रो विरुद्ध वेड : गर्भपात, महिला हक्कांवर गदा.. अमेरिकेतली ही नेमकी भानगड समजून घ्या

बाईच्या शरीरावर कोणाचा हक्क असतो? हा प्रश्न या काळात अगदीत बिनकामाचा असं म्हणाल तुम्ही.

बायका गरजेपेक्षा जास्तच (?) स्वतंत्र झाल्या, फेमिनाझी बनल्या, आता आणखी कशाला हक्कांचे प्रश्न असंही म्हणेल कोणी.

पण खरं तर बाईच्या शरीरावर आजही हक्क आहे तो तिच्या आई-वडिलांचा, तिच्या नवऱ्याचा, तिने कसं राहावं, वागावं हे ठरवणाऱ्या पुरुषाचा, अगदी तिच्या न जन्माला आलेल्या बाळाचा.

स्वतःच्या शरीराचं काय करायचं, आपल्याला नको असणारं मूल का जन्माला घालायचं, नको असलेलं बंधन आयुष्यभर का वागवायचं असे प्रश्न सध्या अमेरिकेतल्या महिलांपुढे फणा काढून उभे आहेत.

कारण... तिथल्या सुप्रीम कोर्टाचा एका निर्णय ज्याने महिलांच्या गर्भपाताच्या हक्कावर गदा आलीये.

महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या शिंदे-ठाकरे गदारोळात कालपासून एक बातमी डोकावतेय, कित्येकांच्या टाईमलाईनवरही दिसली असेल, पाहाण्यात-ऐकण्यात आली असेल. पण संपूर्ण समजली नसेल.

बातमी अशी की अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने 50 वर्षांपूर्वी दिलेला 'रो विरुद्ध वेड' खटल्यातला निर्णय रद्द ठरवला. म्हणजे आता अमेरिकेतल्या महिलांना सरसकट गर्भपात करण्याचा हक्क राहाणार नाही.

आता ही गोष्ट का महत्त्वाची आहे? तर एक म्हणजे ही फक्त गर्भपाताच्या हक्कांवर गदा नाहीये, तर महिलांच्या आपल्या शरीरावर असणाऱ्या हक्कांवर गदा आहे, आणि दुसरं म्हणजे जे अमेरिकेत घडतं त्याचे पडसाद नक्कीच जगावर पडतात.

म्हणूनच ही बातमी मुळापासून समजून घ्यायला हवी. पण तुमचं असं होतंय का, की येणारी माहिती तुकड्या, तुकड्यात आहे... नीट तपशीलवार काही समजत नाही. तर हा लेख तुम्ही संपूर्ण वाचायलाच हवा.

सुरुवात करूया सुप्रीम कोर्टाच्या ताज्या निर्णयापासून

अमेरिकेतील एका खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने 50 वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात देण्यात आलेला निकाल रद्द केला आहे. यामुळे अमेरिकेत आता महिलांना आता गर्भपात करण्याचा घटनात्मक अधिकार राहाणार नाही.

सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर आधी काय होतं की, अमेरिकेत कोणत्याही महिलेला कायद्याच्या चौकटीत राहून गर्भपात करण्याचा घटनात्मक अधिकार होता आणि कोणतंही सरकार त्यावर बंदी घालू शकत नव्हतं.

पण या नव्या निर्णयात कोर्टाने स्पष्ट केलं की आता हा अधिकार घटनात्मक नाही, तसंच तो केंद्रीय (फेडरल) ही नाही. म्हणजेच आता अमेरिकेतली वेगवेगळी राज्य गर्भपातावर बंदी घालू शकतात.

याचा अर्थ असा नाही की सरसरकट सगळी राज्य महिलांच्या गर्भपाताच्या अधिकारवर गदा आणतील किंवा गर्भपातावर बंदी घालतील. पण वेगवेगळ्या राज्यात आता वेगवेगळे कायदे बनतील.

