मुलं जन्माला घालण्यासाठी या देशात नागरिकांना पैसे का दिले जात आहेत?

युरोपमध्ये जन्माला येणाऱ्या बालकांच्या संख्येत मोठी घसरण झाली आहे. हे सगळं भारतात लोकसंख्येचा विस्फोट आणि त्यातून निर्माण झालेल्या समस्यांच्या अगदी उलट वाटणारं चित्र आहे.

पण भारतातही महाराष्ट्र आणि गोव्यासारख्या राज्यांमध्ये,विशेषतः शहरी भागात प्रजनन दर गेल्या काही दशकांच्या तुलनेत थोडा कमी झाला आहे.

त्यामुळेच युरोपात काय होतंय, हे समजून घेणं आपल्यासाठीही महत्त्वाचं आहे. युरोपातल्या अनेक देशांमध्येही जन्मदरात विक्रमी घट होते आहे.

एकट्या फ्रान्समध्ये गेल्या वर्षी सहा लाख 78 हजार बाळांचा जन्म झाला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच या देशात एका वर्षभरात एवढ्या कमी मुलांचा जनम झाला आहे.

फक्त फ्रान्सच नाही, तर इटली, स्पेन आणि पोर्तुगालमध्ये तर काही दशकांपासून घटता जन्मदर ही समस्या बनली आहे.

त्यामुळे तिथली सरकारं चिंतेत पडली आहेत, कारण घटलेल्या जन्मदरामुळे युरोपातल्या अनेक देशांमध्ये तरुणांची संख्या कमी आणि वृद्धांचं प्रमाण वाढत चाललं आहे.

अशा लोकसंख्येची क्रयशीलता म्हणजे उत्पादनक्षमता कमी होत जाते. त्यामुळे या समस्येवर उपाय शोधला नाही, तर भविष्यात तथे अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरू शकते.

त्यावर उपाय म्हणून युरोपातल्या सरकारांनी लोकसंख्या वाढवण्यासाठी अब्जावधी युरोंची गुंतवणूकही केली आहे, पण अजून त्या प्रयत्नांना फळ येताना दिसत नाहीये.

पुढे जाण्याआधी काही संज्ञांचा अर्थ जाणून घेऊया.

जन्मदराचा अर्थ आहे प्रति एक हजार जणांच्या तुलनेत किती मुलं जन्माला आली. वर्ल्ड बँकच्या माहितीनुसार भारतात जन्मदर 16.1 असा आहे.

प्रजनन दर म्हणजे, लोकसंख्येतील एकूण प्रजननक्षम महिला आणि एकूण किती मुलं जन्माला आली याची सरासरी.

थोडक्यात, दर महिलेमागे किती मुलांचा जन्म झाला. प्रजनन दर 2 च्या वर असेल तर ते देशाच्या लोकसंख्येसाठी योग्य मानलं जातं, कारण अशा लोकसंख्येत वृद्धांची जागा घेऊ शकतील अशा तरुणांची संख्या पुरेशी असते..

भारतात 2022 मध्ये प्रजनन दर 2.0 इतका होता. लँसेटच्या अलीकडच्या अहवालानुसार हा दर सध्या 1.9 च्या आसपास असून पुढच्या काही दशकांत तो खाली येण्याचा धोका आहे.

पण युरोपियन युनियनमध्ये सध्या सरासरी प्रजनन दर 1.53 इतकाच आहे.

युरोपातला ‘प्रेग्नन्सी पॉझ’

अ‍ॅना रोथकेर फिनलंडच्या पॉप्युलेशन रिसर्च इंस्टिट्यूटमध्ये संशोधन संचालक आहेत. त्या सांगतात की या शतकाच्या सुरुवातीला फिनलंडमध्ये एकूण प्रजनन दर वर होता आणि तो वाढत होता.

“2011 साली फिनलंडमध्ये प्रजनन दर 1.9 एवढा होता, जो फिनलंडच्या दृष्टीनं चांगला होता. पण 2023 मध्ये फिनलंडचा प्रजनन दर 1.3 पेक्षाही कमी झाला आहे. म्हणजे प्रजनन दरात 32 टक्क्यांची घट आली आहे.”

युरोपात जन्मदरातही घट झालेली दिसते.

अ‍ॅना रोथकेर माहिती देतात की, 2010 पासून फिनलंड, नॉर्वे, आइसलंड आणि डेनमार्क सारख्या इतर नॉर्डिक देशांमध्ये जन्म दरात घट व्हायला सुरुवात झाली होती. जेव्हा की या देशांमध्ये लहान मुलं आणि मातांच्या आरोग्याच्या सुविधा अतिशय उत्तम आहेत आणि कुटुंबासाठी कल्याणकारी योजनाही आहेत.

