभूत स्वरूप किंवा रचना नावाची कोणतीही गोष्ट नाही. सर्वकाही बदललं जाऊ शकतं. ते म्हणत आहेत की संसद सर्वोच्च आहे. त्यामुळे राज्यघटनेत काहीही बदल करण्यासाठी फक्त संसदीय बहुमताची आवश्यकता आहे."

भारताच्या राष्ट्रध्वजाबद्दल आरएसएसची बदलती भूमिका

आज आरएसएस सार्वजनिकरित्या तिरंगा झेंडा फडकावतं. आरएसएसच्या कार्यक्रमांमध्ये आणि संचालनात तिरंगा दिसतो. संघाचं म्हणणं आहे की, ते राष्ट्रध्वजाचा सन्मान करतात.

मात्र, देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याआधी आणि नंतरची अनेक दशकं तिरंग्याबद्दलच्या संघाच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले.

आरएसएसचे दुसरे सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोळवळकर भारताच्या तिरंगा झेंड्यावर टीका करायचे. "बंच ऑफ थॉट्स" या पुस्तकात त्यांनी लिहिलं आहे की "तिरंगा आपला राष्ट्रीय इतिहास आणि वारशावर आधारित कोणत्याही राष्ट्रीय दृष्टीकोनानं किंवा सत्यानं प्रेरित नव्हता."

गोळवळकरांचं म्हणणं होतं की, तिरंग्याचा स्वीकार करण्यात आल्यानंतर विविध समुदायांच्या एकतेच्या रुपात त्याची व्याख्या करण्यात आली. भगवा रंग हिंदूंचा, हिरवा रंग मुस्लिमांचा आणि पांढरा रंग इतर सर्व समुदायांचा.

त्यांनी लिहिलं आहे की, "बिगर हिंदू समुदायांमध्ये मुस्लिमांचं नाव विशेष करून घेण्यात आलं कारण प्रमुख नेत्यांच्या मनात मुस्लिमच प्रमुख होते आणि त्यांचं नाव घेतल्याशिवाय आपलं राष्ट्रीयत्व पूर्ण होणार नाही असा विचार ते करायचे!"

"जेव्हा काहीजण म्हणाले की, याला सांप्रदायिक दृष्टीकोनाचा वास येतो. तेव्हा एक नवीन स्पष्टीकरण समोर आलं की भगवा रंग बलिदानाचं प्रतीक आहे, पांढरा पावित्र्याचं आणि हिरवा रंग शांततेचं प्रतीक आहे."

लेखक आणि पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात, "1929 मध्ये काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनात पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करण्यात आली, तेव्हा निर्णय घेण्यात आला की 26 जानेवारी 1930 ला स्वांतत्र्य दिन म्हणून साजरा केला जाईल आणि तिरंगा ध्वज फडकावला जाईल. आरएसएसनं त्या दिवशी देखील तिरंग्याऐवजी भगवा झेंडा फडकावला होता."

धीरेंद्र झा एक प्रसिद्ध लेखक आहेत. त्यांनी आरएसएसवर सखोल संशोधन केलं आहे. संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवळकरांवरील त्यांचं पुस्तक प्रकाशित अलीकडेच झालं आहे. याआधी त्यांनी नथुराम गोडसे आणि हिंदुत्व या विषयांवरदेखील पुस्तकं लिहिली आहेत.

धीरेंद्र झा म्हणतात की, डॉ. हेडगेवार यांनी 21 जानेवारी 1930 ला लिहिलेल्या पत्रात, संघाच्या शाखांमध्ये तिरंग्याऐवजी भगवा झेंडा फडकवण्यास सांगितलं होतं.

संघ कायम आरोप नाकारत आला आहे. कारण 1930 मध्ये तिरंगा झेंड्याला राष्ट्रध्वजाचा दर्जा मिळालेला नव्हता.

