हैदराबादचे निजाम पोर्तुगीजांकडून गोवा का विकत घेणार होते?

एके काळी ब्रिटिश सरकारशी चिवटपणे निष्ठा राखणारे आसफ जाह मुझफ्फुरुल मुल्क सर मीर उस्मान अली खाँ यांनी 1911 साली हैदराबाद संस्थानातील सत्तेची सूत्रं स्वीकारली.

त्या काळी जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींमध्ये त्यांची गणना होत असे. टाइम या नियतकालिकाने 22 फेब्रुवारी 1937 रोजी अंकाच्या मुखपृष्ठावर त्यांचं छायाचित्र छापलं होतं आणि 'जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती' असा मथळा दिला होता.

हैदराबाद संस्थांचं एकूण क्षेत्रफळ 80 हजार चौरस किलोमीटरांहून अधिक होतं- म्हणजे इंग्लंड व स्कॉटलंड यांच्या एकूण क्षेत्रफळापेक्षाही हैदराबाद संस्थानाचं क्षेत्रफळ जास्त होतं. हे निजाम जितके श्रीमंत होते तितकेच कंजुषसुद्धा होते.

निजामाचे अत्यंत निकटवर्तीय राहिलेले वॉल्टर मॉन्कटन यांच्या चरित्रात फ्रेडरिक बर्केनहेड लिहितात, "निजामाची देहयष्टी किरकोळ होती आणि ते पोक काढून चालत असत. त्यांचे खांदे अरुंद होते आणि चालताना ते तपकिरी रंगाची मुठीपाशी वळलेली काठी आधारासाठी वापरत असत. अनोळखी व्यक्तीकडे ते आक्रमक नजरेने रोखून पाहत. ते 35 वर्षं जुनी फैझ टोपी घालत असत."

"त्यांच्या शेरवानीचा रंग मातकट होता. या शेरवानीचं गळ्याजवळचं बटण ते उघडच ठेवत. खाली ते पांढरट रंगाचा पायजमा घालायचे. त्यांच्या पावलांवर पिवळे मोजे घातलेले असत. या मोज्यांचे कोपरे ढिले झाले होते. ते अनेकदा स्वतःचा पायजमा वर ओढून घेत, त्यामुळे त्यांचे पाय दिसत. त्यांचं व्यक्तिमत्व खराब असूनसुद्धा ते लोकांवर वर्चस्व गाजवत असत. कधीकधी रागाने किंवा उत्साहने ते इतक्या जोरात ओरडत की त्यांचा आवाज पन्नास यार्ड दूरपर्यंत ऐकू जात असे."

स्वस्तातल्या सिगारेटचे चाहते

दिवान जर्मनी दास यांनी 'महाराजा' या विख्यात पुस्तकात लिहिल्यानुसार, "निजाम कधी कोणाला आपल्याकडे बोलावत, तेव्हा पाहुण्यांना अतिशय कमी खाणं वाढलं जात असे. चहासोबत फक्त दोन बिस्किटं समोर ठेवली जात, त्यातलं एक निजामासाठी आणि एक पाहुण्यासाठी असायचं. पाहुण्यांची संख्या वाढली, तर त्याच प्रमाणात बिस्किटांची संख्या वाढत असे.

"निजामाला त्यांच्या परिचयातील कोणी अमेरिकी, ब्रिटिश वा तुर्कस्तानी व्यक्ती सिगारेट पिण्यासाठी ऑफर द्यायचे, तेव्हा निजाम समोरच्या व्यक्तीच्या सिगारेट-पाकिटातून एकाऐवजी चार-पाच सिगरेट काढून स्वतःच्या पाकिटात ठेवत. ते स्वतः चारमिनार ही स्वस्तातली सिगारेट ओढत. त्या काळी चारमिनारच्या 10 सिगारेटींचं पाकीट 12 पैशांना मिळायचं."

