यंदाची निवडणूक महायुतीसाठी किती आव्हानात्मक, त्यांना सत्ता टिकवता येईल का?

काहीच दिवसांत महाराष्ट्रात विधासभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी प्रमुख सहा पक्षांची लढत होणार आहे. बीबीसी मराठीने महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन्ही आघाड्यांची बलस्थानं आणि कमकुवत बाजू यावर लेख लिहिले आहेत.

महाविकास आघाडीची बलस्थानं आणि त्यांच्या कमकुवत बाजूंविषयी तुम्ही या ठिकाणी वाचू शकता.

या लेखात तुम्हाला महायुतीची बलस्थानं आणि कमकुवत बाजू काय आहे याचे विश्लेषण वाचायला मिळेल.

गेल्या 5 वर्षांत महाराष्ट्राने अनेक राजकीय भूकंप पाहिले. पहाटेचा शपथविधी, सर्वाधिक कमी काळ काम केलेले मुख्यमंत्री, पक्ष फोडाफोडी आणि अडीच वर्षात स्थापन झालेलं महायुती सरकार.

उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून एकनाथ शिंदे बाहेर पडले आणि महाविकास आघाडी सरकार गेलं.

एकनाथ शिंदेंनी आपल्या आमदारांसह भाजपसोबत हातमिळवणी केली आणि शिवसेनेचा एक गट आणि भाजप असं युतीचं सरकार स्थापन झालं आणि एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

पाठोपाठ अजित पवारही राष्ट्रवादी काँग्रेसला धक्का देत वेगळे झाले. अजित पवार युती सरकारमध्ये आले आणि युतीची महायुती बनली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं 'ट्रिपल इंजिन' सरकार धावू लागलं.

महायुती सरकारवर फोडाफोडीच्या राजकारणाचे, निवडणुकीच्या तोंडावर योजनांच्या नावाने पैसे वाटपाचे आरोप लागले.

पक्षांतर्गत धुसफूस, नाराजीनाट्य अशा विविध गोष्टींना, आरोप-प्रत्यारोपांना उत्तर देत महायुती यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मैदानात उतरली आहे.

महायुतीसाठी ही निवडणूक किती आव्हानात्मक ठरेल, हा पक्ष आपली खुर्ची राखू शकेल का? अशा काही प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न यातून करुयात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

महायुतीसमोर काय आव्हानं आहेत?

लोकसभेतील निवडणुकीच्या निकालात महायुतीला बसलेल्या फटक्यामुळे या निवडणुकीत सत्ताविरोधी लहरींचा परिणाम आपल्याला महाराष्ट्रातही दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तर, हरियाणाच्या निवडणुकीचा निकाल पाहता भाजप जिंकून आली असली तरी मतांचा टक्का बघता आणि महाराष्ट्रातील वातावरण पाहता सत्ताविरोधी लहरींचा परिणाम दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची होऊ शकते असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

राज्यात गेल्या 5 वर्षांत विविध घडमोडी घडल्या. महायुतीवरील आरोप-प्रत्यारोप आणि पक्षफोडाफोडीचं राजकारण याकडे जनता कशा प्रकारे बघते.

जनतेला आपल्याकडे खेचण्यासाठी महायुतीचे सुरू असलेले प्रयत्न आणि त्याअनुषंगाने त्यांच्यापुढील आव्हानं याबाबत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणाले, “महायुतीपुढे असलेल्या महत्त्वाच्या आव्हानात जागावाटपाचा मुद्दा, लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बसलेला फटका, शिंदेंचा वाढलेला स्ट्राईक रेट, अजित पवारांच्या गटातील लोकांची घरवापसी आणि त्यामुळे होणारा परिणाम या सर्वांचा जागावाटपावर परिणाम होईल.

