ग्वादर बंदर पाकिस्तानऐवजी भारताला मिळालं असतं?

इतिहासात केवळ दोनच देश असे आहेत, ज्यांनी ग्वादरचं महत्त्व ओळखंल- एक म्हणजे ब्रिटन आणि दुसरा म्हणजे पाकिस्तान.

ब्रिटननं ग्वादरमध्ये रस दाखवण्याची घटना खूप जुनी आहे. त्याचा संबंध 19 व्या शतकाच्या पूर्वार्धातील घडामोडींशी आहे, जेव्हा 1839 मध्ये अफगाणिस्ताननं या भागावर हल्ला केला होता. त्यावेळी तुर्बत आणि इराणदरम्यानच्या क्षेत्राबद्दल माहिती मिळविण्याची गरज ब्रिटनला जाणवू लागली. त्याचवेळी त्यांनी ग्वादरचं ऐतिहासिक, राजकीय आणि संरक्षणविषयक महत्त्व समजून घ्यायला सुरूवात केली.

फाळणीनंतर पाकिस्ताननंही तातडीनं आपलं लक्ष ग्वादरकडे वळवलं. आपल्या स्थापनेनंतर अवघ्या दोनच वर्षांत पाकिस्ताननं या भागात आपलं नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या या क्षेत्रामध्ये पाकिस्ताननं रस दाखविण्याची दोन कारणं होती. पहिलं कारण होतं अर्थव्यवस्था आणि दुसरं कारण होतं एक मजबूत संरक्षक कवच तयार करणं. हे दोन्ही उद्देश पूर्ण करण्याच्या मार्गात ग्वादर एक मोठा अडथळाच बनून उभं ठाकलं होतं.

ग्वादरला पाकिस्तानमध्ये सामील करून घेऊनच हा अडथळा दूर करता येणार होता.

ग्वादरला पाकिस्तानमध्ये सामील करण्याची आवश्यकता का?

स्थापनेनंतर पाकिस्तान सर्वांत मोठ्या अशा आर्थिक संकटाशी झगडत होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविण्याइतकीही शिल्लक पाकिस्तानकडे नव्हती. तस्करीच्या समस्येनं या चिंतेत अजूनच भर घातली होती, कारण त्यामुळे राष्ट्रीय साधन संपत्तीचा वेगानं ऱ्हास होत होता.

त्यावेळी ग्वादरचं जुनं आणि अविकसित बंदर हे तस्करांच्या प्रमुख केंद्रांपैकी एक होतं.

इथे एक विमानतळही होता, पण त्याचा वापर करण्याची वेळ फारच क्वचित यायची. 1956 साली मुस्लिम समुदायाचे राजकुमार अली खान इथं आले होते, तेव्हाच काय ती जरा गजबज दिसून आली होती.

पाकिस्तान सरकारनं संरक्षणाचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी वेगवेगळ्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांचं संकलन केलं, ज्यातील निवडक भाग 25 सप्टेंबर 1958 ला पाकिस्तानी वर्तमानपत्र 'नवा-ए-वक्त'मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

"पाकिस्ताननं अरबी समुद्राच्या या किनाऱ्यावर 'ग्वाटर'पर्यंत रस्ता बनविण्याचं ठरवलं आहे. हा पाकिस्तानी भूमीचा हा शेवटचा भाग आहे. या रस्त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेसोबतच तस्करीवरही नियंत्रण मिळविता येईल. पण या योजनेच्या मार्गात सर्वांत मोठा अडथळा हा ग्वादर आहे, ज्यावर पाकिस्तानचं कोणतंही नियंत्रण नाही."

यात पुढे म्हटलं होतं की, यामुळेच पाकिस्तान सरकारनं 1949 मध्येच ग्वादर बंदरावर ताबा मिळविण्यासाठी गांभीर्यानं प्रयत्न सुरू केले.

