मुंबईमध्ये गर्भपाताच्या प्रक्रियेदरम्यान जन्मला जिवंत गर्भ, काय आहे प्रकरण?

आपल्या घरी बाळ येणार ही बातमी कळली की, सगळ्या कुटुंबात आनंदाचं भरतं येतं. पण काही कारणाने बाईला सहाव्या महिन्यात गर्भपात करावा लागला आणि गर्भ जिवंत जन्माला आला तर?

हे वाचून तुम्हाला अस्वस्थ वाटेल, तुम्ही कोड्यात पडाल.

पण ही कथा नसून सत्य घटना आहे.

वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, मुंबईत गेल्या दोन-तीन महिन्यांत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सीच्या (एमटीपी) तीन प्रकरणांमध्ये महिलांनी जिवंत गर्भांना जन्म दिला आहे.

भारतात 2021 मध्ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) कायदा अस्तित्वात आला. यामध्ये गर्भपाताचा वैध कालावधी काही विशिष्ट परिस्थितीत 20 आठवड्यांवरून 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता.

भारत अशा काही देशांपैकी एक आहे ज्यांनी 1971 मध्ये गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता दिली आणि 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी दिली.

मात्र दुरुस्तीनंतर त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आणि त्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. यामुळे काही विशेष परिस्थितीत स्त्रियांना गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली.

याला तीन टप्प्यात विभागण्यात आलंय.

पहिला टप्पा : 0-20 आठवडे

याची काही वैध कारणं आहेत. स्त्री आई होण्यास तयार नसते किंवा गर्भनिरोधक अयशस्वी झालेले असते.

दुसरा टप्पा : 20-24 आठवडे

आई आणि बाळाच्या आरोग्यावर झालेला परिणाम.

यामध्ये डॉक्टरांची परवानगी अनिवार्य असते.

तिसरा टप्पा : 24 आठवड्यांनंतर

अशा परिस्थितीत एमटीपी कायद्यानुसार महिलांना गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

जिवंत गर्भाचं प्रकरण

नुकतंच मुंबईत एक प्रकरण समोर आलं आहे, ज्यात 27 आठवड्यांनंतर गर्भपात होऊनही गर्भ जिवंत जन्माला आला आहे.

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, आपत्कालीन गर्भपातातून जन्माला आलेला हा जिवंत गर्भ पार्ले येथील केईएम रुग्णालयाबाहेर नेऊ नये.

या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं की, 'या नवजात बाळाला वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय रुग्णालयातून बाहेर नेऊ नये.'

नेमकं काय झालं होतं?

दादर आणि नगर हवेलीतील एका जोडप्याने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

या महिलेला ती गरोदर असल्याचं मार्च महिन्यातच समजलं होतं.

जुलै महिन्यात त्यांना गंभीर खोकला झाला होता. त्यामुळे श्वास घेण्यात अडचणी येत होत्या. त्यानंतर त्यांना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

तपासाअंती या महिलेच्या हृदयात 20 मिमीचे छिद्र असल्याचे आढळून आले.

डॉक्टरांनी त्यांना गर्भपात करून हृदयरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यास सांगितले.

वृत्तानुसार, यानंतर हे जोडपे मुंबईतील पार्ले येथील केईएम हॉस्पिटल मध्ये तपासणीसाठी गेले.

केईएम रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने सांगितले की, महिलेला मोठा धोका आहे. त्यांनी महिलेला एमटीपी करून घेण्याची शिफारस केली. यासाठी रुग्ण आणि नातेवाईकांची संमती घेण्यास सांगितले.

या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने एमटीपी प्रक्रियेपूर्वी जोडप्याची संमती आवश्यक असल्याचं म्हटलं आणि 27 आठवड्यात गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.

बीबीसीने या संदर्भात केईएम रुग्णालयाशी बोलण्याचा प्रयत्न केला पण प्रतिसाद मिळाला नाही.

प्रकाशित झालेल्या वृत्तांनुसार, केईएम रुग्णालयाने या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर केला होता. यात या महिलेच्या वैद्यकीय स्थितीबाबत माहिती देण्यात आली होती. न्यायालयाने यात हृदयरोगतज्ञांचं मतही घेतलं आहे. यावेळी अहवालात असं म्हटलं होतं की, हे मूल जिवंत जन्माला येण्याची शक्यता आहे.

गर्भ जिवंत जन्माला आला नसता...

मुंबईतील स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. निखिल डी दातार सांगतात की, हे काही नवं प्रकरण नाही आणि यापूर्वीही गर्भपात करताना जिवंत गर्भ जन्माला आल्याची प्रकरण समोर आली आहेत.

