You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
इराणने पाकिस्तानवर केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्याला भारतानं समर्थन दिलं, कारण
मंगळवारी (16 जानेवारी) पाकिस्तानच्या पश्चिम भागावर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनने हल्ला केल्याची कबुली इराणनं दिली आहे.
इराणच्या या हल्ल्यांमध्ये बलुचिस्तानमध्ये दोन मुलांचा मृत्यू झाला असून तीन जण जखमी झाल्याचं पाकिस्ताननं म्हटलं आहे.
आता पाकिस्ताननेही इराणमधील कथित दहशतवादी संघटनांच्या ठिकाणांवर हल्ला केला आहे. पाकिस्तानच्या दाव्यावर इराणकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
पाकिस्तानमधील हल्ल्याबाबत इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटलंय की, त्यांचं लक्ष्य जैश अल-अदल या दहशतवादी गटाची ठिकाणं होती.
हा इराणी दहशतवादी गट असून तो पाकिस्तानातून हल्ले करतो, असं इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
इराणच्या या हल्ल्यामुळे पाकिस्तान संतप्त झाला असून त्यांनी तेहरानमधून आपले राजदूत परत बोलावले आहेत.
पाकिस्ताननेही इराणच्या राजदूताला इस्लामाबादला परतण्यास बंदी घातली आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला इराक आणि सीरियावर हल्ला केल्यानंतर इराणने बलुचिस्तानमध्ये क्षेपणास्त्र हल्ला केला.
हा हल्ला बेकायदेशीर असून त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा पाकिस्तानने इराणला दिला आहे. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याचा आपल्याला अधिकार असल्याचे पाकिस्तानने म्हटलं होतं.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान यांनी दावोसमध्ये सांगितलं की, कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकांना लक्ष्य केलं गेलं नाही. फक्त जैश अल-अदलच्या तळावर हल्ला करण्यात आला.
इराण आणि पाकिस्तान आमने-सामने कारण...
ते म्हणाले, “आम्ही पाकिस्तानच्या भूमीवर फक्त इराणी दहशतवाद्यांना लक्ष्य केलं आहे. इराण पाकिस्तानच्या एकता आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करतो, अशी ग्वाही आम्ही पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्र्यांना दिली आहे.”
गाझामध्ये इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे संपूर्ण मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावादरम्यान इराणनं हा हल्ला केला आहे. इराणनं पाकिस्तानात केलेल्या या हल्ल्यावर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
पाकिस्तानचा मित्र देश असलेल्या चीननं या प्रकरणी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला यश मिळालं नसल्याचं तेथील स्थानिक माध्यमांनी म्हटलं आहे.
इराणच्या हल्ल्याचा अमेरिकेने निषेध केला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी म्हटलं की, पाकिस्तान, सीरिया आणि इराकमध्ये इराणचे हल्ले चिंताजनक आहेत.
पण, इराणनं या हल्ल्यांचं वर्णन स्वसंरक्षणार्थ केलेली कारवाई असं केलं आहे.
यावर मॅथ्यू मिलर म्हणाले, “आम्ही या हल्ल्यांचा निषेध करतो. गेल्या काही दिवसांत इराणनं आपल्या तीन शेजारी देशांच्या सीमांचं उल्लंघन केल्याचं आपण पाहिलं आहे. एकीकडे, इराण हा दहशतवाद आणि या भागातील अस्थिरतेला आर्थिक मदत करणारा प्रमुख देश आहे, तर दुसरीकडे दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आपण ही पावलं उलल्याचं तो म्हणत आहे.”
या संपूर्ण प्रकरणावर भारताची प्रतिक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. पाकिस्तानमधील कथित दहशतवादी तळांवर झालेल्या हल्ल्याचं भारतानं समर्थन केलं आहे.
भारतानं याला स्वसंरक्षणार्थ उचललेलं पाऊल म्हटले आहे.
बलुचिस्तानमध्ये इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्याच्या एका दिवसानंतर (17 जानेवारीला), भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयानं म्हटलं की, हा मुद्दा इराण आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय आहे. पण, दहशतवादाबाबत भारताची भूमिका कोणत्याही प्रकारे तडजोड करणारी नाही.
भारतानं इराणला पाठिंबा का दिला?
इराकमधील कुर्दिश भागात आणि सीरियामध्ये इराणनं केलेल्या हल्ल्यांवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं काही म्हटलं नाही. विशेष म्हणजे हे तिन्ही हल्ले एकाच दिवशी झाले होते.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी बुधवारी म्हटलं की, "हा मुद्दा इराण आणि पाकिस्तान या दोन देशांमधील आहे. पण दहशतवादाबाबत भारताची भूमिका कोणत्याही प्रकारे तडजोड करणारी नाही. स्वसंरक्षणार्थ कोणताही देश अशी पावलं उचलतो, हे आम्हाला माहीत आहे.”
इराणने 16 जानेवारीला पाकिस्तानवर हल्ला केला आणि त्याच्या एक दिवस आधी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर इराणला पोहोचले होते. एस जयशंकर यांनी इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी आणि इराणचे परराष्ट्र मंत्री यांची भेट घेतली.
19 आणि 20 जानेवारी रोजी युगांडा येथे होणार्या शिखर परिषदेत जयशंकर यांची इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी भेट होणार आहे.