ज्या राज्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचं सरकार असेल तिथे महिलांच्या गर्भापाताच्या हक्कावर गदा येणार नाही पण ज्या राज्यांमध्ये रिपब्लिकन सरकार आहे तिथे मात्र गर्भपातावर सरसकट बंदी येईल.

गर्भपाताला बेकायदेशीर ठरवणारे कायदे येथील 13 राज्यांनी तर गर्भपातविरोधी कायदे यापूर्वीच आणले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ते आपोआप लागू होतील. त्याचप्रमाणे इतर राज्यांमध्येही अशा प्रकारचे निर्बंध लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

आता तुमचा पुढचा प्रश्न असेल की या दोन्ही पक्षांत गर्भपातावरून इतकी टोकाची मतं का? तर अमेरिकेतला डेमोक्रॅटिक हा पक्ष पुरोगामी विचारसरणीचा पक्ष आहे, तर रिपब्लिकन पुराणमतवादी विचारसरणीचा. त्यानुसारच त्यांची गर्भपाताबद्दलची मतं ठरतात.

खिश्चन कॅथलिक पंथात गर्भपात त्याज्य मानला गेला आहे. त्यामुळे या कॅथलिक पंथाला मानणारे प्रतिगामी लोक म्हणतात की गर्भपातावर बंदी आली पाहिजे. हेच कॅथलिक प्रतिगामी लोक रिपब्लिकन पक्षाचे परंपरागत मतदार आहेत.

रिपब्लिकन पक्षात अनेक नेते अशाच विचारसरणीचे आहेत आणि याच वातावरणात पुढे आले आहेत. या पक्षाचे अनेक नेते समानतावादी कायद्यांचा विरोध करत असतात.

रिपब्लिकन पक्षाचे नेते फक्त गर्भपातच्या अधिकाराचा विरोध करतात असं नाही तर ते LGBTQ हक्कांनाही सातत्याने विरोध करत असतात.

याचं एक उदाहरण सांगते या पक्षाचे रॉन डिसँटीस अमेरिकेतल्या फ्लोरिडा राज्याचे गव्हर्नर आहेत. या डिसँटीस यांनी रॉन डिसँटीस यांनी 'डोन्ट से गे' नावाचं एक विधेयक आणलं होतं ज्यावरून वादंग माजला होता. या वादग्रस्त विधेयकात म्हटलं होतं की शाळांनी त्यांच्या अभ्यासक्रमात लैंगिक कल (सेक्शुअल ओरिएंटेशन) आणि लैंगिकतेविषयी शिकवायला नको. यात असंही म्हटलं होतं की जर कोणत्या शिक्षकाने हा नियम पाळला नाही तर त्यांच्यावर खटला भरला जाईल.

आणखी एक प्रसंग...

तीन वर्षांपूर्वी, म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने हा नवा नियम रद्द करण्याच्या बरंच आधी अमेरिकेतल्या अॅलाबामा राज्यातल्या सिनेटमध्ये (त्यांच्या विधानसभेत) गर्भपातावर सरसकट बंदी आणण्याचं विधेयक संमत करण्यात आलं.

अॅलाबामा अमेरिकेतल्या प्रतिमागी राज्यांपैकी एक राज्य समजलं जातं.

सिनेटमध्ये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर गर्भपातबंदीच्या बाजूने 35 पैकी 22 मतं पडली. या सभागृहात फक्त चार महिला सदस्य आहेत, त्या चौघींनीही प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केलं.

ज्यांनी गर्भपातावर बंदी घालण्याचं समर्थन केलं त्या 22 लोकप्रतिनिधींमध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे. सगळेच्या सगळे मध्यमवयीन, श्वेतवर्णीय पुरुष आहेत. बाईच्या शरीराचं काय करावं हे ठरवणारे पुरुष !

