बदलापूर एन्काऊंटर प्रकरणावर माजी पोलीस अधिकारी आणि कायदेतज्ज्ञांनी कोणते प्रश्न उपस्थित केले?

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातला आरोपी अक्षय शिंदेंचा पोलीस एन्काऊंटरमध्ये मृत्यू झाला. तळोजा कारागृहातून एका गुन्ह्याच्या तपासणीसाठी नेताना शीळ डायघर पोलीस ठाण्याजवळ ही घटना घडली.

या घटनेबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "आरोपी अक्षय शिंदेला पोलीस तळोजा तुरुंगातून घेऊन जात असताना अक्षय शिंदेनी पोलिसांकडून बंदूक हिसकावून घेतली आणि पोलिसांवर गोळी झाडली. त्यानंतर पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार केला त्यात अक्षय शिंदेचा मृत्यू झाला."

पोलिसांनी एक निवेदन देऊन एन्काऊंटरची टाइमलाइन सांगितली. त्यानंतर अनेकजण त्यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

विरोधक आणि माजी अधिकाऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटले आहे, "लहान मुलींवर आरोपीने अत्याचार केला तेव्हा विरोधकांनी फाशीची मागणी केली होती. आता तेच विरोधक आरोपीची बाजू घेत असतील तर हे दुर्दैव आहे. आरोपीची बाजू घेणे निंदाजनक आहे, त्याचा निषेध करावा तितका थोडा आहे."

या एन्काउन्टरबद्दल कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणारे, कायदा आणि न्याय व्यवस्थेत काम केलेल्या तज्ज्ञांना नेमकं काय वाटतं? त्यांच्या मनात नेमके कोणते प्रश्न उपस्थित झाले? याबद्दल बीबीसी मराठीनं जाणून घेतलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

'गोळी त्याला ताब्यात घेण्यासाठी चालवली की ठार मारण्यासाठी?'

आम्ही राज्य गुप्तचर विभागाचे माजी अतिरिक्त पोलीस आयुक्त शिरीष इनामदार यांच्यासोबत संपर्क साधला. यावेळी त्यांनी बदलापूर एन्काउन्टरबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

ते म्हणतात, “ज्या प्रकारे पोलिसांनी प्रेस नोट काढली त्यामधून उत्तरापेक्षा प्रश्नच अधिक निर्माण होतात. अक्षय शिंदेला तळोजा तुरुंगातून नेतानाचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. त्यात त्याच्या चेहऱ्याला मास्क घातलेलं असून हाताला बेड्या लावल्या आहेत."

शिरीष इनामदार म्हणाले, "तशाच अवस्थेत त्याला गाडीत बसवलं असेल तर मग त्यानं बेड्या लावलेल्या हातानं बंदूक कशी खेचली? मास्कमधून त्याला बंदूक अचूक कशी दिसली? त्याला बेड्या ठोकल्या होत्या तर त्याच्या हाताला दोरी बांधून ती पोलिसांनी का पकडून ठेवली नाही? बेड्या घातलेला आरोपी असाही पळून जाऊ शकतो? मग पोलीस इतके निष्काळजीपणे का वागले? त्याला वाहनातून नेताना त्याच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला पोलीस बसले होते का? ते बसले असतील तर आरोपीचा हात पोलिसांच्या बंदुकीजवळ कसा गेला? आरोपीनं बंदुकीचं लॉक कसं उघडलं?"

शिरीष इनामदार म्हणाले की, "ज्या अधिकाऱ्यांच्या गोळ्यांनी तो जखमी झाला ती गोळी किती अंतरावरून झाडली गेली? कारण पोलिसांनी प्रेस नोटमध्ये स्वसंरक्षणार्थ शब्द वापरला आहे. एकाच गोळीत त्याचा मृत्यू झाला. ती गोळी त्याला ताब्यात घेण्यासाठी चालवली होती, की त्याला मारण्यासाठी चालवली होती? संवेदनशील गुन्ह्यात सहा आरोपी फरार असताना हा आरोपी मरता कामा नये हा पोलिसांचा आग्रह असायला हवा होता. त्यानं पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असता तरी त्याला गाडीत कंट्रोल करता आलं असतं? कैद्याला ने-आण करण्याचं काम गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांचं नसतं. त्यांचं काम तपास करणं असतं. मग कैद्यांना ने-आण करण्यासाठी असे अधिकारी का नेमले? हे अधिकारी नेमण्यामागचा उद्देश काय होता? एकूण चार गोळ्या गाडीत झाडल्यात तर मग गाडीच्या आतल्या बाजूला दोन गोळ्या लागल्या असतील. त्याचे फोटो पोलिसांनी का दाखवले नाहीत?”