पाकिस्तानच्या या प्रयत्नांना 1958 साली यश आलं. यावर्षी पाकिस्तान आणि ओमानमध्ये एक निर्णायक चर्चा झाली. या चर्चेत ब्रिटननं दोन्ही देशांना मदतीचा हात दिला. अशारितीनं त्यावेळी अविकसित असलेलं ग्वादर बंदर पाकिस्तानचा भाग बनलं.

ग्वादरच्या विलिनीकरणाची घोषणा पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान फिरोझ खान नून यांनी संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान केली होती.

त्यांनी त्यावेळी देशाला सांगितलं की, ओमानचे सुलतान आला हजरत सईद बिन तैमूर यांनी मैत्रीचा हात पुढे करून पाकिस्तानला हा भाग कोणत्याही मोबदल्याविना दिला आहे. जातीय, भाषिक, भौगोलिक आणि ऐतिहासितदृष्ट्या हा पाकिस्तानचाच भाग होता.

त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, राज्यघटनेच्या कलम 104 नुसार हे क्षेत्र पश्चिम पाकिस्तानचा भाग समजलं जाईल आणि त्याला एक विशेष दर्जा मिळेल, मात्र इथल्या रहिवाशांचे अधिकार हे देशातील अन्य नागरिकांप्रमाणेच असतील.

या घोषणेचं पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यात आलं. देशाच्या विविध भागात रोषणाई करून लोकांनी आपला आनंद व्यक्त केला. ग्वादरच्या जनतेनंही आनंद व्यक्त केला.

हस्तांतरण आणि टाइम मॅगझिनमधील वृत्त

ओमानकडून ग्वादरचा औपचारिकरित्या ताबा घेण्यासाठी तत्कालीन संघीय सरकारचे कॅबिनेट सचिव आगा अब्दुल हमीद कराचीहून समुद्रमार्गे ग्वादरला पोहोचले तेव्हा तिथे लोकांनी प्रचंड गर्दी केली होती.

नाविक आणि मच्छीमारांनी पोहत क्रूजपर्यंत जाऊन त्यांचं स्वागत केलं. दुसऱ्याच दिवशी ब्रिटीश काउन्सिल जनरलने आगा अब्दुल हमीद यांना ग्वादरला पाकिस्तानचा भाग घोषित करणारी कागदपत्रं सोपवली.

त्यानंतर ग्वादरच्या प्रशासकीय निवासस्थानावर पाकिस्तानचा झेंडा फडकविण्यात आला. पाकिस्तानी माध्यमांनीही या घटनेचं वर्णन पाकिस्तानचा ऐतिहासिक विजय आणि भारताचा पराभव म्हणून केलं.

याच घटनेसंबंधी रोजनामा जंगमध्ये एक रंजक कार्टून प्रसिद्ध झालं होतं. त्यामध्ये दोन दरवाजे दाखवण्यात आले होते.

त्यापैकी एक भारतीय किनारी प्रदेश गोव्याचा होता, त्यामधून भारत बाहेर पडताना दाखवला होता. दुसरा दरवाजा ग्वादरचा होता, ज्यामधून पाकिस्तान प्रवेश करत होता.

पाकिस्तानात आनंदाचं हे वातावरण दोन आठवडे टिकलं... जोपर्यंत जगप्रसिद्ध 'टाइम' मॅगझिनचा 22 सप्टेंबर 1958 चा अंक प्रसिद्ध झाला नाही. या अंकात म्हटलं होतं की, पाकिस्तानला ग्वादर सद्भावना म्हणून मोफत देण्यात आलं नाहीये, तर त्यासाठी 4 कोटी 20 लाख रुपये किंमत मोजण्यात आली आहे.

या क्षेत्रातून तेल उत्खनन करण्यात आलं, तर त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही भाग ओमानला देण्याचं आश्वासन पाकिस्ताननं सुलतानाला दिल्याचंही 'टाइम'नं आपल्या अंकात म्हटलं होतं.

पाकिस्तानी मीडियानं हे वृत्त लावून धरलं. सरकारवर देशाला चुकीची माहिती देण्याचा आणि लोकांना अंधारात ठेवण्याचा आरोप करण्यात आला.

