'एन्काऊंटर करणं हे पोलिसांचं काम नाही, तपास करणं हे त्यांचं काम आहे'; सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांंचं वक्तव्य

बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केला आहे. 'आरोपीनं आमची बंदूक हिसकावून आमच्यावर हल्ला केला. त्यामुळे आम्ही स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार केला असा दावा पोलिसांनी केला आहे.' त्यानंतर कोर्टात सुद्धा हे प्रकरण गेलेलं आहे.

पोलीस आणि सरकारच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. विरोधकांनी या एन्काऊंटरला 'फेक एन्काऊंटर' असल्याचं म्हटलं होतं.

बदलापूर अत्याचार प्रकरणातल्या आरोपीसारखाच हैदराबादमधल्या डॉक्टर तरुणीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींचाही पोलिसांनी एन्काऊंटर केला होता. त्यावेळीही पोलिसांवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते.

त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं या एन्काऊंटरच्या चौकशीसाठी नागपूरचे रहिवासी असलेले सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती विकास सिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. याच माजी न्यायमूर्तींना बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेंच्या एन्काऊंटरबद्दल नेमकं काय वाटतं? हे आम्ही जाणून घेतलं.

“जे एन्काऊंटर झालेलं आहे, त्याच्या फक्त बातम्या आलेल्या आहेत. त्याठिकाणी काय झालं, काय नाही त्यासाठी एक सीआयडीची कमिटी नेमलेली आहे. तिचा रिपोर्ट अजून आलेला नाही. त्यामुळे त्या प्रकरणारव अधिक बोलणं उचित ठरणार नाही”, असं म्हणत त्यांनी अधिकच भाष्य करणं टाळलं. पण, अशा एन्काऊंटरकडे ते कसं बघतात? यावर त्यांनी मत मांडलं.

न्या. सिरपूरकर बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, “असे एन्काऊंटर फारच कमी झाले आहेत. काही वर्षांपूर्वी एक एन्काऊंटर बिहारमध्ये झालं होतं. त्यानंतर हैदराबादमध्ये आणि आता महाराष्ट्रात झालं आहे. एन्काऊंटर हा प्रकारच मुळात बरोबर वाटत नाही.

एन्काऊंटर झाल्यानंतर तो न्याय आहे की नाही? हे ठरवलं जावं, असं माझं मतं आहे. एन्काऊंटर करणं हे पोलिसांचं काम नाही आहे. तपास करणं हे पोलिसांचं काम आहे. एन्काऊंटर असे कधीही होत नसतात. फारच अपवादात्मक परिस्थितीत एन्काऊंटर होतात.”

बदलापूर अत्याचार प्रकरणात आरोपीवर कारवाई करण्यासाठी ज्या बदलापूर रेल्वे स्थानकावर आंदोलन झालं होतं तिथंच अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरनंतर पेढे वाटण्यात आले. अक्षय शिंदेच्या मृत्यूनंतर बदलापुरात फटाके फोडूनही जल्लोष साजरा करण्यात आला.

“जे झालं ते चांगलं झालं. बलात्कारी आरोपीला झटपट न्याय मिळण्यासाठी असंच मारायला पाहिजे”, असं म्हणत काही लोकांनी या घटनेचं समर्थन देखील केलं. पण, इथं झटपट न्याय कोणाला मिळाला? असा प्रश्न माजी न्यायमूर्ती उपस्थित करतात.

सोबतच त्यांनी हैदराबाद प्रकरणात लोकांनी पोलिसांचं कसं कौतुक केलं होतं आणि त्यानंतर चौकशीत काय सत्य समोर आलं? याकडेही लक्ष वेधलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

ते म्हणतात, “झटपट न्याय कोणाला मिळाला? जो मेला त्याला झटपट न्याय मिळाला का? हे कोणी ठरवायचं? त्याला न्याय मिळाला का हे जोपर्यंत ठरत नाही तोपर्यंत लोकांच्या भावनेवर जाण्यात अर्थ नाही.

हैदराबाद प्रकरणातही लोकांनी पोलिसांवर फुलं उधळली होती. पोलिसांचं समर्थन केलं होतं. पण, नंतर चौकशीदरम्यान लक्षात आलं की तो एन्काऊंटर नसून त्या चार जणांची निर्घृणपणे केलेली हत्या होती. त्यांच्यामधला एकजण तर अल्पवयीन होता.

