'अमेरिका आगीशी खेळत आहे,' तैवानला मदत केल्यावरून चीनचा अमेरिकेला इशारा

तैवानला अमेरिकेकडून मिळालेल्या नव्या लष्करी मदतीवर चीनने कठोर टीका केली आहे. अमेरिकेने केलेली ही मदत 'वन चायना' धोरणाच्या विरोधात टाकलेलं पाऊल असून, अमेरिका हे करून आगीशी खेळत असल्याचा इशाराही चीनने दिला आहे.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालय आणि तैवान प्रकरणाशी संबंधित कार्यालयाने हे प्रतिक्रिया दिली आहे.

अमेरिकेने शुक्रवारी तैवानला 571.3 दशलक्ष डॉलर्स किमतीची नवीन लष्करी मदत जाहीर केली आणि तैवानला 295 दशलक्ष डॉलर्स किमतीची शस्त्रे विकण्यास मान्यता दिली.

यावर चीनचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि तैवान व्यवहार कार्यालयाने रविवारी अमेरिकेवर टीका केली आहे. चीनच्या संरक्षण मंत्रालयानेही तैवानला केलेली आर्थिक मदत आणि शस्त्र विक्रीचा निषेध केला आहे.

चीनच्या लष्करी सुरक्षेच्या विस्ताराबाबत अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाचा अहवाल सादर करण्यात आला. याला प्रत्युत्तर म्हणून शनिवारी चीनने तैवानप्रकरणी अमेरिकेच्या कारवाईवर टीका केली आहे.

चीनचे अधिकृत वृत्तपत्र ग्लोबल टाईम्सने दिलेल्या माहितीनुसार, चीनच्या स्टेट काऊन्सिलचे तैवान अफेयर्स ऑफिसचे प्रवक्ते जू फेंगलियन यांनी रविवारी सांगितलं की, "अमेरिकेने तैवानला कोणत्याही स्वरूपात शस्त्र उपलब्ध करून देण्यास चीनचा पूर्णपणे विरोध आहे."

असं असलं तरी अमेरिकेने तैवानला शस्त्रे विकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अमेरिका तैवानला शस्त्रे देत आली आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

कौन्सिल फॉर फॉरेन रिलेशन्समध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, 1950 ते 2022 दरम्यान, अमेरिकेकडून शस्त्रं मिळालेल्या टॉप पाच देशांमध्ये तैवान देखील आहे.

या यादीत पहिल्या क्रमांकावर सौदी अरेबियाचे नाव आहे, त्यानंतर तैवानचे नाव चौथ्या क्रमांकावर आहे. इस्रायल आणि जपान दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत.

चीनचा अमेरिकेला इशारा

चीन स्टेट कौन्सिलच्या तैवान अफेयर्स ऑफिसने ही बाब स्पष्ट असल्याचं म्हटलं आहे. अमेरिकेचं हे पाऊल 'वन चायना' सिद्धांताच्या विरोधात असल्याचं चीनने म्हटलं आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या तीन करारांचे, विशेषत: 17 ऑगस्ट 1982 च्या कराराचे हे गंभीर उल्लंघन असल्याचंही चीनने म्हटलं आहे.

स्टेट कौन्सिलचे प्रवक्ते झोउ फेंगलियन म्हणाले, "तैवानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा न देण्याच्या अमेरिकन नेत्यांच्या वचनबद्धतेचे हे उल्लंघन आहे. 'तैवानचे स्वातंत्र्य' शोधत असलेल्या फुटीरतावादी शक्तींना यामुळे गंभीरपणे चुकीचा संदेश जातो."

'स्वतंत्र तैवान'साठी, फुटीरतावादी कारवाया आणि बाह्य हस्तक्षेप हे तैवान सामुद्रधुनीतील शांततेसाठी सर्वात मोठे धोके आहेत. अमेरिकेने तैवानला शस्त्रे देणे ताबडतोब थांबवावे आणि तैवानच्या समस्येकडे अत्यंत समंजसपणे पाहावे अशी आमची मागणी आहे.