यातल्या एका महिला लोकप्रतिनिधीने गर्भपातावर बंदी आणणाऱ्या विधेयकावर मतदान चालू असताना, पुरुषांच्या नसबंदीवरही पूर्णपणे बंदी आणावी अशा प्रकारचं विधेयक मांडलं आणि अख्खं सभागृह हसून हसून जमिनीवर लोळायला लागलं.

सिनेटचं सत्र संपल्यावर या महिला प्रतिनिधीला आपली टर उडवली जाईल हे माहीत असतानाही असं का केलं हे विचारलं असताना तिने शांतपणे उत्तर दिलं. 'हे दाखवायला की पुरुषांच्या शरीरावर कायद्याने नियंत्रण ठेवण्याची कल्पना आपल्याला किती हास्यास्पद वाटते.' तेच सभागृह महिलेच्या आपल्या शरीरावर असणाऱ्या हक्काच्या विरोधात मतदान करत होतं.

प्रो लाईफ विरुद्ध प्रो चॉईस

हा संघर्ष दोन बाजूंमध्ये आहे, एक म्हणजे गर्भपाताच्या बाजूचे आणि दुसरं म्हणजे गर्भपाताच्या विरोधातले. प्रो-चॉईस आणि प्रो-लाईफ.

प्रो-चॉईसवाल्यांचं म्हणणं आहे की आपल्या शरीराविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार फक्त महिलांना असावेत. यात समाज, शासन किंवा धर्म यापैकी कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. गर्भपाताला कायदेशीर परवानगी मिळणं हे स्त्री-पुरुष समानतेसाठी अत्यंत गरजेचं आहे. हा महिलांचा मूलभूत अधिकार असला पाहिजे.

प्रो-चॉईसवाले असंही म्हणतात की गर्भपाताला विरोध करणारे महिलेकडे माणूस म्हणून न बघता फक्त बाळ जन्माला घालायचं मशीन म्हणून बघतात. जन्म न झालेल्या बाळाच्या अधिकारापेक्षा महिलेचे अधिकार महत्त्वाचे असले पाहिजेत.

जोवर सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा हक्क महिलेला मिळणार नाही तोवर बेकायदेशीर गर्भपात होत राहाणार आणि नको असलेल्या मातृत्वाचं ओझं खांद्यावर येऊन महिलांची प्रगती खुंटणार.

प्रॉ-लाईफवाल्यांचं बरोबर याच्या उलट म्हणणं आहे. अनेक जण गर्भपाताला धार्मिक कारणांसाठी विरोध करतात.

बाळ जेव्हा गर्भात अवतरतं तेव्हापासून त्याला मानवी हक्क लागू होतात आणि त्याची हत्या करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही असं प्रो-लाईफवाल्यांचं म्हणणं आहे.

भ्रूण म्हणजे स्त्रीच्या शरीराचा भाग नसून एक स्वतंत्र जीव आहे. त्यामुळे त्याला मारण्याचा अधिकार ज्या स्त्रीच्या गर्भात ते भ्रूण आहे तिलाही नाही असा युक्तिवाद केला जातो.

बलात्कारातून किंवा शोषणातून एखाद्या महिलेला दिवस गेले तरीही गर्भपाताची परवानगी नको असं प्रो-लाईफ बाजूचे लोक म्हणतात. अमेरिकेतल्या लेखिका मेगन क्लॅन्सी यांनी एकदा लिहिलं होतं की बलात्कारातून किंवा शोषणातून जर एखादी महिला प्रेग्नंट झाली तर समस्या तिची प्रेग्नन्सी नाही तर तिच्यावर झालेला बलात्कार आहे. तोडगा त्या समस्येवर शोधला पाहिजे, गर्भपात हा पर्याय असूच शकत नाही.

म्हणजे बलात्कारातून, कुटुंबनियोजनांच्या साधनांनी काम केलं नाही म्हणून, बाळ वाढवण्याची परिस्थिती नसताना, आई अल्पवयीन असताना गर्भधारणा राहिली तरी अशा स्त्रियांना गर्भपात करण्याची परवानगी नाही. पण मग अशा मुलांची जबाबदारी कोण घेणार? हा प्रश्न उरतोच.

