मोदी-जिनपिंग-पुतिन त्रिकूट एससीओच्या मंचावर, भारत अमेरिकेला पर्याय शोधतो आहे का?

चीनमधील तियानजिन शहरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली.

गेल्या वर्षी कझानमध्ये झालेल्या भेटीच्या तुलनेत यावेळेस दोन्ही नेत्यांमध्ये अधिक उत्साह दिसून आला.

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) शिखर परिषदेच्या वेळेस झालेली ही भेट ऐतिहासिक असल्याचं म्हणता येणार नाही. मात्र या भेटीचं वेगळंच महत्त्व आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉर आणि एकतर्फी निर्णयांना तोंड देत असताना हे दोन्ही नेते भेटत आहेत.

या भेटीकडे संबंधांमध्ये ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिलं जातं आहे.

दोन्ही देशांनी दिलेल्या सामायिक वक्तव्यात भारत आणि चीन एकमेकांचे 'स्पर्धक' नाही तर 'विकासातील भागीदार' असल्याचं म्हटलं आहे. मतभेदांचं रुपांतर वादामध्ये होता कामा नये, या मुद्द्यावर देखील भर देण्यात आला आहे.

2020 मध्ये गलवानमध्ये झालेल्या चकमकीनंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमधील संबंधांबाबत स्थैर्य आणि विश्वासाचे संकेत देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

दोन्ही नेत्यांनी फक्त व्यापार आणि सीमेच्या व्यवस्थापनावरच चर्चा केली नाही, तर बहुध्रुवीय आशिया आणि बहुध्रुवीय जग यासारखे व्यापक मुद्देदेखील मांडले.

याचा अर्थ स्पष्ट होता की फक्त अमेरिकेलाच जगाचं लीडर मानता येणार नाही.

ट्रम्प यांचा प्रभाव

शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीकडे दुर्लक्ष करणं कठीण होतं.

ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरमुळे भारताला मर्यादित पर्यायांद्वारे मार्ग काढण्यास भाग पाडलं आहे.

रशियाकडून स्वस्त दरानं कच्च्या तेलाच्या आयात केल्याची शिक्षा म्हणून भारतावर अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेनं उचललेल्या या पावलांमुळे भारत वेगानं युरेशियाच्या व्यासपीठाकडे ढकलला जातो आहे. या व्यासपीठांवर अमेरिकेचं अस्तित्व नाही.

इंडियाना विद्यापीठातील प्राध्यापक सुमित गांगुली भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "हो, चीन आणि रशियाबरोबर काम करण्याच्या इच्छेचे संकेत भारताकडून मिळत आहेत."

ते म्हणतात, "ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारत-अमेरिका संबंध जवळपास बिघडत चालले असताना भारताचं हे धोरण लक्षात येण्यासारखं आहे. अर्थात यामुळे भारताला तात्कालिक स्वरुपातच फायदा होऊ शकतो."

अर्थात यासंदर्भातील भारताची भाषा जाणूनबुजून गुंतागुंतीची ठेवण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य असणं, विकासासाठी आवश्यक असल्याची आठवण करून दिली. मैत्रीच्या संकेताबरोबरच हा एक इशारादेखील होता.

सीमेवर शांतता आणि वाटाघाटी सुरू राहण्याचे मुद्दे अशाप्रकारे मांडण्यात आले की जणूकाही छोटी-छोटी पावलंदेखील मोठी प्रगती आहेत.

आर्थिक आघाडीवर तूट कमी करण्याचे आणि व्यापार वाढवण्याचे मुद्दे अधिक आशादायी होते. यामध्ये ठोस मुद्दे तर नव्हते. मात्र एक राजकीय संदेश नक्की होता की भारत व्यापार करण्यासाठी तयार आहे. मग तो चीनबरोबरच का असेना. फक्त भारताचं हित लक्षात घेतलं जावं.

'व्यूहरचनात्मक स्वायत्तते'चा संदर्भ आणि 'तिसऱ्या देशाचा दृष्टीकोन' फेटाळत भारतानं अमेरिकेला स्पष्ट केलं आहे की तो अमेरिकेच्या दबावाखाली चीनबरोबरच्या संबंधांबद्दल ठरवणार नाही.

प्राध्यापक फैसल अहमद दिल्लीतील फोर स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये चीनविषयक बाबींचे तज्ज्ञ आहेत.