आम्ही (तैवान) डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या लोकांना इशारा देतो की, युनायटेड स्टेट्सवर विसंबून राहणे आणि स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी लष्करी उपकरणे वापरणे हा आत्म-नाशाचा मार्ग आहे."

"आम्ही राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी ठोस आणि मजबूत उपाययोजना करू," असे झू फेंगलियन म्हणाले.

अमेरिकेची मदत आणि चीनची 'रेड लाइन'

दरम्यान, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी रविवारी सांगितलं की, चीन अमेरिकेच्या या कृतीचा तीव्र निषेध करतो. चीनने त्यांचा विरोध असल्याचं अमेरिकेलाही कळवलं आहे.

चीनच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे की, 'चीनसाठी तैवानचा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. चीन-अमेरिका संबंधांमध्ये ही पहिली रेड लाईन आहे जी ओलांडली जाऊ शकत नाही.'

ते म्हणाले, "तैवानच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांना सशस्त्र बनवणे हे आगीशी खेळण्यासारखे आहे आणि ते अमेरिकेला जाळून टाकेल. चीनला नियंत्रित करण्यासाठी तैवानचा वापर करणे अयशस्वी ठरेल."

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी तैवानसाठी 571.3 दशलक्ष डॉलर्सची संरक्षण मदत मंजूर केली आहे आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष कार्यालय व्हाईट हाऊसनेही शुक्रवारी याची पुष्टी केली.

याशिवाय, अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने शुक्रवारी सांगितले की, तैवानला 295 दशलक्ष डॉलर्स किमतीची लष्करी उपकरणे विकण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते झांग झियाओगांग यांनी शनिवारी पेंटागॉनच्या चीनच्या लष्करी आणि सुरक्षा विकासावरील अहवालाला उत्तर देताना सांगितले की, "चीनचे लोक राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत."

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं या प्रकरणावर लिहिलं आहे की, चीनने तैवानच्या समस्येला 'रेड लाइन' म्हटले आहे आणि तैवानला अमेरिकन लष्करी मदतीवर जोरदार टीका केली आहे.

रॉयटर्सने चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याचे एक विधान प्रकाशित केले आहे ज्यात म्हटले आहे की, "चीन आपले सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करेल."

तैवानवर चीनचा दावा

रॉयटर्सने लिहिले आहे की, चीन तैवानला आपला प्रदेश म्हणून लोकशाही पद्धतीने चालवण्याचा दावा करतो, तर तैवान सरकार चीनचा हा दावा फेटाळत आलं आहे.

अमेरिकेबाबत चीनने व्यक्त केलेल्या संतापावर, असोसिएटेड प्रेसने लिहिलं आहे की, "रविवारी, चीन सरकारने तैवानला दिलेल्या अमेरिकन मदतीचा निषेध केला आणि अमेरिकेला इशारा दिला की अमेरिका 'आगीशी खेळत आहे'."

एपीच्या म्हणण्यानुसार, 2 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या तैवान या लोकशाही बेटावर चीनने दावा केला आहे. हे बेट चीनला आपल्या नियंत्रणाखाली आणायचं आहे. अमेरिकेची मदत आणि शस्त्र विक्रीचा उद्देश तैवानची सुरक्षा मजबूत करणे आणि चीनचे आक्रमण रोखणे हा आहे.

तैवानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मात्र अमेरिकेकडून मिळालेल्या या दोन्ही मदतींचं स्वागत केलं आहे. तैवानच्या मंत्रालयाने सोशल मीडियावर पोस्ट करून लिहिलं आहे की,"हे तैवानच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकन सरकारच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करते."

चीन तैवानला स्वतःपासून वेगळा झालेला प्रांत मानतो. तैवानला अखेर एक दिवस बीजिंगच्या नियंत्रणाखाली यावं लागेल, असंही चीनचं म्हणणं आहे.

पण तैवान चीनच्या या युक्तिवादाशी सहमत नाही. आणि तैवान स्वतःला स्वतंत्र आणि सार्वभौम मानतं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.