चीनची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे का? जाणून घ्या 5 प्रश्नांमधून

चीनने 1978 पासून आपल्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा घडवत ती खुली केली. तेव्हापासून आजपर्यंत चीनच्या जीडीपी वाढीचा दर हा वर्षाला सरासरी 9% इतका राहिला आहे.

जेव्हा कोव्हिड-19 चं संकट सगळ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला भेडसावत असताना जिथून या संसर्गाची सुरूवात झाली, त्या चीनलाही त्याचा फटका बसला. 2020 साली चीनने या दशकातील वाढीचा नीचांकी दर नोंदवला- 2.2 टक्के.

पण पुढच्याच वर्षी चीनची अर्थव्यवस्था 8 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवत पूर्वपदावर आल्याचं दिसलं. पण 2022 मध्ये मात्र चीनच्या आर्थिक वाढीचा दर हा केवळ 3% एवढाच राहिला.

चीनच्या वाढीचा दर आता दीर्घकाळासाठी मंदावला आहे का? चीनची अर्थव्यवस्था आता नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर पोहोचली आहे?

चीनच्या अर्थव्यवस्थेत नेमकं काय सुरू आहे आणि त्यांचं चक्र बिघडलं तर जगावर काय परिणाम होईल, हे जाणून घेण्यासाठी पाच प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊ.

चीनच्या अर्थव्यवस्थेची सध्याची परिस्थिती काय आहे?

जानेवारी महिन्यात चीनने जाहीर केलं की, त्यांची अर्थव्यवस्था 2023 मध्ये 5.2 टक्क्यांनी वाढली. अर्थव्यवस्था वाढीचा दर पाहता जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतापाठोपाठ चीनचा क्रमांक होता. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या पाचपट आहे.

पण जर चीनमधील लोकांचा विचार केला तर ते वेगळाच विचार करतात. 2023 मध्ये पाच वर्षांत पहिल्यांदाच परकीय गुंतवणूकीचा चीनबाहेर जाणारा ओघ वाढला, तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर गेल्या वर्षी जूनमध्ये 20 टक्क्यांहून अधिक होता आणि इथला शेअर बाजारही यावर्षी पाच वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता.

गेल्या वर्षी देशातल्या रागावलेल्या काही मोजक्या लोकांनी देशाच्या आर्थिक घसरणीबद्दलचा आपला रोष हा चीनमधल्या अमेरिकन दूतावासातील वायबोच्या अकाउंटवरून व्यक्त केला होता.

‘दीर्घ काळासाठी बेरोजगार आणि कर्जबाजारी’ राहिलेल्या एका युजरने या अकांउटवरून मदतीसाठी आवाहन केलं. दुसरी एक पोस्ट ही स्टॉक मार्केटमध्ये पैसा गमावल्याबद्दलची होती. “शांघाय स्टॉक एक्सचेंज नकाशावरून नष्ट करण्यासाठी अमेरिकन सरकार आम्हाला काही मिसाईल्स पुरवू शकते का,” असं म्हणणारी एक पोस्ट होती.

पण पाश्चात्य माध्यमांमध्ये आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार यातील बहुतांश प्रतिक्रिया नंतर हटविण्यात आल्या.

डच बँक आयएनजीमध्ये ग्रेटर चायना विभागासाठी मुख्य अर्थतज्ज्ञ म्हणून काम पाहणारे लिएन साँग सांगतात की, इतर देशांप्रमाणे चीनने आर्थिक वाढीसाठी अतिआक्रमक धोरणांचा वापर केला नाही.

अमेरिकेने कोव्हिड रिलिफ धोरण अंमलात आणलं. त्यांनी 1.9 ट्रिलियन डॉलर्सची तरतूद ही बेरोजगारांसाठी तसंच लघु उद्योग, राज्यं तसंच स्थानिक सरकारला अतिरिक्त मदत करण्यासाठी केली.

साँग यांनी हा मुद्दा अजून स्पष्ट करताना म्हटलं की, “चीनचं आर्थिक धोरण हे कायमच नियंत्रित राहिलं आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून चीनमध्ये चलनवाढ ही समस्या नव्हती, पण अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्याचा वेग हा मंद आहे.”

