बशर अल-असद यांना इराणनं किती अब्ज डॉलरचं कर्ज दिलं, आता त्या पैशांचं काय होणार?

सीरियातील बशर अल-असद यांची राजवट संपल्यानंतर त्याचा परिणाम फक्त सीरियातच नाही तर त्याच्या शेजारील देशांवर देखील होतो आहे.

असद राजवटीत इराण आणि रशिया हे सीरियाचे मित्र देश होते. इराणशी तर सीरियाचे अतिशय मैत्रीचे संबंध होते. बशर अल-असद यांना इराणच्या सरकारनं सर्वप्रकारची मदत केली होती.

मात्र आता इराणमधील लोकंच सीरियाला नेमकं किती कर्ज दिलं होतं, सीरियाबाबत इराण सरकारची काय भूमिका होती, त्या कर्जाचं काय होणार याबाबत इराण सरकारकडे स्पष्टीकरण मागत आहेत.

सीरियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर इराणमधील परिस्थितीची उकल करणारा हा लेख...

इराणमध्ये 1979 मध्ये इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर फक्त पाश्चात्य देशांशीच त्याचे संबंध बिघडले नाहीत तर शेजारील देशांशी देखील शत्रुत्व वाढलं.

इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर वर्षभरातच म्हणजे 1980 मध्ये इराकनं इराणवर हल्ला केला होता. इराक आणि इराणमधील हे युद्ध 1988 पर्यंत चाललं.

इराणचे सौदी अरेबियाशीही तणावाचेच संबंध राहिले. या दोन्ही देशांमध्ये अजूनही विश्वासाचे संबंध नाहीत. इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणनं सीरिया, येमेन, लेबनॉन, पॅलेस्टाईन आणि इराकमध्ये सशस्त्र गटांचं जाळं तयार केलं. हे नेटवर्कच इराणची ताकद होती.

मात्र, मध्यपूर्वेतील विविध घटनानंतर आता इराणची ही शक्ती कमी होत चालली आहे. यातील ताजी घडामोड म्हणजे सीरियातील बशर अल-असद यांची राजवट संपणं.

बशर अल-असद यांची सत्ता सीरियातील बंडखोर गटांनी उलथवून टाकली. इराणसाठी हा खूप मोठा धक्का असल्याचं मानलं जातं आहे. सीरियात बशर अल-असद यांची राजवट सुरू राहावी यासाठी इराणनं खूप मोठी गुंतवणूक केली होती.

इराणच्या सीरियामधील गुंतवणुकीचं काय होणार, हा प्रश्न आता उपस्थित केला जातो.

इराणमध्ये देखील हा मुद्दा उपस्थित केला जातो आहे. यातून एक प्रकारे इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामेनेई यांच्या धोरणांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मोहम्मद मोहाजेरी इराणमधील पत्रकार आणि भाष्यकार आहेत.

गेल्या आठवड्यात त्यांनी एक्स या सोशल मीडिया व्यासपीठवरील एक पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, "गेल्या निवडणुकीत बशर अल-असद यांना 95 टक्के मतं मिळाली होती. मात्र तीन वर्षांनी जेव्हा त्यांची सत्ता उलथवून टाकण्यात आली तेव्हा सीरियातील सर्वसामान्य जनतेमधील एक व्यक्तीदेखील त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आला नाही."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

इराणमधील लोकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न

अर्थात नंतर कोणतंही स्पष्टीकरण न देता त्यांनी ही पोस्ट डिलीट केली. इराणमधील लोक आता प्रश्न विचारत आहेत की गेल्या 14 वर्षांमध्ये इराणनं सीरियाला जे कर्ज दिलं होतं, त्याचं आता काय होणार?

ही बाब तर निश्चित आहे की, सीरियामध्ये ज्या बंडखोर गटांच्या हातात सत्ता आली आहे, त्यांची इराणसंदर्भातील भूमिका बशर अल-असद यांच्यासारखी नसेल.

इराण आणि रशिया, हे देश बशर अल-असद यांच्या पाठिशी होते आणि बंडखोर गटांची लढाई त्यांच्याशीच होती.

मात्र, आता बदलत्या परिस्थितीत इराण आणि रशिया हे दोन्ही देश सीरियातील नव्या राजवटीशी चांगले संबंध ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

बशर अल-असद यांनी जेव्हा सीरियातून पलायन केलं, तेव्हा इराणमधून अतिशय साधक बाधक प्रतिक्रिया देण्यात आली होती.

इराणनं म्हटलं होतं, "सीरिया इतिहासाच्या एका कठीण टप्प्यावर उभा आहे. अशा स्थितीत बाहेर देशांपेक्षा सीरियातील नागरिकांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. आम्हाला आशा आहे की सीरियातील नवं सरकार सरकारबरोबर देखील समान हिताच्या आधारे द्विपक्षीय संबंध कायम राहतील."