माजी IPS अधिकारी सुरेश खोपडेंनी या एन्काउन्टरवर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

"पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार केला एक टक्का सुद्धा पटणारं नाही. गाडीत तीन-चार पोलीस असताना तो कसा काय बंदूक हिसकावून घेऊ शकतो? तीन पोलीस असताना एक आरोपी इतका कसा काय वरचढ ठरू शकतो? स्वसंरक्षणाचा प्रश्न असेल तरी आरोपीला ठार मारण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही," असं खोपडे सांगतात.

"पोलीस त्या आरोपीला कमरेत वगैरे गोळी घालून हतबल करू शकतात. बदलापूर प्रकरणात आरोपी अक्षय शिंदे हा महत्त्वाचा दुवा होता. पूर्ण केसचा उलगडा होण्यासाठी तो जगायला पाहिजे हा प्रयत्न पोलिसांचा असायला हवा होता," असं खोपडे म्हणाले.

माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांनी या एन्काउन्टरवर काही प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आम्ही कायदा व न्यायव्यवस्थेतील तज्ज्ञांसोबत बोललो.

मुंबई हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे आणि सुप्रीम कोर्टाचे वकील राकेश राठोड यांनीही बदलापूर एन्काउन्टर प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

पोलिसांना आरोपीला ठार मारण्याचा अधिकार आहे का?

मुंबई हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी साध्वी प्रज्ञा ठाकूर प्रकरण, सलमान खान हिट अँड रन यासांरखी महत्त्वाची प्रकरणं हाताळली आहेत त्यांनी या बदलापूर एन्काउन्टर प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

ते बीबीसी मराठीला म्हणाले, “आरोपी पोलिसांच्या कस्टडीत असताना त्याचा मृत्यू झाला. मृत्यू कसा झाला हे पोलिसांना पुरावे सादर करून सिद्ध करावं लागेल. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हायला हवी. यामध्ये पोलिसांच्या बाजूनं काही संशयास्पद आढळलं तर त्याच्यावर कारवाई व्हायला हवी. मुळात या एन्काउन्टरवरच मला शंका वाटते. कारण, सगळ्या एन्काउन्टरची स्टोरी जवळपास सारखीच दिसतेय. या एन्काउन्टरमध्ये पोलिसाला जखम झाली आहे.

"पण, ती किती गंभीर आहे? हा प्रश्न आहे. या प्रकरणात मूलभूत प्रश्न म्हणजे न्यायव्यवस्था असताना असं शासन देण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे का? आरोपीला ठार मारण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे का? कायद्यात बसणारी कुठली शिक्षा द्यायची हे कोर्ट ठरवतं. आरोपींवर कायद्याच्या तरतुदीनुसारच कारवाई व्हायला हवी. माणूस वाईट होता म्हणून पोलिसांनी मारलं असं म्हणून खपवून घेतलं तर मग खासगी लोकांना पण तोच न्याय लावायला लागेल. त्यामुळे हे प्रकरण फार गंभीर आहे," न्या. ठिपसे म्हणतात.

दहशतवाद्यांना सांभाळणारे मुंबई पोलीस एका साध्या गुन्हेगाराला का सांभाळू शकले नाहीत?

सुप्रीम कोर्टाचे वकील राकेश राठोड बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, “मुंबई पोलिसांनी याआधी अतिसंवेदनशील प्रकरणं हाताळली नाहीत असं नाही. त्यांनी दहशवातद्यांची मोठमोठी प्रकरणं हाताळली आहेत. मग आता ते या प्रकरणात एक लहान आरोपीला का सांभाळू शकले नाहीत?

"पोलिसांकडे असलेली बंदूक लॉक असते. ती सहजासहजी काढून त्याला अनलॉक करून गोळी झाडेपर्यंत उपस्थित असलेले पोलिस बघ्याची भूमिका घेत होते का? पोलिसांना कोर्टात या सगळ्या शंकांच्या पलीकडे जाऊन सिद्ध करावं लागणार आहे. तो आरोपी आहे की नाही हे सिद्ध करण्याचा अधिकार कोर्टाचा आहे," असं राठोड म्हणतात.

राकेश राठोड म्हणाले की, "पोलिसांना अशाप्रकारे प्रकरण हाताळण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. आता कोर्टात हे प्रकरण जलद गती न्यायालयात चालवायला हवं. कारण, एका व्यक्तीच्या मुलभूत अधिकारांचं हनन झालं आहे. आरोपीला स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्याची संधी सुद्धा आपली राज्यघटना देते.

"त्या सगळ्या अधिकारांचं उल्लंघन इथं झालेलं आहे. बंदूक कुठे ठेवायची, कोणत्या परिस्थिती कशी वापरायची हे सगळं पोलीस मॅन्युअलमध्ये दिलेलं असतं. पण, या प्रकरणात पोलीस मॅन्युअलमधल्या गोष्टी फॉलो झालेल्या दिसत नाही,” असं राठोड म्हणतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.