अनेक चिनी नागरिकांनी जी घरं अजून बांधून झाली नाहीयेत त्यासाठी किंवा बांधली जात आहेत त्यासाठी पैसे भरले आहेत.

वांग ताओ या UBS या गुंतवणूक बँकेत काम करतात. ते अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याचा दर मंद असल्याबद्दल सांगतात की, चीनमध्ये प्रॉपर्टी व्यवसाय हा इतिहासातील सर्वांत वाईट काळातून जात आहे.

“चीनमधील 60 लोकांची गुंतवणूक ही गृह निर्माणामध्ये आहे. जेव्हा घरांच्या किंमती पडतात, तेव्हा लोकांमध्ये विशेषतः मध्यमवर्गामध्ये खर्च करण्याचा विश्वास उरत नाही. त्याचं सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे मोठ्या उपकरणांचा वापर किंवा खरेदीही थांबते,” वांग ताओ सांगतात.

चीनमधल्या प्रॉपर्टी व्यवसायातल्या चढउताराचा परिणाम हा अर्थव्यवस्थेवर होतोच, कारण या व्यवसायाचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा हा जवळपास एक तृतीयांश इतका आहे.

2021 पासूनच या क्षेत्रात घसरण पाहायला मिळत आहे. मोठ्या प्रॉपर्टी कंपन्यांच्या कर्जाऊ रक्कम घेण्याच्या रकमेवर जेव्हा सरकारकडून मर्यादा घालण्यात आली.

अनेक वर्षांपासून चीनमधील प्रॉपर्टी सेक्टर नवीन प्रकल्पांसाठी बँकांकडून रक्कम कर्जाऊ घेत आहे. त्यासाठी ते बाँड काढतात आणि नवीन घर घेणाऱ्या खरेदीदारांना विकतात.

हे बिझनेस मॉडेल खूप काळासाठी अनेक देशांत कार्यरत होतं, पण चीनमधील विकासक हे खूप वर्षांपासून प्रचंड प्रमाणात पैसा कर्जाऊ घेत होते. गेल्या काही वर्षांत विकासकांनी कर्ज न फेडता दिवाळखोरी जाहीर केली.

अनेक चिनी नागरिकांनी या विकासकांना न बांधलेल्या किंवा अर्धवट झालेल्या अपार्टमेंटचे पैसे दिले होते. त्यांच्यासमोर त्यांची आयुष्यभराची बचत गमावण्याची धास्ती होती.

स्थानिक प्रशासनानेही पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अब्जावधीचं कर्ज घेतलं होतं आणि त्याबदल्यात जमिनींची विक्री करून महसूल उभारण्याची त्यांची योजना होती. पण बदलत्या परिस्थितीत त्यांच्यावरही ताण आहे.

स्थानिक प्रशासनाने पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी कोट्यवधींची कर्जं घेतली होती आणि ती फेडण्यासाठी ते जमीन विकून येणाऱ्या महसूलावर अवलंबून होते. मात्र, आता त्यांच्यावरचा ताण वाढत आहे.

त्यांची कर्जाऊ रक्कम ही 92 ट्रिलियन युआन (12.6 ट्रिलियन डॉलर्स) एवढी झाली आहे किंवा 2022 या वर्षांतील चीनच्या आर्थिक उलाढालीच्या 76% झाली आहे. 2019 मध्ये कर्जाऊ रकमेचा हा आकडा आर्थिक उलाढालीच्या 62.2% इतका होता. ही आकडेवारी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची आहे.

इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिटमधील ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ ताईचेन सू यांच्या मते मात्र चीनची अर्थव्यवस्था अजिबात संकटात नाहीये.

त्यांच्या मते 2010 साली चीनच्या अर्थव्यवस्थेत जी वाढ झाली ती बाजारपेठेत कर्जांचं वाढलेलं प्रमाण आणि प्रॉपर्टी तसंच पायाभूत सुविधांमधल्या तेजीमुळे होती.

“आता चीन या मॉडेलमध्ये बदल घडवून आणवत आहे, अशावेळी अर्थव्यवस्थेत चढउतार होणं अपरिहार्य आहे,” त्यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं.

“एखादं प्रचंड मोठं यंत्र कुरकुरायला लागलं आहे, त्याला पडलेले तडे आता दिसायला लागले आहेत,” असं त्यांनी पुढे म्हटलं.

2. चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला मागे टाकेल का?

2010 साली जीडीपीचा विचार करता चीन जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनला. चीन अमेरिकेला मागे टाकेल, आता फक्त कधी ते पाहायचं अशाच शक्यता वर्तवल्या जात होत्या.

याचं कारण हे होतं की चीनची अर्थव्यवस्था प्रचंड वेगाने विकसित होत होती. 2010 च्या आधीच्या दोन दशकांतही किमान दोन वेळा चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग हा दोन अंकी होता. 1992-95 ते 2003-2007 या दरम्यान चीनच्या अर्थव्यवस्थेने दोन अंकी वाढ साध्य केली होती.

अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावण्यापूर्वी चीन 2028 पर्यंत अमेरिकेला मागे टाकेल असा अंदाज वर्तवला जात होता. पण आता चीनला अमेरिकेला मागे टाकण्यासाठी 2032 साल उजाडेल असाही अंदाज काही जण व्यक्त करत आहेत.

पण सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत हे खरंच शक्य आहे का?

हाँगकाँग युनिर्व्हसिटीतील सेंटर ऑन कन्टेम्परी चायना अँड द वर्ल्डचे संस्थापक संचालक आणि वॉशिंग्टन डीसीमधील ब्रूकिंग्ज इन्स्टिट्यूशनमधील चीन सेंटरचे माजी प्रमुख ली चेंग सांगतात की, "हो, चीन अमेरिकेला मागे टाकण्याच्या परिस्थितीत आहे. मात्र त्याला काही वर्ष लागतील.

मिस्टर क्षू अधिक थेट उत्तर देताना म्हणतात की, 2040 मध्ये मागे टाकू शकते.

प्रोफेसर ली स्पष्ट करतात की, अमेरिकेला अनेक अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे, ज्यात या वर्षाअखेरीस होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालाचा समावेश आहे.

“अमेरिकेसाठी पक्षपातीपणा, वांशिक तणाव, इमिग्रेशन धोरणं यांसारख्या समस्यांवर मात करत पुढे जाणं तितकं सोपं नाहीये. या अनिश्चितताही लक्षात घ्यायला हव्यात.

"दुसरीकडे चीनकडे जमेच्या काही बाजू आहेत. उदाहरणार्थ- गेल्या काही वर्षांत त्यांनी इलेक्ट्रिक कार उद्योगात आघाडी घेतली आहे, ज्याचं अनेकांना आश्चर्य वाटतं.”

“पण चीनसाठी त्यांची तुलनेनं जास्त असलेली वयस्कर लोकसंख्या हे एक आव्हान आहे. चीनशी चुलना करता अमेरिकेचा जन्मदर हा चीनपेक्षा जास्त आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या देशातील स्थलांतरितही त्यांच्या कार्यक्षम मनुष्यबळामध्ये भर टाकत आहे.”

अमेरिकेतील जॉन्स हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीच्या एसएआयएस चायना ग्लोबल रिसर्च सेंटरचे संचालक प्रोफेसर अँड्र्यू मेर्था यांच्या मते चीनच्या आर्थिक प्रगतीबद्दल चिनी नेतृत्वालाही शंका असू शकतात.

“सध्या समोर असलेली आर्थिक घसरणीची जोखीम पाहता चीनला स्वतःलाही अमेरिकेला मागे टाकायचं नसेल.”

"वाढीचा दर कमी राहण्याचा अंदाज, गृहनिर्माण संकट असं दिसतं की चिनी नेतृत्व जोखीम घेण्याच्या तयारीत नाहीये आणि अमेरिकेच्या आर्थिक वर्चस्वाला आव्हान देणारी धाडसी आर्थिक धोरणं राबवण्याच्या मानसिकतेत नाहीये.”

3. चीनवर याचे काय परिणाम होतील?

जेव्हा हा प्रश्न विचारला जातो त्यावेळेस एक मुद्दा आठवतो तो म्हणजे 'गमावलेले दशक'. याचा अर्थ आर्थिक मंदीचा एक प्रदीर्घ कालखंड असा होतो.