ते स्पष्टपणे म्हणाले की, "भारत आणि चीननं द्विपक्षीय स्तरावर आणि त्याचबरोबर एससीओच्या व्यासपीठावर मजबूतीनं काम करण्याची वेळ आली आहे. तियानजिनमध्ये झालेली मोदी-जिनपिंग भेट याचंच उदाहरण आहे."

प्राध्यापक अहमद यांना वाटतं की या चर्चेतून परस्परविश्वास दृढ होऊ शकतो.

ते म्हणाले, "मोदी-शी जिनपिंग यांची भेट दोन्ही देशांमधील विश्वासाचा अभाव कमी करण्याच्या दिशेनं उचललेलं एक मोठं पाऊल आहे. तर एससीओच्या पातळीवर देखील तियानजिन परिषदेनं प्रादेशिक मुद्दयांवरील ताळमेळ वाढवला आहे."

"यात आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांना तोंड देणं, संपर्क वाढवणं आणि लोकांमधील संबंध मजबूत करण्याचा समावेश आहे."

प्रतिमा आणि परिणाम

मुत्सद्देगिरीमध्ये अनेकदा दिसणारी प्रतिमा तितकीच महत्त्वाची असते जितके प्रत्यक्षातील परिणाम महत्त्वाचे असतात.

तियानजिनमध्ये पंतप्रधान मोदी, शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतिन हे तिघे एकत्र व्यासपीठावर दिसले. हे दृश्य फक्त एससीओ हॉलपर्यंत मर्यादित राहण्यासाठी नव्हतं.

भारतासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल होतं. काही दिवसांपूर्वीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या बहुतांश मालावर 50 टक्के टॅरिफ लागू केलं होतं.

अमेरिकेतील एका फेडरल अपील्स कोर्टानं टॅरिफ लावणं बेकायदेशीर ठरवलं. अर्थात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यंत टॅरिफ लागूच राहतील.

अशा परिस्थितीत शी जिनपिंग आणि पुतिन यांच्याबरोबर मोदींचं व्यासपीठावर दिसणं याला मोठं प्रतीतात्मक महत्त्व होतं. जिनपिंग आणि पुतिन या दोघांनादेखील अमेरिकेचे निर्बंध आणि दबावाला तोंड द्यावं लागतं आहे.

प्राध्यापक फैसल अहमद यांना हा क्षण फक्त एका दृश्यापेक्षा आणखी महत्त्वाचा वाटतो.

त्यांना वाटतं की ट्रम्प यांनी लागू केलेला टॅरिफ खूपच अव्यावहारिक आहे. तियानजिनमध्ये मोदी-शी-पुतिन यांचं एकाच व्यासपीठावर येणं अमेरिकेला एक प्रकारचं उत्तर आहे.

हे तिन्ही देश एकत्र येऊन अमेरिकेच्या दबाबाच्या धोरणांना भक्कमपणे तोंड देऊ शकतात असा संदेश त्यात आहे.

एससीओचं महत्व

अमेरिकेत अनेकदा एससीओला हुकूमशाही देशांचा गट म्हणून फेटाळलं जातं. मात्र भारत आणि इतर सदस्य देश या मताशी सहमत नाहीत.

भारतासाठी याचं महत्त्व दुसऱ्या अर्थानं आहे. भारतासाठी हे एक असं व्यासपीठ आहे, जिथे रशिया, चीन, मध्य आशियातील देश आणि आता इराणसुद्धा एकाच ठिकाणी एकत्र येतात.

भारतानं चीनकडे 'स्पर्धक' नाही तर एक 'भागीदार' म्हणून पाहावं, हा संदेश भारताला देण्यासाठी चीननं या शिखर परिषेदचा वापर केला आहे.

प्रत्येक वेळेस होणारी स्थैर्याची चर्चा एका विश्वासू संबंधांमध्ये रुपांतरित होऊ शकते का, या दृष्टीनं भारतासाठी ही परिषद महत्त्वाची होती.

दिल्लीतील लोकांना वास्तव माहीत आहे. सीमेवरील प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. चीनबरोबर भारताची 99 अब्ज डॉलरची व्यापारी तूट राजकीय डोकेदुखी झाली आहे. असं असताना चर्चा करणं कितीही कठीण असलं तरी ते अत्यंत आवश्यक असल्याचं मानलं जातं आहे.