2018 मध्ये संघाचे विद्यमान सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले होते की, "राष्ट्राचा गौरव आणि स्वांतत्र्य मिळवणं हे डॉ. हेडगेवार यांच्या आयुष्याचं एकमेव उद्दिष्ट होतं. मग संघाचं दुसरं कोणतंही उद्दिष्ट कसं असू शकतं?"

"स्वाभाविकपणे संघाच्या स्वयंसेवकांच्या मनात आपल्या स्वांतत्र्याच्या सर्व प्रतिकांबद्दल अत्यंत आदर आणि समर्पण आहे. याच्याशिवाय दुसरा कसलाही विचार संघ करूच शकत नाही."

'त्यावेळेस तिरंगा काँग्रेसचा झेंडा होता, राष्ट्रध्वज नव्हे'

रामबहादूर रॉय एक ख्यातनाम पत्रकार आहेत. ते सध्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्राचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी भारताची राज्यघटना आणि आरएसएसचे माजी सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्यावर पुस्तकं लिहिली आहेत.

1930 मध्ये संघानं तिरंगा फडकवण्याच्या मुद्द्याबद्दल ते म्हणतात, "मला असं वाटतं की, तिरंगा फडकावला नसेल. तुम्ही याकडे मानसशास्त्राच्या दृष्टीकोनातून पाहा. त्यावेळेस तिरंगा स्वांतत्र्याचं प्रतिनिधित्व करत नव्हता. त्यावेळेस तिरंगा काँग्रेसचं प्रतिनिधित्व करत होता."

रॉय म्हणतात, "हे खरं आहे की, त्यावेळेस काँग्रेस, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीचा मुख्यप्रवाह होता. आरएसएस देखील स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी प्रेरित होतं. मात्र आरएसएसचं अस्तित्व काँग्रेसपेक्षा वेगळं होतं. आरएसएसचं चिन्ह किंवा झेंडा भगवा आहे."

"त्यामुळे डॉ. हेडगेवार यांनी जे पत्र लिहिलं, त्यात माझ्या दृष्टीनं दोन मुद्दे आहेत - स्वातंत्र्य चळवळीत आपण सहभागी आहोत, मात्र आपलं वेगळं अस्तित्व आहे. त्यामुळे आपण आपला झेंडा फडकावला पाहिजे."

संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी 'आरएसएस: 21 वी सदी के लिए रोडमॅप' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

त्यात ते लिहितात, "आपला राष्ट्रध्वज, ज्याला हिंदीत तिरंगा म्हटला जातं, तो आपल्या सर्वांना प्रिय आहे. 15 ऑगस्ट 1947 ला भारत स्वंतत्र झाला त्यादिवशी आणि 26 जानेवारी 1950 ला भारत प्रजासत्ताक झाला त्यादिवशी, नागपूरमधील आरएसएसच्या मुख्यालयात तिरंगा फडकावण्यात आला होता."

आंबेकर याचाही उल्लेख करतात की, 1963 मध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये भाग घेताना स्वयंसेवकांनी तिरंगा झेंडाच हाती धरला होता.

संघाशी निगडीत लोकदेखील नेहमीच या गोष्टीचा उल्लेख करतात की 1962 मध्ये भारत-चीन युद्ध झाल्यानंतर 1963 च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी संघाला विशेष आमंत्रण दिलं होतं.

धीरेंद्र झा म्हणतात की "1963 च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये संघाच्या लोकांच्या हातात पहिल्यांदाच तिरंगा झेंडा दिसला". मात्र या परेडमध्ये फक्त संघालाच बोलावलं गेलं होतं असं नव्हतं. ते म्हणतात की, या परेडमध्ये सर्व कामगार संघटना, शाळा, महाविद्यालयांना आमंत्रण देण्यात आलं होतं.

धीरेंद्र झा पुढे म्हणतात, "या परेडकडे लोकांची परेड या दृष्टीकोनातून पाहिलं गेलं होतं. कारण 1962 मध्ये भारत-चीन युद्ध नुकतंच संपलं होतं आणि सैन्य सीमेवरच होतं."