नॉर्डिक देशांचं वैशिष्ठ्य असलेल्या या सगळ्या सुविधा असूनही तिथे प्रजनन दर खाली घसरतो आहे.

मग यामागे काय कारणं असावीत?

अ‍ॅना सांगतात, “बेरोजगारी आणि योग्य जोडीदार निवडण्यात येणाऱ्या अडचणींचाही गर्भधारणेवर प्रभाव पडतो. त्याशिवाय समाज आणि संस्कृतीमध्ये होत असलेल्या बदलांचाही यावर परिणाम होतो आहे.”

त्या माहिती देतात की फिनलंडमध्ये सरकारी संस्थांनी याविषयी काही सर्वेक्षणं केली होती.

त्यात दिसून आलं की सर्वेक्षणात सहभागी 15 टक्के लोकांना मुलं जन्माला घालायची नाहीत कारण त्यामुळे त्यांच्या जीवनमानात मोठा बदल होईल.

या अभ्यासादरम्यान लोकांच्या मनात पालकत्वाविषयी असलेले अनेक समज समोर आले आहेत ज्यातले काही सकारात्मक आहेत आणि काही नकारात्मक आहेत.

“ज्यांना मूल जन्माला घालायची इच्छा नाहीये, त्यांनी एक कारण असं सांगितलं की, आई-वडील बनल्यावर त्यांची झोप कमी होईल, त्यांना आराम मिळणार नाही किंवा करियरमध्ये पुढे जाण्यात अडचणी येतील. ज्यांना मुलं जन्माला घालायची आहेत, ते यातल्या सकारात्मक बाजूंकडे पाहतात.

“खरं तर नॉर्डिक देशांमध्ये लोकांचं उत्पन्न चांगलं असतं. त्यांच्याकडे पैसेही आहेत आणि वेळही. त्यामुळे ते मुलं आणि कुटुंबाची जबाबदारी सहज पेलू शकतात. पण कदाचित त्यांना ही गोष्ट योग्य पद्धतीनं समजावण्यात आली नसेल.”

कदाचित यामुळे युरोपातल्या या देशांत प्रेग्नन्सी पॉझ आला असावा. प्रेग्नन्सी पॉझ, म्हणजे महिलांमध्ये गर्भधारणेचं प्रमाण कमी कमी होणं.

अनेक महिलांच्या बाबतीत असंही घडतं की त्या आई बनण्याचा निर्णय घेतात, तोवर वेळ निघून गेलेली असते किंवा वाढत्या वयामुळेही गर्भधारणा होण्यात अडचणी येतात.

पण हा ट्रेंड बदलण्याची काही शक्यता दिसते आहे का?

अ‍ॅना रोथकेर सांगतात की कोव्हिडच्या साथीदरम्यान 2021 साली काही काळासाठी नॉर्डिक देशांत जन्मदर वाढला होता. पण 2022 मध्ये तो पुन्हा खाली आला.

काही काळ जन्मदर स्थिर राहिला. पण मागच्या काही दशकांपासून त्यात जी घट झाली आहे, तसं कुणालाच अपेक्षित नव्हतं.

युरोपात सतत घसरता प्रजनन दर

मायकल हर्मन संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या निधीमध्ये अर्थशास्त्र आणि डेमोग्राफिक्सचे वरिष्ठ सल्लागार आहेत. ही संस्था जगभरात लोकसंख्येशी निगडीत कामं करते.

मायकल सांगतात की प्रजनन दर खूपच खाली आला तर तो पुन्हा वाढवणं खूप कठीण जातं.

“युरोपात इटली, पोर्तुगाल, ग्रीस, सर्बिया आणि दक्षिण पूर्व युरोपिय देशांत प्रजनन दर 1.3 पर्यंत खाली आला आहे. आपण अस म्हणू शकतो की युरोपिय देश जगाला डेमोग्राफिक्समधल्या नव्या बदलाकडे घेऊन जात आहेत. याआधी आम्ही कधी लोकसंख्येत अशा प्रकारची घट पाहिली नव्हती.

"जगात सर्वात कमी प्रजनन दर दक्षिण कोरियामध्ये आहे. त्यासोबतच इराण, मॉरिशस आणि लॅटिन अमेरिकेतल्या काही गरीब देशांतही गेल्या काही वर्षांत प्रजनन दर कमी झाला आहे.

