हैदराबाद भारतात सामील करण्यासाठी किती रक्त सांडावं लागलं?

वेळ : 18 सप्टेंबर 1948, दुपारी 12 वाजता

स्थळ : हैदराबाद दख्खन पासून पाच मैल दूर

प्रसंग : भारतातील सर्वात मोठं आणि सर्वाधिक लोकसंख्येचं संस्थान असलेल्या हैदराबादच्या वतीने भारतीय सैन्यासमोर शस्त्रं ठेवण्याचा कार्यक्रम.

गुंतलेली पात्रे : हैदराबादचे कमांडर-इन-चीफ जनरल सय्यद अहमद अल-इदरोस आणि भारतीय सैन्याचे मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी.

हेच जनरल चौधरी नंतर भारताचे लष्करप्रमुख झाले. त्यांनी या ऐतिहासिक घटनेचं वर्णन करताना लिहिलंय की,

"मला सांगण्यात आलं होतं की शाहीद आझम हे देखील यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. पण मी जेव्हा माझ्या जीपमधून त्या ठिकाणी पोहोचलो तेव्हा मला फक्त जनरल इदरोसच दिसले. ढगळा गणवेश आणि डोळ्यांवर काळा चष्मा असणाऱ्या इदरोस यांच्या चेहऱ्यावर पश्चाताप दिसून येत होता. मी त्यांच्या जवळ गेलो, आम्ही एकमेकांना सॅल्यूट केला. त्यानंतर मी म्हणालो, तुमच्या सैन्याने शस्त्र खाली ठेवावी म्हणून मी आलोय. यावर उत्तर देताना जनरल अल-इदरोस हळू आवाजात म्हणाले, आम्ही तयार आहोत."

यानंतर जनरल चौधरी यांनी विचारलं की, तुम्हाला याची माहिती आहे का, हे शस्त्र कोणत्याही अटीशिवाय खाली ठेवावी लागतील? त्यावर जनरल इदरोस म्हणाले, 'हो, मला माहीत आहे.'

एवढीच प्रश्नोत्तरे झाली आणि कार्यक्रम पार पडला.

जनरल चौधरी लिहितात, "मी माझी सिगारेटची केस काढून जनरल इदरोस यांना एक सिगारेट दिली. आम्ही दोघांनी आमची सिगारेट पेटवली आणि दोघेही शांतपणे वेगळे झालो."

आणि अशा प्रकारे बरोबर 70 वर्षांपूर्वी दुपारच्या उन्हात, हैदराबादवरील 650 वर्षं जुनी मुस्लिम राजवटही संपुष्टात आली.

या काळात हजारो नागरिकांना जीव गमवावा लागला.

मुस्लिम बंडखोरांनी अनेक हिंदूची कत्तल केली तर हिंदूंच्या हातूनही मुस्लिम मारले गेले. काहींना एका रांगेत उभे करून भारतीय लष्कराने गोळ्या घातल्याचा आरोप केला जातो.

दुसरीकडे, निजामाचे साम्राज्य संपल्यानंतर बहुसंख्य हिंदू लोकसंख्या देखील सक्रिय झाली आणि या लोकांनी मोठ्या प्रमाणात हत्याकांड, बलात्कार, जाळपोळ आणि लूटमार केली.

या बातम्या त्यावेळचे भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यापर्यंत पोहोचल्या. त्यांनी तत्कालीन खासदार पंडित सुंदर लाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगाची स्थापना केली.

मात्र या आयोगाचा अहवाल कधीच जनतेसमोर आला नाही. पुढे 2013 साली या अहवालातील काही भाग समोर आला. या दंगलींमध्ये 27-40 हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता.

पंडित सुंदरलाल आयोगाचा अहवाल

अहवालात असं लिहिलं होतं की, "भारतीय लष्कर आणि स्थानिक पोलिसांनीही लुटमारीत सहभाग घेतल्याचे आमच्याकडे सबळ पुरावे आहेत. आम्हाला तपासात असं आढळून आलं की, भारतीय सैन्याने लोकांना भडकवलंच नाही तर काही ठिकाणी हिंदू गटांना मुस्लिमांची दुकानं आणि घरं लुटण्यास भाग पाडलं."

