सुनेत्रा आणि रोहित पवारांना 'क्लीन चिट' देताना मुंबई पोलिसांनी काय म्हटलं? ED चौकशीचं काय होणार?
फोटो स्रोत, FACEBOOK
- Author, भाग्यश्री राऊत
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक किंवा शिखर बँक घोटाळ्यात बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या उमेदवार सुनेत्रा पवारांसह रोहित पवारांनाही क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं या प्रकरणात 20 जानेवारीला क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. त्यामध्ये मुंबई पोलिसांनी कोणत्या आधारावर क्लीन चिट दिली त्याची माहिती आता समोर आली आहे.
शिखर बँकमध्ये कुठलाही आर्थिक गैरव्यवहार झाला नसून फौजदारी गुन्हा देखील झालेला नाही, असं मुंबई पोलिसांनी म्हटलं आहे.
मुंबई पोलिसांसोबत ईडी देखील या प्रकरणात चौकशी करत आहे. रोहित पवार, प्राजक्त तनपुरे यांची ईडीने चौकशीही केली.
आता मुंबई पोलिसांनी शिखर बँक घोटाळ्यात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. त्याचा ईडीच्या चौकशीवर काय परिणाम होणार? ईडीची चौकशी लटकणार का? हेच यातून समजून घेऊया. पण, त्याआधी शिखर बँक घोटाळा काय आहे? आणि मुंबई पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्टमध्ये नेमकं काय म्हटलं पाहुया
(लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडत असलेल्या विविध गोष्टींचा, आरोप प्रत्यारोपांचा आणि वाद-प्रतिवादाचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा- लोकसभा निवडणूक 2024)
काय आहे शिखर बँक घोटाळा
राज्य सहकारी बँकेनं आजारी साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिलं होतं. हे सर्व कर्ज बुडीत निघालं होतं. या प्रकरणात सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करत 25 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारच्या सहकार विभागानं महाराष्ट्र राज्य सहकार कायद्यानुसार या बँकेची चौकशी केली. यामध्ये कर्जवाटप करताना नाबार्डच्या नियमांचं उल्लंघन झालं असून कर्जाची कुठलीही थकहमी न घेता कुठलेही कागदपत्रं न तपासता कर्जवाटप करण्यात आलं, तसेच हे कर्ज नातेवाईकांच्या कारखान्यांना सुद्धा देण्यात आलं, असं त्यात म्हटलं होतं.
त्यामुळे बँकेला हजारो कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचं चौकशीत समोर आलं होतं. यानंतर सरकारनं राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळही बरखास्त केलं होतं.
शिखर बँक घोटाळ्यात आतापर्यंत काय काय घडलं ?
- 2005 ते 2010 – या कालावधीत राज्य सहकारी बँकेने काही कारखान्यांना कर्जवाटप केलं होतं. पण, हे सगळं कर्ज बुडीत निघालं
- 2010 – सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करत 25 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर प्रकरण उघडकीस आलं.
- फेब्रुवारी 2011 – नाबार्डच्या ऑडिट रिपोर्टनुसार, राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने बँकेचे कायदे आणि आरबीआयच्या नियमांचं उल्लंघन केलं असून 2005 ते 2010 मध्ये साखर कारखान्यांना अनियमित कर्ज वाटप केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला
- 2011 – राज्य सरकारने शिखर बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त केलं आणि आरबीयआनं या बँकेवर प्रशासक नेमला
- 2012 – सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली
- सप्टेंबर 2015 – महाराष्ट्र राज्य सहकार कायदा 1960 नुसार आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं
- 22 ऑगस्ट 2019 - पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टानं दिले
- 26 ऑगस्ट 2019 – मुंबई पोलिसांनी माजी मुख्यमंत्री, माजी उपमुख्यमंत्री आणि बँकेच्या संचालक मंडळाविरोधात कोणाचंही नाव न घेता गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये राज्य सहकारी बँकेत साखर कारखान्यांना कर्ज देताना 25 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला सोपवण्यात आलं.
फोटो स्रोत, facebook
- सप्टेंबर 2019 – ईडीने आर्थिक गुन्हे शाखेच्या एफआयआरवर ईसीआयर (Enforcement case information report) नोंदवला. याच आधारावर शरद पवार यांना चौकशीसाठी ईडीच्या ऑफिसमध्ये बोलावलं होतं. पवारांनी मी चौकशीसाठी जाईन असं सांगितलं त्यावेळी ईडीने माघार घेतली होती.
- 2019-2020 - आर्थिक गुन्हे शाखेनं साखर कारखान्यांचे संचालक, बँकेचे अधिकारी आणि अजित पवार यांचा जबाब नोंदवला होता.