ते म्हणतात, "गरोदर महिलेचा तिसऱ्या टप्प्यात गर्भपात झाल्यास त्याची प्रक्रिया काय असावी, हे शासन निर्णय किंवा जीआरमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे गर्भ जिवंत जन्माला आलाच नाही पाहिजे. शिवाय याबाबत डॉक्टर, वकील आणि सरकार यांना माहिती देण्यात आली असल्याने त्यांना जाणीव असायला हवी होती."

एमटीपी कायदा 2021 मध्ये काही बदलांसाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल केल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "जेव्हा 24 आठवड्यांनंतर गर्भपात होतो तेव्हा गर्भ जिवंतच जन्माला येतो. पण जेव्हा एमटीपी होते तेव्हा इंजेक्शन देऊन गर्भाचे हृदय बंद पाडले जाते. आणि जगभर अशीच तरतूद आहे."

त्याचबरोबर जीआरमध्ये कायमस्वरूपी वैद्यकीय मंडळाची बाबही नमूद करण्यात आली आहे.

खरं तर 2017 मध्ये, अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्राला राज्यांमध्ये कायमस्वरूपी वैद्यकीय मंडळे स्थापन करण्यास सांगितले होते.

यामध्ये अल्पवयीन किंवा महिलेच्या गर्भपाताचे प्रकरण तिसऱ्या टप्प्यात आल्यास अशा प्रकरणांमध्ये मंडळाने आपली बाजू मांडावी, महिलेचे आरोग्य, गर्भाची स्थिती याबाबत माहिती द्यावी असे सांगण्यात आले.

यानंतर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने तज्ञांशी सल्लामसलत करून एक जीआर तयार केला होता. यामध्ये राज्यात एकापेक्षा जास्त कायमस्वरूपी वैद्यकीय मंडळे स्थापन करावीत असं सांगण्यात आलं होतं.

या मंडळात या विभागातील तज्ञ असणे बंधनकारक आहेत.

जसं की स्त्रीरोग, बालरोग, रेडिओलॉजी, कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी, मानसोपचार, रुग्णालय प्रशासन आणि गर्भाच्या औषधातील तज्ञांचे प्रतिनिधी.

जीआर काय सांगतो?

यामध्ये गर्भपाताच्या पद्धतींबाबत माहिती देण्यात आली आहे.

डॉ. निखिल सांगतात की, "जेव्हा एखादी मुलगी किंवा स्त्री गर्भधारणेच्या तिसर्‍या टप्प्यात असते आणि गर्भपाताची केस समोर येते, तेव्हा जीआर मध्ये सांगितल्याप्रमाणे, स्त्रीरोगतज्ञाने पोटॅशियम क्लोराईडचे दोन ते तीन मिली (15%) इंजेक्शन गर्भाच्या हृदयात द्यावे."

त्याचबरोबर सोनोग्राफी करून गर्भाच्या हृदयाचे ठोके बंद झालेत का हे पाहावं आणि मगच गर्भपात करावा.

या सर्व बाबी जीआरमध्ये दिल्या असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचं डॉ.निखिल दातार यांचं म्हणणं आहे.

वकील अनुभा रस्तोगी महिलांच्या गर्भपाताच्या अधिकारासाठी काम करतात.

त्या सांगतात की, "ही समस्या कायदेशीर नसून वैद्यकीय आहे. जेव्हा गरोदर महिलेचा तिसऱ्या टप्प्यात गर्भपात करायचा असतो तेव्हा डॉक्टरांनी गर्भाला इंजेक्शन देण्याचीच प्रक्रिया वापरली पाहिजे जेणेकरून अशी प्रकरणं समोर येणार नाहीत."

त्यांच्या मते, अशा प्रकरणांमध्ये महिला आणि डॉक्टर यांच्यातच चर्चा व्हायला हवी. ही प्रकरणं न्यायालयापर्यंत पोहोचयला नकोत.

मानवी हक्क आणि एमटीपी कायद्यावर काम करणाऱ्या वकील अदिती सक्सेना सांगतात की, अशी प्रकरणे घडू नयेत यासाठी वैद्यकीय मंडळाने आरोग्य मंत्रालयाच्या तरतुदीनुसार काम करणं खूप महत्वाचं आहे.

त्याचवेळी, अशा प्रकरणांसाठी सर्व राज्यांमध्ये वैद्यकीय मंडळ आहेत की नाही हे देखील बघायला हवं.

हेही नक्की वाचा

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)