"भारतीय मजदूर संघ, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस आणि इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस यासारख्या संघटनांना प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडसाठी आमंत्रण देण्यात आलं होतं."

"त्यामध्ये (संघाचे लोक) युनिफॉर्म घालून सहभागी झाले. कारण त्यांना लोकांमध्ये वैधता किंवा नव्यानं ओळख हवी होती. त्याआधी गांधीहत्येनंतर त्यांना बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं होतं."

झा म्हणतात की, संघाच्या लोकांच्या हातात त्यावेळी तिरंगा झेंडा दिसला होता. कारण तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी हे स्पष्ट केलं होतं की, कोणीही त्यांचा झेंडा किंवा बॅनर आणणार नाही. सर्वांच्या हातात फक्त तिरंगा झेंडाच असेल.

धीरेंद्र झा यांच्या मते, "यासंदर्भातदेखील संघ नंतर खोटी गोष्ट पसरवू लागला की, आरएसएसला नेहरूंनी आमंत्रण दिलं होतं."

ते म्हणतात, "संघाचं तिरंग्याबरोबरचं नातं सहज नाही. खूप नंतर ही बाब संघाच्या लक्षात आली की, तिरंगा, राज्यघटना आणि गांधीजी हा तर या देशाचा आत्मा आहेत. तेव्हापासून संघ तिरंग्याबद्दल आदर असल्याचा दिखावा करू लागला."

स्वातंत्र्यानंतरही तिरंगा न फडकावल्याचा संघावर आरोप

संघावर आणखी एक टीका होत आली आहे. ती म्हणजे संघ त्यांच्या मुख्यालयावर भारताचा राष्ट्रध्वज फडकवत नाही. 1950 नंतर 26 जानेवारी 2002 ला पहिल्यांदा संघानं त्यांच्या मुख्यालयावर तिरंगा झेंडा फडकावला होता.

याबद्दल स्पष्टीकरण देताना आरएसएसचे समर्थक आणि नेते म्हणतात की 2002 पर्यंत संघानं राष्ट्रध्वज फडकावला नव्हता, कारण 2002 पर्यंत सर्वसामान्य नागरिकांना राष्ट्रध्वज फडकावण्याची परवानगी नव्हती.

मात्र, या युक्तिवादाला उत्तर देताना म्हटलं जातं की 2002 पर्यंतदेखील जे फ्लॅग कोड म्हणजे झेंडा फडकावण्यासंदर्भातील नियम लागू होते, ते कोणत्याही भारतीय नागरिकाला किंवा संस्थेला प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन आणि गांधी जयंतीला झेंडा फडकावण्यापासून रोखत नव्हते.

नीलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात की, "1950, 1960 आणि 1970 च्या दशकांमध्ये खासगी कंपन्यादेखील 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीच्या दिवशी भारताचा राष्ट्रध्वज फडकवायच्या. फ्लॅग कोडचा अर्थ इतकाच होता की राष्ट्रध्वजाचा अवमान होऊ नये."

आंबेकर लिहितात, "अनेक संघटना आणि सरकारी विभागांप्रमाणेच आरएसएसचा देखील स्वत:चा झेंडा आहे. तो म्हणजे भगवा झेंडा किंवा भगवा ध्वज. शतकानुशतकं भगवा झेंडा भारताच्या सांस्कृतिक डीएनएचं प्रतिनिधित्व करत आला आहे."

"2004 मध्ये ध्वज संहितेचे नियम शिथिल करण्यात आल्यापासून संघाच्या मुख्यालयात नियमितपणे उच्च मानकांसह तिरंगा झेंडा फडकावला जातो आहे. प्रजासत्ताक दिन आणि स्वातंत्र्य दिनी देशातील सर्व भागात तिरंगा फडकावला जातो. या दिवशी भगवा झेंडा देखील फडकावला जात राहिला आहे."