काही देशांत प्रजनन दर कमी होण्यामागे विशेष कारणं आहेत.

उदाहरणार्थ चीनमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणासाठी 1979 मध्येच एका जोडप्याला केवळ एकच मूल हा नियम लागू करण्यात आला होता, ज्यामुळे प्रजनन दर घटला.

अगदी अलीकडे म्हणजे साधारण नऊ वर्षांपूर्वी हा नियम रद्द करण्यात आला.

हा ट्रेंड बदलून प्रजनन दर वाढवणं खूप कठीण जातं. चीनमध्येही हेच होतंय असं मायकल हर्मन सांगतात.

“काम आणि घरगुती आयुष्यात संतुलन साधण्यात येणाऱ्या अडचणी हेही प्रजनन दर घटण्यामागचं एक कारण असू शकतं.

“मुलांची देखभाल करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य मिळत नाही. त्यामुळे चीनमध्ये नियम बदलल्यावरही अनेक दांपत्यं दोन किंवा तीन मुलांना जन्माला घालू इच्छित नाहीत.”

सर्वेक्षणांनुसार अनेक देशांत लोक मुलं जन्माला घालत नाहीत, यामागे आणखीही कारणं आहेत.

काही लोक बिघडत्या पर्यावरणामुळे, हवामान बदलामुळे मुलं जन्माला घालू इच्छित नाहीत.

एकीकडे काहींना त्यांच्या देशातली राजकीय स्थिती ठीक नसल्यानं मुलं जन्माला घालायची नाहीत तर दुसरीकडे, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती सुधारलेली असतानाही काही देशांत प्रजननदर वाढत नाही. हा प्रश्न असा गुंतागुंतीचा आहे.

जपान, कोरिया आणि युरोपातले अनेक देश प्रजनन दर वाढवण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करतायत.

हंगेरीच्या राष्ट्रवादी सरकारनं स्थलांतर किंवा इमिग्रेशन ऐवजी प्रजननला प्राधान्य देण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे.

लोकांना मुलं जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून सरकार तिथे लोकांना करात मोठी सवलत देतं.

तसंच ज्या विवाहित जोडप्यांना मूल जन्माला घालायचं आहे, त्यांना सरकार घर खरेदीसाठीही आर्थिक मदत करतं. पण समलैंगिक जोडप्यांना ही अशी मदत मिळत नाही.

मायकल माहिती देतात, “हंगेरीला जन्मदर वाढवण्यात काही प्रमाणात यश नक्कीच मिळालं आहे, असं म्हणता येईल. 2010 पासून 2022 पर्यंत हंगेरीच्या एकूण प्रजनन दरात 25 टक्के वाढ झाली आहे.”

दुसरीकडे, आफ्रिका खंडात तुलनेनं प्रजनन दर जास्त आहे. पण तिथेही अनेक देशांत उलट स्थिती आहे.

मायकल सांगतात, “पन्नास वर्षांपूर्वी आफ्रिकेत सरासरी प्रजनन दर 6.5 एवढा होता. तो आता 4.1 एवढा घटला आहे. असा अंदाज आहे की साठ वर्षांनी तो 2.1 एवढाच उरेल. पण दुसरीकडे एरिट्रियामध्ये आजही प्रजनन दर 6.5 इतका आहे, जो अगदी जास्त म्हणायला हवा.”

जगाची लोकसंख्या वाढते आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार 2022 मध्ये जगाची लोकसंख्या आठ अब्जांवर पोहोचली आहे.

पण घटत्या प्रजननदरामुळे भविष्यात लोकसंख्यावाढीचा दरही कमी होईल.

सध्या एकीकडे लोकांची जगण्याची वयोमर्यादा वाढते आहे आणि अनेक देशांत सरकारांसमोर वयस्कर लोकांच्या पेंशनचा खर्च कसा पेलायचा ही समस्या उभी राहिली आहे.

कारण जन्मदर कमी झाल्यानं अर्थव्यवस्थेत काम करू शकतील अशा लोकांची, कामगारांची कमी जाणवते आहे ज्याचा थेट परिणाम देशाच्या उत्पादकतेवर होतो आहे.

अशात या देशांनी प्रजनन दर वाढवला, तरी त्याद्वारा कामगारांची कमतरता भरून काढण्यातही काही दशकांचा काळ लागेल.

प्रजननाविषयी सरकारी धोरणं

अर्नस्टेन आसेव, इटलीच्या मिलान शहरातील बोकोनी विद्यापिठात पोलिटिकल सायंस सेंटरमध्ये डेमोग्राफीचे प्रोफेसर आहेत. डेमोग्राफी म्हणजे लोकसंख्येचा शास्त्रीय अभ्यास.