भारताची भूमिका

अशा परिस्थितीत पाकिस्तान सरकारनं काही काळ मौन बाळगलं. 24 सप्टेंबर 1958 नंतर पश्चिम पाकिस्तानचे गव्हर्नर नवाब मुझफ्फर कजलबाश यांनी एका निवेदनासह आपलं मौन सोडलं.

या निवेदनानंतर 'टाइम' मॅगझिनमधल्या बातमीनंतर सुरू झालेली चर्चा थांबली आणि एक नवीनच मुद्दा समोर आला. ग्वादर मिळवण्याबद्दलची भारताची उत्सुकताही समोर आली. त्यांच्या निवेदनात त्यांनी म्हटलं होतं की, पाकिस्ताननं ग्वादर मिळविण्यासाठी रक्कम दिल्याच्या बातमीत तथ्य आहे.

"याचं कारण म्हणजे ग्वादर मिळविण्यात भारतालाही रस होता आणि भारतानं त्यासाठी ओमानच्या सुलतानाला पाकिस्तानच्या तुलनेत दसपट रक्कम देण्याची तयारी दाखवली होती. भारतानं त्यासाठी अनेक देशांना सोबत घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते."

ग्वादरची बहुतांश लोकसंख्या ही हिंदू असल्यामुळे या भागावर आपला अधिकार असल्याचा भारताचा दावा आहे, असं नवाब मुझफ्फर कजलबाश यांनी म्हटलं होतं. (याउलट पाकिस्ताननं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार विलिनीकरणाच्या वेळी ग्वादरची लोकसंख्या वीस हजार होती आणि त्यापैकी केवळ एक हजारच हिंदू आहेत.)

त्यांनी म्हटलं, "मोबदला देण्यास आणि राजनयिक समर्थन मिळविण्यासाठी असफल झाल्यानंतर या क्षेत्राचं भविष्य सार्वमताद्वारे ठरविण्याचा प्रयत्न भारताचा होता. त्यानंतर भारत सरकारनं पंतप्रधान फिरोझ खान नून यांनाही पत्र लिहून भारतीय अधिकाऱ्यांना सार्वमताच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगीही मागितली होती."

नवाब कजलबाश यांच्या दाव्यानुसार पाकिस्तानी सरकारनं ही मागणी स्वीकारली नाही. भारताचा हा प्रयत्न हाणून पाडला.

ग्वादरमध्ये भारताला रस केव्हा निर्माण झाला?

त्याचा इतिहास खूप रोचक आहे. याची सुरूवात जानेवारी 1947 मध्ये झाली होती. ओमानच्या सुलतानाला हे वाटलं की, त्यांच्या देशात ग्वादर एक शुष्क भाग आहे. जिथे व्यवस्था निर्माण करणं त्यांच्या सरकारसाठी अतिशय कठीण आहे.

त्यासाठी पर्शियन आखाताची रेसिडन्सी असलेल्या बहरीननं भारत सरकारच्या सचिवांना एक पत्र लिहिलं आणि सुलतान ग्वादर बंदर विकू इच्छित असल्याची कल्पना दिली.

खरंतर ब्रिटीश सरकारचीही या प्रदेशावर नजर होती आणि त्यांनी या प्रस्तावावर आधी विचारही केला होता. मात्र दुसऱ्या महायुद्धानं आधीच त्यांच्या अडचणीत भर घातली होती. त्यावर उपाययोजना करणं हे आवश्यक होतं. त्यामुळे त्यांनी आधी तिकडे लक्ष दिलं.

ग्वादर ओमानचा भाग कसं बनलं?

पाकिस्तान सरकारनं ग्वादरच्या ऐतिहासिक आणि भौगोलिक स्थितीबद्दल दिलेल्या रिपोर्टचा जो भाग प्रसिद्ध झाला होता, त्यामध्ये एक गोष्ट वारंवार स्पष्ट करण्यात आली होती ती म्हणजे कलात राजवटीचं या भागावर कधीच नियंत्रण नव्हतं.