प्राध्यापक शम्सूल इस्लाम म्हणतात की, जेव्हा तिरंगा झेंडा हा भारताचा राष्ट्रध्वज झाला, तेव्हा संघ म्हणाला होता की हा अशुभ झेंडा आहे. ते म्हणतात, "भारताच्या लोकशाहीची जितकी प्रतिकं होती, त्यांचा संघानं आदर केला नाही. कारण त्यांच्या मते ती हिंदू राष्ट्राची प्रतिकं नव्हती."

जाती व्यवस्था, जातनिहाय जनगणना आणि संघ

सुरुवातीच्या काळात संघाचे नेते वर्ण व्यवस्थेला हिंदू समाजाचं अविभाज्य अंग मानायचे.

'बंच ऑफ थॉट्स' या पुस्तकात गोळवळकर लिहितात की, "वर्ण-व्यवस्था हे आमच्या समाजाचं आणखी एक वैशिष्ट्यं होतं. मात्र, आज त्याची 'जातीयवाद' म्हणून टिंगल केली जाते आहे. आपल्या लोकांना वर्ण-व्यवस्थेचं नाव घेणंच अपमानास्पद वाटतं. यातील समाज व्यवस्थेला ते नेहमीच सामाजिक भेदभाव समजतात."

गोळवळकरांचं म्हणणं होतं की वर्ण व्यवस्थेच्या ढासळलेल्या आणि विकृत स्वरुपाला पाहून काही लोक असा प्रचार करत राहिले की "या वर्णव्यवस्थेमुळे शतकानुशतके आमची अधोगती होत राहिली."

त्याचबरोबर, गोळवळकरांचं असंही म्हणणं होतं की, भारतात प्राचीन काळापासून जाती होत्या. जातींमुळे समाज विभागला गेला होता किंवा समाजाच्या प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण झाले होते, याचं कोणतंही उदाहरण दिसत नाही.

नीलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात की, गोळवळकरांच्या मृत्यूनंतर बाळासाहेब देवरस सरसंघचालक झाले. त्यानंतर त्यांनी आरएसएसचा विस्तार करण्याची आणि इतर जातींमधील लोकांपर्यंत पोहोचण्याची आवश्यकता मांडली.

मुखोपाध्याय म्हणतात, "सामाजिक समरसता हा शब्द आपण आता ऐकतो. 1974 मध्ये देवरस यांनी पहिल्यांदा सामाजिक समरसतेच्या आवश्यकतेचा मुद्दा मांडला होता. मात्र आरएसएसनं खालच्या जातीतील लोकांसाठी त्यांचे दरवाजे बंद ठेवण्याचंच धोरण सुरू ठेवलं."

"1980 च्या दशकाच्या शेवटी त्यांनी हे दरवाजे उघडण्यास सुरूवात केली आणि इतर जातीच्या लोकांना आकर्षित करण्यास सुरुवात केली."

9 नोव्हेंबर 1989 ला अयोध्येत झालेल्या राम मंदिर शिलान्यासाची आठवण करून देत नीलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात की, हा शिलान्यास करणारी व्यक्ती होती, विश्व हिंदू परिषदेच्या अनुसूचित जातीचे नेते कामेश्वर चौपाल. ते राम मंदिर ट्रस्टचे सदस्य होते आणि त्यांचं यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात निधन झालं.

ते म्हणतात, "1989 नंतर काही वर्षे कामेश्वर चौपाल भाजपात होते आणि त्यानंतर ते आरएसएसमधून परत राम मंदिर ट्रस्टमध्ये गेले."

मुखोपाध्याय पुढे म्हणतात, "ही खूपच विचित्र गोष्ट आहे. त्यांना माहिती आहे की, त्यांना लोकापर्यंत पोहोचायचं आहे, मात्र एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे ते पोहोचू शकत नाहीत. मला माहिती नाही ते किती काळ अशा संभ्रमात राहतील, मात्र तो अजूनही आहे."

