तैवान निवडणूक : एक बेट, दोन महासत्तांमधला संघर्ष आणि भारताचा व्यापार

तैवान या बेटाचा आकार तसा लहानसा. म्हणजे आपल्या केरळ राज्याएवढा, किंवा महाराष्ट्रातले पुणे-नाशिक-ठाणे हे तीन जिल्हे मिळून होतो तेवढा.

पण याच छोट्या बेटावरची निवडणूक अख्ख्या जगावर मोठा परिणाम करू शकते.

13 जानेवारीला तैवानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत आणि त्यावर जगासोबत भारताचीही नजर आहे.

याचं कारण आहे या बेटाचं भौगोलिक स्थान, सामरिक महत्त्व आणि जगाच्या व्यापारातलं योगदान. चीन आणि अमेरिका या दोघांमधला छुपा संघर्ष शिगेला पोहोचलेला असण्याच्या काळात ही निवडणूक होते आहे.

ही निवडणूक कशी असणार आहे, ती का महत्त्वाची आहे आणि तैवान एवढं महत्त्वाचं का आहे, जाणून घेऊया.

तैवान आणि चीन-अमेरिका संघर्ष

चीनच्या आग्नेयेला असलेलं तैवान हे बेट म्हणजे आपलाच एक प्रांत आहे, असा चीनचा दावा आहे आणि एक ना एक दिवस तैवान चीनमध्ये पुन्हा सामील होईल, अशी चीनला आशा वाटते.

तर दुसरीकडे तैवानला स्वत:ची स्वायत्तता टिकवायची आहे आणि स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून ओळख प्रस्थापित करायची आहे. नेमका दोघांमधला वाद काय आहे, याविषयी इथे वाचा.

तर, चीनला सहकार्य करणं किंवा स्वतंत्र ओळख टिकवणं या दोन विचारप्रवाहांचं प्रतिनिधित्व करणारे दोन उमेदवारच यंदा तैवानच्या राष्ट्राध्यपदासाठी लढतायत.

त्यापैकी कोण निवडून येतोय, यावर फक्त या प्रदेशातली शांतताच नाही तर जगातली समीकरणंही अवलंबून आहेत.

कारण तैवान हा अमेरिकेचा सहकारी आहे आणि अलीकडच्या काळात तैवानची अमेरिकेसोबतची जवळीक वाढली आहे. या दोघांमधलं सख्य हाही चीन-अमेरिका यांच्यात वादाचा मुद्दा ठरला आहे.

त्यामुळे तैवानमध्ये कोण सत्तेत येतो, याचा परिणाम आशिया-पॅसिफिक परिसरातल्या चीन आणि अमेरिकेदरम्यानच्या समीकरणावरही होऊ शकतो.

भविष्यात चीन आणि तैवानमधला संघर्ष रशिया आणि युक्रेनमधल्या संघर्षासारखा कधी पेटलाच तर त्यात अमेरिकाही खेचली जाईल, असं काही विश्लेषकांना वाटतं.

जपानपासून ऑस्ट्रेलियापर्यंत या पट्ट्यात अमेरिकन नौदलाचा वावर आहे.

तर काहींच्या मते तैवानवर थेट आक्रमण होण्याची शक्यता कमी आहे कारण चीन तैवानचं ’शांततापूर्ण एकीकरण’ करण्यावर आपला भर असल्याचं वारंवार अधोरेखित करत आला आहे.

सगळ्याच तैवानींना चीनपासून स्वातंत्र्य मान्य आहे, असंही नाही. तसंच चीन हा तैवानचा व्यापारी भागीदारही आहे.

अमेरिकेतल्या ITA या आंतरराष्ट्रीय व्यापार संस्थेच्या अहवालानुसार तैवानच्या व्यापारात चीनचं योगदान 25 टक्क्याहून अधिक आहे आणि तैवानमध्ये आयात केल्या जाणाऱ्या गोष्टींपैकी 21 टक्के चीनमधून येतात.

थोडक्यात, येत्या काळात चीनसोबत तैवानचं नातं कसं असेल आणि अमेरिकेतही सत्ताबदल झाला तर तिथल्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत तैवानच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांचं नातं कसं असेल यावर बरंच अवलंबून राहील.

जागतिक व्यापारात तैवानचं महत्त्व

दरवर्षी जगातल्या मालवाहू जहाजांपैकी जवळपास निम्मी जहाजं तैवानच्या सामुद्रधुनीतून जातात. त्यामुळे हे बेट आंतरराष्ट्रीय व्यापारातलं एक महत्त्वाचं केंद्र आहे.

जगभरातल्या इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांसाठीही तैवान महत्त्वाचा आहे. कार, रेफ्रीजरेटर्सपासून अगदी फोनपर्यंत ज्या ज्या गोष्टी आपलं आधुनिक आयुष्य सुकर करतात, त्यातल्या बहुतांश इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधले सेमीकंडक्टर्स हे तैवानमध्येच बनवले जातात.

या सेमीकंडक्टर्सचा पुरवठा मंदावला किंवा थांबला, तर त्याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांच्या जगण्यावरही होऊ शकतो. कोव्हिडच्या काळात त्याची झलक पाहायला मिळाली होती.

थोडक्यात, तैवानमध्ये संघर्ष पेटला आणि तिथून जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांच्या वाहतुकीवर त्याचा परिणाम झाला तर त्याचा थेट परिणाम जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल.

तैवान निवडणुकीचा भारतावर परिणाम

तैवान आणि भारतामध्ये कुठलं अधिकृत नातं नाही. भारतानं 1950 साली चीनला अधिकृत मान्यता दिली, तेव्हापासून तैवानसोबत राजनैतिक संबंध ठेवलेले नाहीत.