या अहवालात पुढे असंही म्हटलंय की, भारतीय लष्कराने ग्रामीण भागातील अनेक मुस्लिमांची शस्त्रे जप्त केली, तर त्यांनी हिंदूंची शस्त्रे त्यांच्याकडे तशीच राहू दिली. त्यामुळे मुस्लिमांचं मोठं नुकसान झालं आणि अनेक लोक मारले गेले.

अहवालानुसार, भारतीय लष्कराने ठिकठिकाणी परिस्थिती आपल्या नियंत्रणात आणली होती. काही ग्रामीण भागात आणि शहरांमध्ये, सैन्याने प्रौढ मुस्लिमांना त्यांच्या घरातून बाहेर काढलं, त्यांना चकमकीचा भाग बनवलं आणि त्यांना गोळ्या घातल्या.

मात्र अहवालात काही ठिकाणी लष्कराने अनेक ठिकाणी मुस्लिमांच्या जीवित आणि मालमत्तेच रक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचंही म्हटलं आहे.

हैदराबादच्या पडझडीत दोन लाखांहून अधिक मुस्लिमांचा बळी गेल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र या संदर्भात कोणताही पुरावा सादर करण्यात आला नाही.

हा अहवाल का प्रकाशित करण्यात आला नाही? यावर हिंदू-मुस्लिम यांच्यातील तेढ आणखीन वाढेल असं सांगण्यात आलं.

हे राज्य ब्रिटनपेक्षा मोठं होतं

दक्षिणेतलं हैदराबाद हे काही छोटं मोठं संस्थान नव्हतं. 1941 च्या जनगणनेनुसार इथली लोकसंख्या 1 कोटी 60 लाखांपेक्षा जास्त होती. राज्याचं क्षेत्रफळ दोन लाख 14 हजार चौरस किलोमीटर इतकं होतं.

म्हणजे लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळ या दोन्ही बाबतीत ते ब्रिटन, इटली आणि तुर्कस्थानपेक्षा मोठं राज्य होतं.

तत्कालीन संस्थानाचं उत्पन्न 9 कोटी रुपये होते, जे संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक देशांपेक्षा जास्त होतं.

हैदराबादचं स्वतःचं चलन होतं. तार, टपाल सेवा, रेल्वे मार्ग, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालये होती. राज्यातील उस्मानिया विद्यापीठ हे संपूर्ण भारतातील एकमेव असं विद्यापीठ होतं जिथे मातृभाषेत शिक्षण दिलं जायचं.

1947 मध्ये फाळणीच्या वेळी ब्रिटिश राजवटीत असलेल्या छोट्या-मोठ्या संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं होतं.

पण हैद्राबाद संस्थानाचे शासक मीर उस्मान अली खान यांनी भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याऐवजी ब्रिटीश राष्ट्रात एक स्वायत्त संस्थान म्हणून राहण्याचा निर्णय घेतला.

पण अडचण अशी होती की, हैदराबादमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या केवळ 11 टक्के होती, तर हिंदूंची लोकसंख्या 85 टक्के होती.

साहजिकच संस्थानातील बहुतेक हिंदू लोकसंख्या भारतात विलीन होण्याच्या समर्थनात होती.

पोलिस कारवाई

पण हैदराबाद भारतात विलीन होणार असल्याची चर्चा जेव्हा सुरू झाली तेव्हा संस्थानातील बहुतेक मुस्लिमांमध्ये अस्वस्थता पसरली.

अनेक धार्मिक संघटना पुढे आल्या आणि लोकांना भडकावू लागल्या. रझाकर नावाची एक सशस्त्र संघटना यात पुढे होती. हैदराबादला भारतात विलीन होण्यापासून रोखणे हा त्यांचा एकमेव उद्देश होता.

काही अहवालांनुसार, त्यांनी राज्यात राहणाऱ्या हिंदूंवरही हल्ले करण्यास सुरुवात केली.

या संदर्भात 'इत्तेहादुल मुसलमीन' या संघटनेचे नेते कासिम रिझवी यांची भाषणे लोकांमध्ये विष पेरू लागली.

कासिम रिझवी आपल्या भाषणात लाल किल्ल्यावर संस्थानाचा झेंडा फडकावण्याच्या गोष्टी उघडपणे बोलू लागले.

त्यांनी निजामाला आश्वासन दिलं होतं की, एकवेळ अशी येईल की बंगालच्या उपसागराच्या लाटा आला हजरतच्या पायांचं चुंबन घेतील. भारत सरकारसाठी ही सबब पुरेशी होती.