2018 मध्ये या मुद्द्याबाबत सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले होते की, "पन्नासच्या दशकात तुम्हाला संघात ब्राह्मणच दिसायचे. आजच्या संघाबद्दल तुम्ही विचारता म्हणून पाहिल्यावर मला दिसतं की, प्रदेश आणि प्रदेशाच्या वरच्या स्तरावर सर्व जातीचे कार्यकर्ते आहेत."

"अखिल भारतीय स्तरावर देखील आता एकच जात राहिलेली नाही. हे वाढत जाईल आणि संपूर्ण हिंदू समाजाची संघटना, ज्यात काम करणाऱ्यांमध्ये सर्व जाती वर्गांचा समावेश असेल, अशी कार्यकारिणी तुम्हाला त्यावेळेस दिसू लागेल."

"मला वाटतं की हा प्रवास प्रदीर्घ आहे. मात्र आपण त्या दिशेनं मार्गक्रमण करतो आहोत, ही महत्त्वाची बाब आहे."

जाती व्यवस्थेवरील बदलती भूमिका

एकीकडे संघानं हिंदू समुदायात एकता असण्याचा मुद्द्यावर भर दिला, तर दुसरीकडे संघानं दलित आणि मागास जातींची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक कार्यक्रम सुरू केले.

सामाजिक समरसता वेदिका आणि वनवासी कल्याण आश्रम यासारख्या संस्थाच्या माध्यमातून आरएसएस जातीवर आधारित भेदभाव आणि अस्पृश्यता यासारख्या समाजातील वाईट गोष्टी संपवण्यासाठी अनेक कार्यक्रम चालवते.

या संस्था दुर्गम गावात राहणाऱ्या दलित, मागास जाती आणि जनजातींच्या लोकांना शिक्षण देण्याचं काम करतात. तसंच वंचित राहिलेल्या समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करतात.

मात्र संघाचे टीकाकार म्हणतात की, दलित आणि मागास जातींसाठी संघ जे काही करतो, त्यामागचा हेतू त्या समुदायांची संघावरची निष्ठा कायम राहावी किंवा त्यांचा पाठिंबा कायम राहावा एवढाच आहे.

नीलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात, "संघाला माहिती आहे की जातीव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर हिंदूंच्या एकीकरणासाठी जातीवर आधारित भेदभाव संपवणं आवश्यक आहे. संघाला हेदेखील माहिती आहे की, जातीवर आधारित भेदभाव सुरुच राहिला तर संघ पुढे जाऊ शकणार नाही."

"मात्र, संघाचा जातीव्यवस्थेवर विश्वासही आहे. संघाचं नेतृत्व मुख्यत: उच्च जातींच्या हातीच राहिलं आहे. अलीकडच्या वर्षांमध्येच इतर जातींमधून काही लोक संघात आले आहेत. मात्र, अजूनही आरएसएस ही प्रामुख्यानं उच्च जातीतील लोकांचीच संघटना आहे."

'वेगळ्या चष्म्यातून पाहण्याची गरज'

प्राध्यापक बद्री नारायण म्हणतात की, जेव्हा एखादी संस्था वाढते तेव्हा तिचं केंद्र जातीवरच आधारित असतं.

ते पुढे म्हणतात, "कोणत्याही संस्थेची सुरुवात सामाजिक नेटवर्कद्वारे होते. मात्र हळूहळू जेव्हा संस्थेचा विस्तार होतो, तेव्हा ती इतर लोकांना त्यात सहभागी करून घेते. जी संस्था इतर लोकांना सहभागी करून घेत नाही, तिचा विस्तार होत नाही."

"संघ इतकी मोठी संस्था झाली आहे की, लोकांना सहभागी करून घेतल्याशिवाय ती पुढे जाऊ शकत नाही. लोकांना सहभागी करून घेतल्याशिवाय एखादी संस्था इतकी मोठी व्हावी हे अविश्वसनीय आहे."