पेपरवेट म्हणून हिऱ्यांचा वापर

जगातील सर्वांत मोठा, लिंबाच्या आकाराचा 282 कॅरेटचा हिरा हैदराबादच्या निजामाकडे होता. जगाची दृष्ट लागू नये यासाठी ते हा हिरा साबणाच्या पेटीत ठेवत आणि काही वेळा पेपरवेट म्हणून त्याचा वापर करत.

डॉमिनिक लापियरे व लॅरी कॉलिन्स यांनी 'फ्रिडम अॅट मिडनाइट' या पुस्तकामध्ये एक रोचक किस्सा नोंदवला आहे: "हैदराबादमध्ये एक प्रथा होती. वर्षातून एकदा प्रजेतील कुलवंत मंडळी निजामाला सोन्याचं एक नाणं भेट देत असत.

"या नाण्यांना निजाम केवळ स्पर्श करून परत देत. पण अखेरीस निजाम ही नाणी परत देण्याऐवजी त्याच्या सिंहासनावर ठेवलेल्या एका कागदी पिशवीमध्ये टाकत असे. एकदा एक नाणं जमिनीवर पडलं, तर निजाम ते शोधण्यासाठी गुडघ्यांवर बसला आणि तसाच हातावर नि गुडघ्यावर धावत नाण्यामागे गेला, आणि नाणं हातात पकडलं."

निजामाच्या शयनगृहामध्ये घाण

निजामाने 1946साली सर वॉल्टर मॉन्कटन यांना नोकरीवर ठेवलं होतं.

निजामाचं स्वातंत्र्याचं स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही, असं मॉन्कटन यांना वाटत होतं. एकतर हैदराबाद संस्थानाला चहूबाजूंनी भूसीमा होती. त्यांना समुद्रापाशी जाण्याकरता कोणताही मार्ग नव्हता. शिवाय, ते स्वतः मुस्लीम होते, तर त्यांची बहुसंख्या प्रजा हिंदू होती.

'द लाइफ ऑफ विस्काउन्ट मॉन्कटन ऑफ ब्रेन्चेली' हे मॉन्कटन यांचं चरित्र लिहिणारे फ्रेडरिक बरकेनहेड लिहितात, "निजाम अव्यावहारिक पद्धतीने जगत होते. ते कधी हैदराबादच्या बाहेर पडले नाहीत, कधी स्वतःच्या कोणा मंत्र्यालाही भेटले नाहीत. अनेक मोठ्या महालांचे मालक असतानाही त्यांनी मॉन्कटनला कामासाठी एक छोटी घाणेरडी खोली दिली होती. तिथे दोन जुनाट खुर्च्या आणि टेबलं पडलेली होती.

"त्याच खोलीत एक छोटं कपाट होतं, त्यात जुनी पुस्तकं आणि धुळीने माखलेली पत्रं व इतर दस्तावेज ठेवलेले होते. त्या खोलीत छतावरून कोळिष्टकं लटकलेली होती. निझामाचं खाजगी शयनगृहसुद्धा इतकंच घाणेरडं होतं. तिथे बाटल्या, सिगरेटची थोटकं आणि कचरा पडलेला असायचा. वर्षातून एकदा, निझामाच्या वाढदिवसालाच हे सर्व साफ केलं जात असे."

भारतात सामील न होण्याची घोषणा

आपण गेल्यावर हैदराबाद संस्थानाला स्वतःचं स्वातंत्र्य जाहीर करता येईल, असा गैरसमज इंग्रजांनी निजामाच्या मनात पेरला. पण ब्रिटिश संसद सदस्य स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांना 1942 साली दुसऱ्या महायुद्धामध्ये काँग्रेस व मुस्लीम लीग यांचं समर्थन मिळवण्यासाठी भारतात पाठवण्यात आलं, तेव्हा व्हाइसरॉय लिनलिथगो यांच्या दबावामुळे त्यांना आपला विचार बदलायला भाग पाडलं.

