रिलायन्ससारख्या खासगी कंपन्यांनी पेट्रोल- डिझेलची निर्यात करू नये, असं सरकारला का वाटतं?

भारत सरकारने शनिवारी, 1 एप्रिलला पेट्रोल आणि डिझेलबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून खासगी कंपन्यांवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर असलेले निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत.

देशात पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता भासू नये यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं म्हटलं जातंय.

मागच्या शुक्रवारी, म्हणजेच 31 मार्च 2023 ला संपलेल्या संपूर्ण आर्थिक वर्षात पेट्रोलियम पदार्थ आणि डिझेलच्या निर्यातीवर बंदी होती.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, तेलाच्या निर्बंधांवरील मुदत किती दिवस ठेवली जाणार याबाबत सरकारने दिलेल्या अधिसूचनेत काहीही स्पष्ट केलेलं नाही.

सरकारच्या नवीन आदेशानुसार, रिफायनरींना त्यांच्या वार्षिक पेट्रोलियम निर्यातीच्या 50 टक्के आणि डिझेलच्या 30 टक्के देशांतर्गत बाजारपेठेत विकावे लागेल.

या निर्बंधांमुळे भारतातल्या खासगी रिफायनरीज, ज्यांची इच्छा होती की रशियातून इंधन खरेदी करायचं आणि ते युरोपियन देशात विकायचं, त्यांच्या उत्साहावर विरजण पडेल. युक्रेन युद्धामुळे युरोपियन देशांनी रशियातून खनिज तेल खरेदी करणं बंद केलं आहे, त्याचा फायदा भारतीय खासगी रिफायनरीजला घ्यायचा होता.

रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या खाजगी भारतीय कंपन्या रशियन तेल देशांतर्गत बाजारात विकण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात अनुदानित दराने निर्यात करून प्रचंड नफा कमवत होत्या.

या गोष्टी लक्षात घेऊन भारत सरकारने गेल्याच वर्षी हे निर्बंध लागू केले होते.

खासगी कंपन्यांच्या अशा वागणुकीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील पुरवठ्याचा संपूर्ण भार सरकारी रिफायनरी कंपन्यांवर पडला आहे.

सरकारने जे दर ठरवून दिले आहेत त्यानुसार त्यांना कमी किंमतीत तेलाची विक्री करावी लागते.

स्वस्त तेलाचा फायदा नेमका कोणाला ?

तज्ञांच्या मते, भारतातील खासगी तेलकंपन्या रशियाकडून स्वस्त तेलाची आयात करतात. यातून भविष्यात परकीय चलनाच्या साठ्यात घट येऊ शकते.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारताने मे 2022 ते नोव्हेंबर 2022 या सात महिन्यांच्या कालावधीत रशियाकडून 20 अब्ज डॉलर्स तेलाची आयात केली. आणि ही खरेदी मागच्या दहा वर्षांत केलेल्या खरेदीपेक्षा जास्त आहे.

आम्ही देशाचं हित लक्षात घेऊन रशियन तेल आयात करतोय असा दावा भारत सरकारने केलाय. पण त्याचा फायदा जनतेला मिळेल अशी लोकांची अपेक्षा असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

मात्र सर्वसामान्यांसाठी पेट्रोल किंवा डिझेलचे दर कायम आहेत. युक्रेन युद्धापूर्वी दिल्लीत डिझेलची किंमत 87 रुपये होती, आता ती 90 रुपयांच्या आसपास आहे.

भारत रशियन तेलाची जी आयात करतो, त्यापैकी तीन चतुर्थांश तेल रिलायन्स आणि रशियन नियंत्रित नायरा एनर्जी या खासगी कंपन्या खरेदी करतात.

पूर्वी रिलायन्स कंपनी रशियाकडून केवळ 5% तेलाची खरेदी करायची. पण युक्रेन युद्धानंतर त्यांच्या या कच्च्या तेलाच्या खरेदीत वाढ झाली असून आज कंपनीतील एक तृतीयांश तेल रशियाकडून आयात केलं जातं.