प्राध्यापक बद्री नारायण म्हणतात की "गेल्या काही काळापासूनच्या संघाच्या प्रचारकांचं प्रोफाईल जेव्हा त्यांनी पाहिलं आणि त्याचा अभ्यास केला, तेव्हा लक्षात आलं की, संघात मोठ्या संख्येनं ओबीसी आणि दलित पुढे जात आहेत आणि वरच्या पदांवर जात आहेत."

ते पुढे म्हणतात, "प्रांत पातळीवरील प्रचारकापासून इतर अनेक पदांवर ते पुढे जात आहेत. संघ सतत नवीन काळाशी जुळवून घेतो आणि त्या आधारावर त्यात नवीन बदल होत राहतात. संघाचं जे स्वरुप होतं ते खूपच बदललं आहे. मात्र अजूनही बरेचसे लोक संघाकडे जुन्या दृष्टीकोनातून किंवा जुन्या चष्म्यातून पाहत आहेत."

"जुना दृष्टीकोन बराचसा डाव्या विचारसरणीचा आहे, ज्यात असं मानलं जातं की संघ असा आहे, संघ तसा आहे."

"मात्र संघाला जवळून पाहिल्यास लक्षात येतं की, संघात बराच बदल झाला आहे. संघाला समजून घेण्यासाठी आपल्याला नवा चष्मा वापरावा लागेल. तुम्ही संघाला बाहेरून पाहत आहात आणि इतरांनी तयार केलेल्या चष्म्यातून पाहत आहात."

प्राध्यापक बद्री नारायण संघाशी निगडीत सरस्वती शिशु मंदिर शाळांचं उदाहरण देतात. ते म्हणतात, "तिथे दलित आणि ओबीसी समुदायातील बरीच मुलं येत आहेत आणि तिथून शिक्षण घेऊन पुढील वाटचाल करत आहेत. त्यापैकी काही प्रचारकदेखील होतात. काहीजण नोकरी करतात."

"त्यामुळे संघ एक अशी संघटना म्हणून विकसित झाला आहे, जी सबलीकरणाचं काम करते. संघाच्या शाळांनी सर्व प्रकारच्या समुदायांना सहभागी करून घेण्यासाठी खूप काम केलं आहे. लोकांना सहभागी करून घेण्याची ही प्रक्रिया खालच्या स्तरावरून सुरू झाली आणि ती वरपर्यंत वाढत चालली आहे."

अरविंद मोहन एक वरिष्ठ पत्रकार आणि लेखक आहेत. त्यांनी 'जाति और चुनाव' नावाचं एक पुस्तक लिहिलं आहे.

ते म्हणतात, "जातीच्या प्रश्नावर जेव्हा संघाला काही हालचाल होताना दिसते, तेव्हा संघ काहीतरी बोलण्यास सुरुवात करतो. मात्र रज्जू भैयांना सोडून आजपर्यंत संघामध्ये ब्राह्मणांशिवाय दुसऱ्या जातीचा नेता आला नाही."

"दलित, मागासवर्गीय आणि महिला तर सोडून द्या, मात्र प्रत्येक वेळेस संघ दलितांचे प्रश्न आणि आदिवासींचे पाय धुणं याच प्रकारचे मुद्दे पुढे आणतो."

अरविंद मोहन यांच्या मते, "जातीयवाद आणि अस्पृश्यतेसंदर्भात समाजाचा दृष्टीकोन बदलावा किंवा दलितांना अधिकार मिळावेत, असा कोणताही प्रयत्न संघाकडून झाल्याचं आतापर्यंत पाहायला मिळालेलं नाही. मग भलेही संघ त्यांच्या स्थापनेला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्याचं साजरा करत असो."