याचे पुरावे काही ऐतिहासिक कागदपत्रांमध्येही आहेत. 19 व्या शतकात ब्रिटीश पर्यटक मेजर जनरल सर चार्ल्स मॅटकॉफ मॅक ग्रेगोरचं पुस्तकं 'वॉन्डरिंग इन बलुचिस्तान'मध्येही ग्वादरच्या मालकीसंबंधी लिहिलं आहे. हा भाग सिकंदर-ए-आझमच्या काळापासून मकरानचा भाग असल्याचं या पुस्तकात लिहिलं आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या हा मकरानचाच भाग होता आणि कचकी बलोचांच्या ताब्यात होता. 19 व्या शतकातील या फोटोमध्ये मकरानच्या किनाऱ्यावर ब्रिटीश सैन्य दाखविण्यात आलं आहे.

बलोच समुदायांमध्ये एकमेकांत झगडे व्हायचे. त्याचाच परिणाम म्हणून मकरानमधील कचकी बलोच समुदायाच्या प्रमुखांनी कलात राजवटीसोबत एक तह केला आणि त्यांचं प्रभुत्व मान्य केलं. आंतरिक बाबींमध्ये कलात राजवटीचा हस्तक्षेप नसेल, ही या करारातली प्रमुख अट होती.

या भागात ओमानचा राजकुमार सईद सुलतान यांचा प्रवेश होण्याआधीची ही घटना होती. सईद हे उत्तराधिकारी बनण्याच्या संघर्षात अपयशी ठरले होते.

त्यानंतर ते 1783 मध्ये क्वाडामार्गे मकरानमधील मिरवारी भागातील 'जक' नावाच्या एका गावात पोहोचले. इथल्या प्रमुखानं सईद यांचा परिचय खान ऑफ कलात यांच्याशी करून दिला.

सिंहासनाच्या लढाईमध्ये आपल्याला लष्करी समर्थन मिळावं अशी राजकुमार सईद यांची इच्छा होती. मात्र स्थानिक प्रमुखांनी ओमानच्या गृहयुद्धाचा भाग बनण्याऐवजी ग्वादर क्षेत्र सईद यांना दिलं. जर त्यांची सत्ता पुन्हा आलीच, तर ग्वादर कचकी प्रमुखांना परत द्यायचं.

बलुचिस्तान गॅझेटियरमध्येही याचा उल्लेख आढळतो. गॅझेटियरच्या सातव्या खंडामध्ये लिहिलं आहे की, ग्वादर 'बा आरियत अमानत वादा' विश्वासाची ठेव म्हणून ओमानच्या राजकुमाराकडे सोपविण्यात आलं होतं.

ग्वादरवर ताबा मिळविण्यासाठी पाकिस्ताननं जी कागदपत्रं सादर केली त्यामध्ये एक अफगाण हाजी अब्दुल गनीच्या एका अहवालाचा संदर्भही देण्यात आला होता.

अफगाणिस्ताननं 1939 मध्ये या भागावर हल्ला केला होता. तेव्हा कलातच्या ब्रिटीश रेसिडेंट जनरलने अफगाणिस्तानच्या नागरिकांच्या मदतीनं हा अहवाल संकलित केला होता.

1939 साली एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगालकडून प्रकाशित होणाऱ्या या रिपोर्टमधून स्पष्ट करण्यात आलं की, हे क्षेत्र ऐतिहासिकदृष्ट्या मकरानचा भाग होतं आणि कचकी बलोचांच्या ताब्यात होतं.

अहवालात हेही म्हटलं आहे की, ग्वादर आणि चाबहार (रिपोर्टमध्ये चाबहार म्हटलेलं नाहीये) दोन बलोच क्षेत्र आहेत आणि मकरानचाच भाग आहेत. सामरिक आणि व्यापाराच्या दृष्टिनं पर्शियन आखातावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा भाग महत्त्वपूर्ण आहे. म्हणूनच ब्रिटीश सरकारनं ग्वादरचं महत्त्व समजून घेतलं होतं.