लिन सॉन्ग यांना असे वाटते की आकडेवारीमागे विश्वासार्हतेची कमतरता हे महत्त्वाचे कारण आहे. जे एका दुष्ट चक्राप्रमाणे चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरते आहे. आत्मविश्वासाच्या कमतरतेमुळे गुंतवणूक आणि वस्तूंचा खप दोन्ही घटत जातात. मग यातून कंपन्यांच्या नफ्यात घसरण होते. ही बाब मग संपत्तीच्या मूल्यात घट होण्यामधून दिसून येते. या घसरणीमुळे आत्मविश्वास आणखी खालावतो. असे हे दुष्टचक्र सुरूच राहते.

लिन म्हणतात, ''या दुष्टचक्राला दूर सारण्यासाठी उद्योग-धंद्यांना पूरक अशी धोरणे राबविण्याची आवश्यकता आहे.''

काही लोकांना अशी शंका वाटते की देशातील चढउतारांवरून लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग तैवानवर हल्ला करण्याचा आदेश देऊ शकतात.

स्वायत्त असलेल्या तैवानला चीन स्वत:चाच एक बंडखोर प्रांत मानतो आणि चीनला वाटते आज ना उद्या तो त्याच्या अधिपत्याखाली येईल.

प्रोफेसर अॅंड्रयू मर्था यांना असे वाटते की ही अत्यंत मूर्खपणाची गोष्ट ठरेल. मात्र मला असे वाटते की चीनी राष्ट्रवादासंदर्भातील घोषणाबाजी आणि आक्रमक भूमिकेत वाढ होईल.

त्याचवेळी प्रोफेसर ली चेंग धोक्याची सूचना देताना म्हणतात, ''ज्यांना तैवानमुळे युद्ध करायचे आहे त्यांनी यासंदर्भात खूप विचारपूर्वक पावले उचलली पाहिजेत. मग तो चीन असो, अमेरिका असो की तैवान असो. कारण हे युद्ध युक्रेन युद्धापेक्षा पूर्णपणे वेगळे असेल. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे लढले गेलेले हे जगातील पहिले युद्ध असेल. ते अत्यंत हाय टेक आणि मशीन विरुद्ध मशीन स्वरुपाचे युद्ध असेल.''

ते पुढे सांगतात, ''चीनसाठी तैवान हा नक्कीच मुख्य मुद्दा आहे. मात्र चीनी नेत्यांना याचीदेखील कल्पना आहे की युद्ध हा त्यासाठी शेवटचा पर्याय आहे. त्यामुळे युद्ध करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील मंदी हे पुरेसे कारण नाही.''

4. चीनमधील मंदीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

टियानचेन शू यांना वाटते की चीनमधील मंदीचा जगावर तीन प्रकारे परिणाम होईल. वस्तूंवर, चीनमधून येणाऱ्या पर्यटकांवर आणि भू-राजकीय परिस्थितीवर.

ते म्हणतात, ''चीन हा विविध वस्तूंचा प्रमुख आयातदार देश आहे. चीनची अर्थव्यवस्था मंदावण्याचा थेट परिणाम या वस्तूंच्या मागणीवर होऊन त्यात घट होईल. विशेष करून ज्या वस्तूंचा वापर उत्पादन क्षेत्रात होतो त्यावर याचा परिणाम होईल. उदाहरणार्थ लोह खनिज आणि बॉक्साईट. दुसरा भाग म्हणजे चीनी नागरिक जगभरात पर्यटनासाठी जात असतात.

"हे प्रमाण कमी झाल्याने ज्या देशात चीनी पर्यटक सर्वाधिक जातात त्या देशांचे आर्थिक नुकसान होईल. कोरोनाच्या संकटाआधी जगभरात असलेल्या चीनी पर्यटकांची संख्येपर्यंत पोचण्यासाठी असंख्य अडचणी येतील. तिसरे म्हणजे आर्थिक मंदीसोबत जर चीनमध्ये सरकारी भांडवलाचेही संकट निर्माण झाले तर चीनची इतर देशांना आर्थिक मदत आणि कर्ज देऊन भू-राजकीय प्रभाव निर्माण करण्याची क्षमता कमी होईल,'' शू यांना वाटतं.

मागील एका दशकभरात चीनने जागतिक प्रभाव वाढवण्यासाठी बेल्ट अॅंड रोड इनिशिएटीव्ह (बीआरआय) या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा वापर केला आहे. या योजनेअंतर्गत चीनने पायाभूत सुविधा आणि इतर प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. चीनने 152 देशांशी करार करून तीन हजारांहून अधिक प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे.