पण अमेरिका एवढा पुढारलेला देश असताना, त्यांच्या देशात 50 वर्षांपूर्वीच गर्भपाताचा अधिकार देणारा कायदा आला असताना ही वेळ का आली?

त्यासाठी अमेरिकेतल्या गर्भपात कायद्याचा इतिहास समजून घ्यावा लागेल...

आज अमेरिकेत गर्भपात हा कळीचा मुद्दा ठरलाय, इतका की यावरून निवडणुकांचे निकाल फिरतील. मग एक-दीड शतकापूर्वी काय परिस्थिती असेल? याहूनही वाईट बरोबर? चूक.

एक काळ होता जेव्हा अमेरिकेत गर्भपात करणं सर्वमान्य गोष्ट होती. त्या विरोधात निदर्शनं होत नव्हती, उलट कुठे कुठे गर्भपाताची औषध मिळतील याच्या जाहिराती तेव्हाच्या पेपरमध्ये यायच्या. एकोणीसावं शतक संपत आलं तेव्हाची ही परिस्थिती.

अमेरिकेची अग्रगण्य वृत्तसंस्था सीएनएनने लिहिलेल्या लेखात वरचे उल्लेख आहेत.

गर्भपाताच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या प्लॅन्ड पॅरेंटहूड या संस्थेने आपल्याला लेखात अमेरिकेतल्या गर्भपाताच्या हक्काचा इतिहास उलगडून सांगितला आहे.

त्यांच्या वेबसाईटवरच्या लेखात लिहिलंय, "भ्रूणाची हालचाल होण्याआधी (म्हणजेच 4 महिन्यांचा गर्भ होण्याआधी) गर्भपात करणं सामान्य गोष्ट होती. त्याला फारसा विरोधही होत नव्हता. अठराव्या आणि एकोणीसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात दाया, सुईणी, नर्स आणि इतर वैद्यकीय सेवादात्यांकडे गर्भपाताची सुविधाही मिळायची. त्याकाळी गर्भपातासाठी औषधं, जडीबुटी वापरली जायची."

पण 1830 नंतर अमेरिकेत गर्भपातविरोधी चळवळ जोर धरायला लागली आणि 1860 पर्यंत अमेरिकेतल्या सगळ्या राज्यांनी गर्भपातविरोधी कायदे केले. त्यामुळे अनेक महिला बेकायदेशीर गर्भपात करून घ्यायला लागल्या. यात अनेकींचा जीवही गेला.

पण अजूनही अमेरिकेत महिलांना गरोदरपणातल्या वैद्यकीय सुविधा, प्रसूती, गर्भपात अशा सुविधा पुरवणाऱ्या महिलाच होत्या. अधिकांश दाई, सुईणी या कृष्णवर्णीय महिला होत्या.

"पण अमेरिकेत 1961 साली गृहयुद्ध झालं. यानंतर श्वेतवर्णीय पुरुष डॉक्टरांची एक फळीच उभी राहिली आणि त्यांनी कॅथलिक चर्चच्या मदतीने तसंच ज्यांना महिलांच्या शरीरावर हक्क गाजवायचा होता, त्यांच्या मदतीने एक चळवळ उभी केली आणि राज्यांवर दडपण आणलं की त्यांनी गर्भपात पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवावा. या पुरुषसत्ताक विचारांच्या डॉक्टरांना महिलांच्या आरोग्य क्षेत्रात सेवा पुरवणाऱ्या महिला दाया आणि सुईणी यांच्याकडून महिलांच्या शरीराचा ताबा हवा होता," प्लॅन्ड पॅरेंटहूडच्या लेखात म्हटलं आहे.

साहजिकच यामुळे महिलांच्या गर्भपाताच्या हक्कावर गदा आली. 1910 पर्यंत संपूर्ण अमेरिकेत गर्भपातावर बंदी आली.

