'एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट' असं काही पद पोलीस दलात असतं का? सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं होतं?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, अमृता दुर्वे
- Role, बीबीसी मराठी
एन्काऊंटर म्हणजे नेमकं काय? कायदा याबद्दल काय सांगतो? आणि यापूर्वीची कोणती एन्काऊंटर चर्चेत आली होती?
समजून घेऊयात महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं
एन्काऊंटर म्हणजे काय?
Encounter या इंग्रजी शब्दाचा डिक्शनरीतला अर्थ एखाद्या व्यक्तीला शत्रुत्वाने भेटणं किंवा समोरासमोर येणं वा वाद होणं. याचा पोलीस - गुन्हेगारी जगताशी संबंधित अर्थ होतो - पोलिसांसोबतच्या चकमकी.
पण कायद्यामध्ये एन्काऊंटर हा शब्द नाही. याला म्हटलं जातं न्यायालयीन वा कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय एखाद्या व्यक्तीची पोलिसांकडून केली जाणारी हत्या.
याबद्दल बीबीसी मराठीशी बोलताना माजी आयपीएस अधिकारी शिरीष इनामदार म्हणाले, "एन्काऊंटर म्हणजे ज्याच्यामागे इंटेलिजन्स असतो. की अत्यंत धोकेबाज, राष्ट्रविरोधी, समाजविरोधी, संघटित गुन्हेगारीचा सदस्य असलेला गुन्हेगार एका ठिकाणी गुन्हा करण्यासाठी येणार आहे हा इंटेलिजन्स असतो.
"तिथे पोलीस जाऊन सापळा रचतात. तो आल्यानंतर त्याची ओळखीची शहानिशा करून त्याला आवाज दिला जातो. साद घातली जाते. त्यावेळी तो शरण आला तर अटक केली जाते. आणि त्याने प्रतिकार केला तर परस्परविरोधी गोळीबार होऊ शकतो. याला एन्काउन्टर म्हणतात. यातला कुठलाच भाग कालच्या घटनेत नव्हता," इनामदार सांगतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
कायदा काय सांगतो?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार, कोणत्याही व्यक्तीचं जीवन वा वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं जाऊ शकत नाही, अपवाद - कायद्यानुसार करण्यात आलेली कारवाई.
भारतीय न्याय संहितेच्या सेक्शन 44 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला स्वसंरक्षणाचा हक्क आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेनुसार पोलीस अटकेच्या कारवाईदरम्यान एखादी व्यक्ती विरोध करत असेल वा पळून जायचा प्रयत्न करत असेल, तर पोलीस हातकड्यांचा वापर करू शकतात.
‘एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट' हा शब्द कुठून आला?
एन्काऊंटर आणि एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट हे दोन्ही शब्द रुळले 80 च्या दशकात.
80-90 च्या दशकात मुंबईमध्ये गँगस्टर्स, माफिया आणि अंडरवर्ल्डचा दबदबा होता. या टोळ्यांमध्ये सतत गँगवॉर होत होती.
आणि त्यावेळी मुंबईतलं हे गँगवॉर संपवण्यासाठी पोलीस विभाग आणि तेव्हाच्या सरकारने काही पावलं उचलली. काही पथकं - स्क्वॉड्स तयार करण्यात आली.
फोटो स्रोत, Getty Images
मुंबईच्या या एन्काउन्टर इतिहासातील मैलाचा दगड ठरली ती 1983ची बॅच. वरिष्ठ पत्रकार एस. हुसैन झैदी यांनी एका लेखात 1983च्या बॅचला 'किलर बॅच' म्हटलंय.
या बॅचनं मुंबईतील गुन्हेगारी विश्वात धडकी भरवली होती. प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोसले, विजय साळसकर, रवींद्र आंग्रे, अस्लम मोमीन या अधिकाऱ्यांना नाशिक पोलीस ट्रेनिंग स्कूलमध्ये विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. ही बॅच 1984 साली सेवेत दाखल झाली. पुढे हे अधिकारी 'एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट' म्हणून गाजले.
पण पोलीस खात्यामध्ये एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट असं वेगळं पद नसतं, सगळ्यांना सारखंच प्रशिक्षण दिलं जातं असं मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी स्पष्ट केलं होतं.
वाचा - मुंबईतील एन्काउंटरचा इतिहास
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
भारतातले चर्चित एन्काउन्टर कोणते?