- 2020 – मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं पहिला क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. यावेळी अजित पवार महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते. यावेळी ईडीने हस्तक्षेप याचिका दाखल करून मुंबई पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टला विरोध केला होता. पण, विशेष न्यायालयानं ईडीची याचिका फेटाळून लावली होती.
- 2021 – शालिनीताई पाटील, अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा मुंबई हायकोर्टात धाव घेऊन मुंबई पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टला विरोध करून या प्रकरणाची नव्यानं चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
- 2022 – या प्रकरणात काही संशयित आर्थिक गैरव्यहाराची चौकशी करायची आहे सांगून हे प्रकरण पुन्हा नव्याने सुरू करण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी कोर्टात अर्ज केला होता. ईडीने दिलेली काही माहिती आणि सुरींदर अरोरा यांच्या याचिकेचाही उल्लेख मुंबई पोलिसांनी त्यावेळी केला होता. त्यानंतर पुन्हा नव्यानं या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. यावेळी अजित पवार महाविकास आघाडीसोबत होते. तसेच सत्तेवर शिंदे-फडणवीसांचं सरकार होतं आणि अजित पवार विरोधी पक्षनेते होते.
- 2023 – ईडीने जरंडेश्वर साखर कारखान्याबद्दल पहिलं आरोपपत्र दाखल केलं होतं. यात यात अजित पवारांच्या जवळच्या नातेवाईकांशी संबंधित काही कंपन्यांचं नाव होतं. पण, थेट अजित पवारांचं नाव यामध्ये नव्हतं. या कारखान्यावर जप्तीची कारवाई देखील केली होती. सुनेत्रा पवारांशी संबंधित कंपन्यांचं नाव देखील या आरोपपत्रात होतं. या कारखान्यात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ईडीचा आरोप होता.
- 20 जानेवारी 2024 – मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं दुसऱ्यांदा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. ज्यामध्ये त्यांनी सुनेत्रा पवारांसह रोहित पवारांना क्लीन चिट दिल्याची माहिती आता समोर आली आहे.
- 2024 – मुंबई पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टनंतर ईडीने रोहित पवारांना चौकशीसाठी समन्स बजावलं होतं. यावेळी ते 24 जानेवारीला स्वतः मुंबईतील ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी गेले होते. तब्बल आठ तास त्यांची चौकशी झाली होती.
मुंबई पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये काय आहे?
संचालक मंडळाने दिलेल्या कर्जामुळे बँकेला कुठलेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही. कर्ज देताना कुठलेही आर्थिक गैरव्यवहार झालेले नाही.
नातेवाईकांना कारखान्यांची विक्री करण्यामागे संचालकांचा हात नाही. तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांनी कोणतेही दखलपात्र गुन्हा केलेला नाही, असं मुंबई पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.
या रिपोर्टमध्ये सुनेत्रा पवार यांच्यावर आरोप झालेला जरंडेश्वर साखर कारखाना आणि रोहित पवारांची ईडी चौकशी झालेल्या कन्नड साखर कारखान्यावरील आरोप कसे चुकीचे आहेत याबद्दल क्लोजर रिपोर्टमध्ये सविस्तर सांगण्यात आलंय.
रोहित पवारांनी ईडीवर केलेल्या आरोपांबद्दल क्लोजर रिपोर्टमध्ये काय म्हटलं?
ईडीच्या आरोपानुसार, रोहित पवारांच्या बारामती अग्रो लिमिटेड कंपनीने कन्नड साखर कारखाना खरेदी केला होता ज्याचा लिलाव शिखर बँकेतर्फे करण्यात आला होता.
पण, हा कारखाना खरेदी करण्यासाठी जी रक्कम वापरली ती वेगवेगळ्या बँकांमधून वर्कींग कॅपिटल म्हणून मंजूर करून घेतली होती. पण, त्याचा वापर हा कारखाना खरेदी करण्यासाठी केला.
फोटो स्रोत, facebook
इतकंच नाहीतर बारामती अॅग्रो लिमिटेड, हायटेक इंजिनिअरींग कार्पोरेट लिमिटेड आणि समृद्धी शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्या लिलाव प्रक्रियेत होत्या. पण, यामधल्या हायटेक इंजि. कंपनीने जी पाच कोटी रक्कम लिलावासाठी भरली होती ती बारामती अॅग्रोकडूनच घेतली होती. त्यामुळे यात गैरव्यवहार झाल्याचा ईडीचा आरोप होता.
क्लोजर रिपोर्टमध्ये काय म्हटलंय?