निजामाने केलेला स्वातंत्र्याचा दावा भारतातील इतर राजे आणि राजकीय नेते यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच विचारात घेतला जाईल, असं क्रिप्स यांनी स्पष्ट केलं. या उत्तरामुळे निजाम पेचात सापडले. त्यांनी 1914 सालपासूनच मध्यपूर्वेतील ब्रिटनविरोधी युद्धात मुस्लिमांचं समर्थन केलं होते, त्यामुळे आता ब्रिटिश आपल्याबाबत कसे वागतील, याबद्दल त्यांना चिंता वाटू लागली. तरीही, 3 जून 1947 रोजी निजामाने एक हुकूम काढला आणि भारतापासून स्वतंत्र, सार्वभौम हैदराबाद टिकवून ठेवण्याची स्वतःची इच्छा जाहीर केली.

एवढंच नव्हे तर 12 जूनला त्यांनी व्हाइसरॉयला तार पाठवून स्पष्ट केलं की, कोणत्याही परिस्थितीत हैदराबाद भारताचा भाग होणार नाही.

11 जुलै रोजी त्यांनी स्वतःचं एक प्रतिनिधीमंडळ दिल्लीला पाठवलं, त्यामध्ये हैदराबादचे प्रधानमंत्री मीर लईक अली, छतारीचे नवाब मोहम्मद अहमद सईद खाँ, गृह मंत्री अली यावर जंग, सर वॉल्टर मॉन्कटन आणि हैदराबादमधील हिंदू व मुस्लीम समुदायांचे एक-एक प्रतिनिधी होते.

जॉन जुब्रजिकी यांनी 'द लास्ट निझाम' या पुस्तकात लिहितात, "या प्रतिनिधींनी निजामाच्या सहमतीने असा प्रस्ताव मांडला की, भारत व हैदराबाद यांच्यात एक करार करावा, त्यानुसार परराष्ट्रीय संबंध, संरक्षण व वाहतूक याची जबाबदारी भारत सरकारवर राहील.

"या प्रतिनिधीमंडळाने लॉर्ड माउंटबॅटन, सर कॉनराड कोरफिल्ड आणि व्ही. पी. मेनन यांचीही भेट घेतली. पण या कराराची पूर्तता व्हायची असेल तर हैदराबादने भारतात विलीन व्हायला हवं, अशी अट भारताने घातल्यावर ही चर्चा ठप्प झाली."

कासिम रझवीने निजामाच्या सहकाऱ्यांना वेढा घातला

यानंतर सुमारे अडीच महिन्यांनी निजामाने भारतासोबतच्या सहमती करारासाठी तोंडी संमती दिली. या करारावर आपण पुढच्या दिवशी सही करू, असे संकेतही त्यांनी दिले. पण 28 ऑक्टोबरला सकाळी निजामाचे निकटचे सहकारी कासिम रझवी यांच्या समर्थकांनी मॉन्कटन, नवाब छतारी व सर सुलतान अहमद यांच्या घरांना वेढा घातला. निजामाने भारत सरकारशी होणारा करार रद्द केला नाही, तर या सहकाऱ्यांची घरं जाळून टाकली जातील, अशी धमकी वेढा घालणाऱ्यांनी दिली.

कालांतराने निजामाचे प्रधानमंत्री मीर लईक अली यांनी 'द ट्रॅजेडी ऑफ हैदराबाद'मध्ये लिहिलं, "केवळ आपलंच बळ पुरेसं नाही, याचा अंदाज निजामांना आला होता. त्यांनी लोकप्रिय नेत्यांना सोबत घ्यायचं ठरवलं." हैदराबाद संस्थानाकडे स्वतःची शस्त्रास्त्रं नव्हती, ही सर्वांत मोठी अडचण होती.