नव्वदीच्या आधी मुंबईतल्या एन्काऊंटरचं प्रमाण कमी होतं. 1982 साली इसाक बागवान यांनी डॉन मन्या सुर्वेचा केलेला एन्काउन्टर हा मुंबईसह देशातला पहिला एन्काऊंटर मानला जातो.
1987 साली पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र काटधरेंनी केलेला गुंड रमा नाईकचा एन्काउन्टर, 1987 साली मेहमूद कालियाचा पोलीस उपनिरीक्षक इमॅन्युअल अमोलिक यांनी केलेला एन्काऊंटर ही प्रकरणं गाजली होती.
नव्वदीनंतर आणि विशेषत: 1993च्या स्फोटानंतर मुंबईत एन्काउंटर हे नेहमीचे झाले. त्यानंतर 1995 साली पोलीस अधिकारी आर. डी. त्यागींनी गुन्हे शाखा आणि विभागीय उपायुक्तांना आदेश देऊन प्रत्येक विभागातील 10 वॉन्टेड गुन्हेगारांची यादी तयार करायला सांगितली होती.
देशाबाबत बोलायचं झालं तर दिल्लीतलं 2008चं बाटला हाऊस एन्काऊंटर, 2006 मध्ये झालेलं सोहराबुद्दीन शेख आणि तुलसीराम प्रजापती एन्काऊंटर, 2004 साली गुजरात पोलिसांनी केलेलं इशरत जहाँ हे एन्काऊंटर वादग्रस्त ठरले.
भारतातली एन्काऊंटरची आकडेवारी
या आधीच्या सरकारमधील केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एका प्रश्नाचं राज्यसभेत उत्तर देताना भारतातल्या एन्काऊंटरविषयीची आकडेवारी सांगितली.
कोव्हिडच्या वर्षांमध्ये एन्काऊंटरमधल्या मृत्यूंचं प्रमाण कमी होतं. पण त्यानंतरच्या वर्षात ते पुन्हा वाढलं.
या सहा वर्षांमध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने फक्त एकदाच कारवाई करण्याचं सुचवलं. तर एप्रिल 2016 ते मार्च 2022 या काळातल्या पोलीस एन्काउन्टरमधल्या मृत्यूंच्या 107 प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने एकूण रु. 7,16,50,000 ची नुकसान भरपाई देण्याचं सुचवलं.
एन्काऊंटर करणाऱ्यांवर कधी कारवाई झाली का?
2009 सालचा रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैय्या एन्काऊंटर चांगलाच वादग्रस्त ठरला.
मुंबईतल्या वर्सोव्याच्या नाना-नानी पार्कमध्ये तेव्हा पोलीस सेवेत असणाऱ्या प्रदीप शर्मा यांनी हा एन्काऊंटर केला होता. हे फेक एन्काउन्टर असल्याचा आरोप झाला.
अनेक वर्षांच्या न्यायलयीन प्रक्रियेनंतर मार्च 2024मध्ये मुंबई हायकोर्टाने प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
2019 साली हैदराबादमध्ये पशुवैद्य तरुणीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणातल्या 4 आरोपींना घटनास्थळाची पाहणी करण्यासाठी नेण्यात आलेलं असताना, आरोपींनी पोलिसांची पिस्तूल हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर पोलिसांसोबत झालेल्या एन्काऊंटरमध्ये हे चौघे मारले गेल्याचं सांगण्यात आलं.
या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने माजी न्यायाधीश व्ही. एस. शिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या आरोपींवर त्यांचा जीव घेण्याच्या हेतूनेच आणि या गोळीबारामुळे मृत्यू होणार हे माहिती असूनही गोळ्या झाडण्यात आल्याचं या समितीने आपल्या अहवालात म्हटलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
एन्काऊंटर आणि त्यानंतरच्या प्रक्रियेबद्दल सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलंय?
People's Union for Civil Liberties विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या केसचा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने एन्काऊंटरमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंच्या तपासाबाबत 16 मार्गदर्शक तत्त्वं सांगितली.
यात पुराव्यांचं जतन, तातडीने FIR दाखल करणे, शव-विच्छेदन प्रक्रियेचं व्हीडिओ रेकॉर्डिंग, CID किंवा दुसऱ्या पोलीस स्टेशनच्या टीमद्वारे स्वतंत्र चौकशी, मॅजिस्ट्रेटकडून चौकशी, घटनेची माहिती राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला देणे आणि वेळेमध्ये खटल्याचं कामकाज पूर्ण करणे यासारख्या सूचनांचा यामध्ये समावेश आहे.
( बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