सीरियाला इराणनं किती कर्ज दिलं आहे?

इराणनं बशर अल-असद यांना नेमकं किती कर्ज दिलं होतं, याची कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मात्र इराणमधील लोक सोशल मीडियावर यासंदर्भात भरपूर चर्चा करत आहेत.

7 डिसेंबरला इराणचे माजी खासदार बहराम पर्सेई म्हणाले होते की, इराणनं बशर अल-असद यांना 30 अब्ज डॉलरहून अधिक रकमेचं कर्ज दिलं आहे.

बहराम यांनी कर्जाबद्दलचा अंदाज व्यक्त केला होता. असं म्हटलं जातं आहे की, प्रत्यक्षात कर्जाची रक्कम याहून कितीतरी अधिक आहे.

सीरिया विरोधी सूत्रांचं म्हणणं आहे की, सीरियात बशर अल-असद यांचं सरकार राहावं यासाठी 2011 पासून आतापर्यंत इराणनं एकूण 50 अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी देखील गुरुवारी (12 डिसेंबर) एक व्हिडिओ जाहीर केला होता.

यात त्यांनी इराणच्या लोकांना उद्देशून म्हटलं होतं की बशर अल-असद यांचं सरकार वाचवण्यासाठी इराणच्या सरकारनं 30 अब्ज डॉलर खर्च केले होते.

नेतन्याहू म्हणाले, "इराणच्या लोकांना आता कसं वाटतं आहे ही बाब मी समजू शकतो. इराणमधील अत्याचारी सरकारनं सीरियातील बशर अल-असद यांचं सरकार वाचवण्यासाठी 30 अब्ज डॉलर खर्च केले.

ज्या व्यक्तीवर इतका प्रचंड खर्च करण्यात आला, तो फक्त 11 दिवसांच्या लढाईत पराभूत झाला. इराणच्या सरकारनं गाझामध्ये हमासला पाठिंबा देण्यासाठी अब्जावधी डॉलर खर्च केले."

"हमासची परिस्थिती देखील बिकट आहे. तुमच्या सरकारनं लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहला वाचवण्यासाठी 20 अब्ज डॉलर खर्च केले आणि फक्त काही आठवड्यातच हिजबुल्लाह देखील नष्ट झालं.

तुमच्याच पैशांची तुमच्या सरकारकडून चोरी केली जाते आहे आणि तो पैसा वाया घालवला जातो आहे. या पैशांनी इराणमध्ये रस्ते, शाळा आणि इतर विकास कामं होऊ शकली असती."

बशर अल-असद यांच्या राजवटीत इराण आणि सीरियामधील व्यापारी संबंध देखील मजबूत होते. इराण सीरियामध्ये कच्च्या तेलाची निर्यात करत होता, त्याचबरोबर इतरही मालाची निर्यात करत होता.

इराणनं सीरियामध्ये गुंतवणूक देखील केली होती. याशिवाय धार्मिक तीर्थयात्रेद्वारे देखील दोन्ही देशांमधील व्यापारात वाढ होत होती.

इराणच्या पैशांचं काय होणार?

केपलर ही कमोडिटी इंटेलिजन्स फर्म आहे. त्यांच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांपासून इराण सीरियाला दरवर्षी 70 हजार ते 80 हजार बॅरल कच्च्या तेलाची निर्यात करत होता.

याला सरासरी 60 हजार बॅरल इतकं जरी मानलं आणि एका बॅरलची अंदाजित किंमत 50 डॉलर मानली. तर दरवर्षी इराण सीरियाला एक अब्ज डॉलर कच्च्या तेलाची निर्यात करत होता.

म्हणजेच 2011 पासून 2024 पर्यंत इराणनं सीरियाला 14 अब्ज डॉलर किंमतीच्या कच्च्या तेलाची निर्यात केली आहे. याशिवाय इराणनं सीरियाला शस्त्रास्त्रं, औद्योगिक उत्पादनं, ऑटोमोबाईल उत्पादनं आणि औषधांची देखील मदत केली आहे. सीरियानं इराणला या मालाचे पैसे दिले आहेत का?

ही बाब अद्याप स्पष्ट नाही. याशिवाय लेबनॉन मध्ये हिजबुल्लाह ला मदत करण्यासाठीदेखील इराणच्या दृष्टीकोनातून सीरिया महत्त्वाचा होता. कारण इराण सीरियाच्या माध्यमातून लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहला आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करत होता.

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जेव्हा सीरियामधील बंडखोर गटांनी बशर अल-असद यांच्या सैन्याचा पराभव करण्यास सुरूवात केली तेव्हा देखील इराणमधून सीरियाला कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरू होता.

