महाबोधी मंदिर वाद : बौद्ध आणि हिंदूंमध्ये संघर्ष, संप करणाऱ्या भिक्खूंची मागणी काय?
फोटो स्रोत, ANI
- Author, सीटू तिवारी
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
12 फेब्रुवारीपासून बौद्ध भिक्खू बिहारमधील जगप्रसिद्ध बौद्ध तीर्थक्षेत्र बोधगया इथं आंदोलन करत आहेत. बीटी कायदा म्हणजेच बोधगया मंदिर कायदा 1949 रद्द करण्याची त्यांची मागणी आहे.
या कायद्यानुसार, बोधगया टेम्पल मॅनेजमेंट कमिटीमध्ये (बीटीएमसी) बौद्धांसोबतच हिंदू धर्मातील लोकदेखील सदस्य असतात.
बौद्ध भिक्खू अनेक दिवसांपासून या गोष्टीला विरोध करत आहेत.
बौद्ध भिक्खू सर्वात आधी महाबोधी मंदिराजवळ आमरण उपोषणासाठी बसले होते. मात्र, 27 फेब्रुवारीला त्यांना मंदिर परिसरातून हाकलण्यात आलं.
त्यानंतर महाबोधी मंदिरापासून एक किलोमीटर दूर असलेल्या दोमुहान इथं हे भिक्खू आंदोलन करत आहेत.
गया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी बीटीएमसीचे पद्धसिद्ध अध्यक्ष असतात. याबद्दल बीबीसी हिंदीने गयाचे जिल्हाधिकारी त्यागराज एसएम यांच्यासोबत संपर्क साधला.
ते म्हणाले, बौद्ध धर्मीय गेल्या 90 च्या दशकापासून ही मागणी करत आहेत. जिल्हा प्रशासन आणि गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांसोबत संवाद साधला आहे.
बीटीएमसीवर बिहार सरकारच्या गृह विभागाचे नियंत्रण असते. हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे.
हा वाद नेमका काय आहे?
बोधगया बिहारची राजधानी पाटणापासून 120 किलोमीटर दूर वसलेलं शहर आहे. इथं वातावरण सर्वसामान्य दिसतं. पण दुसऱ्या राज्यातून गटा-गटानं आलेले लोक स्थानिक लोकांना दोमुहानला कसं जायचं हे विचारतात.
आम्हाला महाबोधी मंदिर परिसरात महाराष्ट्रातील नागपुरातून आलेले भीमराव चिंचोले भेटले. ते नागपुरातून बौद्ध भिक्खू यांच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आले होते.
ते दोमुहानला म्हणजेच जिथं आंदोलन सुरू आहे, तिथं जाण्याचा रस्ता विचारत होते.
ते सांगतात, "मला या आंदोलनाबद्दल टीव्हीवरून समजलं. आता आमच्या बौद्ध विहारात या विषयावर बैठका होत असून महाराष्ट्रातून खूप लोक येतील."
फोटो स्रोत, AKASH LAMA
दोमुहानमध्ये तापमान जास्त असून उष्णतेच्या झळा सहन करत बौद्ध भिक्खू आंदोलन करत आहेत. कुठे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो, तर कुठं संविधानाची प्रत हातात दिसतेय.
या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे आकाश लामा म्हणतात, जगातील कुठल्याही धार्मिक स्थळावर इतर धर्मियांचा ताबा नाही.
मशिदीमध्ये मुस्लीम असतात, मंदिरात हिंदू असतात, शीख गुरुद्वारामध्ये जातात. पण महाबोधी मंदिर हिंदूच्या ताब्यात आहे.
आम्ही गेल्या दोन वर्षांपासून प्रयत्न करत आहोत. बिहार सरकार आणि अल्पसंख्याक आयोगाकडे देखील आमचं म्हणणं मांडलं. पण कोणीही आमचं ऐकलं नाही."
पण ज्या गोष्टीला बौद्ध भिक्खू विरोध करत आहेत त्या हिंदूंचा समावेश या मंदिर समितीत का करण्यात आला? याचं कारणही बीटी कायद्याच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीत दडलेले आहे.
बीटी कायदा कसा तयार झाला?