"त्यासह तीन पक्ष असल्यामुळे जागांची तारांबळ उडण्याची शक्यता आहे. त्यावरुन निवडणुकीत बंडखोरीचा मुद्दाही उपस्थित होईल. महायुतीच नव्हे तर सगळ्याच राजकीय पक्षांना त्याची काळजी आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसंबंधी बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा

आरक्षणाचा प्रश्न आणि त्यातून झालेलं ध्रुवीकरण किती परिणामकारक ठरेल?

एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंपासून वेगळं होणं आणि अजित पवारांनी शरद पवार यांची साथ सोडणं ही बाब त्या पक्षाच्या निष्ठावंतांनी आवडली नसल्याचं अनेक ठिकाणी दिसून आलं आहे.

त्यामुळे महायुतीकडून आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी विकासाभिमुख कामं करत असल्याचं दाखविण्यासह महाविकास आघाडी ही विकासविरोधी असल्याचं नरेटिव्ह तयार करण्याचाही प्रयत्न केला जातोय, असं विश्लेषकांचे मत आहे.

आरक्षणावरून राज्यात बऱ्याच घडामोडी पाहायला मिळाल्या. मराठा-ओबीसी, आदिवासी-धनगर हे मुद्दे गाजले.

मराठा समाजाला ओबीसीतून सरसकट आरक्षण देण्याचा मुद्दा गाजला, तर, दुसरीकडे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याच्या मागणीवरूनंही चांगलचं राजकारण तापलं.

याबाबत बोलताना राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई म्हणाले, “जे लोकसभेत घडलं ते विधानसभेत घडेलच असं नाही. लोकसभेत भाजपची ओबीसी मत फुटून त्याचा फायदा महाविकास आघाडीला झाला. मात्र, विधानसभेतील चित्र वेगळं आहे. अनेक लहान-मोठे पक्ष उभे ठाकले असून कोणत्या मतदारसंघात कशाप्रकारे मतांचं विभाजन होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे हा मतप्रवाह वळवण्याचा प्रयत्न महायुती नक्कीच करेल.”

आरक्षणाचा मुद्दा हा अभय देशपांडे यांना देखील तितकाच महत्त्वाचा वाटतो. याबाबत ते सांगतात, "लोकसभेत ज्याप्रकारे धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रोष दिसला तसंच आता आदिवासी आणि धनगर आरक्षणावरून दिसून येतोय. धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आदिवासी समाजातूनही प्रतिक्रिया उमटत आहेत."

"इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मोठा मुद्दा असणार आहे. आणि तो त्यापद्धतीनं हाताळणं हे सर्वच पक्षांसाठी जिकरीचं असेल. त्यामुळे या वर्गाला आपल्याकडे खेचण्यासाठीची कसरत सर्वच पक्षांना करावी लागणार आहे," असं देशपांडे म्हणाले.

निवडणुकीआधी केलेल्या वारेमाप घोषणांचा किती परिणाम होईल?

निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारकडून घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. योजनांसह अनेक निर्णयही सरकारने घेतले. यात लाडकी बहीण योजनेपासून मुंबईतील 5 टोलनाक्यावर हलक्या मोटर वाहनांच्या टोलमाफीपर्यंत अनेक निर्णय सरकारने घेतले.

लाडकी बहीण योजनेचा फायदा मिळत असल्याने त्याचा परिणाम काहीसा दिसून येतोय. दुसरी बाब म्हणजे समाजातील प्रत्येत घटकाला कोणत्या न कोणत्या योजनेच्या माध्यमातून लाभ मिळालाय. मात्र, याचा आर्थिक मोठा बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडताना दिसतोय.

लाडकी बहीण योजने संदर्भात बीबीसी मराठीने केलेल्या बातम्या तुम्ही या ठिकाणी वाचू शकता

या घोषणांचा निर्णयाचा किती परिणाम होईल? महायुतीला त्याचा फायदा होईल का? या बाबत बोलताना देसाई म्हणाले, “जरी घोषणांचा पाऊस पडला असेल तरी या सगळ्या तशाच्या तशा लागू करण्याची शक्यता कमी आहे. समजा महायुती पुन्हा सत्तेत आली तरीही या योजना कितपत लागू होतात आणि जनतेला केलेल्या घोषणांपैकी किती घोषणा लक्षात राहतात, ते ही पाहावं लागेल.”