ते पुढे म्हणतात, "जर एखादा प्रयत्न झालाच तर तो इतकाच असतो की, एखाद्या दलिताच्या घरी जेवण केलं, एखाद्या आदिवासीचे पाय धुतले, त्यापलीकडे काहीही नाही. सत्तेतही दलितांची भागिदारी कुठेही दिसत नाही. संघाच्या संघटनात्मक रचनेमध्येदेखील दलित कुठेही दिसत नाहीत."

जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाबाबत संघ गोंधळलेला?

जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यांमध्ये संघ गोंधळलेल्या स्थितीत दिसून येतो. कारण असं मानलं जातं की, संघाचे उच्च जातीतील समर्थक मोठ्या संख्येनं आरक्षणाच्या विरोधात आहेत.

डिसेंबर 2023 मध्ये विदर्भ विभागातील आरएसएस सहसंघचालक श्रीधर गाडगे म्हणाले होते की, जातनिहाय जनगणना व्हायला नको. कारण अशी जनगणना एक निरर्थक काम ठरेल आणि त्यामुळे फक्त काही लोकांचाच फायदा होईल.

हे वक्तव्य आल्यानंतर राजकीय वातावरण तापलं आणि दोनच दिवसांनंतर आरएसएसनं स्पष्ट केलं की, ते जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात नाहीत.

आरएसएसचे अखिल भारतीय प्रचार प्रभारी सुनील आंबेकर एका वक्तव्यात म्हणाले, "अलीकडेच पुन्हा एकदा जातनिहाय जनगणनेवर चर्चा सुरू झाली आहे. आम्हाला वाटतं की याचा उपयोग समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी केला पाहिजे."

"असं करताना याच्याशी निगडीत सर्व घटकांनी याची खबरदारी घेतली पाहिजे की, सामाजिक सदभावना आणि एकतेला कोणताही धक्का लागू नये."

आंबेकर पुढे असंही म्हणाले की "आरएसएस सातत्यानं भेदभाव नसलेला, सामाजिक समरसता आणि सामाजिक न्यायावर आधारित हिंदू समाज बनवण्याच्या उद्दिष्टावर काम करते आहे."

"हे खरं आहे की ऐतिहासिक कारणांमुळे समाजातील अनेक वर्ग आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागे राहिले. अनेक सरकारांनी वेळोवेळी त्यांच्या विकास आणि सबलीकरणासाठी पावलं उचलली आहेत. आरएसएस त्याला पूर्ण पाठिंबा देते."

2015 मध्ये बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या बरोबर आधी आरएसएस वादात सापडली. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाच्या धोरणाचा आढावा घेण्याची आवश्यकता मांडली होती. त्यानंतर त्यावरून वातावरण तापलं होतं.

त्यावेळेस मोहन भागवत म्हणाले होते की, संपूर्ण देशाच्या हितासाठी खरोखरंच काळजी असणाऱ्या आणि सामाजिक समानतेसाठी कटिबद्ध असणाऱ्या लोकांची एक समिती बनवली पाहिजे. त्यातून हे निश्चित करण्यात आलं पाहिजे की, कोणत्या वर्गाला आरश्रणाची आवश्यकता आहे आणि किती काळासाठी आवश्यकता आहे.

नंतर आरएसएसनं हे स्पष्ट केलं की, आरक्षणाचा फायदा समाजातील प्रत्येक वंचित वर्गाला मिळाला पाहिजे यासंदर्भात मोहन भागवत यांनी हा मुद्दा मांडला होता.

मात्र, आरजेडीचे नेते लालू यादव यांनी मोहन भागवत यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत संघ आणि भाजपा आरक्षण संपवण्याचा कट करत असल्याचा आरोप केला होता.

बिहारच्या निवडणुकीत भाजपाला पराभवाला सामोरं जावं लागलं. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मोहन भागवत यांनी दिलेलं वक्तव्यं हे त्यामागचं एक प्रमुख कारण असल्याचं मानलं गेलं.