भगवान बुद्धांना बोधगया इथल्या बोधी वृक्षाखाली (वनस्पती नाव – फिकस रिलीजिओसा) ज्ञानप्राप्ती झाली होती. इ. स. पूर्व तिसऱ्यात शतकात सम्राट अशोक यांनी याठिकाणी मंदिर बांधलं.
बोधगया मंदिराच्या वेबसाईटनुसार, "तेराव्या शतकात तुर्की आक्रमणकर्त्यांनी हल्ला करेपर्यंत बोधगया मंदिर अनुयायांच्या ताब्यात होतं. 1590 मध्ये घमंडीगिरी नावाचे महंत बोधगया इथे आले आणि त्यांनी कालांतराने महाबोधी मंदिराचा ताबा घेतला. महाबोधी मंदिराचे ते कायदेशीर वारस असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे."
त्यानंतर इग्लंडचे पत्रकार आणि लेखक एडविन अर्नोल्ड यांनी 1885 मध्ये महाबोधी मंदिर बौद्धांना परत करण्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला.
त्यानंतर 1891 मध्ये श्रीलंकेतील अनागरीक धर्मपाल बोधगया इथं आले आणि त्यांनी महाबोधी सोसायटीची स्थापना केली. तसेच मंदिरावर बौद्धांचं नियंत्रण असावं यासाठी आंदोलन केलं.
त्यानंतर 1922 मध्ये गया इथं झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनातही या मुद्द्यावर चर्चा झाली.
फोटो स्रोत, SHAHNAWAZ AHMED
राजेंद्र प्रसाद यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या प्रयत्नानंतर ऑक्टोबर 1948 मध्ये बोधगया टेम्पल विधेयक बिहार विधानसभेत मांडण्यात आलं. त्यानंतर 1949 पासून हा कायदा लागू झाला.
28 मे 1953 रोजी पहिल्या बोधगया मंदिर व्यवस्थापन समितीनं आपला कार्यभार सांभाळला.
बोधगया टेम्पल कायद्यातील तरतुदीनुसार बोधगया मंदीर व्यवस्थापन समितीत एकूण आठ सदस्य असून यामध्ये चार बौद्ध आणि चार हिंदू असतात.
समितीचे पद्धसिद्ध अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असून ते सुद्धा हिंदू असणं गरजेचं असतं. गयाचे जिल्हाधिकारी हिंदू नसल्यास हिंदू सदस्यांपैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करावी लागेल.
दरम्यान 2013 मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करून जिल्हाधिकारी हिंदूच असावा, ही अट काढण्यात आली.
पण, मंदिर व्यवस्थापन समितीत हिंदू सदस्य जैसे थे आहेत. बौद्ध धर्माचे लोक या गोष्टीला विरोध करत आहेत.
'आम्ही BTMC मध्ये आहोत, पण, मठाच्या समितीत बौद्ध नाहीत'
या संपूर्ण वादाची एक बाजू म्हणजे बोधगया मठ. बोधगया मंदिर व्यवस्थापन समितीत जे हिंदू सदस्य असतात त्यांच्यापैकी एक बोधगया मठाचे महंत असतात.
त्यांच्यासाठी हे पद राखीव असतं. पण, मठातील अंतर्गत वादामुळे सध्या हे पद रिकामं आहे.
महाबोधी मंदिरात भगवान बुद्धांशिवाय हिंदूच्या देवी-देवतांचे मंदिर असल्याचं बोधगया मठाचे महंत आणि हिंदू धर्मीय मानतात.
महाबोधी मंदीर व्यवस्थापन समिती आणि बोधगया मठ या दोन्ही समित्या महाबोधी मंदिर परिसरात असलेल्या मंदिरांना चालवतात.
याचाच अर्थ बौद्ध भिक्खू आणि ब्राम्हण पंडीत दोन्ही समाजाचे लोक या मंदिर परिसरात असतात.