विश्लेषक असलेले हॅपीमोन जॅकब म्हणतात, "दुसरा मार्ग काय आहे? आगामी दशकांमध्ये चीनला तोंड देणं हे भारतासमोर सर्वात मोठं व्यूहरचनात्मक आव्हान असेल."

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) या गटाची सुरुवात फक्त सहा देशांनी झाली होती. मात्र आता हा गट 10 सदस्य देश, 2 निरीक्षक देश आणि 14 संवाद भागीदारांचा एक समूह झाला आहे.

आज जगातील इतर कोणत्याही प्रादेशिक गटाच्या तुलनेत एससीओ हा गट सर्वात मोठ्या भौगोलिक प्रदेशात विस्तारलेला आहे. हा गट जगातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व करतो.

हाँगकाँगमधील वरिष्ठ विश्लेषक हेनरी ली यांचं म्हणणं आहे, "एससीओमध्ये जे वैविध्य आहे, ते उल्लेखनीय आहे. यात वेगवेगळा इतिहास, संस्कृती, राजकीय व्यवस्था आणि विकासाचे स्तर समाविष्ट आहेत."

ते म्हणतात, "असं असतानाही एससीओनं सहकार्याची एक व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्यातून एससीओच्या सदस्य देशांच्या गरजा आणि सध्याच्या काळातील परिस्थिती दिसून येतात."

ते पुढे म्हणतात की एकप्रकारे एससीओ जगाला दाखवतं आहे की वेगवेगळे देश एकत्र येऊन कशाप्रकारे काम करू शकतात. अर्थात हे अद्याप पूर्ण झालेलं नाही, मात्र यातून सिद्ध होतं आहे की जर देश एकत्र आले, तर एकमेकांबरोबरचं सहकार्य अधिक मजबूत केलं जाऊ शकतं.

रशियाची भूमिका

या समीकरणात रशियाची भूमिकादेखील कमी महत्त्वाची नाही. भारत रशियाच्या स्वस्त कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश झाला आहे. असं करून भारतानं त्याच्या नागरिकांना महागाईपासून वाचवलं आहे.

राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यावर्षी भारताच्या दौऱ्यावर येण्याच्या बातम्यादेखील आल्या आहेत. यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी मजबूत होतील.

भारतासाठी रशिया हा फक्त कच्चे तेल आणि शस्त्रास्त्रं पुरवणारा देश नाही. ते स्वायत्ततेचं प्रतीक आहे. नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिकेसमोर न झुकता देखील इतर देशांबरोबरच्या संबंधांमध्ये ताळमेळ साधू शकतं, याचा हा पुरावादेखील आहे.

मात्र प्राध्यापक गांगुली एक इशारा देतात. ते म्हणतात, "रशिया एक कमकुवत होत चाललेली शक्ती आहे आणि त्याची भौतिक आणि मुत्सद्देगिरीच्या क्षमता मर्यादित आहेत."

ते म्हणतात, "युक्रेनवरील आक्रमणामुळे देशांतर्गत पातळीवरदेखील रशियाला दीर्घकालीन समस्यांना तोंड द्यावं लागेल. या युद्धात रशियाचे दहा लाखांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत. आता रशिया उच्च तंत्रज्ञान, शस्त्रास्त्रांचे सुटे भाग आणि कच्च्या तेलाच्या विक्रीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे."

त्यांच्या दृष्टीकोनातून भारतानं रशियाचं जवळ जाणं हे काही रोमांस नाही, तर ती एक गरज आहे. हा एक असा आधार आहे, जो अमेरिकेबरोबरच्या अस्थिर संबंधांच्या काळात भारताला स्वतंत्रपणे मार्गक्रमण करण्याची संधी देतो.

प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या एका मुलाखतीत माजी भारतीय राजदूत जतिंद्र नाथ मिश्रा याबद्दल स्पष्टपणे म्हणाले की, "हा एक वाईट पर्याय आहे, मात्र सर्वात चांगला पर्याय हाच आहे."

अमेरिकेच्या पलीकडेदेखील जग आहे?

एससीओ परिषदेत नरेंद्र मोदींनी उपस्थित राहणं आणि पुतिन यांचा प्रस्तावित दिल्ली दौरा, अमेरिकेच्या प्रभावाबाहेरील व्यवस्थेची सुरुवात आहे?

