You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
चीनसाठी अत्यंत महत्त्वाचं असलेलं पाकिस्तानचं ग्वादर का आणि कसं बुडालं?
- Author, रियाज़ सोहैल
- Role, बीबीसी उर्दू डॉट कॉम, कराची
ग्वादरच्या जुन्या भागात असलेलं कजबानो बलोच यांचं घर काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसात पूर्णपणे कोसळलं. त्यांना एक मुलगी आहे आणि त्यांचे जावई एका शिंप्याकडे रोजंदारीवर काम करतात.
कजबानो फिश हार्बर रोडजवळील एका घरात राहत होत्या.
त्या सांगतात की, 16 तास पाऊस पडल्यानंतर त्या भागात पूर आला आणि पाणी साचलं. 2021 मध्ये जो पूर आणि वादळ आलं होतं, त्यापेक्षाही मोठा पूर आला होता. पावसासोबतच रस्त्यावरचं पाणी घरात शिरलं.
यानंतर कजबानो यांचं घर, स्वयंपाक घर आणि रस्त्याच्या कडेला बांधलेलं दुकान कोसळलं
कजबानो यांचं घर कोसळल्यानंतर त्या आता भाड्याच्या घरात राहतात.
हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार हा पाऊस असामान्य पद्धतीचा होता. फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात आणि मार्चच्या सुरुवातीला एका आठवड्यात सुमारे 250 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.
यापूर्वी मार्च महिन्यात ग्वादरमध्ये 38 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली होती.
नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी राज्य संस्था असलेल्या पीडीएमए (प्रांतीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण) नुसार, नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे 450 घरं पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली आहेत, तर 8200 घरं आणि इमारतींचं अंशतः नुकसान झालंय.
या पावसामुळे ग्वादरला तलावाचं रूप आलंय. असं घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ग्वादर 2005 ते 2024 पर्यंत पाच वेळा पाण्याखाली गेलंय.
त्यामुळे ही पूरसदृश परिस्थिती केवळ पावसामुळे निर्माण झालीय की, ग्वादरमधील जलद बांधकाम आणि प्रकल्पांमुळे? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
बीबीसीने या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
नैसर्गिक जलमार्ग बंद
ग्वादर ही मच्छीमारांची वस्ती होती. पण 2007 मध्ये माजी लष्करशाह जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी इथल्या बंदराचं उद्घाटन केल्यावर ही वस्ती आणि त्याचा परिसर झपाट्याने बदलू लागला. हे बंदर चीनने विकसित केलंय.
2015 मध्ये चीन आणि पाकिस्तान दरम्यान आर्थिक कॉरिडॉर सीपेकची (चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) घोषणा करण्यात आली तेव्हा ग्वादर या प्रकल्पाचं मुख्य ठिकाण बनलं.
या मागासलेल्या भागात एकेकाळी मच्छीमारांची वसाहत होती. चीनने या भागाचा ताबा घेतल्यानंतर दुसरं 'शेनझेन' वसविण्याचा दावा केला.
सध्या शेनझेन हे चीनमधील तिसरं मोठं शहर आहे.
कोह-ए-बातिल (टेकडी) च्या कुशीत बांधलेल्या बंदरामुळे स्थानिक लोकांसाठी अडथळे तर निर्माण झालेच पण पावसाच्या पाण्याचाही मार्ग अडवला गेला.
मी कोह-ए-बातिल आणि बंदराच्या मधोमध असलेल्या सरकारी शाळेत पोहोचलो तेव्हा मैदान आणि शाळेच्या आतील भाग पाण्याने भरलेला दिसला.
शाळेचे मुख्याध्यापक मोहम्मद हसन यांनी मला भिजलेलं रजिस्टर दाखवलं. समोरची खोली संगणक प्रयोगशाळेची होती, त्यातील सर्व संगणक पाण्यात बुडाले होते.
मुख्याध्यापक मोहम्मद हसन म्हणाले की, हा पाऊस पहिल्यांदाच झालाय असं नाही, यापूर्वीही मुसळधार पाऊस व्हायचा पण पाणी समुद्रात वाहून जायचं.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "पहिल्यांदा जेट्टी बांधण्यात आली, नंतर बंदर आणि नंतर एक्स्प्रेस वे बांधला गेला. त्यामुळे पाणी वस्तीत शिरू लागलं. पूर्वी पाणी समुद्रात वाहून जाण्यासाठी नैसर्गिक मार्ग असायचा."