वसंत कुमार बावा 'द लास्ट निझाम' या पुस्तकात लिहितात त्यानुसार, "भारताने हैदराबादवर हल्ला चढवला तर संस्थानी सेना किती काळ त्यांचा प्रतिकार करू शकेल, असं सहमती करारावरील चर्चेच्या अखेरच्या टप्प्यात मॉन्कटन यांनी हैदराबादचे सेनाधिकारी जनरल एल. एदरूस यांना विचारलं.

चार दिवसांपेक्षा जास्त काळ असा प्रतिकार सुरू राहणं शक्य नाही, असं एदरूस यांनी त्यांना सांगितलं. यावर निजाम हस्तक्षेप करत म्हणाले, चार नाही, दोन दिवस, दोन दिवसांपेक्षा जास्त काळ आपली सेना टिकाव धरू शकणार नाही."

गोवामार्गे पाकिस्तानातून शस्त्रास्त्रं मिळवली

निजामांनी 1948 साली सिडनी कॉटन या एका ऑस्ट्रेलियाई वैमानिकाला सेवेत घेतलं.

आपण हैदराबादला मशीनगन, ग्रेनेड, मोर्टार व विमानभेदी तोफा पुरवू शकतो, असं आश्वासन कॉटन यांनी दिलं. कॉटन यांनी पाच जुनी लँकास्टर बॉम्बफेकी विमानं विकत घेतली आणि प्रत्येक विमानावर पाच हजार पौंड खर्च करून त्यांना बिगरसैनिकी विमानाचं रूप दिलं. निजाम 1947 पासूनच पोर्तुगालकडून गोवा विकत घ्यायच्या विचारात होते, जेणेकरून भूसीमेने वेढलेल्या हैदराबादला एक समुद्री बंदर मिळेल.

जॉन जुब्रजिकी लिहितात, "कॉटन रात्री ही विमानं घेऊन कराचीवरून गोव्याच्या हवाई सीमेमध्ये प्रवेश करत असत आणि मग भारतीय हद्द पार करून बिदर, वारंगल किंवा आदिलाबादमध्ये विमानं उतरवत. विमानं आल्याचा आवाज ऐकू आल्यावर या धावपट्ट्यांवर तैनात असणारे लोक केरोसिनच्या सहाय्याने तिथे मशाली पेटवत, त्यामुळे अंधारातही विमानांना उतरवता येत असे. भारताला यासंबंधी माहिती मिळाली होती, पण लँकास्टर विमानांना आव्हान देण्याइतकी उंच उडणारी विमानं भारताकडे नव्हती."

माउंटबॅटन यांनी निजामाच्या भेटीसाठी प्रतिनिधी पाठवला

भारत हैदराबादवर हल्ला करण्याची योजना आखत असल्याची कुणकुण मार्च 1948 मध्ये निजामाला लागली. भारताने या मोहिमेला 'ऑपरेशन पोलो' असं नाव दिलं. त्यानंतर निजामाने भारत व हैदराबाद यांच्यातील समेटासाठी वेगाने प्रयत्न सुरू केले. याचा काही सकारात्मक परिणाम झाला नाही, तेव्हा माउंटबॅटन यांनी निझामाला चर्चेसाठी दिल्लीत निमंत्रित केलं. निझामाने हे निमंत्रण न स्वीकारता माउंटबॅटन यांनाच हैदराबादला यायला सांगितलं.

माउंटबॅटन यांनी स्वतः जाण्याऐवजी त्यांचे माध्यम सहायक अॅलन कॅम्पबेल जॉन्सन यांना हैदराबादला पाठवलं. जॉन्सन यांनी त्यांच्या अहवालात लिहिलं, "निजामाच्या चर्चेच्या पद्धतीमुळे ही चर्चा अवघड झाली. ते जुन्या काळातील सत्ताधीश होते, त्यामुळे हट्टीपणासोबतच त्यांची विचारसरणीसुद्धा संकुचित होती." यानंतर ते रझाकार नेते कासिम रझवी यांना भेटायला गेले. रझवी पूर्णतः 'कट्टर व्यक्ती' असल्याचं जॉन्सन यांनी नमूद केलं.