असं नाही. नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन आणि शी जिनपिंग यांचं एकत्र दिसणं, निश्चितपणे पर्याय देतं. मात्र तसं असूनदेखील संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात भारत अमेरिकेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

चीनच्या आक्रमक धोरणाला तोंड देण्यासाठी भारताच्या व्यूहरचनेच्या केंद्रस्थानी आतादेखील क्वॉड हा गटच आहे. मात्र सूर बदलला आहे.

मोदी पूर्वीपेक्षा अधिक संतुलन साधत आहेत आणि कोणत्याही एका गटात सहभागी होण्यास नकार देत आहेत. प्राध्यापक अहमद यांचा युक्तिवाद आहे की जी गती मिळाली आहे ती वाया घालवता कामा नये.

प्राध्यापक अहमद म्हणतात, "नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यातील अनौपचारिक भेटींची व्यवस्था पुन्हा सुरू व्हावी हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. जेणेकरून द्विपक्षीय संबंधांना व्यूहरचनात्मक दिशा मिळेल."

ट्रम्प यांचा पराभव आणि भारताचा संयम

यातील विरोधाभास हाच की ट्रम्प ज्या बहु-ध्रुवीय व्यवस्थेला सर्वाधिक घाबरतात, त्यालाच चालना देत आहेत.

भारतावर टॅरिफ लावून ट्रम्प भारताला चीन आणि रशियाकडे ढकलत आहेत. न्यायालयात पराभव झाल्यानं जागतिक व्यापार नियमांची नव्यानं व्याख्या करण्याचा दावादेखील ते गमावून बसतात.

सहकाऱ्यांच्या किंवा मित्र देशांच्या आणखी जवळ दिसण्याच्या प्रयत्नात ते अमेरिकेचा प्रभाव कमी करत आहेत. जपानमनं अमेरिकेत मोठी गुंतवणूक करण्याच्या दबावानंतर व्यापारी करारासाठी सुरू असलेल्या वाटाघाटी रद्द केल्या आहेत.

यातून दिसतं की पारंपारिकदृष्ट्या अमेरिकेचे सहकारी, मित्र असलेले देशदेखील आता विरोध करू लागले आहेत.

पर्याय उपलब्ध आहे, हे सिद्ध करण्याचं श्रेय मोदींना दिलं पाहिजे का? भारत अमेरिकेपासून दूर जात नाहिये. किमान सध्यातरी नाही. दोन्ही देशांमधील भागीदारी खूप व्यापक आणि सखोल आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारला हे माहीत आहे की त्यांच्यासमोरचं आव्हान कोणत्याही एका गटाची निवड करण्याचं नाही, तर स्वत:च्या पद्धतीनं मार्गक्रमण करण्याची संधी निर्माण करण्याचं आहे.

प्राध्यापक गांगुली म्हणतात, आज भारताची परिस्थिती कठीण आहे. मात्र भारतासमोर जी बहुतांश आव्हानं आहेत ती भारतानं स्वत: निर्माण केलेली नाहीत.

भारत ट्रम्प यांची अस्थिर वर्तणूक आणि देवाणघेवाणीवर पूर्णपणे केंद्रित असलेली त्यांची धोरणं पूर्णपणे ओळखू शकला नाही, या गोष्टीसाठी फक्त भारताला दोषी ठरवलं जाऊ शकतं.

प्रत्यक्षात बहुतांश विश्लेषकांना वाटतं की हाच मोदींच्या चीन दौऱ्यातून मिळणारा संदेश आहे.

विश्लेषक म्हणतात की यातून अमेरिकेच्या लक्षात आणून देण्यात आलं आहे की भारताकडे पर्याय आहेत आणि झुकण्यासाठी भारताला भाग पाडलं जाऊ शकत नाही. भारतानं हादेखील संदेश दिला आहे की धोरणात्मक स्वायत्तता हे त्याच्या परराष्ट्र धोरणाचं केंद्र आहे.

जर इतिहासात डोनाल्ड ट्रम्प यांची नोंद, अमेरिकाचा असा राष्ट्राध्यक्ष ज्यानं मित्रांना दूर सारत अमेरिकेच्या अधोगतील चालना दिली अशी करण्यात आली, तर मोदींची नोंद अशा नेत्याच्या रुपात करण्यात येईल की ज्यानं दरवाजे खुले केले, स्पर्धकांशी वाटाघाटी सुरू ठेवल्या आणि कोणत्याही एका शक्तीसमोर झुकायला नको अशा जगात भारताचं धोरणात्मक स्वांतत्र्य राखलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.