पुढची पन्नास वर्षं काहीच झालं नाही. म्हणजे महिला समान हक्कांसाठी, मतदानाच्या हक्कासाठी लढत होत्या त्या काळात गर्भपाताच्या हक्काची चळवळ काहीशी मागे पडली.

पण 1960 च्या दशकात अमेरिकेत इक्वल राईट्स मुव्हमेंट सुरू झाली. यात प्रमुख मागणी होती की 'महिला आणि पुरुषात कोणताही फरक करू नये, कायद्याच्या नजरेत नसावा.'

याच चळवळीदरम्यान पुन्हा गर्भपाताच्या हक्काची मागणी समोर आली. सरकारला महिलांचं ऐकण्यासाठी, त्यांच्या हक्कासाठी वेगवेगळ्या समित्या स्थापन कराव्या लागल्या.

1967 साली कोलरॅडो राज्याने सर्वात पहिल्यांदा गर्भपाताला गुन्हा ठरवणारा कायदा रद्द केला. पण बलात्कार, सख्ख्या नातेसंबधातल्या संबंधांमुळे राहिलेला गर्भ आणि जर गर्भामुळे आईच्या जीवाला धोका असेल किंवा तिला कायमची इजा होणार असेल अशाच परिस्थितीत गर्भपात करण्याची परवानगी होती.

अशाच प्रकारचे कायदे कॅलिफोर्निया, ओरगन आणि नॉर्थ कॅरोलिना राज्यांनी संमत केले.

1970 साली अमेरिकेच्या हवाई या राज्याने गर्भपात पूर्णपणे कायदेशीर ठरवला. त्याला कोणतेही नियम नव्हते, महिला तिच्या इच्छेप्रमाणे गर्भपात करू शकत होती.

याच वर्षात न्यूयॉर्क राज्याने 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताला परवानगी दिली. अशाच प्रकारचे कायदे अलास्का आणि वॉशिंग्टनमध्ये पास झाले.

1971 साली या प्रकरणातली सगळ्यात मोठी केस 'रो विरुद्ध वेड' सुप्रीम कोर्टासमोर आली. टेक्सस राज्यातल्या एका अविवाहित महिलेने गर्भपाताच्या हक्कासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. तिचं नाव कोर्टाच्या कागदपत्रात जेन रो (बदलेलं) असं नमूद केलं होतं .

या महिलेने टेक्सस राज्याच्या गर्भपाताला बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या कायद्याला कोर्टात आव्हान दिलं होतं.

या केसचा निकाल आला 1973 साली आणि सुप्रीम कोर्टाने अमेरिकेतल्या सगळ्या महिलांना गर्भपाताचा हक्क दिला.

पण ही स्टोरी इथेच संपत नाही. जरी 1971 साली अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने अमेरिकेतल्या सगळ्या महिलांना गर्भपाताचा हक्क दिला तरी वेगवेगळी सरकारं त्या हक्काची चौकट मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करतच होती.

1976 साली अमेरिकेच्या काँग्रेसने एक विधेयक पास केलं ज्यामुळे गर्भपात करू पाहाणाऱ्या महिलांना आता केंद्रीय आरोग्य निधीची मदत घेता येणार नव्हती. म्हणजे गरीबांना जी मदत सरकारकडून आरोग्यसुविधांसाठी दिली जाते त्यातून गर्भपात करू पाहणाऱ्या महिलांना वगळलं गेलं.

1989 साली आणखी एक केस सुप्रीम कोर्टासमोर आली. मिसुरी राज्याने गर्भपातासाठी राज्याची आरोग्य यंत्रणा, निधी वापरण्यावर तसंच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची मदत, सल्ला, घेण्यावर मर्यादा आणली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा कायदा योग्य ठरवला.

म्हणजेच गर्भपाताचा रस्ता अधिकाधिक अवघड करण्याचा राज्य सरकारांचा रस्ता मोकळा झाला.