आमच्या कमिटीच्या हे लक्षात आलं की पोलिसांनी त्यांना रात्री 3 वाजता शेतात नेलं आणि त्यांच्यावर गोळ्या घातल्या. त्यांच्यावर अशा गोळ्या घालणं हे बरोबर नव्हतं. मी दिलेल्या रिपोर्टमध्ये पोलिसांना दोषी धरलं होतं. त्यांनी केलेला गोळीबार आणि त्या चार जणांची हत्या हे समर्थनीय नव्हतं, असं माझं मतं होतं.”

पण, सध्या हे प्रकरण हैदराबाद हायकोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे यावर अधिकचं भाष्य करणं टाळलं.

हैदराबाद एन्काऊंटर प्रकरणात चौकशी आयोगानं त्यांच्या रिपोर्टमध्ये काय म्हटलं होतं?

2019 मध्ये हैदराबादमध्ये एनएच 44 महामार्गाच्या जवळ एका डॉक्टर महिलेवर बलात्कार करून तिचा मृतदेह जाळला होता. त्यानंतर आरोपीवर कारवाई करण्याच्या मागणीनं देश पेटून उठला होता. त्यानंतर पोलिसांनी सातच दिवसात घटनेच्या ठिकाणी चारही आरोपींना नेऊन त्यांचा एन्काऊंटर केला होता.

आरोपींनी आमची बंदूक हिसकावून फरार होण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे एन्काऊंटरमध्ये आरोपीचा मृत्यू झाला, असा दावा हैदराबाद पोलिसांनी केला होता. पण, त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेलं. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं माजी न्यायमूर्ती विकास सिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमला.

चौकशी आयोगानं 28 जानेवारी 2022 ला सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टात सादर केला होता. यामध्ये आरोपीनं बंदूक हिसकावून पळण्याचा प्रयत्न केला हा पोलिसांचा दावा विश्वसनीय नसून याच्या समर्थनार्थ कुठलाही पुरावा नसल्याचं म्हटलं होतं.

तसेच पोलिसांनाच दोषी ठरवत बलात्काराचा आरोप असणाऱ्या संशयितांची हत्या करण्याच्या उद्देशानेच पोलिसांनी गोळीबार केला होता. पोलिसांनी जाणीवपूर्वक गोळीबार केला होता.

गोळीबार करणाऱ्यांना माहिती होतं की यामध्ये संशयितांचा मृत्यू होणार आहे. घटनेच्या वेळी 10 पोलिस तिथं उपस्थित होते. त्या दहाही पोलिसांवर हत्येचा खटला चालवण्याची शिफारस चौकशी आयोगानं केली होती.

बदलापूर अत्याचार प्रकरणात काय घडलं?

पोलिसांनी एफआयआरमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, अक्षय शिंदेविरोधात ठाणे पोलिसांत आणखी एक गुन्हा दाखल होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पोलिस 23 सप्टेंबरला सायंकाळी तळोजा कारागृहातून पोलिस व्हॅनने घेऊन जात होते. यावेळी वाहनामध्ये चार पोलीस उपस्थित होते.

गाडी मुंब्रा बायपास रोडवर आली असता अक्षयने पोलिस निलेश मोरे यांच्या कमरेला पॅन्टमध्ये खोचलेली पिस्तुल बळाचा वापर करुन खेचू लागला. त्यानतंर निलेश मोरेनं आरोपीला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. पण, झटापटीत पिस्टल लोड झाली आणि त्यामधील एक राऊंड त्यांच्या डाव्या मांडीत घुसल्यानं ते खाली पडले.

त्यानंतर अक्षयनं पिस्टलचा ताबा घेऊन एकलाही सोडणार नसल्याचं ओरडू लागला. त्यानं आमच्या दिशेनं दोन गोळ्या झाडल्या. त्यामुळे स्वतःच्या सरक्षणार्थ आम्ही अक्षय शिंदेच्या दिशेनं गोळी झाडली यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला.

'आम्ही स्वसंरक्षणार्थ गोळी घातली', असा दावा पोलिसांनी केला आहे. पण, अक्षय शिंदेच्या मृत्यूवरून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुसऱ्या आरोपींना वाचविण्यासाठी अक्षय शिंदेंला मारलं असा आरोप विरोधकांनी केला.

त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अत्याचार झाला तेव्हा विरोधक फाशीची मागणी करत होते. आता एन्काऊंटर केल्यानंतर विरोध करत आहेत. यांचा निषेध करावा तेवढा कमी आहे, असं म्हटलं होतं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.