के. एम. मुन्शी यांनी 'द एन्ड ऑफ अॅन एरा' या पुस्तकात लिहिल्यानुसार, "रझवी त्यांच्या भाषणातून अनेकदा भारतावर शेरे मारत असत. 'कागदावर लेखणीने लिहिलेल्या मजकुरापेक्षा हातत तलवार घेऊन मरणं कधीही बेहत्तर, तुम्ही आमच्या सोबत असाल, तर बंगालच्या खाडीतील लाटा निजामाच्या पायांना स्पर्श करायला येतील. आम्ही महमूद गझनवीच्या वंशाचे आहोत. आम्ही एकदा ठरवलं तर लालकिल्ल्यावर आम्ही असफझाही झेंडा फडकावू,' असं ते म्हणत असत."

आपल्याला अधिक पाठिंबा मिळवण्यासाठी निझामाने अचानक मे महिन्याच्या सुरुवातीला कम्युनिस्ट पक्षावरील बंदी हटवली.

या निर्णयानंतर भारत सरकारच्या पातळीवर चिंतेत भर पडली. माउंटबॅटन भारतातून जाण्याच्या एक आठवडा आधी भारत सरकारने निजामासमोर एक अंतिम प्रस्ताव ठेवला. हैदराबादच्या विलिनीकरणाचा निर्णय सार्वमताद्वारे घ्यावा, असा भारताचा प्रस्ताव होता. निजामाने हा प्रस्ताव नाकारला.

पाकिस्तानने भारतावर हल्ला केल्याची अफवा

व्ही. पी. मेनन 'द स्टोरी ऑफ द इंटिग्रेन ऑफ इंडियन स्टेट्स' या पुस्तकात लिहितात, "या काळात हैदराबादमध्ये रझाकारांनी हिंदूंवर प्रचंड अत्याचार केले आणि फाळणीनंतर निर्वासित झालेल्या मुस्लिमांना आपल्या प्रदेशात पुनर्वसित करण्याची मोहीम त्यांनी सुरू केली, जेणेकरून लोकसंख्येतील असमतोल जाऊन त्यांची बहुसंख्या निर्माण होईल. लाखो मुस्लीम निजामाच्या समर्थनार्थ उभे राहिले असून भारताने हैदराबादवर हल्ला केला, तर पाकिस्तान भारताविरोधात युद्ध करेल, अशा अफवा पसरवण्यात आल्या."

यानंतर घटनाक्रम वेगाने बदलला. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीला भारतीय सैन्याने हैदराबादला जवळपास वेढा दिला आणि सैनिक आत मुसंडी मारण्याच्या आदेशाची वाट पाहत थांबले. हैदराबाद संस्थानचे परराष्ट्रीय घडामोडींचे प्रतिनिधी झहीर अहमद यांनी 21 ऑगस्ट रोजी संयुक्त राष्ट्रांना आवाहन केलं आणि या प्रश्नावर सुरक्षा परिषदेने मध्यस्थी करावी अशी विनंती केली. यासंबंधी विचार करण्यासाठी 16 सप्टेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली, पण तोवर बराच उशीर झाला होता.

निझामाची सेना भारतीय सैन्याचा सामना करू शकली नाही

लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय सैन्याच्या हल्ल्याची शंका अनेक आठवडे वर्तवली जात होती, पण हैदराबादची 25 हजार जवानांची सेना या हल्ल्यासाठी स्वतःला तयार करू शकली नाही. त्यांच्याकडील नकाशे जुने झालेले होते आणि कॉटन यांनी आणलेली शस्त्रास्त्रं सैनिकांपर्यंत पोचू शकली नाहीत.