त्यांनी हैदराबादवर लष्करी कारवाईसाठी आपली योजना तयार केली. त्यानुसार 12 आणि 13 सप्टेंबरच्या रात्री भारतीय सैन्याने एकाच वेळी पाच आघाड्यांवरून हल्ला केला.

निजामाकडे संघटित सैन्य नव्हतं. मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीनच्या रझाकारांनी आपल्या परीने प्रयत्न नक्कीच केले, पण रणगाड्यांचा सामना करण्यासाठी त्यांच्या बंदुका पुरेशा नव्हत्या.

18 सप्टेंबर रोजी हैदराबाद संस्थान आत्मसमर्पण केलं कारण त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता.

या युद्ध कारवाईला 'पोलिस कारवाई' असं नाव देण्यात आलं. पण मुंबईचे पत्रकार डी. एफ. कारका यांनी 1955 मध्ये लिहिलं होतं की,

'अशी कोणती पोलिस कारवाई असते ज्यात एक लेफ्टनंट जनरल, तीन मेजर जनरल आणि एक संपूर्ण सशस्त्र विभाग सामील असतो.'

सुरुवात

दिल्लीचा सुलतान अलाउद्दीन खिलजीच्या (इ.स. 1308) काळातच हैदराबाद आणि दख्खनमध्ये मुस्लिमांनी आपली सत्ता स्थापन केली होती.

काही काळ इथले स्थानिक सुभेदार दिल्लीचा हुकूम मानत होते मात्र 1347 मध्ये त्यांनी बंड करून बहमनी सल्तनतचा पाया घातला.

दख्खनचे शेवटचे शासक मीर उस्मान हे आसिफजाही घराण्यातील होते.

1707 मध्ये औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघल बादशहांची आपल्या राज्यावरील पकड सैल झाली होती, त्या दरम्यान आसिफजाही घराण्याचा पाया घालण्यात आला. 1724 मध्ये दख्खनचे सुभेदार आसिफ जहाँ यांनी हा पाया घातला.

आसिफ जहाँ यांना पहिला निजाम म्हणून ओळखलं जातं. 1739 मध्ये नादिर शाहच्या हल्ल्यात त्यांनी दिल्लीचा मुघल सम्राट मोहम्मद शाह याला पाठिंबा दिला.

त्यांनीच नादिरशहाच्या पायाशी पगडी ठेवून दिल्लीत सुरू असलेला नरसंहार थांबवला.

दख्खनमधील साहित्य आणि साहित्यिकांचे चाहते

उर्दू साहित्यात वैविध्याची सुरुवात दख्खनपासूनच झाली. उर्दूचे पहिले साहेब दिवाण शायर कुली कुतुब शाह आणि पहिले गद्य लेखक मुल्ला वजही यांचा जन्म देखील दख्खन मध्येच झाला. दख्खनधील पहिला बादशाह आदिल शाह याने दख्खनी (कादिम उर्दू) ही राजभाषा म्हणून घोषित केली.

दख्खनचे सर्वात प्रसिद्ध उर्दू शायर वली दक्कनी हे केवळ उर्दूचे महान कवीच नव्हते तर 1720 मध्ये त्यांचा दिवाण दिल्लीला पोहोचला तेव्हा तेथील साहित्यविश्वात त्यांचं नाव प्रसिद्ध झालं होतं. कविता अशा प्रकारेही लिहिता येऊ शकते हे त्यांना पहिल्यांदाच कळलं होतं.

त्यांच्या नंतर, कवींचा एक गट तयार झाला ज्यामध्ये मीर तकी मीर, मिर्झा सौदा, मीर दर्द, मीर हसन, मसहफी, शाह हातीम, मिर्झा मजहर आणि कयेम चांदपुरी असे मोठे शायर होऊन गेले.

दख्खनचे आणखी एक शायर सिराज औरंगाबादी यांची एक गझल प्रसिद्ध आहे.

ख़बर-ए तहैयुर-ए इश्क़ सुन, न जुनों रहा न परी रही,

न तो मैं रहा न तो तू रहा, जो रही सो बेख़बरी रही.

याबाबत असा दावा केला जातो की, आजपर्यंत उर्दूमध्ये याहून मोठी गझल लिहिली गेली नाही.

दिल्लीच्या पतनानंतर हैदराबाद हा भारतीय उपखंडातील मुस्लिम संस्कृती आणि साहित्याचा सर्वात मोठा बालेकिल्ला बनला.