क्लोजर रिपोर्टनुसार, रोहित पवारांची ईडीने ज्यावरून चौकशी केली त्या कन्नड साखर कारन्याची विक्री ही SARFAESI (Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of securities interest) कायद्यानुसार झाली आहे.
तसेच कारखान्याची विक्री आरबीआयने नेमलेल्या प्रशासकाच्या काळात झाली आहे. कारखाना बँकेच्या संचालक मंडळाच्या नातेवाईकांना विकण्यामागे संचालकांचा हात नाही.
कन्नड साखर कारखाना खरेदी करण्यासाठी बारामती अग्रो लिमिटेड कंपनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होती. त्यामुळे त्यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केला असं म्हणता येणार नाही.
अजित पवारांच्या नातेवाईकांवर ईडीने केलेल्या आरोपांबद्दल क्लोजर रिपोर्टमध्ये काय म्हटलं?
ईडीने केलेल्या आरोपानुसार, शिखर बँकेने 65 कोटी रुपयांना गुरु कमोडिटी कंपनीला जरंडेश्वर साखर कारखान्याची विक्री केली. त्यानंतर गुरु कमोडिटी कंपनीनं हा कारखाना परत जरंडेश्वर शुगर मिल प्रा. लि. या कंपनीला 12 लाख रुपये भाड्याने दिला. पण, हा कारखाना खरेदी करताना गुरु कमोडिटी या कंपनीला जरंडेश्वरसह इतर दोन कंपन्यांनी पैसे पुरवले होते.
जय अॅग्रोटेक प्रा. ली. या कंपनीने जरंडेश्वर कंपनीला 20 कोटी रुपये दिले होते. या कंपनीवर अजित पवारांचे मामा राजेंद्र घाडगे आणि अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या संचालक आहेत.
हा कारखाना खरेदी करताना तो कमी किंमतीत खरेदी करण्यात आला असून यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत तो कारखाना ईडीने जप्त देखील केला होता.
यावर मुंबई पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये काय म्हटलं पाहुया,
क्लोजर रिपोर्टनुसार, जरंडेश्वर साखर कारखान्याची विक्री ही SURFAESI कायद्यानुसार झाली. तसेच हा कारखाना राखीव किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीला म्हणजेच 65 कोटी रुपयांना विकला.
या लिलावात राखीव किंमत 45 कोटी रुपये होती. या पैशांमधून राज्य सहकारी बँकेची थकहमी वसूल झाली असून बँकेला कुठलेही नुकसान झालेले नाही.
जरंडेश्वर कंपनीने कारखाना भाडेतत्वावर घेताना तब्बल 65 कोटी रुपये गुरु कमोडिटीला टप्प्या टप्प्याने दिले आहे. त्यामुळे 12 कोटी रुपयांत भाड्याने दिला हे चूक आहे.
सुनेत्रा पवार यांनी जय अॅग्रोटेक कंपनीच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दोन वर्षांनी या कंपनीने जरंडेश्वर कंपनीला 20 कोटी रुपये दिले होते.
कोणीही संचालक असलं तरी कारखान्याची विक्री उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार झालेली होती. या कारखान्याच्या खरेदी विक्रीत कुठलाही दखलपात्र गुन्हा घडलेला नाही, असं क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.
ईडीच्या चौकशीवर काय होणार परिणाम?
मुंबई पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये शिखर बँक घोटाळ्यात आरोप झालेल्या सुनेत्रा पवार, रोहित पवार, प्राजक्त तनपुरे या सगळ्यांना क्लीन चिट देण्यात आली.
हा रिपोर्ट कोर्टानं स्विकारला तर हे प्रकरण बंद होईल. पण, त्याचा ईडीच्या प्रकरणावर काही परिणाम होईल का? तर सुप्रीम कोर्टाने विजय मंडल चौधरी प्रकरणात 2022 ला PMLA बद्दल एक निर्णय दिला होता. त्यानुसार
‘’जर एखाद्या व्यक्तीची मूळ गुन्ह्यातून निर्दोष सुटका झाली असेल किंवा त्या व्यक्तीविरोधातला मूळ गुन्हा, फौजदारी गुन्हा कोर्टाच्या संमत्तीनं रद्द झाला असेल तर त्या व्यक्तीविरोधात ईडी मनी लाँडरींगची कारवाई करू शकत नाही’’, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.
शिखर बँक घोटाळ्यात देखील मुंबई पोलिसांच्या एफआयआरवर ईडीने चौकशी सुरू केली आहे. पण, या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी कुठलाही गैरव्यवहार झाला नाही असा अहवाल देत क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. आता हा क्लोजर रिपोर्ट कोर्टानं मान्य केला तर ईडी पुढे कारवाई करू शकत नाही.