अर्नस्टेन यांच्या मते ज्या देशांमध्ये महिला आणि बाल कल्याणाविषयी चांगल्या योजना सुरुवातीपासूनच आहेत आणि त्या अंतर्गत महिलांना मॅटर्निटी लीव्ह म्हणजे मातृत्व रजा किंवा लहान मुलांच्या देखभालीसाठी चांगल्या सुविधा आणि अर्थसहाय्य मिळतंय, तिथे प्रजनन दर चांगला आहे आणि त्यात घटही कमी प्रमाणात झाली आहे.

“महिला आणि कुटुंबासंबंधीची ही धोरणं प्रजनन दर वाढवण्याच्या उद्देशानं नाही, तर महिलांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याच्या इराद्यानं तयार करण्यात आळी होती. पण त्यामुळे प्रजनन दर वाढण्यातही मदत झाली.

“याचा अर्थ असा आहे की प्रजनन दर वाढवण्यासाठी काही धोरणं आखायची असतील तर आपल्याला इतर अनेक गोष्टींचा विचार करायला हवा.

“कारण फक्त प्रजनन दर वाढवायच्या उद्देशानं उचललेली पावलं कदाचित तेवढी यशस्वी ठरणार नाहीत.”

अर्नस्टेन आसेव यांना जी शंका वाटते आहे, तसं फ्रान्समध्येही पाहायाला मिळालं आहे.

फ्रान्समध्ये केवळ प्रजनन दर वाढवण्यासाठी आखलेल्या धोरणांच्या आधारे लोकांना मुलं जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात अडचणी येत आहेत.

“फ्रान्सचा समावेश त्या देशांत केला जातो, जिथे कुटुंबाविषयीची धोरणं खूप चांगली आहेत. युरोपातल्या इतर देशांच्या तुलनेत फ्रान्सचा प्रजनन दर कायम चांगला राहिला आहे.

“पण फ्रान्सच्या प्रजनन दरात गेल्या काही वर्षांत घट झाली हे ती भविष्यातही कायम राहील असं सांगता येणं कठीण आहे.

“दुसरं उदाहरण आहे जर्मनीचं, जिथे काही वर्षांपूर्वी प्रजनन दर ही खूप चिंतेची गोष्ट होती. त्यांनी नॉर्डिक देशांच्या धर्तीवर कुटुंब कल्याण योजना लागू केल्या आणि मुलांच्या संगोपनासाठी आर्थिक सहाय्य द्यायला सुरुवात केली.

“ही योजना बऱ्याच अंशी सफल झाली आहे कारण जर्मनीच्या प्रजनन दरात वाढ झाली आहे.”

पण युरोपातले अनेक देश अनेक वर्षांपासून प्रजनन दर वाढण्याची वाट पाहात आहेत असंही अर्नस्टेन नमूद करतात.

“इटली आणि स्पेनमध्ये गेल्या जवळपास तीस वर्षांत प्रजनन दर कमी राहिला आहे. म्हणजे त्यात सतत घसरण होतेय का, तर नाही. पण हा दर कमीच राहिला आहे आणि साहजिकच तिथल्या सरकारांसाठी ही चिंतेची गोष्ट आहे.”

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी अलीकडेच सांगितलं होतं की देशात जन्मदर वाढवण्याला त्यांचं सरकार प्राधान्य देईल.

2022 साली इटलीमध्ये 18 ते 35 वर्ष वयाचे सत्तर टक्के लोक त्यांच्या आईवडिलांसोबतच राहात आहेत. म्हणजे त्यातले बहुतांश जण आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी नाहीत. अशात मुलं जन्माला घालण्याचा निर्णय घेणं त्यांच्यासाठी कठीण जातं.

अर्नस्टेन आसेव मानतात की युवकांना आर्थिक सहाय्य देण्यानं फायदा होऊ शकतो पण सरकाच्या धोरणांमध्ये सातत्य राहणंही तितकंच गरजेचं आहे. त्यामुळे मुलं जन्माला घातल्यावरही मदत मिळत राहिल याची ग्वाही लोकांना मिळेल.

प्रजनन दर आणखी किती खाली घसरू शकतो?

टॉमस सोबोत्का ऑस्ट्रियन अकॅडमी ऑफ सायंसेसच्या व्हिएन्ना इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोग्राफीमध्ये उपसंचालक आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की अनेक देशांत प्रजनन दरानं विक्रमी नीचांक गाठला आहे आणि तो आणखी किती खाली घसरू शकतो, याचा ते अभ्यास करतात.