अनेक विचारवंत, कलावंत, कवी, साहित्यिक तिथे येऊ लागले. दख्खनमधील उर्दू साहित्याची प्रशंसा उस्ताद झोक यांच्या दोह्यांवरून केली जाऊ शकते.

इन दिनों गरचे दक्कन में है बड़ी क़दर-ए सुख़न,

कौन जाये ज़ोक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर.

दाग देहलवी यांनी दिल्लीची पर्वा न करता दख्खनमध्ये स्थायिक व्हायचा निर्णय घेतला. त्यामुळेच त्यांना फसीहुल मुल्क आणि मलिकुशशुआरा (शाही कवी) ही पदवी मिळाली.

त्या काळातील आणखी एक कवी अमीर मीनाई हे देखील दख्खन मध्ये आले, पण कदाचित तिथलं वातावरण त्यांना सहन झालं नाही आणि ते लवकरच निधन पावले.

कवितांसोबतच ज्ञानालाही महत्व

आणि हे सर्व कवींपुरतं मर्यादित नव्हतं. पंडित रतननाथ सरशर आणि अब्दुल हलीम शरारसारखे गद्य लेखक आणि शिबली नुमानी यांच्यासारखे प्रसिद्ध विद्वान इथल्या शिक्षणव्यवस्थेत काम करत होते.

'फरहांग-ए-आसफिया' हा उर्दूचा एक महत्त्वाचा कोश हैदराबादमध्ये लिहिला गेला.

हैदराबाद राज्याने ज्या विद्वानांना संरक्षण दिलं होतं त्यात सय्यद अबुल आला मौदुदी, कुराणचे प्रसिद्ध अनुवादक मारमाड्यूक पिक्थॉल आणि मोहम्मद हमीदुल्ला यांसारख्या विद्वानांचा समावेश होता.

'यादों की बारात'मध्ये जोश मलिहाबादी यांनी दख्खनमधील त्यांच्या वास्तव्याचं वर्णन केलं आहे. तिथे कवितांबरोबरच ज्ञानाला ही किती महत्व होतं हे समजून येतं.

शिवाय, काही पुराव्यांवरून असं दिसून येतं स्वतः अल्लामा इक्बाल यांना दख्खनमध्ये एखादं पद मिळावं यासाठी इच्छुक होते. पण जेव्हा अताया फैजी यांना याविषयी समजलं तेव्हा त्यांनी अल्लामा यांना फटकारलं.

त्यांनी लिहिलंय की, "तुम्हाला हैदराबादमध्ये काम करायचं आहे याविषयी समजलं. पण भारतातील कोणत्याही राजाच्या दरबारात काम केल्याने तुमची क्षमता संपून जाईल."

या पत्रानंतर अल्लामा इक्बाल यांनी आपला निर्णय बदलला.

जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती

सातवे निजाम मीर उस्मान अली खान हे त्यांच्या काळातील जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होते.

1937 मध्ये, टाईम या मासिकाने त्यांचे चित्र पहिल्या पानावर छापून त्यांना जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा दर्जा दिला.

त्यावेळी त्यांची संपत्ती अंदाजे दोन अब्ज डॉलर्स इतकी होती, जी सध्याच्या घडीला 35 अब्ज डॉलर्स इतकी असेल.

निजामाला शिक्षणाविषयी खूप आत्मीयता होती. त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पाचा बहुतांश भाग शिक्षणावर खर्च केला.

अलीगढ विद्यापीठाच्या स्थापनेत या संस्थानाने सर्वाधिक सक्रिय सहभाग घेतला.

याशिवाय पेशावरचे नदवतुल उलामा, इस्लामिया महाविद्यालय आणि इतर शैक्षणिक संस्थांच्या उभारणीत त्यांनी मोठं योगदान दिलं.

ऑटोमन खिलाफतचा अंत

हे प्रकरण केवळ भारतीय उपखंडापुरतं मर्यादित नव्हतं. निजाम उस्मान अली खान हे जगभरातील मुस्लिमांचे आश्रयदाता होते.

त्यांच्या आर्थिक सहाय्यामुळे अरबस्तानात हिजाझ रेल्वे धावू लागली.

तुर्कस्तानमधील ओट्टोमन खिलाफत संपल्यानंतर त्यांनी खलीफा अब्दुल हमीद यांना आयुष्यभर आर्थिक मदत दिली.