ज्या पक्षाचं सरकार असायचं, गर्भपाताच्या हक्काचे कायदे त्या प्रमाणे बदलायचे.

1994 साली अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बिल क्लिंटन यांचं सरकार होतं. क्लिंटन यांनी फ्रीडम ऑफ क्लीनिक कायदा आणला. ज्यामुळे कोणत्याही गर्भपाताच्या क्लीनिकबाहेर निदर्शनं करणं, तिथल्या कर्मचाऱ्यांचा रस्ता रोखणं, त्यांना काम करण्यापासून थांबवणं, त्या कर्मचाऱ्यांना किंवा तिथे येणाऱ्या महिलांना धमक्या देणं किंवा मारहाण करणं हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा ठरला.

त्यानंतर आलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या जॉर्ज बुश यांनी 2002 मध्ये बॉर्न अलाईव्ह इन्फँट प्रोटेक्शन कायदा आणला ज्यामुळे गर्भपाताचा एक प्रयत्न फसला तर त्या भ्रूणाला कायदेशीर संरक्षण मिळणार होतं.

महिला हक्क कार्यकर्त्यांच्या मते 'रो विरुद्ध वेड' या निकालामुळे महिलांना जो गर्भपाताचा हक्क मिळाला होता त्याला सुरुंग लावण्याचं काम पद्धतशीरपणे वेगवेगळ्या राज्यांनी केलं.

गर्भपात करू पाहणाऱ्या महिलेला ती सेवा मिळवणं अशक्यप्राय करून टाकलं, विशेषतः 2010 नंतर अनेक राज्यांनी असे कायदे आणले. त्या कायद्यांना थांबवण्यासाठी एकच कवच होतं ते म्हणजे 'रो विरुद्ध वेड' हा निकाल. पण आता अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टानेच हे कवच काढून घेतलं आहे.

मग आता अमेरिकेत काय बदलेल?

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा प्रमुख अर्थ म्हणजे आता महिलांना देशात सरसकट सगळीकडे गर्भपाताची परवानगी मिळेल, याची खात्री नाही. काही राज्यांमध्ये तो बेकायदेशीरही असू शकेल.

म्हणजे, येथील राज्यांना गर्भपातविषयक अधिकार देण्याबाबत कायदे बनवण्याचा अधिकार असेल.

अमेरिकेतील दक्षिणेकडील किंवा पूर्व-मध्य भागातील देशांमध्ये आधीपासूनच एक गर्भपात करणंही अत्यंत कठीण आहे.

गटमॅचर इन्स्टिट्यूटच्या मते, अमेरिकेतील 50 पैकी 26 राज्यांमध्ये या निर्णयानंतर तत्काळ बदल होऊ शकतात. येथे गर्भपात करणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या कमी होऊ शकते. याचा अर्थ गर्भपात करायचा असेल तर महिलांना कदाचित हजार किलोमीटरहून जास्त दूर प्रवास करून दुसऱ्या राज्यात जावं लागेल.

महिला हक्क कार्यकर्त्यांचा हा पराभव मानला जातोय आणि अनेक संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहे.

दुसरीकडे फेसबुक, मायक्रोसॉफ्टसारख्या अमेरिकेतल्या मोठ्या कंपन्यांनी एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला गर्भपातासाठी प्रवास करून दुसऱ्या राज्यात जायचं असेल, तिथे वैद्यकीय सेवा घ्यायची असेल तर त्यासाठी आम्ही कंपनीच्या आरोग्य निधीतर्फे पैसे पुरवू असं म्हटलं आहे.

पण या सगळ्यात हातावर पोट असणाऱ्या गरीब, (बहुधा कृष्णवर्णीयच) महिलेचं कसं होणार या प्रश्नाचं उत्तर अजून अनुत्तरित आहे. त्या महिलेला मदत मिळावी म्हणून महिला हक्क कार्यकर्त्यांना आता नव्याने कंबर कसावी लागणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)