या प्रकरणानंतर संघानं सातत्यानं ते आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला.

सप्टेंबर 2023 मध्ये मोहन भागवत म्हणाले होते, "जोपर्यंत जातीभेद राहील तोपर्यंत आरक्षण राहील. ज्या लोकांनी दोन हजार वर्षे त्रास सहन केला, त्यांच्यासाठी लोकांनी दोनशे वर्षे त्रास सहन करण्यासाठी तयार राहील पाहिजे."

सप्टेंबर 2024 मध्ये संघानं जातनिहाय जनगणनेवरील त्यांची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली होती.

त्यावेळेस संघाचे प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर म्हणाले होते, "मागासवर्गीय समुदाय किंवा जातींसाठी कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारला आकडेवारीची आवश्यकता असते."

"मात्र, अशी आकडेवारी फक्त त्या समुदायांच्या हिताच्या कामांसाठीच गोळा केली गेली पाहिजे. त्या आकडेवारीचा वापर निवडणुकीच्या प्रचारात राजकीय साधन म्हणून करता कामा नये."

जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर संघाच्या वक्तव्यांबद्दल अरविंद मोहन म्हणतात, "समाजात जर जातनिहाय जनगणनेच्या प्रश्नावर चर्चा होत असेल तर ती चर्चा पचवण्यासाठी काहीतरी बोलावंच लागेल. नाहीतर तुम्ही मोडाल, वाकाल किंवा पडाल."

ते म्हणतात की "संघाच्या चारित्र्यातून दिसतं की, कोणतीही अडचण किंवा संकट आल्यावर वाकून ते संकट टाळावं आणि नंतर आपल्या मूळ अजेंड्यावर चालत राहावं."

1990 च्या दशकात मागासवर्गीय जातींना आरक्षण देणाऱ्या मंडल आयोगाच्या विरोधात देशभरात तीव्र निदर्शनं झाली होती. त्यावेळेस संघदेखील त्या विरोधात सहभागी झाला होता.

मंडल आयोगाच्या वेळेस भारतीय जनता पार्टीनं व्ही पी सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारचा पाठिंबा परत घेतला होता, तेव्हा देखील आरक्षणाच्या मुद्द्याला असलेला संघ आणि भाजपाचा विरोध दिसून आला होता.

मंडल आयोगाच्या विरोधाच्या वेळच्या संघाच्या भूमिकेचा संदर्भ देत अरविंद मोहन म्हणतात, "भाजपाचा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये ओबीसी समुदायात आधार होता. सुशील मोदीसारखे काही नेते होते, ज्यांना वाटलं की जर ते समाजात होत असलेल्या बदलानुसार चालले नाहीत तर ते संपतील."

"त्यामुळे त्या दबावाखाली भाजपाची भूमिका बदललेली. नाही तर त्यावेळेस भाजपा उघडपणे आरक्षणाला विरोध करत होती. संघदेखील विरोध करत होता."

प्राध्यापक बद्री नारायण यांच्या मते राजकारणात जातीचा वापर एक आयडेंटिटी टूल (अस्मितेचं साधन) म्हणूनच केला जातो.

ते पुढे म्हणतात, "जेव्हा तुम्ही जातीचा वापर विकासासाठी करू पाहाल, तेव्हादेखील ती आयडेंटिटी टूल किंवा अस्मितेच्या साधनात बदलेल. हे टाळता येणं कठीण आहे."

"त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेची चर्चा करताच तिथे जात येणार आहे आणि जात अस्मितेच्या राजकारणाच्या स्वरुपात येणारच आहे."

"जातीच्या अस्मितेच्या राजकारणामुळे वंचित समुदायाचं एक मर्यादेपर्यंत सबलीकरण तर होतं, मात्र एक मर्यादेनंतर अस्मितेच्या राजकारणामुळे ते सबलीकरण थांबतं."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.