फोटो स्रोत, SHAHNAWAZ AHMED
बोधगया मठाचे कार्यकारी मंहत विवेकानंद गिरी म्हणतात, "बीटीएमसी म्हणजे बोधगया मंदिर व्यवस्थापन समितीत मी आहे. पण, बोधगया मठाच्या समितीवर बौद्ध धर्मियांचा कुठलाही अधिकार नाही. अनागरिक धर्मपाल आले तेव्हा बोधगया मठानं त्यांना आश्रय दिला."
"मात्र, त्यांनी बौद्ध आणि हिंदू यांनी वेगवेगळं व्हावं याचा प्रचार केला. या प्रकरणात अनेक खटले दाखल झाले. पण, मठावर मंदिराचा अधिकार असल्याचा निर्णय आला."
पुढे ते सांगतात, "1922 मध्ये काँग्रेसचं अधिवेशन झालं. यानंतर हिंदू महासभा आणि काँग्रेस नेत्यांची एक समिती तयार झाली. राहुल सांकृत्यायन आले. त्यावेळी ही जागा बौद्ध आणि हिंदू दोन्ही धर्मियांसाठी समान वारसा आहे."
"या आधारावर बोधगया मंदीर व्यवस्थापन समितीत हिंदूंचा समावेश करण्यात आला होता. कायदा बनल्यानंतरही हे मंदिर बौद्ध धर्मियांना दिलं नव्हतं. पण, कालांतरानं मठ आणि बौद्धांमध्ये एक करार झाला आणि 1953 मध्ये मंदीर बौद्धांना देण्यात आलं."
'इथे आमचा देव आहे'
विद्यानंद पांडेय यांचं कुटुंब याच महाबोध मंदिर परिसरात आधीपासून पिंडदान करतेय.
ते म्हणतात, "आमचं शिवलिंग, पाच पांडव इथेच आहेत. लाखो लोक इथं पिंडदान करतात. आमचे आजोबा, वडील, मी, माझा मुलगा सर्वजण इथं पिंडदान करत आलोय आणि पुढेही करू. पण सनातन धर्माला हटविण्याची मागणी हे लोक करतात. भगवान बौद्ध कोणाचे अपत्य आहेत?"
तसेच, आंदोलन करणारे आकाश लामा म्हणतात, "आम्ही मंदिराच्या आठवणी साठवून ठेवण्यासाठी एक कॅमेरा आत नेऊ शकत नाही. पण पिंडदानाच्या नावावर आरतीच्या ताटासह सर्व आत नेलं जातं. आता इस्कॉनचे लोकही मंदिरात येत आहेत. हे ठिकाण जागतिक वारसा स्थळ आहे. त्याचा आदर केला पाहिजे."
बीटी कायद्यातून हिंदू सदस्यांना बाजूला करण्याची मागणी पहिल्यांदाच झालेली नाही. याआधी 1992 मध्ये जपानमधून भारतात आलेले बौद्ध भिक्खू सराई सुसाई यांनी यासाठी मोठं आंदोलन केलं होतं.
सध्या आंदोलन लहान दिसत असलं तरी या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ अमेरिकेसह आपल्या देशातील महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि लडाखसारख्या भागात आंदोलन झालंय.
लडाखहून आंदोलनस्थळी आलेल्या कजन देचिन सांगतात, मी या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ इथं आले आहे. आमच्या बौद्ध धर्मासाठी हे महत्वाचं स्थान आहे. त्यामुळे बौद्ध मंदिर बौद्ध लोकांना देण्यात यावं."
फोटो स्रोत, SHAHNAWAZ AHMED
तसेच, गेल्या 12 फेब्रुवारीपासून महाराष्ट्रातील जयवंती अधव देखील इथं आंदोलनासाठी बसलेल्या आहेत. त्या म्हणतात, "हा कायदा संविधानाच्या आधी तयार झाला. आम्हाला आमचा कायदा बाबासाहेबांच्या संविधानानुसार हवा आहे. महाबोधी मंदिर बौद्ध भिक्खूंना मिळायला पाहिजे."
केजरीवाल सरकारमधील हिंदू देवतांवर केलेल्या वक्तव्यामुळे वादात सापडलेले आणि राजीनामा देणारे राजेंद्र पाल गौतमही बोधगयाला आले होते.