पण भारत आणि तैवानमध्ये आर्थिक, सांस्कृतिक नातं मात्र आहे आणि ते अलीकडच्या काळात आणखी दृढ बनलं आहे.

तैवानची राजधानी तैपेईतील इंडिया-तैपेई असोसिएशन आणि दिल्लीतील तैपेई इकॉनॉमिक अँड कल्चरल सेंटर या दोन संस्थांमार्फत भारत आणि तैवानमधले बिनसरकारी संबंध, व्यापार, लोकांमधली वैयक्तिक देवाणघेवाण, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्य अशा गोष्टींना प्रोत्साहन दिलं जातं.

2002 साली भारत आणि तैवानमध्ये व्यापारी करारही झाला. भारतात मोठ्या प्रमाणात तैवानमधून इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात होते तसंच तैवानच्या कंपन्यांची भारतात गुंतवणूकही आहे.

एकीकडे भारत आणि चीनमधल्या संबंधांत अधूनमधून तणाव येत असतानाच गेल्या काही वर्षांत तैवानशी भारताची मैत्री मात्र वाढते आहे. साहजिकच तिथल्या निवडणुकीत भारतालाही रस आहे.

एकाच वेळी दोन निवडणुका

तैवानमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदासाठी आणि लेजिस्लेटिव्ह युआन या त्यांच्या संसदेसाठी एकाच वेळी निवडणुका होणार आहेत. तिथे 20 वर्षांवरील व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार आहे.

हे मतदार राष्ट्राध्यक्षपदासाठी मतदान करतील. त्याशिवाय युआनमध्ये तीन प्रकारचे सदस्य असतात आणि त्यांच्यासाठीही वेगवेगळं मतदान होतं.

सध्या तैवानमध्ये तीन मुख्य पक्षाच्या उमेदवारांमध्ये लढत आहे – आठ वर्षं सत्तेत असलेली डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (DPP), मुख्य विरोधी पक्ष कौमिंतांग (KMT), आणि अलीकडेच स्थापन झालेली तैवान पीपल्स पार्टी (TPP).

राष्ट्राध्यक्षपदाची तिहेरी लढत

तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी सध्या तीनजणांमध्ये मुख्य लढत आहे. सध्याचे उपराष्ट्राध्यक्ष विल्यम लेई चिंग-टे (DPP), माजी पोलिस प्रमुख होऊ यु-ईह (KMT) आणि तैपेई शहराचे माजी महापौर को वेन-जे (TPP)

64 वर्षीय विल्यम आणि त्यांचा पक्ष तैवानची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतो आणि चीनकडे काहीसा संशयान पाहतो. विल्यम यांनी अमेरिकेच्या हार्वर्ड विद्यालयातून वैद्यकीय पदवी घेतली होती आणि राजकारणात येण्यापूर्वी ते किडनीचे डॉक्टर म्हणून काम करायचे.

आपल्या प्रचारादरम्यान एका मुलाखतीत विल्यम म्हणाले होते की, “तैवान चीनशी मैत्री करू शकतो. आपण दोन मित्रांसारखे राहू शकतो आणि चीनही आमच्यासारखं लोकशाही आणि स्वातंत्र्य अनुभवू शकतं” अशी टिप्पणी केली होती. त्यावर चीननं नाराजी व्यक्त केली होती.

विल्यम यांच्यासोबत उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार असलेल्या हसियाओ बी-खिम यांच्यावर तर चीनची विशेष नाराजी आहे. हसियाओ या तैवानच्या स्वातंत्र्याच्या समर्थक मानल्या जातात, त्यांचा जन्म जपानमध्ये झाला होता आणि त्यांचं पालनपोषण अमेरिकेत झालं होतं, हे दोन्ही देश चीनचे विरोधक आहेत.

दुसरीकडे 66 वर्षांचे होऊ यु-ईह चीनधार्जिणे असल्याचं मानलं जातं. आपले विचार ते उघडपणे व्यक्त करत नाहीत. पण होऊ आणि KMT या पक्षातले इतर अनेक जण चीन आणि तैवानचं एकीकरण व्हावं या मताचे मानले जातात.

त्यांच्यासोबत उपराष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार जॉ शॉ-कोंग हे अनुभवी राजकारणी आहेत आणि 1996 नंतर अलीकडेच राजकारणात परतले आहेत. मधल्या काळात त्यांनी माध्यमांत काम केलं आणि तिथे ते चीनचं खुलं समर्थन करायचे.

तर को वेन-जे यांच्याकडे वाईल्डकार्ड उमेदवार म्हणून पाहिलं जातंय. तैपेईचे महापैर असताना त्यांनी शहराचं चीनसोबत आणि विशेषतः शांघाय शहरासोबत नातं सुधारण्याचे प्रयत्न केले होते. पण चीनविषयी त्यांची मतं मिश्र असल्याचं मानलं जातं.

आपला TPP हा पक्ष म्हणजे DPP आणि KMT यांना पर्याय असल्याचं ते सांगतात. DPP युद्धखोर आहे आणि KMT चीनचा फारच आदर करते असा त्यांचा दावा आहे.

को वेन-जे आणि त्यांच्यासोबत उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार सिंथिया वू तैवानमधल्या मोठ्या औद्योगिक घराण्याच्या वारस आहेत. वेन जे आणि वू यां दोघांकडेही श्रीमंतांचे प्रतिनिधी म्हणून पाहिलं जातं.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)