मात्र काही टीकाकारांच्या मते बीआरआयमुळे काही देश चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. गरीब किंवा बेताची आर्थिक स्थिती असलेल्या जगातील अनेक देशांसाठी बीआरआयच्या माध्यमातून चीनी कर्ज मिळवणे हा पहिला पर्याय बनला आहे.

2022 मध्ये जागतिक बॅंकेने एका अहवालात म्हटले होते की मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेसाठी चीन हा सर्वात मोठा द्विपक्षीय कर्जपुरवठादार देश बनला आहे.

शी जिनपिंग यांनी अलीकडेच नॅशनल पीपल्स कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात गुंतवणुकी संदर्भात जे आश्वासन दिले होते, त्यात आधीच्या तुलनेत बरीच घट केली आहे.

याचा अर्थ आर्थिक मंदीमुळे चीनला मोठ्या प्रमाणात परदेशात गुंतवणूक करणे कठीण होते आहे.

मात्र लिन सॉन्ग एका मुद्द्यावर जोर देतात ते म्हणजे, आर्थिक मंदी असतानादेखील चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार इतका मोठा आहे की तो जागतिक विकासातील मुख्य घटक म्हणून कार्यरत राहील.

ते पुढे म्हणतात, ''पुढील पाच वर्षांपर्यत जागतिक विकासात चीनचा वाटा २० टक्के असेल अशी चिन्हे आहेत.''

5. चीनची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा गतिमान होईल का?

लिन सॉन्ग यांना वाटते की चीनला जर अर्थव्यवस्थेत गति राखायची असेल तर त्यांना सर्वोत्तम दर्जाच्या विकासाच्या दिशेने आर्थिक बदल करावे लागतील. त्याचबरोबर मूल्यवर्धित वस्तूंच्या क्षेत्रांमध्ये वरचे स्थान मिळवावे लागेल.

चीनच्या नॅशनल पीपल्स कॉंग्रेसच्या 'टू सेशंस' मध्ये असे दिसून आले होते की चीनचे धोरणकर्ते अर्थव्यवस्थेशी निगडित व्यापक कॅनव्हास कडे आणि दूरगामी धोरणांवरच अधिक भर देत होते ज्यातून हे निश्चित होईल की चीन पुढील काळात विकासाचा वेग राखू शकेल की नाही.

त्याचवेळी टियानचेन शू चीनला सल्ला देतात की, ''चीनने रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संकटातून जबाबदारीने मार्ग काढावा ही महत्त्वाची बाब आहे.''

''दुसरा मुद्दा म्हणजे धोरण आखताना मागणीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेतील पुरवठा या घटकावर अधिक भर दिला पाहिजे.''

शू पुढे म्हणतात, "जवळपास एक दशकाहून अधिक काळ केलेल्या वित्तीय घोडदौडीनंतर आता चीनी अर्थव्यवस्थेतील काही अधिक क्षेत्रे खासगी आणि परकी कंपन्यांसाठी खुली करण्याची आवश्यकता आहे. दीर्घकालावधीसाठी सार्वजनिक भांडवल सुरक्षितरित्या उपलब्ध असेल अशा वित्तीय सुधारणा चीनने अंमलात आणण्याची आवश्यकता आहे."

त्याचबरोबर लिन सॉन्ग यांना वाटते की नॅशनल पीपल्स कॉंग्रेसमध्ये ठरवल्याप्रमाणे, पाच टक्के आर्थिक विकासदराचे उद्दिष्ट गाठण्याचा प्रयत्न चीनी नेतृत्वाकडून केला जाईल.

ते म्हणतात, आतापर्यत आम्ही सर्वसाधारण दर्जाच्या अधिक सहाय्यकारी वित्तीय धोरणांच्या उद्दिष्टांवर काम होताना पाहिले आहे. मात्र आता आम्ही चीनी सरकारकडून अशा धोरणांची आणि मदतीची अपेक्षा आहे जी येणाऱ्या आठवड्यांमध्ये आणि महिन्यांमध्ये लागू केली जाऊ शकतील. 2024 साठी निश्चित करण्यात आलेला विकासदर गाठणे हे या धोरणांचे उद्दिष्ट असेल.