"परंतु रस्ते बंद झाले आणि पर्यायी मार्ग काढला गेला नाही. आता पाण्याला वाहून जायला मार्ग हवाय. त्यामुळे सगळं पाणी लोकवस्तीत शिरून घरं कोसळू लागली आहेत."
ग्वादर बंदराभोवती काँक्रीटची भिंत बांधली गेलीय ज्यामुळे लोकवस्ती समुद्रापासून वेगळी होते. मलाबंद परिसरात असलेली एक भिंत कोपऱ्यातून तोडली आहे जेणेकरून पावसाच्या पाण्याचा निचरा होईल.
हे पहिल्यांदाच घडलंय असं नाही. याआधीही पावसाळ्यात भिंत पाडून पाण्याचा निचरा करून भिंत पुन्हा बांधण्यात आली होती.
ग्वादर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता सय्यद मोहम्मद यांच्या मते, पूर्वी पाण्याचा प्रवाह बंदर परिसरातून व्हायचा. नंतर या परिसरातील नाला बंद करण्यात आला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार हा नाला कोणत्या कारणाने बंद झाला हे फक्त इथल्या स्थानिकांनाच माहिती आहे. त्यामुळे सर्व पाणी स्मशानभूमीतून वाहून मलाबंद परिसरात पोहोचलं.
समुद्र किनाऱ्याजवळून मरीन ड्राइव्ह नावाचा रुंद आणि सहा पदरी रस्ता बांधण्यात आला आहे. यामुळे परिसराचं सौंदर्य तर वाढलं पण वस्ती आणि समुद्र यांच्यामध्ये एक बांध तयार झाला.
ग्वादर मध्ये बंदर आणि त्यानंतर संबंधित पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात आलं होतं.
2018 मध्ये, सरकारने बंदरातून मालवाहतूक करण्यासाठी सहा लेनचा 19 किमीचा पूर्व द्रुतगती मार्ग बांधला. पण यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. या द्रुतगती मार्गाची उंची लोकवस्तीपेक्षा जास्त होती. स्थानिक लोकांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे पाण्याचा निचरा होण्याचे नैसर्गिक मार्गही बंद झाले आहेत.
महानगरपालिकेचे अध्यक्ष शरीफ मियाँदाद म्हणतात की, याला मेगा सिटी, दुबई सिटी, सीपीईसी सिटी म्हणतात. परंतु पूर्वीचं ग्वादर यापेक्षा चांगलं होतं हेच म्हणावं लागेल.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी जेव्हा जेव्हा पाऊस पडायचा तेव्हा सगळं पाणी समुद्रात वाहून जायचं.
पाणी निघून जाण्यासाठी उजवीकडे आणि डावीकडे दोन मार्ग होते. या दोन्ही मार्गाने पाणी समुद्रात जायचं. मात्र विकासाच्या नावाखाली बांधलेल्या रस्त्यांवर प्लास्टिकचे पत्रे बसविण्यात आलेत.
समुद्राचे पाणी वस्तीच्या दिशेने येऊ नये म्हणून हे करण्यात आलं पण या पावसाचं पाणी देखील पलीकडे जात नाहीये.
मलनिस्सारणाची व्यवस्थाच नाही
मुराद बलोच हा मच्छीमार आहेत. 2010 च्या पावसात त्यांच्या घरातील तीन खोल्या कोसळल्या होत्या.
अलिकडे झालेल्या पावसामुळे त्यांच्या घरातील दोन शौचालय आणि स्वयंपाकघराला पुन्हा तडे गेलेत.
आम्ही त्यांची भेट घेतली तेव्हा ते जनरेटरच्या सहाय्याने घरातलं पाणी उपसत होते.
मुराद बलोच यांनी सांगितलं की, आधी मी बादलीने पाणी उपसत होतो, शेवटी पाणी उपसून उपसून थकलो. मग नगरसेवकांकडे जाऊन जनरेटरची मागणी केली तर त्यांनी त्यात पेट्रोल नसल्याचं सांगितलं.
मुराद बलोच यांनी स्वतः जाऊन पेट्रोल विकत आणलं. मित्र आणि शेजाऱ्यांकडून पाईपचे तुकडे गोळा करून, पाण्याचा निचरा करण्यासाठी एक लांब पाईप तयार केला.
मुराद बलोच यांच्या परिसरात मलनिस्सारण व्यवस्था योग्य नसल्यामुळे हे सर्व प्रयत्न करावे लागले.
गेल्या 15 वर्षात जेव्हा जेव्हा पाऊस पडायचा तेव्हा शहरातून खड्डे खणून पाणी बाहेर काढलं जायचं. दुसरी पद्धत म्हणजे पाईपद्वारे पाणी काढलं जायचं.