20 अब्ज डॉलर्सची खरेदी

याचा अर्थ असा होतो की, सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्या जसं की, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांना या स्वस्त रशियन तेलाचा अगदी थोडाच वाटा मिळतो.

आणि तरीही या सरकारी कंपन्या 90 टक्के देशांतर्गत तेलाचा पुरवठा करतात.

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, काही खासगी कंपन्या रशियातील कच्च्या तेलाची आयात करतात, ते रिफाईन करतात आणि त्याची पुन्हा निर्यात करतात आणि सर्वाधिक नफा कमावतात. त्यांनी कमावलेला नफा रेकॉर्डब्रेक आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अर्थतज्ञ प्रवीण चक्रवर्ती यांच्या म्हणण्यानुसार, "भारताने मागच्या वर्षीच्या सात महिन्यांत रशियाला तेल खरेदीच्या बदल्यात सुमारे 20 अब्ज डॉलर्स दिले आहेत. सर्वसामान्यांना याचा काहीच फायदा नाही, उलट काही खासगी कंपन्यांनी यातून प्रचंड नफा कमावला."

त्यांच्या मते युक्रेनी नागरिकांच्या प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचा हा प्रकार आहे.

रशियाकडून तेलाची आयात

आर्थिक घडामोडींचे तज्ञ प्राध्यापक अमिताभ सिंग बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, "भारत पूर्वी रशियाकडून केवळ एक टक्का कच्च्या तेलाची आयात करायचा. आता कच्च्या तेलाची आयात 20 टक्क्यांहून अधिक झाली आहे."

आज रोजी भारत रशियाकडून दिवसाला सुमारे 12 लाख बॅरल कच्च्या तेलाची खरेदी करतो. कच्च्या तेलाव्यतिरिक्त रशियाकडून खाद्यतेल आणि खतांचीही आयात केली जाते.

आयात तर वाढते आहे, पण दुसऱ्या बाजूला भारताची निर्यात कमी होत आहे. एका आकडेवारीनुसार, भारताची आयात 400 टक्क्यांनी वाढली आहे आणि निर्यात सुमारे 14 टक्क्यांनी घटली आहे.

भारत आणि रशियाने स्थानिक चलनात (रुपया आणि रुबल) व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेतला होता.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने यासंबंधीची घोषणा जुलै 2022 मध्येच केली होती. यासाठी आरबीआयने रशियन बँकांना भारतात व्होस्ट्रो अकाऊंट उघडण्याची परवानगी दिली होती.

रशियन बँकांमध्ये भारतीय रुपयांचा ढीग

व्होस्ट्रो अकाऊंटमुळे भारतासोबत व्यापार करणाऱ्या देशांना आयात किंवा निर्यात करताना डॉलरऐवजी रुपया देण्याघेण्याची मुभा असते.

आता भारतात रशियाचे व्होस्ट्रो अकाऊंट सुरू झालेत, मात्र अजून म्हणावा तसा व्यवहार झालेला नाही. कारण भारताची आयात जास्त असल्याने रशियन बँकांमध्ये भारतीय चलनाचा ढीग साचला आहे.

आपल्याकडे केवळ रुपयांचा ढीग साचत रहावा असं रशियन बँकांना वाटत नाही.

प्रा. अमिताभ सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, 'भारताने रशियाकडून आतापर्यंत सुमारे 30 अब्ज डॉलर कच्च्या तेलाची खरेदी केली आहे. आणि यासाठी दिलेले पैसे रशियन बँकांमध्ये पडून आहेत.'

त्यांच्या मते, "रशियावर निर्बंध असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी रशियाला हा पैसा वापरता येणार नाही. त्यामुळेच रशियाकडे जमा झालेल्या रुपयाचं मूल्य कमी होत आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुबलचंही मूल्य कमी होत आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)