जानेवारी 1947 साली ब्रिटीश सरकारच्या माध्यमातून ओमानच्या सुलतानानं ग्वादरच्या विक्रीचा प्रस्ताव मांडला होता. भारतानेही ग्वादरमध्ये रस दर्शवला होता. त्यामुळेच पाकिस्ताननं ग्वादरच्या संदर्भातले सर्व ऐतिहासिक आणि भौगोलिक संदर्भ गोळा करायला सुरुवात केली होती.

ग्वादरमध्ये भारतीय चलन आणि तस्करीचं सामान

ग्वादरमध्ये भारतानं रस घेण्याची दोन प्रमुख कारणं ही एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगालच्या रिपोर्टमधून स्पष्ट होतात.

तत्कालिन वर्तमानपत्रातून हे स्पष्ट होत होतं की, हा भाग तस्करांसाठी स्वर्ग मानला जायचा. या बातम्यांनुसार तस्करांचं एक नेटवर्क कराचीपासून ग्वादरपर्यंत सक्रीय होतं. पाकिस्तानमधून सोनं, खाद्य पदार्थ आणि अन्य महागड्या वस्तूंची तस्करी परदेशात केली जायची.

वर्तमानपत्रातील बातम्यांनुसार ग्वादर पाकिस्तानमध्ये सहभागी झाल्यानंतर तस्करीची प्रकरणं अजूनच वाढली. पाकिस्तानी पर्यटक आणि परदेशी सामान स्वस्तात खरेदी करण्याची हौस असणारे लोक ग्वादरला यायला लागले.

त्यावेळी कराची ते ग्वादरपर्यंतचा प्रवास समुद्रमार्गे व्हायचा. यावेळी या प्रवासाचा दर 23 रुपये होता. मात्र त्यावेळी हा प्रवासाचा दर वाढून 300 रुपये झाला होता.

असा प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांनी ग्वादरच्या परिस्थितीचं वर्णन करताना म्हटलं, "पाकिस्तानमध्ये ग्वादर विलीन झालं, त्यावेळी तिथल्या बाजारपेठा या मूल्यवान वस्तू आणि परदेशी सामानानं भरलेल्या असायच्या. नंतर बाजारामध्ये मक्तेदारी असलेल्या हिंदू व्यापाऱ्यांमुळे हे सामान रातोरात गायबही होऊ लागलं."

ओमानचा भाग असूनही इथे भारतीय चलनामध्ये व्यवहार व्हायचे असंही पर्यटकांनी सांगितलं. ग्वादर पाकिस्तानमध्ये सहभागी झाल्यानंतर व्यापार आणि आयात-निर्यातीसंबंधी जी पावलं उचलली गेली त्यावरूनही पर्यटकांच्या या विधानांना पुष्टी मिळत आहे.

ग्वादर बंदर आणि एअरपोर्टची भविष्यवाणी

टाइम मॅगझिनने आपल्या सप्टेंबर 1958 च्या अंकामध्ये दोन गोष्टी सांगितल्या होत्या, "ग्वादरसाठी पाकिस्तानने मोठी रक्कम मोजली आहे आणि याठिकाणी एक एअरपोर्ट आणि बंदर बांधण्याचा पाकिस्तानचा मानस आहे."

ही भविष्यवाणी जवळपास पन्नास वर्षांनंतर पूर्ण होत आहे.

भारतीय लेखक कार्तिक नांबी यांनी म्हटलं होतं की, ओमानच्या सुलतानाने फाळणीनंतर ग्वादरच्या विक्रीसाठी भारताशी संपर्क साधला होता. मात्र भारत सरकारनं या मागणीकडे लक्ष दिलं नाही. सुलतानानं नंतर पाकिस्तानशी संपर्क साधला. त्यामुळे भारताच्या हातातून एक महत्त्वाची संधी निसटली, ज्यामुळे या भागाचा इतिहास आणि भूगोलच बदलून गेला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)