जॉन जुब्रजिकी लिहितात, "हजारो रझाकारांनी भारतीय रणगाड्यांवर दगडांनी आणि भाल्यांनी हल्ला चढवला. कराचीमध्ये निदर्शक भारतावर हल्ला करण्याची मागणी करत रस्त्यावर उतरले. पण याच्या दोन दिवस आधी जिनांचं निधन झालं होतं. त्यामुळे पाकिस्तानकडून असा काही हस्तक्षेप होण्याची शक्यता जवळपास नव्हतीच."

भारताने शेजारी देशाविरोधात बळाचा वापर केल्याबद्दल लंडनस्थित टाइम नियतकालिकाने भारतावर टीका करणारा संपादकीय लेख छापला.

निजामाचे प्रधानमंत्री मीर लईक अली यांनी 17 सप्टेंबर 1948 रोजी एका रेडिओ संदेशाद्वारे जाहीर केलं की, "आपल्यापेक्षा प्रचंड मोठ्या सैन्याविरोधात मानवी रक्त सांडण्यात काही अर्थ नाही, असं आज सकाळी मंत्रिमंडळाला जाणवलं. हैदराबादमधील एक कोटी साठ लाख लोकसंख्या अत्यंत शौर्याने बदललेली परिस्थिती स्वीकारते आहे."

सिडनी कॉटन यांचे चरित्रकार ओमर खालिदी यांनी 'मेमॉयर्स ऑफ सिडनी कॉटन' या पुस्तकात लिहिल्यानुसार, "त्या वेळी निजाम इराणला पळून जाण्याची योजना आखत होते. इराणला बादशाह फारूख यांच्या एका महालात त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.

"या बदल्यात निजाम त्यांना हैदराबादेतून नेलेल्या 10 कोटी पौंडंमधील 25 टक्के रक्कम देणार होते. निजाम त्या दिवशी अखेरचा नमाझ पढत असताना भारतीय सैनिकांनी त्यांच्या महालावर ताबा मिळवला. त्यामुळे निजाम विमानतळापर्यंत पोचू शकले नाहीत. विमानतळावर कॉटन यांचं एक विमान नोटांच्या थप्प्या भरलेली खोकी ठेवून उड्डाणाच्या तयारीत उभं होतं."

काही हैदराबादी लोक या कथनावर विश्वास ठेवत नाहीत, पण इतर काही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी नोटांनी भरलेली खोकी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिली होती.

निजामाने भारतात विलीन होण्याला संमती दिली

हैदराबादच्या सैनिकांनी शरणागती पत्करल्यावर निजामाचे सर्वांत महत्त्वाचे सहकारी रझवी आणि लईक अहमद यांना अटक करण्यात आली. मग लईक अहमद बुरखा घालून नजरकैदेतून पळून गेले आणि मुंबईहून विमानाने कराचीला रवाना झाले.

निजाम आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कोणताही त्रास देण्यात आला नाही. निजामा उस्मान अली खाँ यांना त्यांच्या महालातच राहायला देण्यात आलं. निजामानी आणखी एक फर्मान काढलं. 'आता भारताचं संविधान हेच हैदराबादचं संविधान असेल,' असं त्यात म्हटलं होतं.

अशा रितीने हैदराबात भारतात विलीन झालेलं 562वं संस्थान ठरलं. निजामाने 25 जानेवारी 1950 रोजी भारता सरकारसोबतच्या सहमती करारावर सह्या केल्या. त्यानुसार भारत सरकार त्यांना दर वर्षी 42 लाख 85 हजार 714 रुपये तनखा म्हणून देणार होतं.

निजामाने 1 नोव्हेंबर 1956 पर्यंत हैदराबादचे प्रमुख म्हणून काम केलं. त्यानंतर राज्य पुनर्रचना विधेयकानुसार त्यांचं संस्थान महाराष्ट्र, कर्नाटक व नवनिर्मिती आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये वाटण्यात आलं. 24 फेब्रुवारी 1967 रोजी निजामाचं निधन झालं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)