गोव्यात आता सरकारच का करणार IVF चा पूर्ण खर्च?

आई वडील होऊ इच्छिणाऱ्या जोडप्याला IVF चे उपचार मोफत उपलब्ध करून देणारे गोवा हे भारतातलं पहिलं राज्य आहे.

या प्रकरणी गोव्याचे राज्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी सांगितलं की, गोव्यातल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये IVF च्या उपचारांसाठी आतापर्यंत 100 जोडप्यांनी नोंदणी केली आहे आणि त्यासाठी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटी (CSR) फंडिंग करेल.

IVF, हे ART (Assisted Reporoductive Technology) च्या अंतर्गत येतं. त्यात कृत्रिम तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रजनन होतं.

सरकारने 2021 मध्ये महिलांच्या प्रजनन अधिकारांच्या संरक्षणासाठी हे विधेयक आणलं होतं.

त्यातच IVF तंत्रज्ञानाचा सुद्धा समावेश आहे. या तंत्रज्ञानात गर्भाशयातून स्त्रीबीज बाहेर काढून प्रयोगशाळेत ते स्पर्मबरोबर फर्टिलाईझ करण्यात येतं. त्याचा गर्भ तयार झाल्यानंतर महिलेच्या गर्भाशयात प्रत्यारोपण केलं जातं.

गोव्याचे आरोग्यमंत्री काय म्हणाले?

गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांचं म्हणणं आहे की, ते जेव्हा ग्रामीण भागात जायचे तेव्हा तिथे अनेक जोडपी IVF बदद्ल त्यांचे अनुभव सांगायचे. मात्र ही समस्या ग्रामीण भागापर्यंत मर्यादित नाही.

गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी बीबीसीला सांगितलं, “जेव्हा आम्ही दांम्पत्याचं सर्वेक्षण केलं तर असं दिसलं की दरवर्षी गोव्यातून जवळजवळ 200-300 जोडपी IVF साठी पुणे कोल्हापूर आदी ठिकाणी जायचे. तिथे अनेक लोक आपल्या आयुष्यभराची कमाई खर्च करतात. अनेकदा भोंदू लोकांच्या जाळ्यात जोडपी अडकतात. अशा परिस्थितीत पैसाही जातो आणि यश ही मिळत नाही.”

“आई वडील होण्याचं त्यांचं स्वप्न अपूर्णच राहतं. अशा परिस्थितीत अनेक लोकांनी आपलं दु:ख शेअर केलं आणि तेव्हा आम्ही निर्णय घेतला की त्यांची मदत करायला हवी कारण आम्ही कोणत्याच जोडप्याला संतती सुखापासून दूर ठेवू इच्छित नाही.”

सामान्यपणे IVF ला पाच लाखापेक्षा जास्त खर्च येतो. अशा परिस्थितीत गोवा सरकार जोडप्याला मदत करत असेल तर त्याचा खर्च कोण करेल?

आरोग्य मंत्र्याचं म्हणणं आहे, “IVF तंत्रज्ञानावर सरासरी सहा लाखापर्यंतचा खर्च येतो. तो वाढून नऊ लाखापर्यंत जातो. आमच्या या योजनेत सीएसआर 100 टक्के मदत करेल. तिथे पायाभूत सुविधांपासून त्याच्या विस्ताराचा खर्च सरकार उचलेल तर सरकारतर्फे आमच्यकडून डॉक्टर सहकार्य करतील आणि आम्ही त्याच्या गुंतवणुकीत सहकार्य करतील.”

2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार गोव्याची लोकसंख्या 14,58,545 होती. मात्र हार्वर्ड पॉप्युलेशन एस्टिमेट 2020 नुसार राज्याची लोकसंख्या 16.5 लाख पर्यंत पोहोचली आहे असं मानण्यात येतं.

विरोधी पक्षांचं काय मत आहे?

गोव्यात काँग्रेस पक्ष आणि विरोधी पक्षाचे नेते युरी अलेआमो यांचं मत आहे की, जोडप्यांना संततीसुख देणं एक चांगलं पाऊल आहे. मात्र सरकार प्रत्यक्षात किती यशस्वी करू शकेल हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.

विरोधी पक्षांनी बीबीसीशी बातचीत करताना प्रश्न उपस्थित केले आणि म्हणाले, “राज्यात सत्ताधारी पक्षाने अशा अनेक घोषणा केल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकार कर्जात बुडालेलं असताना पैसा कसा आणेल हे पाहणं तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे."