पण शिक्षण आणि साहित्याच्या या वातावरणात निजामाने लष्करी सामर्थ्याकडे लक्ष दिलं नाही.

त्यांचे कमांडर इन चीफ अल-इदरोस स्वतःच्या गुणवत्तेवर या पदापर्यंत पोहोचले नव्हते तर त्यांना वारसाहक्काने हे पद मिळालं होतं.

कारण सैन्याचा सेनापती निवडण्यात अरबांना प्राधान्य द्यावं अशी परंपरा दख्खनमध्ये होती.

वाळूची भिंत

अल-इदरोसच्या लष्करी क्षमतेबद्दल हैदराबाद राज्याचे वझीर-ए-आझम मीर लायक अली यांनी आपल्या 'ट्रॅजेडी ऑफ हैदराबाद' या पुस्तकात लिहिलंय की, भारतीय लष्कराच्या आक्रमणाची वेळ जसजशी जवळ येऊ लागली तसं लक्षात आलं की राज्याचे सेनापती असलेल्या अल-इदरोसकडे कोणतीही योजना नव्हती.

राज्याचा एकही विभाग असा नव्हता की ज्यात अनागोंदी माजली नव्हती. मीर लायक अली लिहितात, जेव्हा हे निजामाला सांगितलं गेले तेव्हा ते हैराण झाले.

मीर लायक यांच्या मते, युद्धादरम्यान अल इदरोसचे सैनिक वायरलेसवरून एकमेकांना जो संदेश देत होते ते इतक्या जुन्या पद्धतीवर आधारित होता की भारतीय सैन्य सहज त्यांचं बोलणं ऐकत होतं. त्यामुळे त्यांच्याकडे प्रत्येक गोष्टीची माहिती होती. यावरूनच अल इदरोसच्या युद्धसज्जतेचा अंदाज लावता येतो.

अबुल आला मोदुदी यांनी हैदराबाद पतनाच्या नऊ महिने आधी कासिम रिझवी यांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटलं होतं की, 'निजामाची राजवट ही वाळूची भिंत आहे, जी आता पडणं निश्चित आहे. श्रीमंत लोक आपला जीव आणि पैसा वाचवतील. पण सामान्य लोक यात उध्वस्त होतील. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत भारतासोबत शांतता करार झाला पाहिजे."

मोदुदी यांची ही भविष्यवाणी खरी ठरली आणि इंग्लंडपेक्षा मोठा देश अवघ्या पाच दिवसांत पराभूत झाला.

निजामाचा पराभव

भारताने जेव्हा निजामाचा पराभव केला तेव्हा भारताचे सरकारी एजंट के. एम. मुन्शी निजामाकडे गेले आणि त्यांना सांगितलं की, दुपारी 4 वाजता त्यांनी रेडिओवर आपलं भाषण प्रसारित करावं.

त्यावर निजाम म्हणाले, कसलं प्रसारण? मी कधीच काही प्रसारित केलेलं नाही.

मुन्शी म्हणाले, निजाम साहेब, तुम्हाला काही करण्याची गरज नाही, तुम्हाला फक्त काही शब्द वाचून दाखवायचे आहेत.

माईकसमोर उभं राहून मुन्शी यांनी दिलेला कागद हातात धरून निजामाने एक भाषण दिलं. ज्यात त्यांनी 'पोलिसांच्या कारवाईचं' स्वागत केलं आणि संयुक्त राष्ट्रात भारत सरकारविरुद्ध दाखल केलेली तक्रार मागे घेण्याची घोषणा केली.

निजाम आयुष्यात पहिल्यांदाच हैदराबादच्या रेडिओ स्टेशनवर गेले होते. त्यांच्यासाठी कोणताही प्रोटोकॉल नव्हता ना कोणता लाल गालिचा अंथरला होता. कुठेच लोक आदराने हात जोडून उभे नव्हते. तसेच त्यांच्या सन्मानार्थ कोणतंही राष्ट्रगीत गायलं जात होतं.

भारत सरकारने निजामाला आपल्या ताब्यात घेतलं. 1967 मध्ये त्यांचं निधन झालं.

आणि त्यांची संपत्ती आणि मालमत्तेविषयी सांगायचं तर अर्ध शतकापूर्वी त्यांच्या 149 मुलांमध्ये सुरू झालेली वारसा हक्काची लढाई आजही सुरूच आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify,आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)