“प्रजनन दर जितका खाली कोसळेल, तितकंच त्याला भविष्यात वर आणणं कठीण जाईल. अनेक देशांना त्यामुळे गंभीर परिणामांना तोंड द्यावं लागेल.”

एक मुद्दा असाही आहे की खरंच लोकांच्या प्रजनानविषयी मतांवर, निर्णयांवर धोरणकर्त्यांचा आणि सरकारचा प्रभाव पडणं कितपत योग्य आहे?

लोकांच्या कुटुंबविषयक निर्णयांमध्ये सरकारनं नाक खुपसल्यासारखं तर हे होणार नाही ना?

टॉमस सांगतात, आम्ही कल्याणकारी देशांत राहतो आहोत ज्यामुळे कौटुंबिक बाबतीत सरकार आधीपासूनच दखल देत आलं आहे. पण अशा प्रकारे कुठल्याही सक्तीनं प्रजनन दर वाढवण्याच्या धोरणांना दीर्घकालीन यश मिळत नाही.

लोकांनी, विशेषतः महिलांनी मुलं जन्माला घालावी की नाही आणि किती मुलं जन्माला घालावी, याविषयी लोकांचं मत बदलण्याऐवजी परिस्थिती स्वीकारणं आणि कमी होत असलेल्या लोकसंख्येनुसार आपल्या अर्थव्यवस्थेत बदल करणं हाच मग योग्य पर्याय ठरेल का?

एखाद्या देशात प्रजनन दर नेमका किती वेगानं कमी होतोय, यावरही हे अवलंबून असतं असं टॉमस सोबोत्का सांगतात,

“ज्या देशांत लोकसंख्या बऱ्याच काळापासून धीम्या गतीनं कमी होते आहे, तिथे अर्थव्यवस्था आणि लेबर मार्केटला त्या परिस्थितीशी जुळवून घेता येतं. पण जिथे लोकसंख्या दरवर्षी एक टक्क्यानं कमी होते आहे, तिथे या समस्येचा सामना करणं आव्हानात्मक ठरेल.

“कारण लेबर मार्केटमध्ये कामगारांची कमतरता असेल तर पायाभूत व्यवस्था आणि सुविधांवरही परिणाम होतो. दूरसंचार, परिवहन अशा गोष्टींपासून सरकारी कारभार चालवण्यासाठीही लोकांची कमी भासेल, ज्यामुळे या व्यवस्था योग्य पद्धतीनं काम करू शकणार नाहीत.”

कॅनडा सारखे काही देश या प्रश्नावर उत्तर म्हणून इतर देशांतल्या स्थलांतरितांना आपल्या देशात येऊन राहण्याचा मार्ग स्वीकारत आहेत. पण अनेक देशांत स्थलांतर किंवा इमिग्रेशन हा वादाचा मुद्दा आहे, त्यावरून ध्रुवीकरण होताना दिसतं.

टॉमस सोबोत्का का सांगतात की घटत्या प्रजनन दराकडे एक संधी म्हणून पाहता येईल.

म्हणजे ज्या देशांत मुलं कमी जन्माला येतात तिथे त्या मुलांना जास्त चांगल्या शैक्षणिक आणि सामाजिक सुविधा देता येतात. त्यामुळेही देशाची उत्पादकता वाढण्यात मदत होते. अशी मुलं मोठी होतील, तेव्हा तिथे स्पर्धाही कमी असेल ज्यामुळे त्यांना चांगला पगार मिळू शकतो.

सोबतच लोकसंख्या कमी झाल्यानं घरांची कमतरता जाणवणार नाही आणि युवकांना एक उत्तम जीवन जगणं शक्य होईल.

मग युरोप आपला घटता प्रजनन दर पुन्हा वाढवू शकेल का?

उत्तर युरोप म्हणजे नॉर्डिक देशांत मुलं जन्माला घालण्यासाठी लोकांना आर्थिक सहाय्य देण्याचं धोरण सध्या फारसं यशस्वी ठरलेलं नाही. अशात सरकारच्या सामाजिक धोरणांमध्ये स्थैर्य आणि सातत्य असेल तर त्या योजना सफल होण्याची शक्यता आहे.

आधीसारख्या जास्त प्रजनन दरापर्यंत पोहोचणं या देशांना कठीण जाईल. त्यामुळेच युरोपिय देशांसमोर प्रजनन दर आणखी कोसळू न देणं, हाच पर्याय उरतो.

(संकलन - जान्हवी मुळे)