राज्यात विधानसभेच्या 40 जागा आहेत आणि तिथे भाजपच्या नेतृत्वाचं सरकार सत्तेत आहे.

युरी अलेमाओ सांगतात, “गोव्यावर 28,000 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. गोव्याची लोकसंख्या 14 लाखाच्या वर आहे, तर दरडोई किती कर्ज असेल?

आमची GDP ची सीमा कधीच संपली आहे. सरकार नवीन योजना आणतेय. तुम्ही हा विचार करा की कॅन्सरसाठी स्क्रिनिंग मशीनसुद्धा नाही. अशा परिस्थितीत या योजनात कशा अंमलात येतील हाही विचार व्हायला हवा.”

त्यांचं म्हणणं आहे, “आपण असं मानूया की मंत्री महोदयांचं एक व्हिजन असू शकतं आणि राज्य सरकार अशा घोषणा करत राहतं."

उदाहरणार्थ- 10,000 लोकांना रोजगार देण्याचं आश्वासन दिलं मात्र या योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार हा एक मोठा प्रश्न आहे.

गोव्याचा प्रजनन दर

आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23 मध्ये छापून आलेल्या माहितीनुसार गेल्या पाच वर्षांत गोव्यातील प्रजनन दरात घट झाली आहे.

या सर्वेक्षणात नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे या NFHS-5 मध्ये छापून आलेल्या आकडेवारीनुसार गोव्याचा एकूण प्रजनन दर 1.3 आहे.

PRS Legislative Research मते गोवा हे एकमेव असं राज्य आहे जिथे अर्थसंकल्पाचा 9.1 टक्के भाग आरोग्यासाठी दिला आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत हा आकडा फारच मोठा आहे.

International Institute for Population Sciences (IIPS) नुसार गोव्यात प्रजनन दर गेल्या पाच वर्षांत अतिशय खालावला आहे.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत येणारी संस्था IIPS च्या अधिकाऱ्याच्या मते जर एकूण प्रजनन दर 1.6 च्या खाली असेल तर ते चांगलं लक्षण नाही आणि तो साधारणपणे 2.1 असायला हवा.

प्रजनन दर कमी झाला आहे, हे आरोग्य मंत्री फेटाळून लावतात. प्रजनन दर कमी झाला आहे पण त्यात घट झाली आहे अशातला भाग नाही असं ते सागंतात.

NFHS- 4 (2015-2016) मध्ये भारताचा प्रजनन दर 2.2 होता. तर NFHS- 5 (2019-2021) मध्ये हा दर 2.0 झाला आहे.

भारतात बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आणि मणिपूर असे राज्य आहेत ज्यात प्रजनन दर सर्वाधिक आहे. सिक्कीममध्ये तो सगळ्यात कमी म्हणजे 1.1 आहे.

गोव्यात प्रजनन दर कमी होण्याचं कारण सांगताना IIPS च्या या अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं, “राज्यात सुशिक्षित लोक जास्त आहे.

तिथे छोट्या कुटुंबाच्या धोरणाच्या प्रति लोक जागरूक होण्याबरोबरच गर्भनिरोधक गोळ्यांचा वापर करतात. राज्यात स्थलांतराचं प्रमाणही जास्त आहे.”

प्रजनन दराचा परिणाम

IIPS च्या या अधिकाऱ्यांनी बीबीसीशी संवाद साधताना म्हटलं, “गोव्याचा प्रजनन दर 1.3 आहे. याचाच अर्थ असा आहे, की 100 महिला 130 मुलं जन्माला घालू शकतात. म्हणजे महिला एक, दोन किंवा तीन मूलं जन्माला घालतात. याचा अर्थ असा की एक महिला त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यात 1.3 मुलं जन्माला घालू शकतात. याच आधारे प्रजनन दर काढला जातो.”

हे अधिकारी सांगतात की प्रजनन दर कमी झाल्याने लोकसंख्या आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होतो.

ते सांगतात की लोकसंख्या कमी झाल्यामुळे काम करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत घट होईल आणि वृद्धांची संख्या वाढेल. त्यामुळे लोकसंख्यावाढीचा जो लाभ मिळायला हवा तो मिळणार नाही.

तज्ज्ञांच्या मते या निर्णयामुळे निपुत्रिक जोडप्यांना मदत मिळेल आणि ते कोणकोणत्या राज्यात लागू केलं जाऊ शकतं हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं ठरेल.

कारण ते राज्याची लोकसंख्या, खर्चं आणि पायाभूत सुविधांवर अवलंबून राहील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)