8 डिसेंबरला टँकर ट्रॅकर्सनं एक्स या सोशल मीडिया व्यासपीठावर एक पोस्ट टाकली होती. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, "बशर अल-असद यांच्या राजवट संपल्याची बातमी आल्यानंतर इराणच्या स्वेजमॅक्स टँकरनं (तेलवाहू जहाज) गल्फ ऑफ सुएझमधून युटर्न घेतला आहे. इराणचं हे जहाज सीरियासाठी 7 लाख 50 हजार बॅरल कच्चं तेल घेऊन चाललं होतं. मात्र आता ते परत येत आहे."

इराणच्या लष्करी आणि संरक्षण अर्थसंकल्पातही सीरिया महत्त्वाचा घटक होता. इराणनं सीरियामध्ये पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक क्षेत्रातदेखील गुंतवणूक केली आहे.

याशिवाय दमास्कसमधील शिया समुदायाच्या तीर्थस्थळांना भेट देण्यासाठी इराणमधील लोक मोठ्या संख्येनं जात असत. यामध्ये सय्यिदाह झैनब तीर्थक्षेत्र सर्वात महत्त्वाचं आहे.

बशर अल-असद यांच्या राजवटीमुळे इराण सीरियाशी मुक्त व्यापाराच्या योजनेवर काम करत होता. इराणच्या संसदेनं यासंदर्भात एक विधेयकदेखील मंजूर केलं होतं.

इराणला आशा होती की, यादवीनंतर सीरियात सुरू होणाऱ्या योजनांमुळे त्यांचा फायदा होईल. यासाठी इराणनं विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांना सीरियात पाठवलं होतं.

कर्जाची नेमकी रक्कम किती?

इराणच्या संसदीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण आयोगाचे सदस्य यागूब रेझाझदेह म्हणाले की, "सीरियामध्ये 10 हजार हून अधिक इराणी लोक होते. इराणनं सीरियाला दिलेल्या कर्जाबद्दल त्यांना विचारल्यावर ते म्हणाले, इराणनं सीरियाला 30 अब्ज डॉलरचं कर्ज दिल्याची निश्चित अशी माहिती माझ्याकडे नाही. मात्र बहुधा हे खरं नाही.'

अशा गोष्टींच्या बाबतीत इराणचं सरकार पारदर्शक नाही. त्यामुळे या गोष्टींची निश्चित किंवा अधिकृत माहिती समोर येत नाही. अशा परिस्थितीत इराणमधील लोक त्यांच्या सरकारकडे यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागत आहेत.

इराणमधील सुधारणावादी पत्रकार अब्बास अब्दी यांनी 'हम-मिहान' या फारसी वृत्तपत्रात एक संपादकीय लेख लिहिला आहे.

अब्दी यांनी या लेखात लिहिलं आहे, "सर्वात आधी स्पष्टपणे आणि पारदर्शकपणे हे सांगितलं पाहिजे की, सीरियामध्ये इराणची नेमकी काय चूक झाली आणि इराणनं सीरियामध्ये किती खर्च केला. या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी विश्वसनीय आणि स्वतंत्र तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली पाहिजे. जर असं झालं नाही तर याप्रकारच्या चुका भविष्यात देखील होत राहतील."

याशिवाय इराणच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणासंदर्भातील संसदीय आयोगाचे माजी चेअरमन हश्मतोल्लाह फलाहत्पिशाह म्हणाले की, "सीरियातील युद्ध इराणच्या लोकांचं युद्ध नव्हतं. सरकारनं सीरियामध्ये जे अब्जावधी डॉलर केले, त्याबाबत कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

आता सरकारनं इराणी नागरिकांचा जीव आणि संपत्ती पणाला लावू नये. बशर अल-असद सरकारला इराणनं जवळपास 30 अब्ज डॉलरचं कर्ज दिलं आहे."

आफताब कमाल पाशा, दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात पश्चिम आशिया अभ्यास केंद्रात प्राध्यापक होते. ते म्हणतात की इराणनं बशर अल-असद यांच्यावर अब्जावधी डॉलर खर्च केले आहेत. हे पैसे परत मिळणं अवघड आहे.

मात्र प्राध्यापक पाशा पुढे म्हणतात की इराण आता या जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त झाला आहे. त्यामुळे आता इराण स्वत:ला मजबूत करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर खर्च करेल.

प्राध्यापक पाशा म्हणतात की, "लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाह आणि सीरियामध्ये बशर अल-असद यांच्यावर अब्जावधी डॉलरचा खर्च करण्यातून इराण आता मुक्त झाला आहे. सध्या इराणचं नुकसान झालं आहे. मात्र आता हे पैसे इराण स्वत:च्या विकासासाठी खर्च करेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)