"विविध योजना, निर्णय यात मोठा खर्च सरकारकडून करण्यात आलाय. त्याचा मोठा बोझा राज्याच्या तिजोरीवर पडलाय. त्यामुळे आर्थिक स्थिती पाहता केलेल्या घोषणांची पूर्तता होईलच असे नाही," असंही देसाई म्हणाले.

या संबंधित बातम्याही वाचा :

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प : महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये, 47 लाख शेतकऱ्यांची वीज बिले माफ, 'या' आहेत मोठ्या घोषणा

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना काय आहे? तुम्हाला याचा लाभ मिळू शकतो का?

लेक लाडकी योजनेतून मुलीसाठी 1 लाख रुपये कसे मिळवायचे? अर्ज कसा करायचा?

अजित पवारांना सोबत घेतल्याचा फटका पुन्हा बसेल?

शिवसेनेच्या फुटीबाबत लोकांना अंदाज होता. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीबाबत लोकांना खात्री नव्हती. पण पवारांनी बाहेर पडत युतीशी गाठ बांधली.

मात्र, पक्षातील अंतर्गत रुसवेफुगवे अनेकवेळा दिसून येतात. याबाबत बोलताना देशपांडे म्हणाले, “हवा कुठलीही असली तरी निवडून येणाऱ्या लोकांची संख्या अजित पवारांकडे अधिक होती. त्यामुळे, अजित पवारांबरोबर आलेले अनेक प्रभावी चेहरे विधानसभेसाठी प्रभाव दिसेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यातली बरेच लोक परत फिरतायत, त्यामुळे त्याचा काय परिणाम होतो, हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरेल."

लोकसभा निवडणुकीवेळी आलेल्या अपयशाचे खापर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित 'विवेक' साप्ताहिकातून फोडण्यात आले होते. त्याआधी 'ऑर्गनायजर' या संघाच्या मुखपत्राने देखील अजित पवारांना सोबत घेतल्याहून टीका केली होती.

या टीकेचा राजकीय अर्थ काय याबाबत बीबीसी मराठीने एक विश्लेषणात्मक लेख लिहिला होता. तो तुम्ही या ठिकाणी वाचू शकता.

तज्ज्ञांच्या मते महायुतीबाबत जमेची बाजू म्हणजे गेल्या दोन वर्षात मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंची उभारलेली प्रतिमा, दुसरं म्हणजे ठाकरे आणि शिवसेना हे एकच समीकरण मानलं जायचं मात्र, ते खेचून आणत शिवसेनेच्या पारंपरिक मतदारांनाही आपल्याकडे काही प्रमाणात खेचण्यात शिंदे यशस्वी ठरले. त्याचा फायदा महायुतीला मिळेल. त्यानंतर, विविध सरकारी योजनांचा फायदाही होऊ शकतो असा अंदाज आहे.

तर, गेल्या 5 वर्षात सत्तेसाठी जे राजकारण करण्यात आलं, भाजपवर वारंवार लागलेले आरोप, 50 खोक्यांवरून माजलेला गोंधळ या सर्वांबद्दल लोकांमध्ये एक प्रकारची नाराजी दिसून येते, असं देखील तज्ज्ञ सांगतात.

विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या फुटीनंतर भाजपाच्या पारंपरिक मतदारांनी सुद्धा दिलेली प्रतिक्रिया, तसंच आरक्षणावरून मराठा समाजाचा सरकारवरील रोष विशेषत: भाजपवरील रोष या सगळ्या गोष्टींचा फटका महायुतीला बसू शकतो.

याला महायुती कसं सामोरे जाते, आणि आपली सत्ता कायम करण्यास यशस्वी ठरते का, हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.