ते बीबीसीसोबत बोलताना म्हणाले, "आपले पंतप्रधान इतर देशात जातात तेव्हा सांगतात मी बुद्धांच्या देशातून आलोय. पण, इथं बौद्ध धर्मीय मंदिरावर आपल्याला हक्क मिळावा यासाठी लढत आहेत. सरकार आणि ब्राम्हणांनी मोठ्या मनानं आम्हाला आमचं मंदिर द्यायला हवं अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र होईल."
ते पुढे म्हणतात, "आमच्या अनेक बौद्ध मंदिरांना हिंदू मंदिर बनवण्यात आलं. मात्र, आम्हाला सध्या बोधगयावर आमचा अधिकार हवाय."
बौद्ध भिक्खूंच्या बोधगायातील आंदोलनानंतर खासदार चंद्रशेखर आझाद यांनी देखील संसदेत हा मुद्दा लावून धरला.
'मागणी बरोबर आहे, पण पद्धत चुकीची आहे'
एकीकडे बोधगयात हे आंदोलन सुरू असताना दुसरीकडे अखिल भारतीय भिक्खू संघाच्या कार्यालात कमालीची शांतता आहे.
इथं उपस्थित असलेले भंते पितीसीन म्हणतात, "आंदोलनकर्त्यांची मागणी योग्य आहे. पण पद्धत चुकीची आहे. हे प्रकरण सोडवण्यासाठी इतरही मार्ग असू शकतात. आमचा या आंदोलनाला पाठिंबा नाही."
या मंदिरावर उदरनिर्वाह करणारे बोधगया इथले स्थानिक हिंदू धर्मीय आहेत. या प्रकरणावर कुठलीही तीव्र प्रतिक्रिया देण्याचं ते टाळतात.
गेल्या 20 वर्षांपासून टांगा चालवणारे बळी सिंह म्हणतात, "बुद्ध आमचा आहे असं हे लोक म्हणतात. पण, आम्ही हिंदू लहानपणापासूनच बुद्धांची पूजा करतोय. बाकीचं सरकारनं समजून घ्यावं."
तसेच दुकानदार शंभू ठाकूर म्हणतात, "बुद्ध असो, ईसा किंवा मुस्लीम असो, मंदिर तर राहणारच. मंदिर असेल तर आमचा व्यवसायही सुरू राहील."
2002 मध्ये जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समाविष्ट झालेल्या महाबोधी मंदिराभोवती विविध देशांतील एकूण 63 मठ आहेत.
फोटो स्रोत, SHAHNAWAZ AHMED
बोधगया मंदीर व्यवस्थापन समिती (बीटीएमसी)चा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असतो. सध्या महाश्वेत महारथी या समितीच्या सचिव आहेत. तसेच धम्माधीर, टी ओकोनोगी, किरण लामा, अरविंद कुमार सिंह आणि मिथून मांझी सदस्य आहेत.
मिथून मांझी हे दशरथ मांझी यांचा मुलगा भगीरथ मांझी यांचे जावई आहेत.
बीटीएमसीचे माजी सचिव आणि सध्या आंदोलन करणारे भदंत रज्ञाशील महाथेरो हे मूळचे मध्य प्रदेशातील आहेत. ते 1993 मध्ये बिहारमध्ये आले आणि बीटीएमसीमधून हिंदू सदस्यांना हटविण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी झाले.
ते सांगतात, "याआधी सचिव पण हिंदू असायचे. पण, आंदोलनामुळे बौद्धांना सचिवपद मिळालं. मी पहिला बौद्ध सचिव होतो. सचिव असताना मला समजलं की बीटीएमसीचा सर्वेसर्वा जिल्हाधिकारी असतो आणि त्यांच्यानुसार सगळा कारभार चालतो."
पुढे ते म्हणतात, "वेगवेगळ्या देशातून येणारं दान हॉस्पिटल आणि शाळा सुरू करण्यासाठी वापरलं जात नाही. या दानाच्या पैशातून स्वागत सत्कार आणि बीटीएमसीच्या कर्मचाऱ्यांवर खर्च केला जातो. बीटीएमसी हे बौद्धांची बनावट संस्था असल्यासारखं आहे. बीटी कायदा रद्द करण्याची आमची सध्याची मागणी आहे."
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