द हिंदू या इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिवही लवकरच भारत दौऱ्यावर येणार असून ते भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेणार आहेत. यावरुन इराण आणि भारत यांच्यातील राजनैतिक बैठका वाढत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
पश्चिम आशियामध्ये इस्रायलचं गाझामधील युद्ध, येमेनमधील हुथी बंडखोरांवर केलेला हल्ला आणि हुथी बंडखोरांचा लाल समुद्रावरील हल्ला यामुळे इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढत असताना भारतानं इराणला पाठिंबा दिला आहे.
भारतातील पाकिस्तानचे माजी राजदूत अब्दुल बासित यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर ट्वीट करत म्हटलं की, “मुस्लिम जगतात फूट पाडण्याचं मोठं कारण इराण आहे. पाकिस्तानला एकाकी पाडून तो काहीही साध्य करू शकणार नाही.”
भारत-इराण कशामुळे एकत्र?
पाकिस्तानी वृत्तवाहिनी एबीएनशी बोलताना अब्दुल बासित म्हणाले, "हा हल्ला रिव्होल्युशनरी गार्डने केला होता की इराण सरकारचा हा निर्णय होता हे आपल्याला पाहावं लागेल. हा निर्णय कोणत्या पातळीवर घेतला आहे हे इराणला सांगावं लागेल. चूक झाली आहे किंवा हेतुपुरस्सर हल्ला झाला आहे, हे स्पष्ट करावं लागेल.”
भारताच्या भूमिकेला रिट्विट करत थिंक टँक रँड कॉर्पोरेशनचे ज्येष्ठ फेलो डेरेक ग्रॉसमन यांनी लिहिलं की, "भारताला आपल्या प्रतिक्रियेत शेवटची ओळ जोडण्याची गरज नव्हती. यात म्हटलंय की, कुठलाही देश स्वसंरक्षणासाठी अशी पावलं उचलतो. याचा अर्थ भारताचं लक्ष्य पाकिस्तान असून हा देशाच्या दहशतवादाला आश्रय देण्यावर टीका करण्यासाठी ही ओळ जोडण्यात आली आहे.”
भारतानेही LOC ओलांडून कथित दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केल्याचा दावा केला होता. भारताने 2019 मध्ये बालाकोटमध्ये हवाई हल्ला केला होता.
भारतानं नियंत्रण रेषा ओलांडल्याची वस्तुस्थिती पाकिस्ताननेही स्वीकारली होती. पण, दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केल्याची बाब स्वीकारली नव्हती.
इराणच्या पाकिस्तानवरील क्षेपणास्त्र हल्ल्याचं समर्थन करून भारतानं बालाकोट हवाई हल्ल्याचं समर्थन करण्याचा प्रयत्न केल्याचं बोललं जात आहे.
2019 मध्ये बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव वाढला होता. दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध संपुष्टात आले होते.
भारतासाठी इस्रायल आणि इराण दोन्ही देश महत्त्वाचे
भारताचा मित्र देश इस्रायल आणि पाश्चिमात्य देशांना इराणबाबत समस्या असल्या तरी भारत आणि इराण यांच्यात कोणताही प्रश्न नाहीये.
भारताचा पारंपारिक मित्र रशियासोबतही इराणचे सखोल संबंध आहेत. इराण हा शिया मुस्लिम बहुसंख्य देश आहे आणि इराणनंतर भारतात शिया मुस्लिमांची संख्या सर्वाधिक आहे.
आर्मेनिया आणि अझरबैजानमधील संघर्षात इराण आणि भारतही आर्मेनियासोबत आहेत.
नवी दिल्लीत G-20 शिखर परिषदेत जेव्हा भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEC) ची घोषणा करण्यात आली तेव्हा भारत इराणपासून दूर जात आहे, असं म्हटलं गेलं.
मात्र इस्रायल आणि हमास यांच्यात गाझामध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर IMECच्या भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले.
या प्रकल्पात इस्रायलचाही सहभाग असून आखाती देश गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे संतप्त आहेत. अशा परिस्थितीत इराणमधील चाबहार बंदर भारतासाठी पुन्हा महत्त्वाचं ठरलं आहे.
आखाती देशांत इस्रायलची स्वीकारार्हता किती वाढते, यावर IMEC चं यश अवलंबून आहे.
1991 मध्ये शीतयुद्ध संपल्यानंतर सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर जगानं नवं वळण घेतलं.
भारताने अमेरिकेशी संबंध प्रस्थापित केले तेव्हा अमेरिकेनं भारताला इराणच्या जवळ येण्यापासून नेहमीच रोखलं आहे. इराकबरोबरच्या युद्धानंतर इराणनं आपलं सैन्य मजबूत करण्यास सुरुवात केली होती.
तेव्हापासून इराणला अणुबॉम्ब बनवायचा होता आणि त्यानं आण्विक कार्यक्रमही सुरू केला होता. पण, कोणत्याही परिस्थितीत इराण अणुशक्तीसंपन्न व्हावा आणि मध्यपूर्वेत त्याचा प्रभाव वाढावा अशी अमेरिकेची इच्छा नाहीये.
अशा स्थितीत इराणचे उर्वरित जगाशी संबंध सुरळीत होऊ नयेत, यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न केले.
भारत इस्रायलच्या जवळ असेल, पण प्रत्येक बाबतीत भारत इस्त्रायलला साथ देऊ शकत नाही, असं बोललं जात आहे. विशेषतः इराणच्या बाबतीत.
प्रादेशिक बाबींमध्ये भारत आपल्या हितसंबंधांनुसार इस्रायल आणि इराणला पाठिंबा देतो. इराणसोबतच्या संबंधात इस्रायल अडसर बनू नये आणि इस्रायलसोबतच्या संबंधात इराण अडथळा बनू नये, असं भारताचं धोरण आहे.
हेही नक्की वाचा
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)