ग्वादर विकास प्राधिकरणाने देखील हीच पद्धत अवलंबली होती. पण हे सर्व करताना रस्ते वारंवार खराब होतात.
2004 मध्ये ग्वादर विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली तेव्हा शहराचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला होता. या मास्टर प्लॅनमध्ये केंद्र सरकारने शहरी पायाभूत सुविधांसाठी 25 अब्ज रुपये देण्याची घोषणा केली होती.
जीडीएच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, 20 वर्ष होऊन गेले तरी त्यातली निम्मीच रक्कम मिळाली आहे. यामध्ये शहरातील मलनिस्सारण योजनेसाठीच्या पैशांचा समावेश नव्हता.
बलुचिस्तानमध्ये डॉ. मलिक बलूच यांचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राज्य सरकारने ग्वादरच्या सांडपाणी योजनेसाठी 1.35 कोटी रुपये राखून ठेवले होते. त्यापैकी केवळ निम्मी रक्कम मिळाली असून एका टप्प्याचं काम पूर्ण झालंय.
जीडीएचे मुख्य अभियंता सय्यद मोहम्मद यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी या पैशात 8.5 किलोमीटरचा एक आणि 16 किलोमीटरचा एक नाला बांधलाय. यात जुन्या शहरातील 15 ते 16 टक्के भाग व्यापला आहे.
या बांधकामात त्यांनी पाणी साचलेल्या भागांना प्राधान्य दिलं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी ज्या भागात बांधकाम केलंय तिथून पाणी बाहेर पडलं आहे.
पुढे सरकणारा समुद्र आणि भूजल
अलहदाद बलोच यांच्या घरात आणि रस्त्यावर पाणी साचलं होतं. ते घरातलं पाणी बादलीने उपसून बाहेर काढायचे पण पाणी पुन्हा साचायचं. ते सांगतात की, मी दिवसभर पाणी उपसून काढतो पण पाणी पुन्हा साचतं.
तज्ज्ञांच्या मते, भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली आहे. त्यामुळे गटाराचं पाणी जमिनीवर येऊ लागलं आहे. दुसरीकडे समुद्राचं पाणी पुढे सरकलंय.
पजीर बलोच भूगर्भशास्त्रज्ञ आहेत. ते म्हणतात की समुद्राची पातळी वाढली आहे.
त्यांच्या मते, "सीवरेज आणि ड्रेनेज व्यवस्था अस्तित्वात नाही. जर ती व्यवस्था असेल तरीही ती योग्यरित्या काम करत नाहीये. या पावसापूर्वीही भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली होती. त्यामुळे सगळं पाणी जमिनीवर येतंय.
त्यांच्या मते, "लोकसंख्या वाढली त्या तुलनेत बांधकामं देखील वाढली. त्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहाचा नैसर्गिक मार्ग बदलला. पाण्याची मागणी वाढल्यामुळे लोक भूगर्भातील पाण्याचा वापर करत आहेत. ओव्हर पंपिंग होताच समुद्राचं पाणी आपोआप पुढे सरकतं. या बदलांमुळे, सखल भागात पूर येतोय."
ग्वादर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता सय्यद मोहम्मद म्हणतात की, परिस्थिती चिंताजनक आहे.
शहरातील जुन्या भागात दीड ते दोन फूट पाणी साचतं. त्यांनी अनेक ठिकाणी रात्रभर पाणी उपसून नाले तयार केले आहेत.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "घराचा पाया जरी घालायचा असेल तर त्यासाठी भूगर्भातील पाणी काढावं लागतं. लोकसंख्या वाढल्यास जमिनीवरील भारही वाढतो. पूर्वी कच्ची घरं होती, आता लोक काँक्रीटची पक्की घरं बांधत आहेत.
ग्वादर बंदराचे व्यवस्थापन बंदर प्राधिकरणाकडे असून उर्वरित शहराचे नियोजन ग्वादर विकास प्राधिकरणाकडे आहे. या दोघांमध्ये म्युनिसिपल कमिटी, ग्वादर नावाची आणखीन एक संस्था आहे. ही स्थानिक लोकप्रतिनिधींची एक संघटना आहे.
विशेष म्हणजे नियोजन मेगा सिटीचं जरी असलं तरी स्थानिक संस्था ही ग्रामीणच आहे. त्यांच्याकडे ना संसाधने आहेत ना ड्रेनेज व्यवस्था.
ग्वादरमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. हे पाणी कुठून आणणार हा पहिला प्रश्न होता.
आता सांडपाणी कुठे सोडायचं हा प्रश्नही गंभीर झालाय.